डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ४ जुलै: ‘पुरोगामी‘ महाराष्ट्राच्या आजवरच्या राजकारणात ’जात’हा फॅक्टर नेहमीच प्रभावी राहीला आहे. मतांची सगळी गणिते ‘जाती’वर ठरतात. कोणताही राजकीय पक्ष् अश्या राजकारणाला अपवाद नाही.मात्र प्रशासकीय अधिका-याला पाठींबा देण्यासाठी देखील ’जात’फॅक्टर प्रभावी ठरणार असेल आणि उघडपणे जातीच्या आधारावर एखाद्या सनदी अधिका-याचे समर्थन करण्यात येणार असेल तर पुढील पिढीच्या पुढील वाटचालीसाठी निश्चितच ही ‘धोकादायक’बाब ठरु शकेल.
नागपूर महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बीड येथील काही ओबीसी संघटनांनी उघडपणे पाठींबा दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि नागपूरातील बुद्धिजीवी वर्ग अचंभित झाला.एखाद्या प्रामाणिक,शिस्तप्रिय सनदी अधिका-याला पाठींबा देणे,त्यांच्या कार्याला पसंदी दर्शविणे यात काही वावगे नाही मात्र या समर्थनात जेव्हा ’जात’आणली जाते तेव्हा त्याचे परिणाम दूरवर सामान्य माणसालाच भोगून द्यावे लागतात. जातीचा ’अभिमान’ असावा ‘दूराभिमान’नव्हे,हे गेल्या ६० वर्षांपासून महाराष्ट्रातील नेते मंडळीपासून तर सामान्य कार्यकर्ता कोणाच्याही पचनी पडले नसल्याचेच ताजे उदाहरण आहे.
मुंढे यांच्या निमित्ताने नागपूरात आता ‘जातीयवादी राजकारण’खेळल्या जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.मनपातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष्ाला त्रास देण्यासाठीच मुंढे यांची नियुक्ती आयुक्त पदी करण्यात आली,असे ठामपणे सांगितले जात आहे.मात्र आता मुंढे हेच आपल्या संपूर्ण कारभारामुळे किंबहूना ‘टोकाच्या निर्णयांमुळे टिकेचा विषय’बनले असल्याचे दिसून पडतंय.कोविड-१९ च्या महामारीच्या काळात त्यांनी विलगीकरण ते प्रतिबंधित क्ष्ेत्रांबाबत घेतलेले एककल्ली निर्णयात भरडली गेली ती ’नागपूरकर जनता’ ’बीड ची नव्हे!’
मुंढे हे ओबीसी आहेत म्हणून, जातीच्या नावावर सोशल मिडीयामध्ये ’ओबीसी’संघटनांचे समर्थन याला सुजाण महाराष्ट्रातील जनता ही पसंद करणार नाही.मुंढे हे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांच्या कार्यांना निश्चितपणे जगातील कोणतीही संघटना समर्थन जाहीर करु शकते आणि हेच ‘पुरोगामी’महाराष्ट्राला शोभनीय देखील आहे.नागपूर शहराचे महापौर हे सवर्ण आहेत याचा अर्थ ’मुंढे विरुद्ध महापौर’असा वैचारिक,राजकीय व प्रशासकीय वाद चक्क ’जातीयवादावर’नेणे अयोग्य असल्याचे मत नागपूरातील प्रज्ञावंत करीत आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ’बारामती’मधूनही त्यांच्या ‘जातीला’घेऊन शेलकी टिका झाली होती!महाराष्ट्रातचे संपूर्ण राजकारण आणि सत्ता ही मराठा,माना,धनगर,वंजारी(माधव) या जातींपलीकडे गेल्यास ‘जातीयवादी’राजकारणाला कशी भरती येते?इतिहास याची साक्ष् देते.
विशेष म्हणजे बीडमधील दोन-चार ओबीसी संघटनांनी असे समर्थन जाहीर करणे म्हणजे संपूर्ण ओबीसी समाजाचा या ’कृती’ला पाठींबा आहे,असे ही होत नाही.या संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र नागपूरात एकीकडे संदेश सिंगलकर हे जिथे उघडपणे तुकाराम मुंढे यांचे समर्थन करतात तर दूसरीकडे काँग्रेसचेच पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांचा मुंढे यांच्या कार्यभाराला कडाडून विरोध असून,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत त्यांनी विरोधाची नोंद केली आहे. आम आदमी पक्ष्ाने देखील मुंढे यांना समर्थन जाहीर केले असले तरी या पक्ष्ाचे नागपूरात आधी अस्तित्वच शोधावे लागत आहे.
२० जून रोजी भट सभागृहाबाहेर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी काँग्रेसचे बंटी शेळके, प्रहार संघटना इ. संघटनांनी मुंढे यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली,आंदोलन केले. मात्र या आंदोलनात एकूण किती कार्यकर्ते सहभागी होते? आंदोलनकर्त्यांची संख्या किती होती?किती नागपूरकर रस्त्यावर उतरलेत?याचा ही विचार करणे गरजेचं ठरतं. काँग्रेसचे नगरसेवक बंटी शेळके सभागृहात मुंढे यांच्या समर्थनार्थ पाठबळाचा पाढा वाचतात तर दुसरीकडे काँग्रेसचेच नगरसेवक नितीन साठवणे मुंढे यांच्या विरोधात स्थगन प्रस्ताव आणतात, नुसता प्रस्ताव आणत नाहीत तर वरिष्ठांच्या दवाबाला झुगारुन स्थगन प्रस्ताव कायम ठेवतात,प्रस्ताव मागे घेत नाहीत.
या वैचारिक लढाईला मुुंढेंचे ‘बीडकर’ जातीच्या मखरात कसे बसवतील? मुंढे यांनी जिथे जिथे प्रशासकीय कारभार सांभाळला,त्या-त्या ठिकाणी मुंढे यांच्या समर्थनार्थ शहरे बंद पडल्याचा इतिहास आहे. मात्र नागपूर हे ’मुंढे नावाचे वलयांकित भूत’उतरवण्यासाठी योग्य शहर असल्याचे खासगीत बोलले जात आहे. मुंढे पॅटर्नला नागपूरातच तडा जाणार, मुंढे यांची प्रतिमा नागपूरातच धूळीला मिळणार,हे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात त्यांनी जो घोळ घातला आहे,कोट्यावधीचे जे आर्थिक व्यवहार केले आहेत त्यातून ते ज्या पद्धतीने बॅक फूटवर आले,यातून स्पष्ट होत आहे.
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रतिमा ही शुल्लक गोष्टींमध्ये लक्ष् घालण्याची नाही,हे नागपूरकर चांगल्याने जाणतात. मात्र मुंढे यांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील एकंदरित कारभाराविषयी गडकरी यांच्याही ते ‘हिट लिस्ट’मध्ये आले आणि गडकरी यांनी चक्क दिल्लीलाच मुंढेंची तक्रार पोहोचवली. मूळात स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा गडकरी यांचा पारदर्शी प्रकल्प म्हणून मान्यता पावला आहे.प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्या दिरंगाईमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रकल्प चांगलाच रखडला असला तरी नागपूर शहराच्या वैभवात हा प्रकल्प भर घालणारा आहे,हे सामान्य जनतेलाही माहिती आहे.
या ठिकाणी गडकरी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील मधूर संबंधांची देखील दखल घ्यावीच लागणार आहे. ठाकरे हे गडकरी यांच्या शब्दाच्या बाहेर जाणार नाही मात्र दूसरीकडे राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवार हे ठाकरे यांना मुंढे विरोधात कारवाई करु देणार नाही.परिणामी मुंढे यांचा हेतू कितीही चांगला असला तरी त्यांच्या एकूणच कारभारात भरडली जात आहे ती नागपूरकर जनता.मुंढे प्रामाणिकपणे काम करीत असल्याची प्रतिमा किती ही रंगविण्यात आली तरी सामान्य माणसाला मुंढेंच्या एककल्ली कारभाराचा त्रास होत आहे.
कूलर व्यवसायिकांची व्यथा-मुंढेंवर रोष
शहरातील कूलर व्यवसायिकांनी मुंढेंवर पराकोटीचा रोष व्यक्त करीत त्यांना सोसाव्या लागणा-या आर्थिक भुर्दडाला सर्वस्वी तुकाराम मुंढे यांचे आठमुठे धाेरण कारणीभूत असल्याचे ते मानतात. कूलर व्यवसायिकांनी कोट्यावधी रुपयांची गूंतवणूक करुन ठेवली होती.मात्र संपूर्ण उन्हाळा लोटला तरी एक ही कूलरचे दूकान योग्य ते निकष लावून मुंढे यांनी उघडण्याची परवानगी दिली नाही. आता वर्षभर त्यांना हे कूलर सांभाळावे लागणार आहे,पुढल्या वर्षीच यांची विक्री होऊ शकेल.नाभिक समाजासाठी देखील मुंढे यांच्याकडे कोणतीही ‘दूरदृष्टि’नव्हती. या समुदायाला जी सवलत पाचव्या लॉक डाऊनमध्ये देण्यात आली,तीच पहीले लॉक डाऊन संपल्यानंतर दिली असती तर काही नाभिक समाजाच्या तरुणांच्या आत्महत्या वाचविण्यात येऊ शकल्या असत्या!
संवेदनशील बाबींवर योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याऐवजी मुंढे यांनी सातत्याने स्वत:चे व्हिडीयो व्हायरल करण्यातच धन्यता मानली!
स्क्रीप्ट त्यांची,कॅमरा ही त्यांचा,लोकेशन ही त्यांचे,आवाज ही त्यांचा…!’यातील एक ४ एप्रिलचा आरोग्य विभागाच्या बैठकीतील ’अपयश आलं तर ते माझं,यशाचे श्रेय तुम्ही घ्या’ही स्क्रीप्ट असणारा व्हिडीयो चांगलाच व्हायरल करण्यात आला.हे कोणत्या सचोटीत बसतं? डॉ.गंटावार प्रकरणी आयुक्तांच्या प्रतिमेवर नाही म्हटले तरी शितोंडे उडालेच आहेत.कोट्यावधीची माया जमविणा-या भ्रष्ट व्यक्तिला मुंढे हे सातत्याने पाठीशी घालत असल्याने मुंढे यांच्याही प्रामाणिक अधिकारी या प्रतिमेला चांगलाच तडा गेला आहे.
केवळ नागपूरातच नाही तर देश पातळीवर ही सुजाण भारतीय नागरिकांना एककल्ली कारभार पसंद पडत नाही.सुप्रसिद्ध उद्योजक नारायण मूर्तींना कळतं की आता यापुढे कोविडसोबतच जगणे शिकता आले पाहीजे,तिथे देशाच्या पंतप्रधानाला हे वास्तव का लवकर उमजले नाही? तीन महीने घरी बसलेल्या सरकारी कर्मचा-यांना पगार देण्यासाठी राज्य सरकार २० हजार कोटींचे कर्ज उचलणार आहे!हा कर्जाचा बोजा कोण फेडणार आहे?
मूळात ग्राहकांना नियमित वीज बिल देणे हे कार्य ’अत्यावश्यक सेवेत’येत नव्हते का?मीटर हे नागरिकांच्या घराबाहेर लागले असतात.मार्च,एप्रिल,मे आणि जून महीन्यांची मिटर रिडींग वेळच्या वेळी महावितरणच्या कर्मचा-यांनी घेतली असती व तसे वीज बिल ग्रहाकांच्या व्हाॅट्स ॲपवर पाठविली असती तर,चार महिने घरी बसल्यानंतर बेरोजगार झालेल्यांना वीजेचा एवढा मोठा धक्का बसला नसता.मात्र संकट आल्यानंतर घरी बसायचं नसतं..जास्त जोमाने काम करायचं असतं..हे जगाला कळले मात्र भारताला कळले नाही,याला काय म्हणायचे?
आमचे चॅनल subscribe करा
