मी खोटा नाही,लबाड नाही,हायपोथॅटिकल नाही…आयुक्तांचे सभागृहात उत्तर

५८ नगरसेवक व ३२ तासांच्या चर्चेनंतर उत्तर सादर करण्यास आयुक्तांना अपूरा वेळ:विरोधकांचा बहिष्कार

नागपूर,ता. २६ जून: सभागृहातील सर्व पक्ष्ीय सदस्यांनी महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर गेल्या चार दिवसांपासून जी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली होती,अखेर त्यावर आज शुक्रवार दि. २६ जून रोजी सायंकाळी ४ वाजून २५ मिनटांनी उत्तर देण्यास आयुक्तांनी सुरवात केली. आपल्या उत्तरात त्यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देत,मी खोटा नाही,लबाड नाही किवा हायपोथॅटिकलसुद्धा नसल्याचा टोमणा सदस्यांना अनेक वेळा मारला. मात्र आयुक्तांच्या उत्तरांमध्ये सत्तधा-यांनी,वारंवार आक्ष्ेप नोंदवण्याची कायद्याची आयुधे वापरुन, वारंवार हस्तक्ष्ेप निर्माण केला,परिणामी आयुक्तांना बोलूच दिले जात नसल्याचे कारण सांगून तसेच त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळच न दिलेल्याने एकमेव काँग्रेसचे नितीन साठवणे सोडून विरोधकांनी सभात्याग केला.

अनेक सदस्यांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर वेगवेगळी न देता एकत्रितपणे देतोअ,असे म्हणत आयुक्तांनी बोलायला सुरवात केली. स्थगन प्रस्तावाची सुरवातच प्रतिबंधित क्ष्ेत्राच्या विषयाला घेऊन झाली होती,परिणामी याच विषयापासून आयुक्तांनी उत्तराला सुरवात केली. कोविड-१९च्या संदर्भात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद(आयसीएमआर)ने वेळोवेळी ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी दिशानिर्देशक तत्वे जारी केली,त्यानुसारच नागपूरात सर्व तत्वांचे पालन करण्यात आले. सतरंजीपुरा हे शहरातील पहीले प्रतिबंधित क्ष्ेत्र होते,शासनाच्या नियमांनुसारच तीन किलोमीटरचा परिसर हा प्रतिबंधित करण्यात आला. नियमांनुसारच अश्‍या क्ष्ेत्रातून जिवनावश्‍यक बाबी सोडता आतून बाहेर व बाहेरील व्यक्तिंना आत जाण्यास प्रतिबंध होता. याविषयीचे परिपत्रक वेळोवेळी जारी करण्यात आले आहेत. याच ठिकाणी मनपाची आरोग्य चमू यांनी २८ मार्च रोजी सर्व्हे केला असता,पहीला मृत्यू शहरात ज्यांचा झाला,त्यांच्यात कोणतीही लक्ष् णे नव्हती मात्र १ एप्रिल रोजी त्यांना ताप आला,त्यांनी मनपाच्या कोविड हेल्प लाईनला कळवले नाही.शेवटी ते ४ एप्रिल रोजी रात्री मेडीकल रुग्णालयात दाखल झाले आणि ५ ता.ला त्यांचा मृत्यू झाला.

करोना बाधित आढळल्यानंतर त्यांची संपर्क साखळी शोधणे ती खंडीत करणे यासाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचा नियम आहे.अश्‍या क्ष्ेत्रातील अति जोखिमेच्या नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण गरजेचे असल्यानेच शहरात सुरवातीला आमदार निवास त्यांनतर गरजेप्रमाणे इतर ७ ठिकाणी विलगीकरण केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली. आमदार निवास भागातील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता,न्यायालयाने यासाठी जी समिती गठीत केली त्यांनी आमदार निवास व व्हीएनआयटी केंद्राची पाहणी करुन हे क्ष्ेत्र रहीवाशी क्ष्ेत्रापासून १० मीटर अंतरावर असल्याचा अहवाल दिला. कोरोनाचा संसर्ग हा १ मीटरच्या आत होत असल्याने,न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज केली.

शहरातील विलगीकरण केंद्रामुळेच बाधितांची संख्या वाढली,हा आरोप खोडून काढताना मुंढे यांनी या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगितले. असे असते तर एकाच खोलीत १४ दिवस दोन व्यक्ति एकसाथ राहीले होते.एकच शौचालय वापरले मात्र पहील्या दिवशी निगेटीव्ह निघालेल्या या दोन्ही पैकी केवळ एकालाच १४ व्या दिवशी कोरोनाची बाधा झाली.याचे कारण कोरोना हा डीएनए नसून आरएनए विषाणू आहे.यावर जगभरात अद्याप संशोधन सुरु आहे. वेगवेगळ्या ठिाकणी वेगवेगळ्या माणसात वेगळी लक्ष् णे आढळून येत असल्यानेच या संबधीचे निर्देश शासनानेही वेळोवेळी बदललेत. पहील्या दिवशी ०.२५ टक्के लोकांमध्ये लक्ष् णे आढळतात तर १४ ते २८ दिवसात ९५ टक्के लक्ष् णे आढळतात,पुढल्या १४ दिवसांमध्ये पुन्हा २.५ टक्के लक्ष् ण आढळून आल्याचे शासनानेच स्पष्ट केले आहे. परिणामी बरे झाल्यानंतरही १४ दिवस घरीच राहण्याचे निर्देश मी दिले आहेत. विलगीकरणात योग्य त्या आरोग्य,स्वच्छता व जेवणाच्या सोयी या पुरविण्यात आल्या.

विशेष म्हणजे एप्रिल महिन्यापासून तर २ मे पर्यंत शहरतील विलगीकरणात जेवण पुरविण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालय पाहत होते. शासनाच्या आदेशानंतर २ मे ते २५ मे मनपातर्फे वेंडरच्या मार्फत जेवण पुरविण्यात आले. मात्र अनेक तक्रारी आल्यानंतर वेंडर बदलण्यात आला.नवीन वेंडरने निश्‍चितच पहील्या दिवशी नियोजन नसल्याने दुपारी ३ वा.आमदार निवासात भोजन पोहोचवले.यानंतर राधास्वामी सत्संग मंंडळातर्फे मनपाने भोजन देण्याचा करार केला. २ मे ते २५ मे दरम्यान विलगीकरणातील प्रत्येक व्यक्तिमागे मनपाचा १५९ रु.खर्च झाले.एकूण खर्च हा ७५.२८ लाख झाला. राधास्वामी सत्संग मंडळाने प्रति व्यक्ति ५७.१७ रु. जेवण देण्यास सुरवात केली व २६ मे ते २६ जून पर्यंत २८ लाख रु.खर्च करण्यात आले.या मंडळाला मनपातर्फे प्रति व्यक्ति १२.५८ रु. पॅकिंग मटेरियल देण्यात आले,याचा खर्च ७.८१ लाख रु.आला. गादी,चादर,उशी, ब्लँकेट,बादली,मग,ग्लास इ.साहित्या सुरवातील मनपातर्फे भाडेतत्वावर आणण्यात आले याचा खर्च प्रति व्यक्ति ३ हजार २०० रु.येत होता.परिणामी याचे टेंडर काढण्यात आले व हे संपूर्ण साहित्य विकत घेण्यात आले.आता हा खर्च प्रति व्यक्ति १८३० रु. मनपा वहन करीत असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.प्रत्येक व्यक्तिला चवीनुसार जेवण पुरवणे शक्य नसल्याने अनेकांच्या अनेक तक्रार निश्‍चितच आहेत.आजच्या तारखेत २३०० च्या जवळपास लोकांना विलगीकरण केंद्रात  चांगल्या दर्जाचे जेवण पुरविले जात असल्याचे ते म्हणाले.

विलगीकरण केंद्रातील खोल्यांची स्वच्छता वारंवार केली जाते.मात्र ज्याप्रमाणे घरी शौलालय साफ केली जातात तशी स्वत:च्या खाेलीतील शौचालय हे संशयितांनाच साफ करणे गरजेचे होते कारण बाहेरील व्यक्ति ही त्यांच्या खोलीत प्रवेश करु शकत नव्हती.शौचालये स्वच्छ नाहीत,घाण आहेत असा त्यांनी ती स्वत: स्वच्छ न करता,त्याचे व्हिडयो व्हायरल केल्याचे आयुक्तांनी स्पष्टकरण दिले.

राधास्वामी सत्संग मंडळाच्या पाच हजार बेडच्या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना अायुक्त म्हणाले की, त्यांना केंद्राकडूनच अश्‍या सूचना मिळाल्या की नागपूरात १५ मे ते ३० मे दरम्यान,दहा दिवसात १२०० बाधितांची संख्या होणार असून हा आकडा १२ हजार पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे,या अनुषंगाने त्यांनी संपूर्ण तयारी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे पाच हजार बेडची व्यवस्था करण्यात आली,त्या शेडबाहेरच शौचालयांयी व्यवस्था होती.त्यामुळे येथून १ किलोमीटर अंतरावर रुग्णांसाठी शौचालये होती,या आरोपात तथ्य नाही.या केंद्रावर ७०० च्या पुढे बेडवर क्रमांक टाकण्यात आले होते,या आरोपात तथ्य आहे कारण या ठिकाणी हाय रिस्क,लो रिस्क ,स्त्री रुग्ण,पुरुष रुग्ण असे रुग्णांसाठी कंपार्टमेंट करण्यात आले होते. शासनाच्या सूचनेनुसार हाय रिस्कचे रुग्ण हे नागपूरात ६० टक्के असणार होते.जे लक्ष् ण रहीत असू शकतात.

एवढे करुन सुद्धा ५०० बेड हे कमी पडत असल्यामुळेच मनपाची रुग्णालये ही अद्यावत करण्यात आली. त्यात ४५० बेडची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी टेंडर काढण्यात आले व कंत्राटदारांना पैसे देण्यात आले.खासगी रुग्णालयांच्या देखील ८० टक्के बेड हे शासनाच्या आदेशानुसारच राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या,अशी माहिती त्यांनी दिली.यावेळी विलगीकरणातील तसेच निवारा गृहातील लोकांना समुपदेशन तसेच कौशल्य प्रशिक्ष् णाची देखील माहीती त्यांनी सादर केली.

तेलंगणा एक्सप्रेसमधून नागपूरात करोना शिरला,या माहिती चा शोध मेडीकलच्या चमूने नव्हे तर मनपातर्फेच माहिती काढण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. संपूर्ण बोगीतील प्रवाश्‍यांची माहिती मी फोन करुन रेल्वे विभागाकडून मागवली होती तसेच ग्रामीण भागातील व चंदपूरमधील प्रवाश्‍यांची माहिती ही जिल्हाधिकारी यांना कळवली होती.

बांग्लादेश नाईक तलावातील तरुणानी बिर्याणीची पार्टी केली होती हे मनाच्या एक नव्हे तर तीन जवाबदार अधिका-यांसमोर बाधिताच्या घरामागील गल्ली सील करताना तेथील नागरिकांनी दिली होती. आम्हाला विलगीकरण केंद्रात घेऊन जात आहे,ठिक आहे पण ज्यांनी पार्टी केली,त्यांचे काय करणार आहे?असा प्रश्‍न त्या गल्लीतील नागरिकांनीच मनपा अधिका-यांना विचारला असल्याची माहिती आयुक्तांनी सभागृहाला दिली.

टोपीवाल्याला डिस्जार्ज मिळाल्यानंतर घरापर्यंत एम्बूलेंस देण्याची जवाबदारी मेडीकलची होती मात्र त्यांनी मनपाला देखील कळवले नाही.परिणामी तो रुग्ण दुचाकीवरुन घरी गेला.मात्र यांनतर अशी एक ही केस घडली नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

आयुक्तांवर करण्यात आलेल्या प्रतिबंधित क्ष्ेत्रात न गेल्याचा आरोप फेटाळून लावताना आयुक्तांनी दररोज सकाळी ८.३० ते ११.३० दरम्यान त्यांनी या क्ष्ेत्राचा दौरा केल्याचे सांगितले. तारेवरची कसरत करुन प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले. शहरातील विलगीकरण केंद्रांची निवड करण्याचा निर्णय एकट्या मनपा आयुक्तांचा नसून सगळे निर्णय हे विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,पोलीस आयुक्त यांच्यासोबतच बैठकीत चर्चा करुन घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय शहरासंबंधी प्रत्येक निर्णय दर रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पाच ते साढे पाच तास घेत असलेल्या व्ही सी मध्ये देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

नगरसेवकांना मी भेटत नाही,फोन उचलत नाही,हे आरोप देखील खोटे असून कोविड-१९ पूर्वी मी अनेक नगरसेवकांना भेटीची वेळ दिली असून सध्या कोविड-१९च्या काळात फोन उचलू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.प्रत्येकाचा फोन मी उचलू शकत नाही,असा खुलासा त्यांनी केला. मी काम बंद पाडले याचा खुलासा करीत पैसे नसल्यामुळे मी ते बंद केल्याचे ते म्हणाले.

आयुक्तांनी डॉ.गंटावार यांना घातले पाठीशी-
डॉ.गंटावार पती-पत्नी प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना बॉम्बे नर्सिंगच्या कायद्याप्रमाणे सरकारी नोकराला रुग्णालयाच्या नोंदणीची गरज नाही.मनपात गंटावार यांची सेवा एनपीए अंतर्गत येत असल्याने त्यांना वेतना व्यतिरिक्त इतर कोणतेही भत्ते शासनाकडून लागू होत नसल्याने ते खासगी प्रॅक्टीस करु शकतात. १२ डिसेंबर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांवरील खटल्यासंबधी दिलेल्या निर्णयात स्टे आणला आहे. त्यांच्या पत्नी डॉ.शीलू गंटावार यांनाही अनुपस्थिती संदर्भात १५ फेब्रुवारी पासून ते ऑक्टोबर २०१७-१८ दरम्यान ८१ दिवसांची बिनपगारी शिक्ष्ा देण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात तक्रार करणारे मदन थूल यांना २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी मनपात येऊन भेटण्याचे पत्र पाठविण्यात आले मात्र ते चंदपूरला असल्याने उपस्थित होऊ शकले नाहीत. २६ फेब्रुवारी पर्यंत त्यांच्याकडून तक्रारी संदर्भातील माहिती न मिळाल्याने पुढील कारवाई होऊ शकली नाही.

डेथ कमिटीमध्ये कोण असावे?याची सर्वसाधरण गाईड लाईन नाही मात्र त्रयस्थ व्यक्ति असावी अशी अपेक्ष्ा असते.डॉ.गंटावार हे मेडीसीन सायेंसचे मास्टर्स आहेत..त्यामुळे त्यांच्याकडे ही जवाबदारी सोपविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

विपक्ष्ाचा सभात्याग-
कार्यादेश झालेले असतानाही आयुक्तांनी नगरसेवकांची कामे थांबवली. या कार्यादेशाना सभागृहाची परवानगी प्राप्त होती तरी देखील मनपाकडे पैसा नाही या एकाच सबबीखाली मुंढे यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून नगरसेवकांचा हक्काचा वॉर्डाच्या विकासाचा पैसा थांबवला. गडरचे चोकेज,नाल्या,रस्त्यावरील खड्डे,पॅचेस इ.अनेक कारणांवरुन नागरिक नगरसेवकांच्या अंगावर धावून येत असल्याची खंत ९० टक्के नगरसेवकांनी गेल्या चार दिवसांवरील स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात बोलून दाखवली.आयुक्तांनी या देखील विषयाला हात घालताच.माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी आक्ष्ेप नोंदवला. आयुक्तांना कार्यादेश झालेल्या कामांना कोणत्या नियमांतंर्गत स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे,तो नियम वाचून दाखवावा,अशी मागणी त्यांनी केली.

तत्पूर्वी महापौर संदीप जोशी यांनी सभागृहाला आदेश दिला होता,आयुक्तांनी शांतपणे गेल्या चार दिवसांपासून सर्वांचे मत ऐकून घेतले.आता त्यांना शांतपणे त्यांची बाजू मांडू द्यावी,कोणालाही त्यांच्या उत्तरावर आक्ष्ेप असल्यास त्यांनी सोमवार सायंकाळपर्यंत पत्र द्यावे,अशी सूचना केली. मात्र आयुक्तांच्या संभाषणात दटके,ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी,विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी हस्तक्ष्ेप केला.पॉईंट ऑफ ऑडर तसेच पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन घेण्याचा माझा संवैधानिक हक्क असल्याचे दटके म्हणाले. आम्हाला आयुक्तांचं भाषण ऐकण्यात स्वारस्य नसल्याचे ते म्हणाले. यावर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी महापौरांचा आदेश आहे, आक्ष्ेप असल्यास लिखितमध्ये द्यावा तरी देखील तुम्ही आयुक्तांच्या उत्तरावर आक्ष्ेप का नोंदवता आहात?असा प्रश्‍न विचारला,यावर माझा अधिकार आहे बोलण्याचा,महापौरांनी तो द्यावा किवा नाही द्यावा,असे दटके म्हणाले.

यावर महापौरांनी दटके यांना आयुक्तांचे निवेदन पूर्ण होऊन जाऊ द्यावे,नतंर हरकती उपस्थित करण्याची सूचना केली. आयुक्तांचे भाषण ऐकून घेणे म्हणजे आम्ही खोटं बोललो असा अर्थ त्यातून ध्वनित होत असल्याचे दटके म्हणाले. प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी दयाशंकर तिवारी यांना महापौरांनी साढे सहा तास बोलण्याची संधी दिली,अशी आठवण करुन दिली. विलगीकरण केंद्रांची निवड ही आयसीएमआरच्या नियमांनुसारच झाल्याचा दावा आयुक्त करीत आहेत ते नियम कोणते हे जाणून घेण्याचा आमचा अधिकार आहे,असे दटके म्हणाले. खोटे निवेदन ऐकून घेणार नाही.आम्ही सभागृहात आयुक्तांच्या कार्यप्रणाली विषयी जे जे आक्ष्ेप नोंदवले त्याचे फोटो,व्हीडीयो आहेत आमच्याकडे असे दटके म्हणाले.

यावर दयाशंकर तिवारी यांनी आयुक्तांनी सभागृहात निवेदन वाचण्यापेक्ष्ा लिखित स्वरुपात प्रत्येक नगरसेवकांना वितरीत करण्याची मागणी केली.यामुळे टोकाटाकी होणार नाही.सभागृहाचाही वेळ वाचेल.आक्ष्ेपांवरच पुन्हा एकदा सभा घ्यावी,असे दयाशंकर तिवारी म्हणाले.यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी आयुक्तांच्या निवेदनात सदस्यांना जे खोटं आणि अपूर्ण वाटत असेल त्यावर लिखित आक्ष्ेप महापौरांकडे नोंदवण्याची महापौरांनी आदेश दिला असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्ष् नेते तानाजी वनवे यांनी देखील याचे समर्थन केले. काँग्रेसचे युवा नगरसेवक कमलेश चौधरी, तसेच हरीश ग्वालवंशी, शिवसेनेचे किशेार कुमेरिया, यांनी आयुक्तांना बोलू द्यावे,अशी मागणी केली.
महापौरांनी मवाळ भूमिका स्वीकारत त्यांनी किती ऐकलं.त्यांचही जरा ऐकून घ्या,असे सदस्यांना समजावले.कुमेरिया यांनी महापौरांच्या आदेशावर त्यांच्या अधिकारांचे सत्तापक्ष् नेते हनन करत असतील तर आम्ही हे होऊ देणार नसल्याचे सांगितले.यावर दटके यांनी आयुक्तांचे निवेदन पाच नाही दहा तास ऐकू मात्र खोटं ऐकून घेणार नसल्याचे सांगितले.आयुक्तांची उत्तरे मोघम आहेत,असा आक्ष्ेप नोंदवल्यानंतर महापौरांनी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना विस्तृत उत्तर द्यावे असे आयुक्तांना सांगितले. हे सभागृह तुम्हाला,मला सर्वांना मिळून चालवायचे असल्याचे महापौर म्हणाले.त्यांनी चार दिवस सर्वांचं ऐकलं,याची आठवण सभासदांना करुन दिली.एखाद्या व्यक्ति सर्वांचे बोलणे ऐकून घेतो,त्यामुळे आपण ही जास्त ताणू नये.

यावर दटके यांनी माझा अगदी साधा प्रश्‍न अाहे ज्या कामाचे कार्यादेश निघालेत ती कामे थांबविण्याचा अादेश आयुक्तांनी लिखित स्वरुपात दिले का?असा प्रश्‍न विचारला.प्रत्येक फाईलवर लिहून दिले का माझ्याकडे निधी नाही.यावर आयुक्तांनी तोंडी निर्देश दिले,कोणतेही परिपत्रक काढले नसल्याचे सभागृहाला सांगितले.यावर दयाशंकर तिवारी यांनी आक्ष्ेप नोंदवीत मनपा नियमांनुसार चालत नसल्याचा आक्ष्ेप नोंदवला.कार्यादेश झाले असताना नगरसेवकांचा हक्काचा विकास कामांचा निधी थांबविण्याचे पाप आयुक्तांनी केल्याचा आरोप केला.आयुक्त नियमबार्ह्य कार्य करीत आहे,त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचे कोणते अधिकार सभागृहाला आहेत हे नियम वाचून दाखविण्यात यावे,अशी मागणी केली.यावर महापौरांनी विधी अधिका-यांना नियम वाचून दाखविण्याचे निर्देश दिले.विधी अधिकारी ॲड.कपले यांनी असा कोणताही नियम नसल्याचे सांगताच तुमच्या भाषेत आयुक्त हे…आहेत का?असा शब्दप्रयोग केला.हा शब्द महापौरांनी कामकाजातून काढण्याची सूचना केली. गुडधे पाटील यांनी आयुक्त जर नियमबाह्य काम करीत असतील तर त्यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्ताव आणा,यावर ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव आणने म्हणजे कारवाई होते का?हा सवाल उपस्थित केला.
यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांच्या सह नितीन साठवणे वगळता संपूर्ण विपक्ष्ाने सत्ता पक्ष् नेत्यांच्या या वर्तनाचा निशेष नोंदवित सभात्याग केला.

आणि…आयुक्त पुन्हा हतबल-
दटके,दयाशंकर तिवारी तसेच धर्मपाल मेश्राम यांच्या वारंवार त्यांच्या संभाषणात व्यत्यय आणल्या गेल्याने आयुक्तांनी पुन्हा शनिवार दि. २० जून रोजी सारखीच विनंती महापौरांकडे त्यांना बोलू देण्याची केली. महापौरांनी देखील सभासदांना समाजावण्याचा प्रयत्न केला मात्र सभासद आपल्या मध्ये-मध्ये आक्ष्ेप नोंदवण्याचा, संवैधानिक हक्क आयुक्तांच्या विरोधात सोडण्यास अजिबात तयार नव्हते.आयुक्तांनी हतबलता व्यक्त करीत आपले दोन्ही हात प्रश्‍नार्थक उंचावले,दटके यांनी देखील त्यांचीच ‘मुद्रा’त्यांना असे हातवारे करुन तुम्ही सूटू शकत नसल्याचे म्हणाले. महापौरांनी ६.२० मिनिटांनी आयुक्तांना पुढील दहा मिनिटात आपले निवेदन संपवावे,अशी सूचना केली.आयुक्तांनी महापौरांकडे त्यांना उत्तर देण्यास तीन तासांचा अवधी मागितल्याची चर्चा ऐकू आली होती.मात्र दुपारी ४.२५ ते सायंकाळी ६.३५ पर्यंतच्या काळात आयुक्तांना आपली बाजू मांडण्यासाठी फार कमी अवधी मिळाल्याची हतबलता त्यांच्या चेह-यावर स्पष्टपणे दिसून येत होती. महतप्रयासाने आयुक्तांनी आपला राग आवरुन ठेवला होता मात्र त्यांच्या चेह-यावरच्या चढलेल्या रेषा ते लपवू शकत नव्हते.

विशेष म्हणजे आयुक्तांनी डॉ.गंटावार यांच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाविषयी सभागृहाबाहेर चांगलीच चर्चा रंगली.आयुक्तांचा एकंदरित स्वभाव पाहता त्यांनी कोविड-१९ सारख्या गंभीर महामारीच्या काळात नागपूरकराना वाचविण्यासाठी,चुकीच्या आणि भ्रष्टाचारी माणसांची निवड केली,हे सत्य पचवणं आयुक्तांना जड जाणारे होते त्यामुळेच त्यांनी सभागृहात डॉ.गंटावार यांचा बचाव केल्याचे सांगितले जात हाेते.

महापौरांचे निर्देश-

आज शुक्रवार दि. २६ जून २०२० रोजी सभा स्थगित करण्यापूर्वी महापौर संदीप जोशी यांनी अत्यंत महत्पवूर्ण निर्देश दिले यामध्ये-
-काँग्रेसचे आमदार नितीन साठवणे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर ही परत घेता येता नाही मात्र राज्य शासनाकडे कलम ३२१ अंतर्गत विनंती केल्यास हा गुन्हा मागे घेता येऊ शकत असल्याने तसे विनंती पत्र राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावे.
-एनआयटीचे विलगीकरण मनपात रितसर झाले असल्याने नासुप्रचे फक्त बगिचेच नव्हे तर शहरातील नासुप्रची संपूर्ण मालमत्ता मनपाने आपल्या अधीन घ्यावी.
-स्थायी समिती अध्यक्ष् विजय झलके यांच्या समितीची कार्यकक्ष्ा मोठी करत त्यात अति.आयुक्त निपाणे यांचा देखील समावेश करण्यात आला असून के.टी.नगर सह सर्व मनपाच्या पाचही दवाखान्यांची सर्वकर्ष चाैकशी करुन त्याचा अहवाल पटलावर ठेवावा.
-चेंबर दुरुस्तीवर मागच्या ५ वर्षात किती खर्च आला याचा अहवाल येत्या १५ दिवसात सादर करावा.
-एनएसडीच्या सुरक्ष्ा रक्ष्काने गणवेष न घालता नागरिकांना जमीनीवर झोपवून डंड्याने मारल्याचा व्हीडीयो व्हायरल झाला आहे. त्या संदीप उपाध्याय या सुरक्ष्ा रक्ष्काला तात्काळ सेवेतून काढण्यात यावे.
-वाहन चालक प्रमोद हिवसे याला आयुक्तांनी नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली बढती व दिलेले वरीष्ठ लिपिक पद याची चौकशी करुन १५ दिवसात अहवाल सादर करावा.
-दयाशंकर तिवारी तसेच हरीश ग्वालबंशी यांचे फोटो लावून वर संत तुकाराम मुंढे यांचा फोटो लावून त्यावर जाती-जातीमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण करणारे कमेंट्स टाकण्यात आले आहे.अश्‍या पद्धतीने वातावरण खराब होत असेल तर ताबडतोब मनपाने त्या नेटकरीविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा.
-दर्शन कॉलनीतील नाल्यावरील भिंतीची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा.
– ७ हजार पथ दिवे खांब्यांवर न लागल्याने मनपाची बदनामी होत आहे.याची देखील चौकशी करुन अहवाल सादर करावा.
– नगरसेवकांची नस्ती १३५ दिवस स्वत:च्या खाली दाबून ठेवणा-या मनपाच्या वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.
-टाळेबंदीच्या काळात मनपाच्या ५ रुग्णालयांची दुरुस्ती करण्यात आली मात्र एकाच रुग्णालयाचे कामाचे तुकडे करण्यात आले असून अनियमितता करण्यात आली.जरी वेगवेगळा निधी आला असेत तरी एकाच ठिकाणच्या कामाचे तुकडे करता येत नाही.ज्या अधिका-याने हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला.मंजुरी प्रदान केली. कलम ७३(ड)अंतर्गत चौकशी करुन १५ दिवसांच्या कालावधीत अहवाल सादर स्थायी समितीकडे सादर करावा.यावर आयुक्तांनी ६ जुलै पर्यंत स्पष्टीकरण द्यावे.
-आयुक्त व अति.आयुक्तांनी कोविड-१९ च्या काळात स्थायी समितीच्या अध्यक्ष्ांची पूर्वपरवानगी न घेता ज्या सुट्या घेतल्या आहेत व मुख्यालय सोडले त्या कलम ३८ पोटकलम(१)अंतर्गत ६ जुलै पर्यंत स्पष्टीरकण द्यावे.
-सोशल मिडीया, वतर्मान पत्रात मनपा,लोकप्रतिनिधीबाबत विधाने हे आयुक्तांविरोधातील पुरावे म्हणून सादर करावे.कारण असे करताना त्यांनी सक्ष् म प्राधिकरण मनपाची पूर्व परवानगी घेतली नाही. शिस्तीचा भंग केला. आयुक्तांनी यावर ६ जुलै पर्यंत उत्तर सादर करावे.
-दयाशंकर तिवारी,परिणीता फूके यांनी डॉ.गंटावार,शीलू चिमूरवार यांच्या विरोधात अतिश गंभीर आक्ष्ेप नोंदवला असून दोघांनीही आपल्या कामात कसूर केली. ते कलम ५६ अंतर्गत प्रथम दर्शनी कसूरवार दिसत असून त्यांची सविस्तर चौकशी विजय झलके समितीने करावी व १५ दिवसात अहवाल सादर करावा. त्यांना दोघांनाही तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात येत असून निगम सचिवांनी तात्काळ हे सभागृह स्थगित होताच इंदिरा गांधी रुग्णालय गाठावे व तिथून हजेरी पुस्तिका ताब्यात घ्यावी. त्यांना ती देण्यात आली नसल्यास किवा गहाळ झाली असल्यास त्यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात यावा.
-आयुक्तांनी वेगवेगळ्या पदांवार मनपाची परवानगी न घेता नियुकत्या केल्या. त्या तात्पुरत्या असो किवा कायम कलम १५(ए)अंतर्गत त्यांना असे करण्याची परवानगी नाही.त्या सर्व नियुक्तया रद्द करण्यात येत असून आयुक्तांबद्दल मनपा नाराजी व्यक्त करीत आहे.
-कलम ३१९(२)अंतर्गत महामारीच्या काळातील एकही अहवाल आजपर्यंत देण्यात आला नाही.६ जुलै पर्यंत याविषयीचा सविस्तर अहवाल आयुक्तांनी सादर करावा.
-ज्या कामांचे कार्यादेश झाले १९ मार्च पर्यंत ते आयुक्तांनी रिव्हर्स बजेट मध्ये मंजूर करावीत. सोमवारी ३ ता.पर्यंत सायंकाळी ६ वा.याविषयी लेखी निवेदन सादर करावे.
-आजपर्यंत जे झाले ते झाले.एक पाऊल आम्ही पुढे येतो,एक पाऊल तुम्ही पुढ या.नियमांच्या चाकोरीबद्ध व्यवस्थेत राहूनच जनतेचे प्रश्‍न सोडवणे व शहराचा विकास करणे शक्य आहे. यासाठी पुन्हा एकदा कामाल लागू.

–