मुंढे करीत आहेत पदाचा गैरवापर! गर्भवती कर्मचारीलाही नाही दिली प्रसुती रजा!
नागपूर,ता. १९ जून: महापौर संदीप जोशी व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात निर्माण झालेले वैमनस्य व ताणलेले संबंध आता पराकोटीला पोहोचलेले असून महापौरांनी नुकतेच आयुक्तांना जाब विचारणारे पत्र पाठवले आहे.यात स्मार्ट सिटीसह अनेक बाबींचा उहापोह करण्यात आला. विशेष म्हणजे नागपूर शहरासाठी अत्यंत भूषणावह असणारा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्पच आयुक्तांनी पदाधिका-यांना व संचालक मंडळाला अंधारात ठेऊन गुंडाळण्याचा केलेला प्रयत्न यावर महापौरांनी आपल्या पत्रात सडकून टिका केली. आयुक्तांची अशी ‘सूडबुद्धीची‘ वर्तवणूक केवळ धक्कादायक नसून, स्मार्ट सिटीसारख्या महत्वाकांक्ष्ी प्रकल्पाकाच नव्हे तर अख्ख्या नागपूरचाच बट्टयाबोळ करणारी असल्याचा संताप महापौरांनी पत्रात व्यक्त केला.
आपल्या लांबलचक पत्रात महापौरांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना ‘स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन,नागपूर’हा केंद्र शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्ष्ी प्रकल्प असल्याचे सांगितले.महाराष्ट्र शासन,केंद्र सरकार व महापालिका यांची संयुक्त कंपनी स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या नावाने कंपनी ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी देखील झाली आहे. आजपर्यंत अंदाजे ५०० कोटी एवढा निधी देखील केंद्र सरकारमार्फत एनएसएससीडीसीएल कडे वर्ष २०१६-१७ प्राप्त आहे.या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे कार्यरत होते.१० फेब्रुुवारी रोजी त्यांची बदली झाली त्यानंतर हे पद जवळपास रिक्तच होते.
मात्र यानंतर तुमच्या काळात ज्या काही घटना घडल्या त्या अत्यंत लाजिरवाण्या,असंवैधानिक,बळजबरीने,एका विशिष्ट हेतूने झाल्याचा घणाघाती आरोप महापौरांनी पत्रात केला. अशी वर्तवणूक आपल्यासारख्या शिस्तप्रिय,नियमाला धरुन चालणा-या सनदी अधिका-याकडून मुळीच अपेक्ष्ति नव्हती,असे महापौर म्हणाले. एनएसएससीडीसीएलमध्ये काय सुरु आहे?याची कोरोना महामारीच्या काळात आम्हा पदाधि-यांना माहितीच नव्हते. मात्र १७ जून रोजी संचालक मंडळातील आम्ही ५ जण एनएसएससीडीसीएलच्या कार्यालयात गेलो असता संपूर्ण स्टाफला पाचारण केले. ‘इन कॅमेरा’त्या संपूर्ण बैठकीचे चित्रिकरण केले आणि सर्व संचालक मंडळाच्या सदस्यांचे डोळेच पांढरे झाले!
आपल्यासारख्या कर्तव्यदक्ष् अधिकारी ‘गैरकायदेशीरपणे’वागून केंद्र व राज्य शासनाचा तसेच नागपूर शहराच्या विकासात बहूमोल ठरणा-या स्मार्ट सिटीचा प्रकल्पच ‘गुंडाळून ‘लावण्यासाठी कसे प्रयत्नशील आहेत,हे कटू सत्य या बैठकीत उघड झाले असल्याचे महापौर म्हणाले.
विशेष म्हणजे,या कंपनीवरती संचालकांची नियुक्ती ही संचालक मंडळाच्या सभेत होते. आपण मनपात रुजू झाल्यावर संचालक मंडळाची कोणती सभा झाली? अशी कोणतीही सभा झाली नसताना ’दैवीकृपेने’आपण कसे ‘संचालक‘झाला?असा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला.संचालक मंडळांची कोणतीही सभा झाली नसताना,त्यात मुख्य कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती झालीच नसताना,आपण बळजबरीने,असंवैधानिकरित्या ,गैरकायदेशीर मार्गाने,कोणाच्या पाठबळाने सीईओ झालात?असा प्रश्न महापौरांनी विचारला.
एनएसएससीडीसीएलचे अध्यक्ष् प्रवीण परदेसी यांच्याशी माझे बोलणे झाले व त्यांनी मला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची जवाबदारी दिली हे मुंढे यांनी मौखिक सांगितले, मात्र संचालक मंडळाची परवानगी नसताना कंपनी कायद्यानुसार कोणताही अध्यक्ष् मौखिक किवा लिखित स्वरुपात कोणालाही सीईओ बनवू शकतच नाही,हे आपल्यासारख्या कर्तव्यदक्ष् अधिका-याला माहिती नसणे असंभव असल्याचा टोमणा महापौरांनी उपरोक्त पत्रात हाणला.
पर्यावरण विभागातील ‘ट्रान्सफर स्टेशनचा’ प्रकल्प जाे संचालक मंडळाच्या १२ व्या सभेत मंजूर झाला होता त्या प्रकल्पाची निविदा विना संचालक मंडळाच्या परवानगीने १८ फेब्रुवारी रोजी म्हणजे मनपात रुजू होऊन अवघे ६ दिवस झाले असताना कोणत्या अधिकारात रद्द केली?त्याचप्रमाणे संचालक मंडळाच्या परवानगीने मागील ११ फेब्रुवारी पासुन आपण एनएसएससीडीसीएलच्या नावाने घेतलेले आर्थिक,धोरणात्मक निर्णय फसवणूक करणारे असून याची संपूर्ण जाणीव आपणास असल्याचे महापौर म्हणाले. कोणताही अधिकार नसताना मुंढे यांनी संचालक मंडळाची परवानगी नसताना ५० कोटी रु.‘बायो मायनिंग’करिता कोणत्या अधिकारात वळवले?असाही प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला.
विजय बनगिरवार यांची नियुक्ती संचालक मंडळाच्या १० व्या सभेत मंजूर झाली असताना संपूर्ण संचालक मंडळाला अंधारात ठेऊन आपण त्यांचा राजीनामा कोणत्या अधिकारात मागवला?जनरल मॅनेजर(मोबीलिटी) तसेच ओएसडी(नॉन टेक्नीकल)यांची नियुक्ती संचालक मंडळाच्या ८ व्या सभेत मंजूर झाल्यावर,त्यांना त्यांच्या मूळ आस्थपनेवर पाठविण्याच्या मागे काय हेतू आहे? महेश मोराणे यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर पाठविण्याचा निर्णय महासभेने घेतल्यावर त्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा निर्णय आपण कोणत्या अधिकाराने घेतला? आजपर्यत कंपनीच्या स्टॉफपैकी संचालक मंडळाने सभेत मंजूर केलेल्या ११ कर्मचा-यांना कोणत्या अधिकारात काढून टाकले?
असे अनेक प्रश्न महापौरांनी आपल्या पत्रात उपस्थित केले.
गर्भवती कर्मचारीला नाही मंजूर केली प्रसुती रजा-
एनएसएससीडीसीएलच्या एचआर पॉलिसीमध्येच गर्भवती कर्मचारीला प्रसुती रजा देणे बंधनकारक असताना मुंढे यांनी येथील महिला कर्मचारीला ती नाकारली.ही कृती नियमांच्या विरोधातील असल्याचे सांगून महापौरांनी यावर देखील आक्ष्ेप नोंदवला. त्या महिला कर्मचारीला कामावर रुजू करताना मॅटर्निटी लिव्हसचे बेनिफिट्स मागणार नाही,या अश्या ‘अमानवीय’शर्तीवर मुंढे यांनी रुजू करुन घेतले,ही बाब महिलांप्रती आपला दृष्टिकोण दाखवतो,अशी जळजळीत टिका देखील महापौरांनी उपरोक्त पत्रात केली.
एक महिला कर्मचारी क्वारंटाईन असताना त्यांनाही मुंढे यांनी कामावर बाेलावले.याबाबतची तक्रार त्या महिला कर्मचारीने महापौरांकडे करता,याबाबतचे पत्र महापौरांनी अायुक्तांकडे तातडीने पाठवले होते मात्र त्यावर देखील कोणतीही कारवाई मुंढे यांनी केली नसून हे देखील नियमांचे उल्लंघन असल्याचे महापौरांनी पत्रात नमूद केले.
वरील सर्व विषय नमूद करुन महापौरांनी आयुक्तांवर पदाचा गैरवापर करणारे अधिकारी असल्याचा ठपका ठेवला. स्मार्ट सिटीचा स्टाफ कमी करणे,बीओडीने मंजूर केलेले प्रकल्प रद्द करणे,पुर्नवसनाकरीता बीओडीने मंजूर केलेला निधी रोखणे,या सर्व कृती केवळ स्मार्ट सिटीसारख्या नागपूरच्या शिरपेचात ऐतिहासिक वैभव ठरणा-या प्रकल्पाचाच नव्हे तर आपल्या हूकूमशाही कार्यशैलीने संपूर्ण नागपूर शहराचाच बट्टयाबोळ करीत असल्याचा व नागपूर शहराच्या विकासाचाच खेळखंडोबा करीत असल्याचा आरोप करीत या सर्व बाबींसाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे हे वैयक्तिरित्या जवाबदार असल्याचेा आरोप महापौरांनी केला.
जून २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार होता प्रकल्प-
स्मार्ट सिटी प्रकल्प जून २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रामनाथ सोनवणे यांनी ठेवले होते. त्यानुसार कामालाही वेग दिला होता. या प्रकल्पातील एकूण ५२ पैकी १६ रस्त्यांचे तसेच २८ पैकी ९ पुलांचे,४ जलकुंभाच्या कामांना सुरवात झाली होती. मात्र,मुंढे यांच्या गेल्या ५ महिन्यांच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे मंदावले. या प्रकल्पाचा २०० कोटी निधी जमा आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेले १९६ कोटी खर्च झाले आहेत. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या १४३ कोटींपैकी २० कोटी खर्च झाले. नागपूर सुधार प्रन्यासकडून १०० कोटी मिळाले असून आतापर्यंत स्मार्ट ॲण्ड सेफ सिटीवर १०३ कोटी,रस्ते बांधकामावर ६५ कोटी तर घरकुलावर १२ कोटी खर्च झाले आहेत.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एनएसएससीडीसीएल) ही एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात आली असून महापौर संदीप जोशी संचालक आहेत.गेल्या सहा महिन्यांपासून संचालक मंडळाची बैठकच झाली नाही,परिणामी मुंढे यांनी कोणालाही विश्वासात न घेता,परस्पर अनेक निर्णय घेऊन टाकले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेले निर्णय व केलेल्या कार्याची कागदपत्रे २४ तासांच्या आत सादर करण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
