नागपूर : लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत निवडणुकीतील शपथपत्रात खोटी माहिती देणे अथवा फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद असली तरी यासंदर्भात तक्रारकर्त्यानेच न्यायालयात जावे, असे स्पष्ट उत्तर निवडणूक आयोगाने ॲड. सतीश उके यांना प्रवीण दटके यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीत दिले आहे.
प्रवीण दटके यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल करीत असताना त्यांच्याविरुद्धच्या २००५ मधील एका गुन्ह्याची माहिती दिली नाही, असा आरोप करणारी तक्रार उके यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ (अ) नुसार उमेदवारी त्याच्या संपत्ती अथवा फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती विहित नमुन्यात दिली नाही, तर सीआरपीसीच्या कायद्यांतर्गत सहा महिन्यांची शिक्षा व दंडाची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे दटके यांचा एकतर उमेदवारी अर्ज रद्द करावा, अथवा कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत केली होती.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने त्यावर उत्तर सादर केले आहे. त्यानुसार निवडणूक अधिनियम १९६१मध्ये २०१२मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या दुरुस्तीपूर्वी एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक शपथपक्षात माहिती दडवली अथवा खोटी दिल्यास त्याविरुद्ध निवडणूक निर्णय अधिकारी तक्रार दाखल करू शकत होते. परंतु, २०१२ मध्ये त्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला अशा खोट्या अथवा अपूर्ण शपथपत्राच्या विरोधात स्वत: तक्रारदार होण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे इतर कोणाला तक्रार करायची असल्यास त्यांना संबंधित न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची मुभा आहे.
त्यामुळे याप्रकरणी दटके यांच्याविरुद्ध तक्रारकतर्फे ॲड. सतीश उके यांना न्यायालयात दाद मागता येईल, असे स्पष्ट करण्यात
आमचे चॅनल subscribe करा
