जिंदगी का सफर..है ये कैसा सफर: विशेष रेल्वेने नागपूरातील कामगार परतले घरी
नागपूर,३ मे: देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेले हजारो स्थलांतरित कामगार,विद्यार्थी, पर्यटक व भाविकांच्या परतीचा मार्ग केंद्राने ३० एप्रिल रोजी खुला केला.या सर्वांची विशेष रेल्वे व बसगाड्यांनी त्यांच्या राज्यात रवानगी करण्यास केंद्राने राज्यांना परवानगी दिली. राज्याने परप्रांतिय स्थलांतरितांसाठी निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार हे पोलिस विभगाकडे सोपवले. नागपूरात देखील अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मजूरांसाठी आज रविवार,दि. ३ मे रोजी सायंकाळी ६ वाजता.विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आली.
गेल्या दीड महिन्यापासून हे श्रमिक नागपूरात ठिकठिकाणी निवारा गृहात अडकून पडली होती.यातील अनेक श्रमिक हे तर हैदराबादमधून ५०० किलोमीटर पायी चालत नागपूरात आले होते. ‘काेरोना’चा संसर्ग रोकण्यासाठी २४ मार्च पासून देशात लॉक डाऊन करण्यात आल्याने हजारो कष्टकरी कामगारांसह,विद्यार्थी, उपचारांसाठी गेलेले रुग्ण आणि पर्यटक अडकून पडले होते. अनेक कामागारांनी वाहतूकीची सर्व साधने बंद असतानाही जीवावर उदार होऊन,लहान मुलांसह व महीलांसह हजारो किलोमीटर पायी प्रवास करण्याची अनाकलनीय किमया गाठली.
नागपूरातून आज सायंकाळी ७.३० वा.पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत ही विशेष श्रमिक रेल्वे रवाना झाली,यातून ९७७ प्रवाशी रवाना झाले. अनेक मजूर हे अतिशय आनंदी होते. गेल्या दीड महिन्यांपासून आपल्या मातीपासून,आपल्या राज्यापासून,आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असणा-या या श्रमिकांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. रेल्वेत खाण्या-पिण्यासह त्यांची खास व्यवस्था करण्यात आली होती,ते बघून त्यांचा हर्षोल्लास शब्दातीत होता. नागपूर ते लखनऊ ही विशेष रेल्वे जरी त्यांना लखनऊ या त्यांच्या मूळ राज्यात पोहोचवणार असली तरी अनेकांचे मूळ गाव आणखी २५० ते ४०० किलोमीटर दूर असल्याचे माहिती अनेकांनी ‘सत्ताधीश’ला दिली. तिथून त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही व्यवस्था आमच्यासाठी नसेल केली तरी आम्ही तितके किलोमीटर पायी जाऊ शकतो,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मात्र घरी जाण्याचा आनंद हा शब्दात व्यक्त करता येत नव्हता.झाले-गेले सगळं विसरुन महाराष्ट्र सरकार व नागपूरकरांचे ते वारंवार आभार मानत होते. १४ एप्रिल नंतर अचानक ३ मे पर्यंत वाढलेल्या लॉक डाऊनमुळे ते अतिशय निराश आणि तेवढेच आक्रमकही झाले होते. प्रत्येक दिवस ते कारागृहात काढतात तसे कंठत होते. महाराष्ट्र सरकार आम्हाला निवारा गृहात सोन्याचा घास जरी देईल तरी आम्हाला आमच्याच गावची भाकर प्रिय असल्याचे ते वारंवार सांगत होते.
एकच खंत मात्र हे कष्टकरी,श्रमिक मनात घेऊन निघाले,त्यांच्याकडून प्रशासनाने प्रत्येकी ५०० रुपये रेल्वे भाडे घेतले.जे देऊ शकत होते,त्यांनी लगेच आत दूपारीच पोलीस उपनिरीक्ष् कांकडे पैसे भरुन नोंदणी केली. जे देऊ शकले नाहीत,ते अजूनही निवारागृहात खितपत पडले आहेत. त्यांच्या डोळ्यात निराशा झळकते आहे. यातील अनेक जण राजस्थानमधून आले आहे. आता प्रशासन राजस्थानसाठी रेल्वे कधी सोडणार?हा त्यांचा आर्त प्रश्न मनाला खोलवर छळतोय..! एकीकडे जनधन योजनेत ५०० रु.मायबाप सरकारने टाकायचे,दुसरीकडे त्यांच्याच प्रवासासाठी ते अश्यारितीने त्यांच्याकडून काढून घ्यायचे,सरकारच्या या धोरणाबाबत आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे. या कष्टकरी मजूरांच्या आजच्या अानंदाकडे बघून आयुष्याचा प्रवास हा शेवटी ‘जिंदगी का सफर..है ये कैसा सफर..कोई समझा नही… कोई जाना नही’याच शब्दात व्यक्त करावे लागेल.
पीएम फंड,सीएम फंडचा उपयोग काय?
मजूरांना घेऊन जाणा-या रेल्वेचे भाडे कष्टकरी मजूरांकडूनच वसूल केल्या गेल्याचा प्रकार हा अनाकलनीय व तेवढाच संतापजनक असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.कोट्यावधीचा निधी हा पंतप्रधान रिलीफ फंड व मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमध्ये जमा झाला असताना किमान विद्यार्थी,मजूर,रुग्ण यांच्याकडून या आपातकालीन परिस्थितीत तरी प्रशासनाने ५०० रु. भाडे नव्हते घ्यायला हवे होते,असा सूर अनेक बुद्धिजीवींचा होता.
लॉक डाऊनच्या उद्देशालाच हरताळ!
‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव पसरु नये यासाठी २३ मार्च रोजी संपूर्ण देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉक डाऊनची घोषणा केली. खरे तर त्यांनी देशभर विविध राज्यात ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या मजुरांना दोन दिवसांचा अवधी द्यायला हवा होता,असे अनेकांचे मत आहे. रात्री ८ वा.पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली व रात्री १२ वा.पासून देश लॉक डाऊन झाला,आता पुन्हा स्थलांतरणाला सुरवात झाली असून,योग्य ती काळजी न घेतल्यास व नियमांची पायमल्ली झाल्यास,कोरोना संसर्ग वाढण्याचाच धोका निर्माण झाला असल्याची चर्चा बुद्धिवंत करीत आहे.यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून योजलेले सर्व उपायांवर पाणी फिरु शकण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
