प्रशांत पवार यांचा आरोप
नागपूर,२३ डिसेंबर: महामेट्रोने मे.शेवाळकर मेडीयास प्रा.लि.यांची १४०५.०६२ चौ.मीटर जमिनीचा करार केला होता. या जमिनीसाठी रेडीरेकनर दराच्या २.५० पट मोबदला देण्याचा करार करुन १२.८ कोटी रु. किंमत ठरविण्यात आली होती. कराराप्रमाणे ९५ टक्के रक्कम महामेट्राने शेवाळकर यांना दिली असूनही शेवाळकर यांनी आता विक्रीपत्र करुन देण्यास नकार दिला. सदर जमीन कॉर्नर प्लाट असल्याचे कारण सांगून आता शेवाळकर हे महामेट्रोकडे जास्त रकमेची मागणी करीत आहे. १२.८२ कोटींचा करार झाला यातील १२.२० कोटी शेवाळकर यांनी स्वीकारले आहेत मात्र आता फक्त ५ टक्के रक्कम म्हणजे ६२ लक्ष् रु.महामेट्रोकडून शेवाळकर यांना घ्यायचे असताना त्यानी अधिक रकमेची मागणी करणे म्हणजे शेवाळकर आणि महामेट्रो यांच्या भ्रष्टाचाराचे साटेलोटे झाले असल्याचा आरोप ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी पत्र परिषदेत केला.
महामेट्रोने हे प्रकरण मुद्दामून जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवले असून शेवाळकर यांच्या आडमुठे भूमिकेविषयी तसेच केलेल्या फसवणूकीच्या विरोधात महामेट्रोने सरळ न्यायालयात दाद का मागितली नाही?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.करार करतानाच शेवाळकर यांच्याकडून कराराचे उल्लंघन होऊ शकते हा धोका महामेट्रोने का नाही ओळखला? शेवाळकर यांनी त्यांना महामेट्रोकडून घेण्यात येणारा शेवटचा ६२ लाख रुपयांचा धनादेश महामेट्रोला अधिकच्या पैशांची मागणी करुन परत केला. हे प्रकरण ‘स्पेसिफिक परफॉरमेन्स ऑफ कॉन्ट्रेक्ट’साठी न्यायालयात दाखल न करता जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवण्याचे कारण काय?जिल्हास्तरीय समितीमधील अधिकारी कोण आहेत?त्यांना या प्रकरणाचा निवाडा करण्याचा अधिकार आहे का?असा सवाल पवार यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
महामेट्रोचे अधिकारी व शेवाळकर यांनी संगणमत करुन जमीनीची किंमत वाढविण्याचा हा खेळ असल्याचा आरोप प्रशांत पवार यांनी केला.नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगरपालिका यांच्याकडून कोट्यावधीची जागा महामेट्रोने एक छदामही न देता फूकटात घेतली मग शेवाळकर यांना कोट््यावधी देण्याचे कारण काय?शेवाळकरच नव्हे तर महामेट्रोने सर्व खाजगी मालमत्ताधारकांकडून जो जमीन खरेदीचा व्यवहार केला आहे त्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही शासनाला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.शेवाळकर यांना करारापलीकडे वाढीव मोबदला दिल्यास इतर खाजगी मालमत्ताधारक हे देखील वाढवी मोबदला मागण्याचा धोका असल्याचे ते म्हणाले.
पत्र परिषदेत अरुण वनकर, मिलिंद महादेवकर, माहिती कार्यकर्ते हरीश नायडू,रविंद्र इटकेलवार, उत्तम सुळके तसेच संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
महामेट्रोचा वार्षिक अहवाल म्हणजे निव्वळ धूळफेक-
महामेट्रोच्या २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. महामेट्रोच्या कारभारतील अनेक घोटाळे अहवालात लपवण्यात आले आहे. सुमारे अडीच हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून हा अहवाल म्हणजे नुसतीच धूळफेक असल्याचा आरोप प्रशांत पवार यांनी पत्र परिषदेत केला.
मूळात माहितीच्या अधिकारातंर्गत संघटनेने हा अहवाल महामेट्रोला मागितला असता अहवाल हा विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असल्यामुळे संघटनेला हा अहवाल देण्यास महामेट्रोने नकार दिला होता हे विशेष. चुकीचा अहवाल विधी मंडळात मांडण्याप्रकरणी व खोटी माहिती देण्यासंबधी विधान सभा अध्यक्ष् नाना पटोले यांनी संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.महामेट्रोचा हा कारनामा म्हणजे विधान सभा अध्यक्ष् आणि सदस्यांची दिशाभूल करणे होय,असे ते म्हणाले.
अहवालातील मराठी भाषा दोषपूर्ण-
अहवालातील सर्वात मोठा दोष म्हणजे अहवालातील मराठी ही ‘गुगल’ मराठी असून या भाषेचा काहीच संबंध इंग्रजीतून केलेल्या भाषांतरणाशी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील शासकीय कामकाजातील मराठी ही प्रमाण भाषा असून महामेट्रो हा शासकीय उपक्रम आहे. मराठीतील हा अहवाल परिपूर्ण असणे गरजेचे असताना इंग्रजीतून भाषांतर करताना याचे विकृतीकरण करण्यात आले. हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केल्यावर त्यावर शासनातील अधिकारी व राजकारणी अभ्यास करतात मात्र मराठीतील भाषांतरणामुळे अहवालात अर्थच निघत नसल्यामुळे या अहवालाचा उपयोगच नसल्याचे ते म्हणाले. या अवालाला एक वैधानिक स्वरुप असते. शासकीय अहवालात कोणत्याही वाक्यात फरक असता कामा नये. शासनाचा अहवालात भाषांतरणात चूक असल्यासही अहवाल चूक धरण्यात येतो.या अहवालात तर भाषांतरणाचा असंख्य चूका आहेत. स्वत: संचालकांच्या मनोगताचे मराठी भाषांतर चूक झाले असून इतक्या महत्वाचा अहवालात मराठी भाषांतरणासाठी कोट््यावधींची महामेट्रोला चालवणारे यांना एखाद्या सुयोग्य अनुवादक मिळाला नाही का?असा प्रश्न त्यांनी केला. फक्त चुकाच नाही तर अनेक महत्वाचे मुद्देच गाळले असल्याचा आरोप पवार यांनी याप्रसंगी केला.
……………………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
