मोदी सरकाने बदलली जंगलाची व्याख्या!

नागपूर,ता.२८ एप्रिल २०२६: मोदी सरकाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये वन(संरक्षण)संशोधन कायदा,२०२३(Forest Conservation)Amendment Act,२०२३)मंजूर केला.या कायद्याद्वार १९८० च्या मूळ वन संरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आले.या कायदाचा मुख्य उद्देश संरक्षणासोबतच विकासासाठी वन जमिनींचा वापर सुलभ करणे,हा होता.या कायद्याद्वारे सरकारला राहत्या वस्तीपर्यंत रस्ते,शाळा,रुग्णालय यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ०.१० हेक्टरपर्यंत जमीन वापरण्याची मुभा देण्यात आली.याशिवाय प्राणी संग्रहाणलये(Zoo)सफारी आणि इको-टूरिझम अशा विशेष प्रकल्पांना वन जमिनींवर परवानगी देण्यात आली.हा कायदा फक्त सरकारी रेकॉर्डवर वन म्हणून नोंदवलेल्या किंवा १२ डिसेंबर १९९६ नंतर वन बनलेल्या जमिनीलाच लागू करण्यात आला.हे कायदे सध्या वन क्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी साबवले जात आहेत,असे सरकारचे म्हणने होते.या कायद्यामुळे केवळ सरकारी रेकॉर्डवर ‘वन‘(Forest)म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींनाच संरक्षण मिळेल.यामुळे सुमारे १.९९ लाख चौरस किमी जंगल क्षेत्र कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर पडणार होते.याशिवाय या कायद्यामुळे,सीमावर्ती भागातील १०० किमी अंतरापर्यंतच्या वनजमिनी धोरणात्मक प्रकल्प(National Security Projets),सार्वजनिक रस्ते किंवा रेल्वे लाईनसाठी केंद्र सरकारची परवानगी न घेता वापरता येतील,अशी देखील तरतूद करण्यात आली.

या कायद्याद्वारे,माेदी सरकारने.जंगल शब्दाची व्याख्या बदलून, दिखाऊ विकासाच्या नावावर केंद्र सरकारने ‘जंगल‘शब्दाची व्याख्याच बदलून धनदांडग्यांना शब्दश: रान मोकळे करुन देण्यासाठी, अभ्यासपूर्ण केलेले पर्यावरणविषयक कायदे यात बदल केलेअसा आक्षेप देशातील पर्यावरणतज्ज्ञंनी केला.मूळात देशातील जंगल हे कैक कोटी लोकांचा पोषणकर्ता व हवामानबदल थोपवणारा रक्षणकर्ता आहे.भारतात फक्त २१ टक्के भूभागावर वने शाबूत आहेत,त्यातली फक्त १२.३७ टक्के सलग,अनाघ्रात,निबिड(घनदाट) किंवा दाट आहेत.जंगलाची अशी व्याख्या बदलल्यामुळे या सर्व जंगलांपैकी २८ टक्के वनांचे संरक्षण निकाली निघून त्यात मानवी हस्तक्षेप करण्यासाठी, केंद्र सरकारने म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारने देशातील उद्योगपतींना रान मोकळे करुन दिले,असा संताप व्यक्त झाला.

त्यातली पुढची कडी म्हणजे १९८० चा ‘वन संवर्धन कायदा’बदलणारा नवा कायदा २०२३ मध्ये सरकारने प्रस्तावित केला.तो जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेत संमत झाला.बदलाची उद्दिष्टे स्पष्ट करताना सरकारने त्याची व्याप्ती,सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीच्या एका पथदर्शी निर्णयातील जंगल  शब्दाच्या व्याख्येमुळे अवाजवी वाढते आहे,असे विधान केले.हा आधीचा निर्णय म्हणजे ‘गोदावर्मन तिरुमलापाद विरुद्ध भारत सरकार-१९९६’या निकालात केलेली ‘वन’शब्दाची व्याख्या.

महिलांच्या लैंगिक छळ रोखणा-या ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार’या खटल्याच्या निकालाला,जे स्थान भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणात आहे,तेच स्थान भारताच्या पर्यावरणात ‘गोदावर्मन’निकालाला आहे.,साहजिकच या नव्या वनसंवर्धन कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका निवृत्त वनाधिका-यांच्या संघटनेने ‘वनशक्ती’आणि गोवा फाऊंडेशन या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.त्याच्या सुनावणीदरम्यान ’जंगलाची’व्याख्या अशी बदलायाला न्यायालयाने प्रतिबंध केला.

गोदावर्मन निकाल मोदी सरकारला सातत्याने खुपत होता.कारण भारतीय वने आणि जंगले यात कोणतीही वनेतर उठाठेव(जंगले नष्ट करुन विविध प्रकल्पांचे बांधकाम इत्यादी)करण्यास सदर निकाल प्रतिबंध करतो.तसेच तो सांगतो की वन/जंगल यांची व्याख्या,जंगलाच्या भूभागाची मालकी कुणाची आहे किंवा त्याचे सरकारी वर्गीकरण काय आहे हे न पाहता शब्दकोषात दिल्यानुसार  करावी!

या व्याखेत वैद्यानिक नोंद झालेल्या,मग ती वने आरक्षीत असो,राखीव असोत किंवा नसाेत,येतील.फॉरेस्ट एरिया या संज्ञेत फक्त शब्दकोषातील अर्थानुसारची वनेच नव्हे तर सरकार दरबारी जंगल अशी नोंद झालेला कोणताही भूभाग,तो कोणाच्याही मालकीचा असला तरी येईल.मोठ्या आवाक्याच्या व्याखेनुसार व्याख्याकिंत झालेले कोणतेही जंगल वन-संरक्षण कायद्याच्या कलम-२ खाली येईल.ज्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार किंवा यंत्रणा त्याचा कोणताही वनेतर वापर केंद्राच्या अनुमतीशिवाय करु शकणार नाहीत,कलम-२ असे ही सांगते की,राज्ये कोणत्याही औद्योगिक अथवा व्यवसायिक उपदव्यापासाठी हे आरक्षण (परवानगीशिवाय)उठवू शकणार नाहीत अथवा रद्द करु शकणार नाहीत.

१९९६ च्या या मूळ निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारांना असेही आदेश दिले होते,अशा व्याख्येखाली राज्यातील कोणते भूभाग समाविष्ट होऊ शकतील ते समित्या स्थापन करुन पक्के करावे.आज २९ वर्षांनी देखील फार कमी राज्यांनी हे काम पूर्ण केले आणि याचाच फायदा सरकार उठवू पाहत आहेत.

विद्यमान मोदी सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यात जंगलाची व्याख्याच बदलणे,देशातील जंगलांच्या मूळावर उठलेली ही पहिली विनाशकारी गोष्ट होती.तसे झाल्यास देशातील सुमारे १ लाख ९७ हजार चौ.किमी.जंगल,१९९६ नुसारच्या व्याख्येच्या बाहेर जात होते!याशिवाय दूसरी तितकीच विनाशकारी गोष्ट म्हणजे अनेक ’वनेतर’धुडगुस घालायला परवानगी मिळत होती.यात ‘कल्याणकारी’ अशा गोष्टीआड दडून मोदी  सरकार हे विनाश घडवून आणू पाहत होती.

मोदी सरकारने या मागील हेतू,’लोकशिक्षण आणि जागृती’साठी असे सांगून, अशा वनांमध्ये प्राणी-संग्रहालये उभी करणे आणि ’जंगल सफारींना’परवानगी देणे,असे कायद्यात नमूद केले होते.या दोन्ही गोष्टींसाठी लागणा-या मोठ्या आस्थापना,बंदिस्त प्राण्यांसाठी पिंजरे,विद्युत-पुरवठा तारांचे जाळे,हॉटेल्स,रस्ते,दूकाने,पार्किंगची जागा,ओपन एअर थिएटर्स,हे सर्व मागच्या दाराने नैसर्गिक जंगले उधवस्त करुन आणण्याचा मोदी सरकारचा घाट होता.यासाठी वनांकडून मानव तसेच सजीव प्रजातीला मिळणा-या नैसर्गिक सेवा आणि आरोग्यदायी जिविताचे भांडवल कायमचे नष्ट होणार होते.

यातही मोदी सरकारने नेहमीसारखेच ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिने महत्वाच्या’, प्रकल्पांना वनांमध्ये अधिकृत अथवा अनाधिकृत आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमीच्या आत परवानगी,असे ‘जादुई’ शब्द उच्चारले,याचा अर्थ देशाच्या सुरक्षेचे कारण देऊन कुठेही,काहीही उभे करण्याचा त्यांना अघोषित परवाना मिळतो.भले त्याचा संबंध देशाच्या सुरक्षेशी काडी इतकाही नसला तरी चालतो.

याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सुनावणीदरम्यान ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’चा हवाला देत सांगितले,की २०२३ चा मोदी सरकारचा कायदा लागू केल्यास देशातील एकूण ७ लाख १३ हजार चौ.किमी. इतके वृक्षआच्छादन(जे वन म्हणून अधिकृत नोंद झालेले नाही)ते गोदावर्मन व्याख्येच्या बाहेर जाऊन असंरक्षीत होतील.अधिकृत उच्च समितीनेच एक वर्षा पूर्वी हे दाखवून दिले होते,की भारतात प्रचंड मोठे वनांचे पट्टे हे  नोंद झालेले नाहीत, ना संरक्ष्ीत आहेत.बने,कनार्टकातील पानसरी,हरियाणातील गैर मुमकीन पहाड,ओरान,रुंथ आणि देव-वन हे राजस्थानातील पट्टे ,ही अशा काही भूभागांचे संरक्षण केवळ गोदावर्मन निकालामुळे झाले आहेत.वनांची गोदावर्मन निकालातील व्याख्येमुळे ती वने अधिकृत नसूनही मानवी हस्तक्षेपापासून संरक्षीत झाली होती.

मात्र,मोदी सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्याचे समर्थन करताना केंद्रीय वन मंत्री भूपेन यादव यांनी ‘गोदावर्मनमुळे जंगलात आदिवासींच्या मुलींसाठी एकही शाळा उभी करता येत नाही हो’असे गळे काढले.पण मूळात वनहक्क कायदा २००६ शाळा,आरोग्य केंद्रे,अंगणवाड्या

आदी गोष्टींसाठी जंगल वळवण्याची परवानगी देतो.भूपेन यादव यांची पोटदूखी ही जंगल-सफारी व प्राणि संग्रहालयांसाठी होती,त्यासाठीच त्यांना जंगलांची व्याख्या बदलायची होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत,राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तज्ज्ञ समित्यांच्या द्वारा,१९९६ च्या निकालानुसार राज्यातील सर्व प्रकारचे सर्व वन निश्‍चित करुन त्या नोंदी पर्यावरण खात्याला ३१ मार्च पर्यंत द्याव्यात.संबंधित खात्याने त्या आपल्या संकेतस्थळावर १५ एप्रिल पूर्वी प्रसिद्ध कराव्या. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व त्या नोंदणी मोदी सरकाच्या (उद्योगपतींच्या)विकासाच्या संकल्पनेखाली अद्यापही दडून  व दडपून टाकण्यात आल्या आहेत.

मोदी सरकारच्या या नवीन कायद्यामुळे,वनजमीन विकासासाठी वापरण्यापूर्वी ग्रामसभेची संमती घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली!

सुनावणी दरम्यान फेब्रुवरी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने,जोपर्यंत राज्ये २०२३ च्या दुरुस्त कायद्यानुसार वनांची नवीन ओळख पटवत नाहीत,तोपर्यंत १९९६ च्या(गोदावर्मन)निर्णयानुसार ‘वन’ची व्यापक व्याख्या(जो भाग जंगलासारखा दिसतो)वापरण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयाने स्पष्ट केले की,जोपर्यंत पर्यायी जमीन (Compensatory Afforestation)दिली जात नाहीत,तोपर्यंत केंद्र किंवा राज्य सरकार वनजमीन कमी करु शकत नाही.

जनजातीय कार्य मंत्रालयाच्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एकूण ८५.४० टक्के वन हक्कांचे दावे(वैयक्तिक आणि सामुदायिक)निकाली काढण्यात आले आहेत.तथापि,नवीन कायद्यामुळे जंगलावर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या हक्कांबदल(Community Forest Rights)चिंता व्यक्त केली जात आहे!

या कायदा दुरुस्तीमुळे आदिवासींचे हक्क आणि पर्यावरण संरक्षण कमकुवत होत असल्याची टीका पर्यावरणवादी आणि कार्यकर्ता करीत असून हे प्रकरण अद्याप न्यायालयाच्या अधीन आहे.

…………………………….