(भाग-१)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.२७ एप्रिल २०२६: नुकतीच २२ एप्रिल रोजी नागपूर महानगरपालिकेची सर्वसाधारणसभा भट सभागृहात पार पडली.या सभेतील विषय पत्रिकेत एक विषय हा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान(नीरी)यांच्यामार्फत वर्ष २०२४-२०२५ करीता रुपये पंचवीस लाख खर्चून नागपूर शहराचा पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल मंजूर करणे,हा देखील होता.कोणत्याही साधक-बाधक चर्चेशिवाय मंजूर झालेल्या व सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला, अवघ्या १०४ पानांच्या अहवालावर शहरातील अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनी खरपूस टिका केली.नागपूर शहराला भेडसावणा-या इतक्या गंभीर विषयावर सत्ताधारी,विरोधक व अधिकारीच गंभीर नाहीत, तर या शहराला प्रदुषणाच्या आणि उष्णतेच्या लाटांमधून वाचवण्यासाठी शाश्वत उपाययोजनांचे नियोजन करण्यासाठी परग्रहातून एलिययन्स येणार आहेत का?अशी उपरोधिक टिका ते करतात.
२०२१-२०२२,२०२२-२०२३ चा म्हणजे मनपात प्रशासक राज असताना प्राप्त झालेला नीरीचा हा अहवाल किमान अडीचशे ते तीनशे पानांचा होता,यंदा असे काय झाले की १०० पानांमध्ये इतका महत्वाचा अहवाल गुंडाळण्यात आला?असा प्रश्न उपस्थित करीत,कदाचित नागपूर शहरातील प्रदुषण व पर्यावरणासंबंधीची समस्या ही सुटली असावी.पण हे जर खरे असेल तर प्रत्यक्षात त्या समस्या सुटलेल्या का दिसून पडत नाही?२५ लाख रुपये खर्च करुन हा अहवाल सर्वसामान्य नागपूरकरांसाठी तयार करण्यात अाला की शहरातील मोठ्या नेत्यांसाठी आणि मनपा अधिका-यांच्या समाधानासाठी?असा ही खोचक सवाल ते करतात.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा देखील नीरीने जवळपास ३०० पानांचाच अहवाल मनपाकडे सोपवला होता,मात्र,मनपातील एका महिला अधिका-याने,सत्ताधा-यांच्या सूचनेतून तो १०० पानांपुरते सीमित करण्यासाठी पुढाकार घेतला,हे जर सत्य असेल तरी,नागपूरचे गेल्या काही वर्षात बदललेले हवामान व पराकोटीच्या प्रदुषणाच्या झळा या झाकू शकत नाही, मग ही कोणाच्या डोळ्यात धूळफेक आहे?असा सवाल ते करतात.
नीरीच्या यंदाच्या अहवालातून यावेळी ‘वेलनेस इंडेक्स’देखील काढून टाकण्यात आला.मनपा प्रशासन व सत्ताधा-यांना पर्यावरणाच्या प्रश्नावर शहरातील प्रतिष्ठित पर्यावारणतज्ज्ञांच्या ‘ख-या’मतांची गरज अहवालात राहू देण्यास काय अडचण होती?
नीरीच्या या अहवालात AAQ स्थितीच्या आधारे,हवेचे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी अनेक शिफारसी प्राधान्यक्रमाने राबविण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.कणीय प्रदूषण (विशेषत: PM १०)हे चिंतेचे प्रमुख कारण असल्याचे नमूद करीत,नियंत्रण व व्यवस्थापन धोरणे केंद्रित करण्याची गरज यात प्रतिपादीत करण्यात आली आहे.MPCB आणि CPCB अंतर्गत SAMP व NAMP कार्यक्रमांद्वारे हवेची गुणवत्ता मोजणा-या केंद्राची संख्या वाढवण्यात आली असली तरी,त्यांची योग्य देखभाल करुन सातत्यापूर्ण व विश्वसनीय माहिती मिळावी यासाठी पारदर्शक ऑडिटची ची आवश्यकता या अहवालात नमूद आहे.
नागपूरच्या मागील ESR (२०२२-२३)मध्ये शहराचा ग्रिडेड उत्सर्जन साठा(emission inventory)दाखवला होता,तो दरवर्षी अद्ययावात करणे गरजेचे आहे.यामध्ये बांधकाम,नवीन हॉटेल्स,रेस्टॉरंट्स,स्मशानभूमीतील मृतदेहांची संख्या इत्यादींची नियमित माहिती समाविष्ट करावी तसेच रस्त्यावरील धुळीचे नमुने घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले
कारण शहरातील कच्च्च्या रस्त्यांचे पक्क्या रस्त्यांमध्ये रुपांतर होत आहे.
बांधकामातील कचरा हा देखील मोठा प्रश्न आहे.उंच इमारतींमुळे धुळीचे सातत्याने वाढणारे उत्सर्जन इत्यादीचा उल्लेख करीत,प्रदूषण कमी करण्यासाठी SOP तयार करण्याची गरज नीरीने आपल्या अहवालात प्रदिपादित केली.
शहरातील रस्ते Flexible वरुन rigid pavement मध्ये बदलत आहेत.त्यामुळेच विविध मार्गांवरील गाळ(silt)मोजणे गरजेचे असून,CRIR-NEERI कडून यासाठी अभ्यास करण्याची शिफारस ही यात करण्यात आली आहे.
निवासी भागात रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी वाढत असून यामुळे सूक्ष्म प्रदूषण वाढत आहे,नागपूर शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य पार्किंग धोरण लागू करणे गरजेचे असल्याचे नीरीने आपल्या अहवालात नमूद केले.
उघड्यावर कचरा जाळणे(Open burning)जरी यावर बंदी असली तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणात होत असून,मनपाने यावर कठोर कारवाई करण्याची शिफारसही नीरीने अहवालात केली.मनपाच्या घनकचरा विभागाने बागेतील कचरा गोळा करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करावे,ज्यामुळे कचरा जाळणे कमी होईल.शेजारच्या भागांतील व प्रादेशिक प्रदूषणाचा अभ्यास करणे महत्वाचे असून यासाठी air-shed ओळखणे आवश्यक आहे.
नीरीने आपल्या अहवालात प्रकरण २ मध्ये हवामान बदल(Climate Change)यावर देखील भाष्य केले असून, नागपूर शहर हळूहळू अधिक उष्ण आणि अनियमित पावसाकडे वळत असल्याचा गंभीर मुद्दा नमूद केला आहे.हे टाळण्यासाठी संवेदनशील क्षेत्रे आेळखणे,अनुकूल(adaptive)व प्रतिबंधात्मक(mitigative)उपाय करणे यावर भर दिला असून, रिमोट सेन्सिंग व नैसर्गिक उपाय(Nbs)वापरावर भर,उष्णता वाढवारे भाग(hot spots)ओळखणे,Zoning मध्ये Nbs समाविष्ट करणे इत्यादी उपाययोजनांचा उहापोह केला आहे.
नागपूर शहर एप्रिलच्या माध्यान्हातच ४५ अंश तापमानात भाजून निघतोय,अश्यावेळी सभागृहात प्रदुषणावर व उपाययोजनांवर लोकप्रतिनिधींकडून सांगोपांग चर्चा घडणे अपेक्षीत होतं,मात्र असे घडले नाही.एकीकडे नीरी आपल्या अहवालात उष्णता वाढवणारे भाग ओळखण्याची शिफारस करते,दूसरीकडे नीरीचा दूस-या वर्षीचा अहवाल येईलपर्यंत, नागपूर शहरातील कोणत्यातरी भागातील आणखी २५०-३०० झाडांची एकसाथ कत्तल होऊन,त्या ही भागाची हिरवळ नामशेष झाल्याने,आता कोणताही एखाद-दोन स्पॉट नव्हे तर पुढील वार्षिक अहवालात नीरीला संपूर्ण नागपूर शहरातूनच विविध व कधीही न थांबणा-या विकास प्रकल्पांसाठी,पर्यायाने फक्त टोलेजंग इमारती,टाऊनशिप्स व मॉल्सच्या बांधकामांसाठी, शहरातील संपूर्ण हिरवळच गायब झाल्याने,असे ‘हॉट स्पॉट्स’ शोधून काढण्याची गरजच उरणार नाही,संपूर्ण शहरच उष्णतेच्या आगीत होरपळले जात असून,या शहराला हिरवळीचे पांघरुन घालणारे एक ही झाड शिल्लक राहणार नसल्याचा संताप,शहरातील पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात.
‘आय क्यू एअर’ या स्विस कंपनीने २०२५ च्या जागतिक हवा गुणवत्ता अहवालामध्ये जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक सहावा असल्याचा निष्कर्ष दिला असून, पर्यावरण आणि आरोग्यासाठी सर्वाधिक घातक असलेल्या अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे(पीएम २.५)प्रमाण हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मापदंडापेक्षा भारतात तो १० पट अधिक असल्याचा अहवाल दिला आहे.पुणे,मुंबई,नागपूरसारख्या शहरांत दररोज सिमेंटचाच श्वास घेणा-या नागरिकांना तर अशा अहवालांचे आता नवल ही वाटत नाही.
हवेच्या प्रदूषणात वाहनांचा वाटा २५ ते ३० टक्के,उद्योगांचा २० ते २५ टक्के,वीजनिर्मिती केंद्रांचा वाटा १५ ते २० टक्के असून, कचरा जाळण्यामुळे होणारे हवेचे प्रदुषण १० ते २० टक्के आहे.हवेचे प्रदुषण ही आता केवळ पर्यावरणाची समस्या राहिलेली नसून,मानवी आरोग्यापुढील सर्वात मोठ्या संकटांमध्ये त्याने स्थान मिळवले आहे.या विषारी हवेमुळे रक्तदाब,ह्दयरोग,पक्षाघात,श्वसन मार्गातील निरनिराळे संसर्ग,मधुमेह,फुफ्फुसांचे विकार आणि कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढली असून,दर वर्षी काही लाख नागरिकांचा अकाली मृत्यू हा केवळ हवेच्या प्रदूषणातून होतो.
गेल्या काही वर्षात तर ‘अशाश्वत’विकासाच्या वाटेवर वेगाने धावणा-या प्रदुषणातून निर्माण केलेल्या आरोग्य समस्यांमुळे , देशातील सरासरी आयुर्मानसुद्धा ५ वर्षांनी घटल्याचा अभ्यास कानी कपाळी तज्ज्ञ हे आरेडून सांगत असले तरी, देशातील असो किवा नागपूराचे भाग्य विधाते नेते, तसेच नागरिक,त्यांचे डोळे उघडण्यास अद्याप यश आले नाही,याला दूर्देवच म्हणावे लागेल.
जागतिक तापमान वाढीमुळे जगभरातील सर्वच देशांना उष्णतेच्या तीव्र लाटा सहन कराव्या लागत असून आता तर या लाटांची संख्या आणि त्यांचा कालावधी देखील मोठ्या प्रमाणातवर वाढला असल्याचे दिसून येतं.जगभरातील २०० कोटी आणि भारतातील ६० कोटी लोकांना उष्णतेचा दाह सहन करावा लागेल अशी माहिती नव्या संशोधानातून पुढे आली आहे.जागतिक तापमान हे ४.४ अंशाने वाढल्याने परिस्थिती ही अधिक भीषण होऊ शकते त्यामुळे जगातील ५० टक्के लोकसंख्येला अभूतपूर्व अशा उष्णतेच्या लाटेला सामोरे जावे लागत असून,हा मानवाच्या भूतळावरील अस्तित्वाचाच संघर्ष असल्याचे संशोधकांचे म्हणने आहे.
विविध देशांच्या विद्यमान हवामानविषयक धोरणांचा विचार केला असता या शतकाच्या अखेरपर्यंत(२०८०-२१००)पृथ्वीचे तापमान २.७ अंश सेल्सिअसने वाढेल.यामुळे निसर्गाचा लहरीपणा देखील अधिक वाढणार आहे.एक्सटेर विद्यापीठ,ग्लोबल सिस्टिम्स इनिस्टटयूट,नानजिंग विद्यापीठ आणि पृथ्वी आरोग्याच्या पुढाकाराने याबाबचे संशोधन केले आहे.जगातील २२ ते ३९ टक्के लोकसंख्येला या शतकाच्या अखेरपर्यंत तीव्र अशा उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागू शकतो,असे या अभ्यासकांनी सांगितले आहे.
हवामान बदलांमुळे भारताचे मोठे नुकसान झाले असून मागील तीन दशकात ज्या देशांना नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक सामना करावा लागला त्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान ९ वे आहे.भारतात मागील तीन दशकात अशा सुमारे ४३० घटना घडल्या असून त्यात सुमारे ८० हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे,अशी माहिती ‘द क्लायमेट रिस्क इंडेक्स’(सीआरआय)/२०२६ या अहवालामध्ये देण्यात आली आहे.भारतातील नुकसान हे प्रामुख्याने वारंवार येणारे पूर,चक्रीवादळे,दुष्काळ व उष्णतेच्या लाटांमुळे झाले असून,या घटना तापमान वाढीची तीव्रता दर्शवतात.
गेल्या वर्षी ११ जून २०२५ रोजी दिल्लीसह १९ शहरात पारा हा ४५ अंशाच्या पल्ल्याड नोंद झाला होता!
गेल्या दीडशे वर्षांच्या तापमानाच्या नोंदीमध्ये सर्वाधिक तापमान सन २०२३ मध्ये नोंदविले गेल्याचा अहवाल जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेने(WMO) दिला.दिल्ली लगतच्या काही भागात तापमान ५२.२ अंश सेल्सियस नोंदले गेल्याने उष्णतेच्या आकड्यांनी, आकडे ही भाजून निघाले.५० अंशाच्या वर तापमान जाण्याचा अर्थ तो भूभाग मानवी वसतीसाठी अनिष्ठ मानावा लागतो.कारण या तापमानात मनुष्यमात्र किंवा बव्हंशी सजीव दम टाकतो.यावर मात्र आपल्या हवामान खात्याने हा स्थानिक वातावरणीय बदल असावा किंवा नोंद तापमापकातील सेन्सरमधला दोष असावा,असा सावध निष्कर्ष काढला.
नागपूरात देखील ३१ मे २०२४ रोजी शहरातील एका स्वयंचलित हवामान केंद्राने उपराजधानीत उन्हाचा पारा ५६ अंशांवर गेल्याची नोंद घेतली होती!या आकड्याने नागपूरकरांमध्ये धडकी भरली.मात्र,ही चुकीची नोंद असून शहराचे तापमान त्या दिवशी ४४ अंश सेल्सिअस इतके होते,असे प्रादेशिक हवामान केंद्राने स्पष्ट केले होते.ही नोंद रामदासपेठ केंद्रावर नोंदवण्यात आली होती,जिथे वाहनांचे सर्वाधिक प्रदूषण असून हिरवळ देखील ‘नामशेष’झाली आहे….!
थोडक्यात,पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धन तसेच त्या अनुषंगाने संशाेधन या विषयांना केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात उपेक्षेचीच वागणूक देताना आढळते.इतक्या मोठ्या क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या देशात फक्त १० हजार ५०० कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठी राखला जातो,किमान तो २५ हजार कोटींपर्यंत करण्याची मागणी काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी गेल्या वर्षी केली होती.दूसरीकडे मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी सौरउर्जा,हायड्रोजन इंधन,डीप सी मायनिंग अशा आवडीच्या क्षेत्राकरिता आणि उपक्रमांसाठीच्या तरतुदीत अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ करण्यात येते,यातून मोदी सरकारच्या पर्यावरणाबाबतची धोरणदिशा स्पष्ट होते,तीच उपेक्षेची ‘रि‘नागपूरातील व मनपातील सत्ताधारी ओढत असताना दिसून पडतात.
(वाचा भाग-२ मध्ये पर्यावरणाच्या मूळावर उठलेल्या जगंलाच्या कायद्यातील बदल)