भाजपच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात ‘अ’लिखित छूपा अजेंडा

२० सप्टेंबर २०१७ रोजी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना एक पत्र दिले ज्यात त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक जे १९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत पारित झाले ते लोकसभेत पारित करण्याची विनंती केली.याचा अर्थ काँग्रेस २०१७ पासून महिला आरक्षण मागत आहे परंतु,मोदी यांनी या पत्राचे कोणतेही उत्तर दिले नाही,ते गप्प बसले.याशिवाय राहूल गांधींनी १६ जुलै २०१८ रोजी मोदींना पुन्हा पत्र लिहले व महिला आरक्षणावर पुर्ण काँग्रेस पक्ष व विरोधी पक्ष तुमच्यासोबत आहे,तुम्ही लकवरात लवकर हे विधेयक लोकसभेत आणा व पारित करा.अशी मागणी केली मात्र,केवळ ‘जुमलेबाजी’ करणारे मोदी जे निवडणूका बघूनच जागे होतात त्यांना महिला आरक्षणाची आठवण तेव्हाच होते,अशी टिका त्यांनी केली.

मूळात,संविधानानुसार देशाचे पंतप्रधान राष्ट्राला केवळ काही विशेष परिस्थितीतच संबोधित करु शकतात परंतू,काल त्यांनी देशाला संबाेधित करताना काँग्रेसचे नाव ५८ वेळा घेतले.महिला आरक्षणाच्या आडून एक संपूर्ण राजकीय माहोल तयार करण्यासाठी मोदी एक असे विधेयक संसदेत आणतात जे त्यांनाही माहिती असतं की ते पारित होणार नाही.त्यांनी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना विधेयक एकसाथ जोडले ,जेणेकरुन महिला आरक्षणावरुन फक्त चर्चा घडावी,ते विधेयक पडावे व यानंतर देशासमोर मगरमच्छचे अश्रू ते ढाळू शकतील.काँग्रेसलाच त्यांनी महिला विरोधी ठरवले,संपूर्ण देशात मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेस विरोधात ते वातावरण तयार करु पाहत आहेत,ते हे विसरतात या देशाचा नाराच ’सत्यमेव जयते’आहे.

महिला आरक्षणाचा विषय हा राजकारणाचा नसून राजकीय पक्षांच्याही पलीकडचा असल्याचा त्या म्हणाल्या.भाजपचा हा गर्वच आहे की ते कोणताही अजेंडा कोणत्याही पद्धतीने राबवतील तरी देशातील मिडीया तो त्यांच्या अनुषंगानेच जनतेसमोर आणतील,मिडीयाने देखील जनतेसमोर विरोधी पक्ष,काँग्रेसची बाजू सोडा, पण महिलांची जी खरी बाजू आहे ती जनतेसमोर आणावी,असे आवाहन त्यांनी केले.

एकीकडे मोदी हे नारी वंदन विधेयक सादर करतात मात्र,दुसरीकडे केरळमधील शबरीमाला मंदिरात वय वर्षे १० ते ५० दरम्यान महिलांना मंदिर प्रवेश देऊ नये कारण ही धार्मिक बाब आहे,असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करते,मग हा देशातील महिलांना अपवित्र ठरवून त्यांचा अपमान नाही का?असा प्रश्‍न केला असता,यावर बोलताना,शबरीमालामध्ये महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी एक निर्णय जाहीर केला होता व त्यात त्यांनी महिलांना मंदिर प्रवेशाचा अधिकार बहाल केला होता,त्या विरोधात मंदिर व्यवस्थापनाने पुर्ननिरीक्षण याचिका दाखल केली असून यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे,फक्त शबरीमाला नव्हे तर विविध धर्मातील काही प्रथा यावर देखील सुनावणी सुरु असून,एक वकील म्हणून मलाही माहिती आहे की यावर टिपण्णी करता येत नाही मात्र,या प्रश्‍नाच्या मागे दडलेला संदर्भ ही दूर्लक्षीत करता येणार नाही,एकीकडे महिलांना देवीचा दर्जा देऊन पुजले जाते दूसरीकडे त्यांनाच अपवित्र ठरवून मंदिर प्रवेश नाकारला जातो.महिलांना देवीचा दर्जा नको मात्र,मानवाधिकार तर द्या.महिलांची मूलभूत मागणी ही फक्त सुरक्षेची आहे.उत्तर प्रदेशात तर राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष पद गेल्या चार वर्षांपासून योगी सरकारने भरले देखील नाही,महिलांची सुरक्षा इतका मोठा मुद्दा असून भाजप यावर काहीच बोलत नाही.भाजपाने तर राजकारणाची दिशाच बदलून टाकली आहे.ते नारी वंदन करतात पण कृती त्यांची अगदी विरुद्ध असते.महिलांच्या अधिकारांची गोष्ट येते तेव्हा भाजप अगदी गप्प बसते.उलट महिलांविरोधात जे गुन्हे करतात त्यांचे संरक्षण भाजप करते.कर्नाटकात साढे तीन हजार महिलांचे लैंगिक शोषण करणा-या प्रज्जवल  रेवण्णावर मोदींच्या तोंडातून एक शब्द तरी ऐकला का?

जगभर गाजणा-या ’एपस्टीन’ फाईल्सवर मोदी एक शब्द तरी बोलले का?त्यात महिलांचे शोषण नाही का?एपस्टीनच्या प्रकरणात तर मोदींच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांची हरदिपसिंह पुरींची संपूर्ण जगात छि-थू होत आहे,त्यावर मोदी एक शब्द ही बोलले नाही उलट एपस्टीन फाईल्स वरुन देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच मोदींनी मतदारसंघ फेररचनेची ही खेळी खेळली,असा खळबळजनक आरोप याप्रसंगी ॲड.बंसल यांनी केला.त्यांना महिला,त्यांचे अधिकार,अल्पसंख्यांक.अनुसूचित जाती-जमाती,ओबीसींशी काहीही घेणे- देणे नाही, त्यांना फक्त राजकारण खेळायचं असतं.त्यांचा एकमेव अजेंडा हा ‘कुर्सी बची रहनी चाहिये’हाच असल्याचा प्रहार ॲड.बंसल यांनी केला.

राहूल गांधीना बिहारचे बाहूबली पप्पू यादव खूप मानतात.त्याच पप्पू यादव यांनी महिलांविषयी बोलताना,‘राजकारणात महिलांना पदे अनेकांच्या खोलीतून बाहेर पडल्यावर मिळतात,’असे वादग्रस्त विधान केले.यावर काँग्रेसची काय भूमिका आहे?असा सवाल केला असता,काँग्रेस असा एक राजकीय पक्ष आहे जो कार्यकर्ता कोणीही असो त्याच्या कर्तृत्व व प्रतिभेच्या आधारावर संधी देतो.मला सुद्धा खूप प्राथमिकस्तरापासून पक्षात काम करावे लागले आणि आज मी काँग्रेसची राष्ट्रीय प्रवक्ता बनले.‘भारत जोडो ’यात्रेत अनेक महिला राहूल गांधींसोबत खूप सहज होत्या,एकमेव कंगना रनौत यांना संसदेत राहूल गांधींसोबत सहज वाटत नाही,असा टोला त्यांनी हाणला.

असं असलं तरी महिलांना राजकारणात शिरणे आजही खूप सोपे नाही,त्यामुळेच महिला आरक्षणाची गरज आहे.जर देशाची अर्धी लोकसंख्या ही ५० टक्के आहे तर ३३ टक्केच का?आम्हाला ५० टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त करत ,राजीव गांधींनी जेव्हा ७३-७४ वे संशोधन संविधानात करुन ग्राम व नगर पंयाचतमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले,त्यानंतर आज ३३ टक्के आरक्षण असतानाही ग्रामीण व नगर पंचायतमध्ये ४० टक्के महिला दिसून पडत आहेत,अशी पुश्‍ती त्यांनी जोडली.

पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्ष व काँग्रेसच्या ग्रामीण महिला अध्यक्ष कुंदा राऊत,मनपा विरोधी पक्ष नेते संजय महाकालकर,दिनेश बानबाकोडे,संदेश सिंगलकर,महिला शहराध्यक्ष संगीता तलमले,अतुल कोटेजा,मुजीब पठाण आदी उपस्थित होते.