कंत्राटदा-यांच्या भल्यासाठी तीन-चार कोटींचा निधी वेगळा काढा!

नागपूर,ता.२२ एप्रिल २०२६: महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आज राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नगरसेविका आभा पांडे यांनी शहरातील नदी व नालेसफाईतील ‘राजकीय व प्रशासकीय’भ्रष्टाचारवर हल्लाबोल केला.नाल्यातील गाळ काढण्यासाठी मनपातर्फे भाडेतत्वावार घेतलेली वाहने व यंत्रसाम्रगीतील घोटाळ्यावर प्रहार करीत,स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवाणी दाणी यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात नाले सफाईसाठी आधीपासूनच कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी तीन-चार कोटींचा निधी वेगळा काढून ठेवावा,असा घणाघाती प्रहार केला.

तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांच्या काळात नागपूरातील नदी  व नाले स्वच्छ व्हावे या उद्देशाने, नागपूर महानगरपालिकेने लोकसहभागातून नदी व नाले  स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कालांतराने मनपा प्रशासनाने या उपक्रमाचे ‘खाजगीकरण’ केले व कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यासाठी रान मोकळे केले.नदी व नाले हे कोणत्याही शहरांसाठी श्‍वास असतात.शहराचं श्‍वसन तंत्र चांगलं राहील तेव्हाच शहरातील जनतेचं आरोग्यही चांगलं राहतं. नागपूरात मात्र,पहील्याच पावसात मनपा प्रशासनाची संपूर्ण नाले स्वछता यंत्रणाच वाहून जाते,इतिहास याची साक्ष देतो,असा टोला त्यांनी हाणला.

मी प्रशासनाला मागील ५ वर्षात नदी व नाल्यांमधून किती गाळ काढला याची माहिती मागवली.नागपूर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापपन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ मध्ये १० हजार १७५ मेट्रीक टन,२०२२ मध्ये ९ हजार १३०,२०२३ मध्ये ७,हजार १६०, २०२४ मध्ये ६ हजार १८०,तर २०२५ मध्ये १२ हजार ८२२ मेट्रीक टन माती व गाळ काढण्यात आले असल्याची माहिती मला देण्यात आली.याचा अर्थ २०२४ मध्ये कमी असलेला गाळ अचाानक २०२५ मध्ये दुप्पट झाला असून तो अचानक ७ हजार मेट्रिक टनांवरून १२ हजार ८८२ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचला.हा आकडा संशयास्पद असून,संपूर्ण विदर्भातून येथन नागपूरात लोकांनी घाण केली की नागपूरचीच लोकसंख्या दुप्पट झाली?असा खोचक प्रश्‍न आभा पांडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

छोट्या नाल्यांमधील गाळ ए.जी एन्वायरो आणि बी. व्हीजी या कंपन्या काढतात. नाल्यांमधील गाळ उचलून भांडेवाडीतील वजन काट्यावर मोजणी करतात व याची कोट्यवधीची देयके या दोन्ही कंपन्यांना दिली जातात.मात्र, या दोन्ही कंपन्यांचे काम भ्रष्टाचाराने व अनियमिततेने बरबटले असून, कोणाच्या आशीर्वादाने एवढा मोठा नफा या कंपन्या कमवत आहेत? प्रशासन ह्याचे कोणतेही उत्तर देत नाहीत.

सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचाराचे कुरण हे महानगरपालिकेने नाले सफाईसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेली वाहने आणि यंत्रसामग्री यात दडले असून,भाडेतत्वावर घेतलेली यंत्रसामग्री व पोकलेन मशीन प्रत्यक्षात काम करताना दिसत नाहीत तरीही त्यांचे कोट्यावधींचे भाडे दिले जात आहे!

मला मिळालेल्या लिखित उत्तरानुसार ,नालेसफाईसाठी भाडेतत्वावर घेतलेली पोकलेन मशीन दररोज वीस तास चालतात अशी माहिती घनकचरा प्रशासन देतो आणि याचे मोठ्या प्रमाणात देयके देखील काढण्यात आली आहेत. तुळशीबाग,शांतीनगर येथील नाले सफाईच्या वेळी मी स्वत:चार तास एका ठिकाणी बसून याचे अवलोकन केले तेव्हा पोकलेनचा चालक दर एक ते दीड तासांनी पोकलेन बंद करुन बाहेर येऊन थांबत होता.त्याला याचे कारण विचारले असता,पोकलेनची मशीन ही फार लवकर खूप गरम होत असल्याने मशीनला काही काळ विसावा द्यावा लागत असल्याचे कारण त्याने सांगितले.

जर एका दिवसात पोकलेन मशीनला थंड होण्यासाठी इतक्या वेळ विसावा द्यावा लागत असेल आणि तरीही प्रशासन वीस-वीस तास पोकलेन चालत असल्याची देयके काढत असतील तर प्रशासनाच्या त्या अधिका-यांनी हे निरीक्षण रात्रीच्या अंधारात केले होते का?किंवा दिवस-रात्र ते अधिकारी गाळ काढताना नाल्यात उभे होते?दोन हजारच्या वर नागपूर सारख्या शहरातील सीसीटीव्ही कॅमरे बंद असल्याने ते अधिकारी नेमके काय करत होते,हे देखील कळायला मार्ग नाही असा टोला हाणत,ही मशीन प्रत्यक्षात वीस तास चालतच नाही तरी सुद्धा कंत्राटदाराला कोट्यावधी रुपयांची देयके कशाच्या आधारावर देण्यात आली? प्रशासन आणि राजकीय संगमतातून हा आर्थिक गैरव्यवहार घडत आहे का?असा सवाल त्यांनी केला.

सीएसआर अंतर्गत मशीन लावल्यास ,नाले सफाईचा खर्च लाखांमध्ये होतो, परंतु भाडेतत्त्वावरील यंत्रसामग्रीवर जनतेचे कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मग सीएसआरचाच पर्याय का वापरला जात नाही?कारण ह्यांना कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवून त्यांचे आणि स्वत:चे  पोट भरायचे आहेत,असा थेट आरोप आभा पांडे यांनी केला.

पोहरा नदीचा गाळसुद्धा शेतांवर नेऊन टाकण्यात आला अर्थात तो गाळसुद्धा विकण्यात आला.बृहम मुंबईला नाल्यातील गाळातून कोट्यावधीचा महसूल मिळतो,नागपूर मनपा मात्र,नदीतील माती,मातीत घालतेय,हा सुद्धा गंभीर प्रश्‍न असल्याचे आभा पांडे गरजल्या.

मला कळले की काँग्रेसचे नगरसेवक अभिजित झा यांनीही याच विषयावर प्रशासनाला माहिती मागितली आहे.माझ्या अभ्यासासाठी मी त्यांच्याकडून मी माहिती मागवून घेतली.त्याचा अभ्यास केला असता,चमत्कार घडला ,कारण इतकी तफावत आकड्यांमध्ये एकाच प्रशासनाकडून दोन वेगवेगळ्या नगरसेवकांना देण्यात आली!मूळात मनपाला नाग नदी व नाले सफाईसाठी ठोस धोरण आणायचे आहे की नाही?की भ्रष्टाचाराचे कुरण चरत राहू द्यायचे आहे?

इतकंच नव्हे तर मला देण्यात आलेल्या माहितीतून  टिप्परवर झालेल्या खर्चाची माहिती प्रशासनाने लपवली! ती माहितीही यात जोडण्यात आली असती तर भ्रष्टाचारतील कोट्यावधीचा आकडा हा आणखी वाढलेला दिसून पडला असता.म्हणूनच स्थायी समिती अध्यक्षांनी नाले सफाईचे बजेट ठेवताना तीन-चार कोटी वेगळे काढून ठेवावे,यातून कंत्राटदारांचे भले होईल,प्रशासन हा सामान्य नागपूरकरांसाठी नसतो देखील संदेश जाईल,असा टोला त्यांनी हाणला.

नीरीने आपल्याकडून २५ लाख रुपये घेऊन, नागपूरच्या पर्यावरणावर जो अहवाल दिला आहे त्यात शहरातील नाग नदी व नाले शहरासाठी किती महत्वाची आहेत,त्यांची स्वच्छता, ती जिवंत असणे किती गरजेची आहेत,याकडे आपल्या अहवालात लक्ष वेधले आहे.अशोक चौकात तर गाळ काढला गेला व तो नाग नदीच्या उजव्या व डाव्या दोन्ही बाजूला आजपर्यंत पडून आहे,जेणेकरुन पहिल्याच पावसात तो पुन्हा नदीत मिसळेल,पुन्हा गाळ काढण्याच्या नावाखाली कोट्यावधींची उधळपट्टी साधता येईल.नीरीचा अहवाल हा नागपूर शहराचा पॅथोलॉजी रिर्पोर्ट आहे,या अहवालातून नागूपरला कोणत्या आजारांनी घेरले आहे,हे दिसून पडले.आता उपचाराची गरज आहे,नीरीच्या सूचनांचे गांर्भीर्य ओळखून त्याची पूर्तता आता तरी घनकचरा व्यवस्थापन करणार आहे का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.

कि पुन्हा कोट्यावधी खर्च करुन व भाडेतत्वांवर पोकलेन लावून नाले सफाई झाल्यावरही,येत्या पावसाळ्यात संपूर्ण व्यवस्था कोलमडणार आहे? शहर व लोकांची घरे पाण्यात बुडणार आहेत?याचे उत्तर प्रशासन देणार नसल्यानेच ,या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी,यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात यावी,सर्व व्यवहारांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्यात यावे, त्या चौकशीचा अहवाल सदनाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,भ्रष्टाचरातून जनतेच्या कराचे पैसे कंत्राटदाराला दिले असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ते वसूल करण्यात यावेत,अशी मागणी त्यांनी महापौर नीता ठाकरेंना केली.

ही केवळ आर्थिक बाब नाही, तर नागपूरच्या जनतेच्या विश्वासाशी आणि त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित एक गंभीर प्रश्न आहे.आपण गप्प बसलो तर हा भ्रष्टाचार वाढतच जाईल. महापौरांनी उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आणि पारदर्शक प्रशासन देण्याची हीच वेळ असल्याचे आभा पांडे म्हणाल्या.

महापौरांनी,सभेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यात आभा पांडे यांच्या ऑडिट व त्रिसदस्यीय समितीच्या मागणीवर त्यांनी काय सूचना केल्या हे गोंधळात कळले नसल्याचे सांगितले असता,प्रशासकीय काळात अनेक अनियमितता झाल्या असल्याचे त्यांनी मान्य केले.प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे, की प्रशासक काळातील कारभारात  त्यांनी जो काही खर्च केला आहे,त्याची तुलनात्मक चाचणी होईल व कुठे जर आढळेल की खर्चामध्ये तफावत व अनियमितता आहे तर निश्‍चितपणे दोषी अधिका-यांवर कारवाई होईल,असे महापौर म्हणाल्या.त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याविषयी विचारले असता विचारविमर्श करुन यावर निर्णय घेतल्या जाईल,असे त्यांनी सांगितले.

………………………………………