मोदी सरकारची धोरणे आणि भारतातील वने

(२१ मार्च जागतिक वन दिन विशेष(भाग-१)

नागपूर,ता.२४ मार्च २०२६: गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर २०२५ रोजी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती,जागतिक वननिधीचे निरीक्षकपद भारताकडे….!‘वैश्‍विक तापमानवाढीला पायबंद घालण्यासाठी झालेल्या पॅरिस कराराला काही दशके उलटून गेली तरीसुद्धा याबाबतची जगभरातील देशांची कटिबद्धता ही कमीच असल्याचे दिसून येते’,असे निरिक्षण ब्राझाीलच्या बेलेम शहरात राजदूत दिनेश भाटिया यांनी भारताच्यावतीने भूमिका मांडली.उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी ब्राझीलच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या नव्या वैश्‍विक निधीचा निरीक्षक म्हणून भारत काम करणार आहे….!

याच वर्षी भारतात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘एन्वायरमेंट ऑडिट रुल्स,२०२५’ही नवी नियमावली लागू केली.या मागे सुशासन राबवणे आणि भारतात व्यवसाय-सुलभता आणणे अशा महान उद्दिष्टांनी हे धाेरण स्वीकारण्यात आले मात्र,उद्योगांवर प्रगाढ विश्‍वास दाखवणारे व पर्यावरणरक्षणाचा प्रश्‍नच मिटवण्यात आल्याची केंद्र सरकारच्या या धोरणावर पर्यावरणवाद्यांनी टिका केली.केंद्र सरकारचे हे धोरण वरकरणी कितीही नि:स्पृह,उद्योगांना विविध पर्यावरणीय नियम पाळायला लावणारी वाटत असली तरी,हे धोरण केंद्र सरकारचे निसर्ग-पर्यावरणाप्रतीचे धोरण स्पष्ट करतो.

आजवर विविध औद्योगिक प्रकल्प पर्यावरणीय नियम पाळत आहेत की नाही हे पाहण्याचे काम केंद्रीय व राज्य प्रदुषण मंडळे आणि संबंधित मंत्रालयाची स्थानिक कार्यालये करीत असत.सरकारच्या म्हणण्यानुसार या सर्वच यंत्रणांवर अपुरे मनुष्यबळ,पुरेशा आस्थापना नसणे,क्षमता आणि संसाधने यांची कमतरता आदी गोष्टींचा ताण येतो आहे.औद्योगिक प्रकल्पांच्या मूल्यांकनास त्यामुळे त्या असमर्थ ठरताहेत.यावर उपाय म्हणून नव्या नियमावलीनुसार आता हे काम ‘खासगी’संस्थांकडे देण्याचे ठरले आहे!अशा खासगी संस्था किंवा व्यक्ति आताप्रमाणे जसे सनदी लेखापाल असतात,त्यांप्रमाणे नोंदणीकृत खासगी पर्यावरणीय लेखापरीक्षक म्हणून नोंदणी करु शकतील व विविध प्रकल्प,पर्यावरणीय नियमांचे पालन करत आहेत की नाहीत,तसेच प्रदुषण टाळण्यासाठी,ते नियंत्रित्र करण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग स्वीकारला जात आहे की नाही याचे लेखापरीक्षण करु शकतील.

सर्वात म्हत्वाचे म्हणजे हे लेखापरीक्षक उद्योगांकडून ग्रीन क्रेडिट नियम,वेस्ट मेनेजमेंट नियम,ई-वेस्ट नियम,प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट नियम याचे ऑडिट करतील तसेच विविध उत्सर्जने,सांडपाणी आणि कच-याचे नमुने गोळा करणे,त्याचे विश्‍लेषण करने,नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवणे यासोबतच विविध पर्यावरणीय आणि वन-विषयक(इथेच खरी मेख आहे)नियमांची अंमलबजावणी कशी हाेते आहे,हे ते तपासतील!हे लेखापरीक्षक एकतर त्यांच्या पूर्वानुभावचा विचार करुन किंवा राष्ट्रीय प्रमाणनपरीक्षेतून निवडले जातील.या कामाचा ‘पूर्वानुभव’हाच मोठा विनोद आहे.

या धोरणानुसार केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळे आणि पर्यावरण मंत्रालयाची स्थानिक कार्यालये,हे सर्व जेव्हा’जसे लागेल तसे आणि तेव्हा(म्हणजे नेमके केव्हा?)आपले काम चालूच ठेवतील आणि पर्यावरण मंत्रालयाला नियमांची अंमलबजावणी होते आहे ना,यावर देखरेख करण्यात मदत करतील,अशी केंद्र सरकारची ही नवी नियमावली सांगते.याचा अर्थ देशाच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणाना शक्तीहीन करुन उद्योगपतींचे हित,हेच एकमेव या धोरणाचे उद्दिष्ट असल्याचे लक्षात येतं.

केंद्राची हि ‘एन्वाायरमेंट ऑडिट डेसिमेंट एजन्सी‘(ईडीए),वने,पर्यावरण,हवामान मंत्रालय,जी गेल्या बारा वर्षांपासून उद्योग खात्याचे बटिक म्हणूनच अस्तित्वात आहेत,याशिवाय पर्यावरण मंत्रालयातील एक अतिरिक्त सचिव जिचा अध्यक्ष असेल अशी एक सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये इतर संबंधित संस्थांचे,यंत्रणांचे प्रतिनिधीही असतील.ही समिती एकूण प्रगतीवर देखभाल करेल,अंमलबजावणीतील आव्हानांवर उत्तरे शोधेल आणि जिथे गरज आहे तिथे दुरुसत्याही सूचवेल.महत्वाचे म्हणजे ‘पूर्वानुभवाच्या’पर्यायामुळे एखाद्या व्यक्तिीला ’तात्पुरते’लेखापरीक्षकाच्या पदावरही बसवता येईल.केंद्र सरकारची हीच ती ‘फाईन प्रिंट’.एक अत्यंत महत्वाची करुन ठेवलेली सोय(पळवाट).म्हणजे लेखापरीक्षकाने केलेल्या ऑडिटसंबंधी कोणताही वाद

उत्पन्न झाल्यास त्याबद्दल नेमलेल्या सरकारी अधिका-याचा अहवाल हा ‘अंतिम’असेल.म्हणजे काय निकाल लागणार हे उघडच आहे.

आजवर भारतातील उद्योगमार्तंडांनी,आस्थापनांनी निसर्ग-पर्यावरण कसे आणि किती ओरबडले आहे,याचा हिशेब स्वातंत्र्यांच्या ७५ वर्षात देखील पूर्ण होऊ शकत नाही.तरी देखील केंद्र सरकारचा म्हणजे मोदी सरकारचा अश्‍यांवरच इतका प्रगाढ विश्‍वास?ज्या जागतिक संस्थेने व्यवसायसुलभतेचे प्रमाणपत्र आपल्याला दिले,त्याच संस्थेने पर्यावरणीय कुशासनाबद्दल भारताचे वाभाडेही काढले,हा इतिहास जुना नाही.

त्यामुळे अस्तित्वात असणा-या यंत्रणा खिळखिल्या करत जाऊन,सोयिस्कर माणसे नेमून त्यांच्याद्वारा उरलासुरला भवताल संपवण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असा आरोप पर्यावरणवादी करतात तर त्यांना दोष देता येणार नाही.जर सरकारच्या म्हणण्यानुसार ह्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांवर अपुरे मनुष्यबळ,पुरेशा आस्थापना नसणे,क्षमता आणि संसाधने ह्यांची कमतरता आदि गोष्टींचा प्रचंड ताण येत असेल तर त्यांचेच सक्षमीरकण करणे केंद्र सरकारला का जड गेले?मूळात ही नवी यंत्रणा उभी करण्यासाठी लागणारा पैसा जुनीच यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपयोगी पडली नसती का?

२०४७ मध्ये ‘विश्‍वगुरु‘ होण्याची वल्गना करणा-या भारतातील एकूण अर्थसंकल्पनेत ०.१ टक्का सुद्धा निधी पर्यावरणासाठी राखीव नसतो.‘पर्यावरणीय आयएसओ १४००० सल्लागार’ या नावाखाली कोण लोक काय करीत आहेत यावर तर अख्खे संशोधन होऊ शकतं.मग हे नव निर्वाचित लेखापरीक्षक पर्यावरणासाठी काय काम करणार आहेत,याचीही प्रचिती येते.ते कोणाच्या दावणीला बांधलेले असणार,हे कळणे अवघड नाही.तात्पुरते लेखापरीक्षक म्हणजे,आवडत्या उद्योजगांसाठी सोयीस्कर पळवाट असून त्या काही विशिष्ट उद्योग समूहांबाबत ‘सबुरीने घ्या’,केसेस दाखलच करु नका अशा सूचना प्रत्यक्ष,’नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनला’,’दिल्लीवरुनच’ दिल्या जाण्याचे हे दिवस आहेतच.

एखाद्या औद्योगिक प्रकल्प उभा करतांना १२ वर्षांपूर्वी म्हणजेच मोदी सरकार येण्यापूर्वी सर्वात विश्‍वसनीय प्रक्रिया होती ,ती म्हणजे पर्यावरण आघात पडताळणी(ईआयए)प्रक्रिया.२०२० च्या पूर्वार्धात पर्यावरण पडताळणी नियम अमूलाग्र बदलण्यासाठी ‘ईआय-२०२०’विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले.त्याला देशभर विरोध झाला,व ते मसुदा स्वरुपातच राहीले.त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेत मांडण्याऐवजी ‘अध्यादेश’काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२५ पर्यंत जवळपास मोडीत काढली.गोरगरीब,बाधित जनतेला ‘ईआयए’ हा शेवटचा आधार हाेता.पर्यावरण खात्याच्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२३ या काळात मूळ २००६ च्या ‘ईआयए’कायद्यात ‘ऑफिस मेमोरंडम’काढून केंद्र सरकारने तब्बल ११० बदल केले आहेत….!कोणाच्या हितासाठी?जनतेच्या?कि लाडक्या उद्योगपतींच्या?मोदी सरकारच्या या नव्या नियमातील एक ही नियम पर्यावरण हिताचा नसून मोदी सरकारची ही नवीन नियमावली म्हणजे चोराच्याच हातात जामदारखान्याच्या किल्ल्या देण्याचा प्रकार आहे….!