निवडणूक आयोग..सत्याचा मोर्चा अन् बरेच काही

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.३ नोव्हेंबर २०२५: महाराष्ट्रात सध्या निवडणूक आयोग, ईव्हीएम,मत चाेरी,दुबार मतदान,पत्त्यांच्या घोळ आणि संपूर्ण निवडणूकच हायजॅक केल्याचा मुद्दा गाजत आहे.विरोधकांनी शेकडो पुरावे गोळा करीत पुराव्यानिशी नुकताच ‘सत्याचा ’मोर्चाच मुंबईत काढला.याला सत्ताधारी भाजपकडून देखील ‘हिंदू-मुस्लिम’अँगलने प्रतिउत्तर मिळाले.मंत्री आशिष शेलार यांनी विरोधक ज्या मतदासंघातून विजयी झाले त्या मतदारसंघात लाखो मुस्लिम मतदारांनी कसे दुबार मतदान केले,याची जंत्रीच वाचून दाखवली.माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना नेते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी किमान शेलारांनी ‘मत चोरी’झाली हे तरी अप्रत्यक्षरित्या मान्य केले,असे सांगत निवडणूक आयोग तर या मुद्दाला गेल्या १२ महिन्यांपासून सातत्याने नाकारत असल्याचा टोला हाणला.आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या (फक्त नगरपालिका आणि ग्राम पंचायत! जणू सत्ताधा-यांची लिटम् स टेस्ट असून,यात यशस्वी झाल्यानंतर जिल्हा परिषदा व महानगरपालिकांच्या निवडणूका घोषित होतील,लोकशाहीत लोकांचेच राज्य मागील चार वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने गुंडाळून ठेवले आहे तरी देखील आयोगाला संवैधानिक मार्गाने लोकांचे राज्य परत आणण्याची कोणतीही घाई नाही!) तारखांची घोषणा देखील केली.या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘सत्ताधीश’ने लोकशाही देशातील सर्वात महत्वपूर्ण घडामोड असलेल्या पारदर्शक मतदानाविषयी देशात व राज्यात घडलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व राजकीय घडामोडीचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

स्वायत्त निवडणूक आयोग हे कोणत्याही लोकशाही देशासाठी एकमेव मूल्याधिष्ठित व आधारभूत संरचना आहे.मात्र,भारतात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या हरियाणा,कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या निवडणूकीनंतर निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधकांनी गंभीर शंका उपस्थित केली आहे.महाराष्ट्रातील जवळ जवळ सर्व विराेधी पक्ष ‘मत चोरी’मुद्दावर एकत्रित आले असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांच्या केंद्रस्थानी आहे तो म्हणजे मतदारयादीतील बोगस नावे,दुबार मतदार आणि निवडणूक आयोगाची पराकोटीची ’निष्क्रीयता!’

लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी मतचोरीवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले.यानंतर महाराष्ट्रात सर्वच विरोधी पक्ष या मुद्दावर एकवटले.विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दांचे,दोष निवारण करण्यासाठी यंत्रणेला भाग पाडायचे सोडून सत्ताधारी भाजपाच आयोगाच्या पाठीशी उभी राहत असल्याचे सातत्याने दिसून पडत असून, सुधारणेचा मुद्दाच बाजूला पडून फक्त आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सध्या महाराष्ट्रात झडत आहेत.

याद्यांमधील मतदारांची दूबार नावे,एकाच पत्त्यावरील शेकडो मतदारांची नावे,अस्तित्वात नसलेल्या घरांतील मतदारांची नोंद,चक्क शौचालयाच्या पत्तावर शंभर मतदारांची नोंद,मतदारांच्या वयाच्या तपशीलातील दोष विधान सभा निवडणूकीनंतर चर्चेत आल्या.यावर ’आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करु,तुम्ही शंका असलेल्या विशिष्ट प्रकरणात एकेका मतदाराच्या नावावर आक्षेप घेऊ शकता,सरसकट नव्हे’निवडणूक आयोगाची ही भूमिका वेळखाऊ ठरलेली असून व्हीव्हीपॅटच्या वापरावरील फूली,सीसीटीव्ही फूटेज न देण्याची आयोगाने घेतलेली भूमिका,निवडणूकीनंतर अवघ्या ४५ दिवसात डेटा नष्ट करण्याचे काढलले फर्मान एकूणच आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत दाट संशय निर्माण करतात.

३ फेब्रुवरी २०२५ रोजी राहूल गांधी यांनी महाराष्ट्रात मतदारयाद्यांत हेराफेरी झाल्याचा गंभीर आरोप केला.निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीशी संबंधित सर्व डेटा विरोधी पक्षांना द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती,जी निवडणूक आयोगाने धुडकावून लावली.महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूकीत महायुतीच्या उमेदवारांचा ‘लाजिरवाणा’पराभव झाल्यानंतर अवघ्या तीनच महिन्यात पार पडलेल्या विधान सभेच्या निवडणूकी पूर्वी ७० लाख नव्या मतदारांची भर पडली,असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला.तर निवडणूक आयोग केंद्र सरकारचा ‘गुलाम’असल्याचा घणाघात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला.महाराष्ट्रात ३९ लाख मतदार बाहेरुन(फ्लोटिंग वोटर्स)आले हाेते व आता ते बिहार निवडणूकीतही मतदान करतील असा खळबळजनक दावा ही राऊत यांनी केला.

राहूल गांधींच्या आरोपावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी,दररोज एकच चुटक़ुला सांगितला तर त्यावर लोक हसत नसतात,अशी मिश्‍किली केली.तर तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी भारतातील निवडणूका या ‘गोल्ड स्टँडर्ड‘ असल्याची मखलाशी केली.मतदारयाद्यांतून विशिष्ट नावे वगळणे,मतदान यंत्रांबाबतचे(ईव्हीएम)आरोप,मतदानाची वेळ संपल्यानंतर देखील रात्री अकरा पर्यंत मतदान होणे, मतदानाचा टक्का प्रचंड वाढणे,तीन वेळा मतदानाची टक्केवारी वाढवून वेगवेगळी घोषित करणे इत्यादीबाबतचे सर्व आरोप राजीवकुमार यांनी फेटाळले.साडेचार कोटी व्हीव्हीपॅटची तपासणी केली असून,कुठेच तफावत आढळली नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तीन वेळा या माहितीत बदल केला व राज्यात ६७.१२ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले.मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजता ५९ टक्के ७ वाजता हीच आकडेवारी ६५.११ टक्के,रात्री साडे अकरा वाजता ६५.२ व दुस-या दिवशी ६७ टक्के अशी घोषित झाली होती.मतदानाच्या आकडेवारीत ७.८३ टक्क्यांचा फरक कसा?यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.काँग्रेसने ११८ मतदारसंघातील विजयाच्या मताधिक्याबद्दलही आयोगाला स्पष्टीकरण मागितले.महाराष्ट्रातील या ११८ विधानसभा मतदारसंघातील विजयाचे मताधिक्य २५ हजारांपेक्षा कमी राहीले होते.यातील १०२ मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले.या बद्दल लेखी माहिती निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला द्यावी,या संपूर्ण आकडेवारीचा तपशील आयोगाने जाहीर करावा,यातून आयोगाची पारदर्शकता व निष्पक्षाता दिसून येईल,असे आवाहन काँग्रेस पक्षाने केले.

यावर आयोगाने सायंकाळी ५ वा.जाहीर होणारी आकडेवारी ही अंदाजे असून राजकीय पक्षांच्या मतदान प्रतिनिधींना दिल्या जाणा-या फॉर्म १७ सीच्या आधारेच राज्याचा अंतिम मतटक्का जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले.मतमोजणीचे सीसीटीव्ही फूटेज उपलब्ध करुन देण्याची विरोधकांची मागणी देखील लोकशाही देशात आयोगाद्वारे फेटाळण्यात आली!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडीयो रेकॉडिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांची सार्वजनिक तपासणी करता येऊ नये यासाठी मोदी सरकारने तातडीने निवडणूक नियमात काही बदल केले.या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली,निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता झपाट्याने नष्ट होत आहे.सर्वोच्च न्यायालय त्याची पुनर्स्थापना करण्यात मदत करेल,असे याचिकेत नमूद केले.

लाखो मतदार अवघ्या तीन महिन्यात वाढले या आरोपावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोगाची बाजू घेत, राहूल गांधी यांनी पराभवाचे आत्मचिंतन करण्याचा सल्ला दिला तर मतदार ओळखपत्रावर एकसमान क्रमांक(ऐपिक क्र.)असणे म्हणजे ते बनावट मतदार नाहीत,असा खुलासा आयोगाने केला.दोन वेगवेगळ्या राज्यात मतदारांना एकसारखाच मतदार ओळखपत्र क्रमांक देण्यात आल्याचा वृत्तानंतर आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले.लोसंख्याशास्त्रीय तपशील,विधानसभा मतदारसंघ आणि मतदान केंद्र यासारखे अन्य तपशील वेगळे असतात.मतदार ओळखपत्रावरील क्रमांक काहीही असला तरी मतदार ज्या राज्यात किवा केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारयादीत नोंदणीकृत आहे.तेथील संबंधित मतदारसंघातील मतदान केंद्रावरच मतदान करुन शकतो,या व्यतिरिक्त तो इतरत्र कुठेही मतदान करु शकत नाही,असे आयोगाने स्पष्ट केले.सर्व राज्यांच्या मतदारयादीचा डेटाबेस ‘ऐरोनेट’प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करण्यापूर्वी विकेंद्रित आणि मॅन्युअल प्रक्रियेमुळे वेगवेगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील काही मतदारांना समान मतदार ओळखपत्र क्रमांक देण्यात आला होता.परिणामी,काही राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी समान अल्फान्युमरिक मालिका वापरत आहेत.यातून वेगवेगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांना एकसारखा ओळखपत्र क्रमांक मिळण्याची शक्यता आहे,असे आयोगाने अधोरेखित केले मात्र,महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत या एकसमान मतदार ओळखपत्र क्रमांक असलेल्या मतदारांनी अवैध मतदान केले का?याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अयोगाकडून मिळाले नाही.