एक लाख कोटींच्या विकासानंतरही नागपूर पाण्यात!

नागपूर ९ जुलै २०२५: पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आज पावसाळी अधिवेशनात नागपूरमधील पूरस्थितीचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. त्यांनी सरकारकडून सतत जाहीर करण्यात येणाऱ्या एक लाख कोटींच्या विकासकामांवर थेट सवाल उपस्थित करत, भाजपच्या विकासाच्या दाव्यांना आव्हान दिले.

जर खरोखरच एक लाख कोटींचे विकासकाम झाली असती, तर नागपूर शहरावर दरवर्षी पाण्याखाली जाण्याची वेळ आली नसती. घरे पाण्यात बुडतात, सांडपाणी घरांमध्ये शिरते, नव्याने तयार केलेले अंडरपास आणि पुलं बंद होतात, नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होते, हा विकास आहे की ढोंग?” असा सवाल ठाकरे यांनी विधानसभेत उपस्थित करत भाजप सरकारवर घणाघात केला.

 पूरग्रस्त नागरिकांना तातडीची मदत करा व पुनर्वसन करा , मागील दोन वर्षांतील पूरनुकसान भरपाई लवकरात लवकर द्यावी, महानगरपालिका व संबंधित यंत्रणांच्या कामांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व्हावे, अपयशी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

ठाकरे यांनी निदर्शित केले की, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री हे तिघेही नागपूरचेच असून गेल्या पंधरा वर्षांपासून महानगरपालिकेवर त्यांचाच अप्रत्यक्ष ताबा आहे. याआधीही विधानसभेत अशाच पूरस्थितीवर चर्चा झाली होती आणि सरकारने भविष्यात अशी परिस्थिती टाळण्याची हमी दिली होती.सरकारने निधी मंजूर केल्याचे, नद्या-नाल्यांचे रुंदीकरण व सफाई केल्याचे दावे केले. पावसाला सुरुवात होऊन केवळ आठ दिवस झाले असतानाही नागपूरची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि संपूर्ण पावसाळा अजून बाकी आहे. घरांतील अन्नधान्य, साहित्य वाहून गेले, रस्ते बंद झाले, वाहतूक ठप्प झाली, हे सगळं गंभीर आहे आणि यासाठी जबाबदार यंत्रणांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी ठाकरे यांनी केली.

हा केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा मुद्दा नाही, तर अपयशी प्रशासन आणि खोट्या विकासाच्या गाजावाजाचा गंभीर परिणाम आहे. नागपूरच्या न्यायहक्कासाठी आम्ही रस्त्यावरही उतरण्याची तयारी ठेवतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 कचरा कंपन्यांना अभय :गडकरी, फडणवीसांचे आदेश असूनही कारवाई नाही-

 ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही ए.जी. एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी इंडिया या दोन कचरा संकलन कंपन्यांचे करार अद्याप रद्द करण्यात आलेले नाहीत.महापालिकेत सध्या प्रशासक राजवट आहे. प्रशासक आणि वरिष्ठ अधिकारी सरकारच्या निर्देशांकडे सरळ दुर्लक्ष करत आहेत. मग या दोन कंपन्यांना ‘वरून’ संरक्षण मिळत असावे, अशीच शंका येते,” असा घणाघात ठाकरे यांनी केला. ठाकरे यांनी यावेळी या कंपन्यांच्या अपयशामुळे नागपूर शहरात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.

या दोन कंपन्यांमुळे शहरात कचरा व्यवस्थापन कोलमडले आहे. कचरा दररोज उचलला जात नाही, ओला-सुका कचरा वेगवेगळा केला जात नाही, कचराकुंड्या ओसंडून वाहत आहेत, आणि शहरभर ‘ब्लॅक स्पॉट्स‘ वाढले आहेत. तरीही मनपाकडून या कंपन्यांना दरवर्षी तब्बल ८० कोटींचा निधी  नियमितपणे दिला जात आहे. नगरसेवकांनी अनेकदा गैरव्यवहार उघडकीस आणले, पण कारवाई काहीच होत नाही, अशी माहितीही ठाकरे यांनी दिली.

सर्वसामान्य नागरिक मात्र दुर्गंधी, डास, रोगराई आणि अस्वच्छतेचा त्रास सहन करत आहेत. ही व्यवस्था नागरिकांच्या आरोग्याशी सरळ सरळ खेळणारी आहे. यावर तात्काळ कठोर निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला.

ठाकरे यांनी नगरविकास विभागावर जोरदार टीका करत गंभीर आरोप केला की, सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण करणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करण्याऐवजी, नगरविकास विभाग त्यांना ‘स्थगिती’ (स्टे) देऊन बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देतो आहे.ठाकरे म्हणाले, नागपूर महानगरपालिकेतील काही अधिकारी, विशेषतः कायदा विभागातील, भूमाफियांना नोटीसांवर कोर्टातून स्थगिती मिळवून देण्यासाठी थेट मदत करत आहेत. सामान्य नागरिकाने एखादी चूक केली तरी तात्काळ कारवाई केली जाते, पण भूमाफियांना मात्र पाठिशी घालण्यात येते.

पीडीकेव्ही, माफसू, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नागपूर महानगरपालिका यांच्या मालकीच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करून भूमाफियांनी व्यावसायिक आणि निवासी इमारती उभारल्या आहेत. या इमारतींना कोणतीही अधिकृत मंजुरी नाही, अग्निसुरक्षा यंत्रणा नाहीत, बांधकाम परवानगीही घेतलेली नाही, तरीही ही अतिक्रमणे वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. सामान्य नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर चालवला जातो, पण भूमाफियांना मात्र सरकारी यंत्रणांकडून संरक्षण दिलं जातं, ही दुहेरी भूमिका नागपूरकरांना डोळ्यांनी दिसते आहे, असा संताप व्यक्त करत ठाकरे यांनी शासनाकडे या गैरप्रकारांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे (MSIDC) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर जोरदार टीका केली.ठाकरे म्हणाले की, ब्रिजेश दीक्षित यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कामे केली असून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याचे पुरावे असूनही त्यांच्यावर अजूनपर्यंत कोणतीही चौकशी वा कारवाई झालेली नाही. उलट, त्यांना एमएसआयडीसीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेची जबाबदारी देण्यात आली आहे.दीक्षित हे मूळचे रेल्वेचे कर्मचारी असून, त्यांच्यावर महा-मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना कॅग ने सादर केलेल्या अहवालात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

अशा व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि आता एमएसआयडीसीमध्येही त्यांनी तीच जुनी स्टाईल कायम ठेवत कामे सुरू ठेवली आहेत,असा आरोप करत ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडून तत्काळ चौकशीची आणि कारवाईची मागणी केली.

ठाकरे यांनी फुटाळा तलावावरील म्युझिकल फाऊंटनवर नियमबाह्य पद्धतीने खर्च केलेल्या कोट्यवधी रुपयांवर जोरदार टीका केली आहे.जर हे कोट्यवधी रुपये नागपूरकरांच्या मूलभूत सुविधा सोडवण्यासाठी वापरले असते, तर नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला असता.

काम सुरू करण्याआधी निधी मागताना आणि काम करताना नियमांची पूर्तता झाली आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. पण इथे तर संपूर्ण बोजवारा उडालाय. म्युझिकल फाऊंटनच्या केबल्स कीटक खात आहेत, पार्किंग प्लाझा वर्षांपासून ओसाड आहे आणि कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी वाया गेला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

आता वेळ आली आहे की जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन जबाबदारी निश्चित केली जावी,अशी ठाम मागणी ठाकरे यांनी केली.

▪️ झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप नाही: झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना अद्याप पट्टे देण्यात आलेले नाहीत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) धर्तीवर योजना राबवून त्यांची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.

▪️ अंबाझरी उद्यान तीन वर्षांपासून बंद: अंबाझरी उद्यान गेल्या तीन वर्षांपासून सामान्य नागरिकांसाठी बंद आहे. ते तात्काळ खुलं करावं. यासंदर्भात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री यांनी खाजगी ऑपरेटरचा करार रद्द करून उद्यान पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजतागायत काहीच झाले नाही.

▪️ नागपुरात आगीच्या घटनांमध्ये वाढ: नागपुरात अलीकडच्या काळात आगीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेक व्यावसायिक इमारती व उंच निवासी इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले जात नाही, ही गंभीर बाब आहे.

……………………………………..