पालकमंत्र्यांची कमाई अन्….. पालकमंत्री पदाचे वाटप!

नागपूर,ता.१८ जानेवरी २०२५: पालकमंत्री पद हे राजकारणात किती महत्वाचे आहे,हे सामान्य जनतेला सहसा माहिती नसतं मात्र,राजकारणात मुरलेल्या राजकारण्यांना या पदाचे महत्व माहिती असल्यानेच मंत्री झाल्यानंतर त्यांना वेध लागतात ते पालकमंत्री पदाचे.आमदार ते पालकमंत्री या प्रवासात आर्थिक व्यवहार कसे होतात याची माहिती सर्वसामान्य जनतेलाही होणे गरजेचे आहे.

पालकमंत्री नेमण्याचा अधिकार हा फक्त मुख्यमंत्र्यांना असतो.कोणत्याही युतीच्या सरकारमध्ये पालकमंत्री पद हे युतीतील पक्षाच्या प्रमुखांसोबत चर्चेद्वारे नेमले जाते.मात्र,यात ही मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग होते.नुकतेच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत किमान दोनशे मतदारसंघात, पन्नास कोटींचा खर्च निवडणूकीत केला असल्याची चर्चा आहे.याचा अर्थ दोनशे मतदारसंघात दहा हजार कोटी रुपये खर्च करुन आमदारकी प्राप्त झाली आहे..ही सरासरी आकडेवारी आहे,अनेक आमदारांनी तर शंभर कोटींचाही खर्च केला असल्याची चर्चा आहे.

पैशांचा महापूरच २०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीत वाहीला असल्याचा प्रत्यय महाराष्ट्राच्या जनतेलाही आला आहे.परिणामी,सुरवातीला मंत्री पदासाठी व त्यानंतर पालकमंत्री पदासाठी लॉबिंग केली जात होती.महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील ६ असे जिल्हे आहेत जेथील पालकमंत्री पद मिळण्यासाठी जोरदार लॉबिंग झाली आहे.यात मुंबई,ठाणे,पुणे,नाशिक,नागपूर,औरंगाबाद,संभाजी नगर इत्यादीचा यात समावेश होतो.

मंत्रालयातून निवृत्त झालेल्या एका अधिका-याचा एक लेख नुकताच प्रसिद्ध झाला.प्रत्येक जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा वर्षाला सरासरी २०० कोटी ते ५०० कोटींची कमाई करतो.महत्वाच्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री सहज ५०० कोटींपर्यंत कमाई करतो तर थोड्याशा मागास जिल्हाचा पालकमंत्री २०० कोटींची कमाई करतो.

पालकमंत्री हा जिल्हा विकास मंडळाचा अध्यक्ष असतो.जिल्हाधिकारी हा त्या विकास मंडळाचा पदसिद्ध सचिव असतो.एकाच्या आदेशाने व दुस-याच्या स्वाक्षरीनेच जिल्हा नियोजन समितीचा कोट्यावधीचा विकासनिधी हा खर्च केला जात असतो.काही जिल्ह्यांना ३ हजार,काहींना ५ हजार ,१० हजार कोटींचा विकास निधी मिळत असतो.ज्या प्रमाणात शासनाकडे निधी उपलब्ध असतो त्यातून विविध जिल्ह्यांना हा निधी वाटप होत असतो.हा निधी त्या-त्या मतदारसंघाच्या आमदारांच्या मागणीतून, विविध विकास कामांसाठी खर्च केला जात असतो.हा संपूर्ण निधी जेव्हा विविध तालुक्यात वितरीत होतो त्यावेळी तालुक्यातील अधिका-यांच्या हातात पडेपर्यंत ५ टक्के निधी एकूण निधीतून खर्च झालेला असतो!

आमदारांच्या हातात हा निधी पडल्यानंतर जेव्हा हा निधी कंत्राटदारांकडे,ठेकेदारांकडे जातो त्यावेळी पाच टक्के निधी हा आमदारांकडे जात असतो!हा निधी जेव्हा ठेकेदारांकडे जातो त्यावेळी ठेकेदारांकडे निधी पाठवणारी जी शासकीय यंत्रणा असते ,जी कामाचे आदेश र्निगमित करते ते केल्यापासून कामाचं बिल देण्यापर्यंतच्या कालावधीत, पाच टक्के रक्कम मधल्या सरकारी यंत्रणेकडे वर्ग होत असते.जेव्हा ठेकेदार हा कोणतेही विकास काम करतो त्याच वेळी तो कमीत कमी वीस टक्के स्वत:च्या लाभाचे मार्जिन ठेऊन,काम करीत असतो.

साधारणत:६० ते ६५ टक्केच रक्कम यानंतर(ते ही कागदोपत्री)संबंधित विकास कामावर खर्च होत असते.

याचा अर्थ ३५ टक्के रक्कम वेगळ्या मार्गातून गायब होत असते.पालकमंत्री ते प्रत्यक्ष ठेकदार यांच्या मध्येच ३५ टक्के निधी हा गायब होत असतो.प्रत्यक्षात ६५ टक्के रक्कमच खर्च होत असते.त्यात ही अनेक विकास कामे निकृष्ट दर्जाचे असतात ज्यामुळे  ही ६५ टक्के रक्कम प्रामाणिकपणे खर्च झाले नसल्याचे सिद्ध होतं.

पालकमंत्री पद हे किती महत्वाचे आहे यावरुन सिद्ध होतं.या साठीच लॉबिंग होते,पालकमंत्री पदासाठीही पैसे खर्च केले जातात.हे पैसे कोणाला पोहोचवले जातात,हे जाणकारांना माहिती असतं.अमूक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदासाठी कोणाकडे,काय पोहोचवावे लागते,यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात.थोडक्यात,महाराष्ट्रात आता पालकमंत्री पदासाठी नावे घोषित झाली आहे,कोणाला कोणत्या मलाईदार जिल्ह्याचे पालकत्व मिळाले आहे,हे जनतेलाही आता माहिती झाले आहे.

नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी तर कालच जिल्हा परिषद तसेच नागपूर महानगरपालिकेत पालकमंत्री म्हणून ‘नाव घोषित होण्या आधीच’ बैठका घेतल्या व मनपा अयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांना ‘महत्वाच्या’सूचना केल्या,यावरुन त्यांची पुढची दिशा काय असणार याचा अंदाज येतो.