‘सत्ताधीश’ऑन द स्पॉट
२०१७ पासून श्री गजानन मंदिर विश्वस्तांनी अनाधिकृतरित्या दूकानांसमोर लावले आहेत लोखंडी बॅरिकेट्स!
पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशालाही दाखवली केराची टोपली
पिडीतांपैकी काहींचा मृत्यू,काही देशोधडीला तर एकाची आत्महत्या:जबाबदार कोण?
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. २७ मे २०२४: सुप्रसिद्ध शेगाव येथील संतश्रेष्ठ श्री गजानन महाराज मंदिरातील मुख्य प्रवेशद्वारालगत असणा-या बारा दूकानदारांच्या दूकानांसमोर संस्थानाच्या विश्वतांनी कोणतीही न्यायालयीन सूचना किवा आदेश नसताना लोखंडी बॅरिकेट्स लाऊन फेब्रुवरी २०१७ मध्ये गजानन महाराजांच्या प्रकट दिवसापासून, दूकानदारांना आर्थिकदृष्टया वेठीस धरले आहे.चार-चार पिढ्यांपासून मंदिर परिसरातील दूकानांचा ताबा सोडण्यास या दूकानदारांनी नकार दिला आहे.संस्थानाच्या विश्वस्तांची राजकीय,सामाजिक व धार्मिक पाठबळाच्या‘दहशतीतून’उर्वरित चाळीसच्या वर दूकानदारांनी मूकपणे परिसरातील दूकाने रिकामी करुन दिली मात्र,या बारा दूकानदारांनी विश्वस्तांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले.२०१२ मध्ये सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या फिर्यादींना न्यायालयीन आदेशाशिवाय कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती मात्र,२०१७ मध्ये माऊलींच्या प्रकट दिवसाचे निमित्त साधून ,पालखी सोहळ्याच्या वेळी या दूकानदारांच्या दूकानांसमोर लोखंडी बॅरिकेट्स उभारण्यात आले ते,अद्याप काढण्यात आले नाही.१९७२ पासून या दूकानदारांना लीजवर ही दूकाने मंदिर परिसरात देण्यात आली आहे.
मागील आठ वर्षांपासून पिडीत दूकानदारांनी त्यांच्या होत असलेल्या बेकायदेशीर आर्थिक पिळवणूकीच्या विरोधात शासकीय,राजकीय,न्यायालयीन अश्या सर्वच स्तरावर लढा दिला मात्र,जगभरात सुप्रसिद्ध असणा-या व लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणा-या संस्थानाच्या विश्वस्तांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध त्यांना कुठेही न्याय मिळाला नाही.काल बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपजिल्हाधिकारी(महसुल)यांच्या आदेशाचे पत्र सहा.धर्मादाय आयुक्त,सार्व.न्यास नोंदणी तसेच मुख्याधिकारी नगर परिषद शेगाव यांच्या नावे पत्र निर्गमित झाले असून, श्री गजानन महाराज मंदिर परिसरातील दूकानदारांवरील बेकायदेशीर अन्यायाविरोधात तात्काळ शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदारास परस्पर कळविण्याबाबतचे आदेश उपजिल्हाधिकारी यांनी र्निगमित केले आहे.
(छायाचित्र : उपजिल्हाधिकारी यांचे हेच ते पत्र)
अर्थात, संस्थानाच्या घटनेला डावलून मनमानी कारभार करणारे विद्यमान विश्वस्त हे सहजासहजी शासनाचे आदेश मानणारे नसल्याने, नगरपरिषदेवर असणा-या त्यांच्या प्रभावातून तसेच राजकीय हस्तक्षेपातून या पत्रालाही पंतप्रधान कार्यालयातून आलेल्या आदेशाप्रमाणेच केराची टोपली दाखवतील,अशी शंका संबंधित पिडीत दूकानदारांनी खास ‘सत्ताधीश’कडे व्यक्त केली!गणेश रमेशराव देशमुख व अन्य,यांनी हा अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केला होता.
या पूर्वी देखील शासकीयस्तरावर अनेदा शेगाव संस्थानाच्या बेकायदेशीर अर्थव्यवहारांबाबत विविध चौकशीचे आदेश पारित झाले होते,हे विशेष.महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण जगाचा कारभार करोना काळात लॉकडाऊन मुळे बंद असताना शेगाव संस्थानाकडून अन्नदान व मानधनावर कोट्यावधींचा खर्च २०२०-२०२१ च्या आर्थिक वर्षाच्या ऑडिट अहवालात दाखविण्यात आला होता!हा अहवाल संस्थानाचे तत्कालीन व्यवस्थापक विशवस्त ,शिवशकंर भाऊ पाटील यांच्या खोट्या सहीनिशी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहे,अशी तक्रार राष्ट्रव्यापी मातृभूमी भेदभाव निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव राठोड यांनी ‘आपले सरकार ’पोर्टलवर २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अपलोड करुन शासन व धर्मादाय आयुक्त मुंबई यांचे लक्ष वेधले होते.
यावर धर्मादाय उपायुक्त सं.ना.रोकडे,धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कार्यालयाने २९ नोव्हेंबर २०२१ च्या पत्राद्वारे अमरावती विभागीय धर्मादाय सहआयुक्त यांना याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन दिवसात शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालाचे पुढे काय झाले?हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.विदर्भाची पंढरी म्हणून नावलौकिक असणा-या शेगाव संस्थानाच्या विशवस्तांनी २२ मार्च २०२० पासून दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लॉकडाऊनमुळे मंदिर सतत दीड वर्ष बंद असताना कोणते अन्नछत्र चालविले?संस्थानाच्या सेवेक-यांची उपस्थिती दर्शवून ९२ लाख ३४ हजार रुपयांचे मानधन दिले असल्याचे आपल्या ऑडिट अहवालात नमूद केले!हे ही नसे थोडके,चक्क मंदिरात भक्तांची ये-जा दाखवत ३८ लाख ४७ हजार रुपयांचे ग्रंथ वाटप केल्याचा हिशेब सादर केला!याचा अर्थ जगभरात करोना विषाणूचा कहर बरपत असताना माऊलींच्या विशवस्तांच्या लेखी या विषाणूचा प्रभाव शेगाव संस्थानात नव्हता,असा त्याचा अर्थ ध्वनित होत असून,जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आता शेगाव संस्थानात येऊन ,‘निष्प्रभावी’ करोना विषाणूचा अभ्यास करावा,अशी खरमरीत टिका समाज माध्यमावर त्यावेळी उमटली होती!मृत्यूच्या सापळ्यात जग सापडले असताना वैद्यकीय क्षेत्रातील काही कुटील,भ्रष्ट व संवेदनाशून्य रुग्णालयांच्या संचालकांप्रमाणेच,कोट्यावधींचे श्रद्धास्थान असणा-या शेगाव मंदिर संस्थानाच्या विशवस्तांच्या या कारभारावर त्यावेळी कठोर टिका ग्रामस्थांमध्ये झाली होती,हे विशेष!
‘भक्त तोचि भला,जो हिशेब विचारु शके ट्रस्टीला’या उक्तीप्रमाणे ज्या शेगाव देवस्थान संस्थान अन्नदानावर १३ लाख रुपये खर्च करते त्याच संस्थेने या बारा दूकानदारांविरोधातील न्यायालयीन प्रक्रियेत १ कोटी ३५ लाख ४ हजार ८३५ रुपये खर्च केले!हा पैसा विश्वस्तांचा नसून भाविकांचा आहे..संस्थानाच्या २०१८-२०१९ च्या आर्थिक वर्षाच्या ऑडिट अहवालात ही धक्कादायक बाब उघड झाली.दूसरीकडे देशाेधडीला लागलेले दूकानदार यांनी शेती विकून,कर्ज काढून प्रपंच चालवला व न्यायालयीन लढा दिला.श्रींच्या लाखो भक्तांनी दानपेटीत अतिशय श्रद्धेने त्यांचे दान ‘सत्कर्मी’ लागतील या अपेक्षेने दान टाकले होते मात्र,त्या पैशांचा ‘दुरुपयोग’अश्या रितीने झाला असल्याची टिका अनेक ग्रामस्थांनी ‘सत्ताधीश’कडे केली.
शेगाव संस्थानाच्या गैरकायदेशीर कार्यभारात फक्त आर्थिक घोळांचीच प्रकरणे प्रसिद्ध नाही तर विशवस्त होण्याच्या प्रक्रियेत देखील संस्थानाची घटना कश्यारितीने गुंडाळून ‘स्व-हित’साधण्यात आले,याचे देखील पुरावे काही ग्रामस्थांनी दिले.महाराजांच्या पोथीमध्ये ज्या बंकटलालांचा उल्लेख आहे,ज्यांच्यावर महाराजांचा नितांत जीव होता,त्यांच्या नातवालाच ट्रस्टमध्ये घेण्यास नकार देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे!श्री गजानन महाराजांचे परमभक्त असणारे बंकटलाल यांचा नातू चंदूलाल किशनलालजी अग्रवाल हे वडील किशनलाल यांच्या १६ जानेवरी २०२४ रोजी मृत्यूनंतर त्यांच्या जागेवर विशवस्त म्हणून समाविष्ट होतील अशी शेगावकरांना अपेक्षा होती मात्र,ट्रस्टमध्ये या पुढे अग्रवाल(मारवाडी)समाजाचा सदस्यच नको,अशी भूमिका घेण्यात आल्याचा आरोप या ग्रामस्थांनी केला.महत्वाचे म्हणजे ट्रस्ट मधील सभासदांची निवडणूक कधीही वेळेवर होत नाही.‘हम करे सो कायदा’असा बेधुंदशाहीचा कारभार शेगाव संस्थानात चालत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्यावर न्यायाची भिस्त आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीशच संस्थानाच्या व्यवस्थापकाच्या चरणी येऊन लीन होत असतील तर अन्याया विरोधात दाद मागणार तरी कुठे?असा आर्त प्रश्न पिडीत करतात.ज्या व्यवस्थापकांनी आमची दूकाने बॅरिकेट्सनी घेरली,आमच्या दूकानापर्यंत कोणताही भाविक येऊ नये,वस्तू घेऊ नये म्हणून सेवाधारी बसवलेत,आम्हीच ते बॅरिकेट्स तोडले म्हणून खोटे गुन्हे नोंदवले.पोलिसांनी देखील कोणतीही चौकशी न करता संस्थानावरील ‘अंध’श्रद्धेतून आमच्यावर २०१७ साली गुन्हे दाखल केले,पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात नसतानाही व्यवस्थापकांसोबत ‘तडजोड’करुन टाका असे फर्मान काढले.सभागृहात बसवून एका-एका दूकानदाराचे नाव लिहले,फौजदारी केस दाखल केली,त्या केसमधून मात्र याच वर्षी माऊलींच्या कृपेने १८ अप्रेल २०२४ रोजी शेगाव सत्र न्यायालयाने आमची निर्दोष मुक्तता केली,असे पिडीत दूकानदार सांगतात.परिणामी,एवढ्या वर्षांपासून न्यायालयीन लढ्यात झालेला खर्च व दूसरीकडे दूकाने बंद राहील्याने,आर्थिक पिळवणूक झाल्याने आता आम्हीच संस्थानावर मानहानिचा व नुकसान भरपाईचा दावा का नाही ठोकावा?असा प्रश्न ते करतात.
मंदिर प्रशासनाच्या हूकूमशाही कारभाराच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शेगाव तर सोडा अखख्या बुलडाणा जिल्ह्यात पिडीत दूकानदारांना एक ही वकील मिळाला नाही!इतकी अंधभक्ती संस्थानाच्या व्यवस्थापकांबाबत आढळते.योग्य-अयोग्य,नीती-अनीती,कायदेशीर-बेकायदेशीर वर्तवणूक आणि व्यवहार,या शब्दांना,गोष्टींना शेगांवमध्ये कोणतेही मूल्य नाही.अंधभक्ती हा एकमेव निकष पिडीत दूकानदारांच्या वाट्याला येत गेली.शेवटी अकोल्याच्या वकीलांकडून पिडीतांनी न्यायालयात दाद मागितली!धनदांडग्यांसमोर सर्वसामान्यांच्या संवैधानिक हक्काची बूज राखल्या गेली….!
प्रमोद वसंतराव पाटील हे संस्थानाचे व्यवस्थापक असताना या ५० दूकानदारांना मंदिर परिसरात उपजिविकेसाठी दूकाने देण्यात आली होती.मंदिर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली या दूकानदारांना दूकाने खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.सौंदर्यीकरणाचा एवढा मोठा घाट घालण्यात आला, की मंदिर परिसराला लागून असलेली स्वातंत्र्य पूर्व काळापासूनची मातंगपूर वस्ती देखील न्यायालयाच्या आदेशातून उठविण्यात आली!अनेकांची रोजीरोटी या परिसरातील भाविकांवर निर्भर होती.अनेक लघु उद्योग मातंगपूरात होते.एका आदेशाने एका क्षणात संपूर्ण मातंगपूरा वस्ती उठविण्यात आली व मातंगपूरातील रहीवाश्यांना गावकुसाबाहेर सनदशीर मार्गाने कायमचे‘विस्थापित’करण्यात आले.मातंगपुरा वस्तीत राहणारे रहीवाशी हे गजानन महाराज शेगांवात येण्या पूर्वीपासून त्या जागेवर राहत होते.संस्थानाकडून लढा पार्किंगच्या जागेसाठी दाखविण्यात आला.नगरपरिषदेकडून त्या रहीवाश्यांना त्या जागेचे कायम भाडेपट्टेही करुन देण्यात आले होते.मात्र,मंदिर प्रशासनाच्या दबावामुळे सर्व वरिष्ठ अधिका-यांनी तसेच विकास आराखड्याचे व्यवस्थापन करणा-या ‘फोरट्रेस’ या खाजगी कंपनीच्या संगमताने शासनाची दिशाभूल करुन येथील अतिशय गोरगरीब रहीवाश्यांना मंदिर प्रशासनाने उधवस्त केल्याचा आरोप केला जात आहे.न्यायालयात देखील खोटे व चुकीचे अहवाल मंदिर प्रशासनाकडून वेळोवेळी दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला जात असून, शासनाच्या १२ जुलै २०११ च्या परिपत्रकाला देखील मंदिर प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली!
याशिवाय शेगावातील खळवाडी परिसराची जागा संस्थान प्रशासनाने कार पार्किंग व भक्त निवासाकरीता शासनाकडे मागितली.शासनाच्या अब्जोवधींची जागा आता मंदिर प्रशासनाला हवी आहे.शासन स्वत: या जागेचा व्यवसायिक उपयोग करुन उत्पन्नात वाढ करु शकते,हे विशेष.महाराष्ट्रातील इतर अनेक धार्मिक देवस्थानांनी भक्तांच्या वाहनतळासाठी संबंधीत देवस्थानापासून दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर स्व-खर्चाने वाहनतळ उपलब्ध करुन दिले आहे,हे विशेष.परंतु गजानन महाराज संस्थानाला शासकीय जागेवर वाहनतळासाठी जागा हवी आहे.महत्वाचे म्हणजे संस्थानाचे व्यवस्थापक तसेच व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांचा अनेक एकर जागा या मंदिर परिसराला लागून आहे मात्र,त्या जागा सोडून पुन्हा एकदा शासकीय जागाच संस्थान मागत आहे.याचा अर्थ संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांची जागा वाचवण्यासाठीचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत असून ,मंदिर जवळील संपूर्ण जागाच शासनाने ताब्यात घ्यावी व संस्थानाचा ’कायदेशीर विकास’ करावा,अशी मागणी केली जात आहे.
हे ही नसे थोडके,यावर कहर म्हणजे उनाड नाल्याची जागा एक रुपया भाडेतत्वाच्या लीजवर संस्थानाने शासनाकडून घेतली.या नाल्यामध्ये पक्के मोठमोठे कॉलम उभे करुन पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला.परिणामी २००५-२००६ साली शेगावातील उनाड नाल्याला मोठा महापूर आला व पुराचे पाणी फरशी परिसर,मातंगपूरा,माळीपूरा,मंदिर परिसर,बालाजी फैल,डगडाळीपूरा,दौलतपुरा या भागातील नागरिकांच्या घरात शिरुन मोठ्या प्रमाणात वित्त हानि झाली होती.शासनाने कुठलीही नुकसान भरपाई पिडीत नागरिकांना दिली नव्हती.‘करे कोई भरे कोई’असा अन्याय त्यावेळी देखील नागरिकांनी सहन केला होता.
या मानवनिर्मित आपदापासून कोणताही धडा न घेता मंदिर प्रशासनाने याच उनाड नाल्यावर स्कायवॉक उभारले!भविष्यात या उनाड नाल्याचे पाणी शहरात घूसून जिवित व वित्त हानि होण्याची शक्यता अनेक ग्रामस्थ बोलून दाखवतात.या स्कायवॉक उभारणी मागे कुटील हेतू असून शहरात येणारे भाविक व पर्यटक हे शहरात कुठेही फिरणार नाहीत,यामुळे शहरातील खासगी व्यवसायिक यांच्यावर मोठा परिणाम झाला.शहरात बेरोजगारी वाढली.याला सर्वस्वी जबाबदार मंदिर प्रशासन व अंधभक्त शासकीय वरिष्ठ अधिकारी असल्याचा आरोप केला जातो.
मात्र,दूसरीकडे आनंदसागरची जागा ही सरकारी असतानाही संस्थानाच्या व्यवस्थापकांनी तीन कोटी रुपये खर्च करुन ती विकसित केली.महाराजांची अतिशय सुंदर मूर्ती बसवली,रंगीत संगीत कारंजे,गजानन वाटिका इत्यादी अनेक गोष्टी या प्रकल्पात उभारण्यात आल्या.लाखांची कमाई संस्थानाला आनंद सागरमधून होऊ लागली,शासनाच्या अध्यादेशानुसार भक्तांसाठी प्रवेश नि:शुल्क असताना संस्थानाच्या व्यवस्थपकांनी ५० रुपये प्रतिव्यक्ती शुल्क लागू केले!याची सुद्धा परवानगी शासनाकडून घेण्याची तसदी व्यवस्थापकांनी घेतली नाही.
शेगावात सार्वजनिक तलावाची जागा जी सार्वजनिक उपयोगासाठी,गुराढोरांच्या पाणी पिण्याकरिता होती ती शासकीय जमीन देखील शासनाने सन १९९९ मध्ये १ रुपया भाडेतत्वावर मंदिर प्रशासनाला दिली.त्यावेळी मंदिर प्रशासनाच्या वतीने शिवशंकर पाटील यांनी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते की सदर जागेवर कुठलेही पक्के बांधकाम करणार नाही व सदर जागा ही तलाव सौंदर्यीकरणासाठी वापरली जाईल.परंतु,प्रत्यक्षात राज्य शासनाने दिलेल्या जागेपैकी एक तृतीयांश जागेवर मंदिर प्रशासनाने पक्के बांधकाम केले.याशिवाय मंदिर प्रशासनाने तलाव खोलीकरणाच्या नावाखाली तलावा मधील गाळ काढून तलावाच्या तळाशी ‘चोपणाची माती’ टाकून त्यावर रोलर फिरवून तलावाचा तळ पूर्णपणे चोपण मातीने बुजवून टाकला.आता या चोपण मातीमुळे तलावातील पाण्याचा निचरा जमीनीत होत नाही!त्यामुळे या परिसरातील शेतक-यांच्या विहीरींनी देखील तळ गाठला आहे.रोकडीयानगर येथील नागरिकांच्या बोअरवेलची पातळी खोल गेली असून पूर्वी या तलावातील पाण्याच्या निचरा जमीनीत होत असल्याने परिसरात पाण्याचे दूर्भिक्ष कधीही जाणवले नाही.या तलावाच्या ५ किलोमीटरवरील विहीरींची पाण्याची पातळी देखील कधीही कमी होत नव्हती!मात्र,मंदिर प्रशासनाने चोपण माती टाकून तलावाच्या नैसर्गिक निच-याचा मार्ग कामचा अवरुद्ध केला,परिणामी बुलढाणा जिल्ह्याचे वैशिष्ठ ठरणा-या पाण्याच्या दूर्भिक्षात शेगावचा देखील अग्रकमांक लागतो!
पूर्वी शेगाव महसुल विभागातंर्गत ७ नैसर्गिक तलाव होते.मात्र,आज एक ही तलाव शहरात अस्तित्वात राहीला नाही!शासनाद्वारे याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत ग्रामस्थ मांडतात.
महाराष्ट्र शासनाने गावाचं तलाव फक्त सौंदर्यीकरण व तलावात बोटी चालविण्यासाठी दिला.पण,मंदिर प्रशासनाला ही जणू आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या अर्हिभावात त्याचा संपूर्ण पर्यावरणविरोधी कायापलट केला.आनंद सागर ही संस्थानाची अद् भूत निर्मितीचा गवगवा अनेक प्रसार माध्यमांनी केला मात्र,आनंद सागरवर संस्थानाने सर्व नियम व कायदे तोडून मनमानी विकास प्रकल्प राबविला हे सत्या एका ही वृत्तपत्राने छापले नाही!तलावाच्या तळीत चोपणमाती टाकून सर्व झरे बंद केले,त्यामुळे परिसरातील शेतक-यांच्या विहीरी आटल्या.शेतक-यांनी मंदिर प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली मात्र,अंधभक्त प्रशासानाने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
आनंद सागरमध्ये विविध खेळणी लावण्यात आली.प्रवेशासाठी ५० रुपये शुल्क लावण्यात आले.नाश्ता,जेवण,खेळणी,प्रत्येक वस्तूवर शुल्क वसूल करण्यात येऊ लागते.मात्र,ते शुल्क दानच्या स्वरुपात पावती फाडून घेण्यात आले!यामुळे शासकीय जमीनीवरील शासनाचाच कोट्यावधीचा महसूल बुडाला.संस्थानाशिवाय गावक-यांनी काहीही कमवू नये या उद्देशानेच भक्त निवास,रेस्ट्रारेंट सुरु करण्यात आले.गर्दी वाढली म्हणून आनंद सागरवर आणखी खोल्या बांधण्यात आल्या.यामुळे खासगी हॉटेल मालकांवर उपासमारीची वेळ आली.ते आपल्या उत्पन्नाचे शासनाला नियमित कर भरतात,संस्थान मात्र एक छदामही शासनाला देत नाही!या भक्तनिवासाच्या पावत्या देखील दान स्वरुपात फाडल्या जातात!आनंदसागरमधून संस्थान शुल्क वसूल करु शकत नाही,असे शासनाचे आदेश धडकताच,एका रात्रीत संपूर्ण आनंदसागर उधवस्त करण्यात आले.बुलडोजर फिरवून रंगीत कारंजे जमीनदोस्त करण्यात आले.एवढंच नव्हे तर शासनाची जमीन असताना देखील आनंदसागरच्या जमीनीवर शासनाचा डोळा आहे,अशी अफवाह भोळ्या भाबड्या गावक-यांमध्ये पसरविण्यात आली!
मंदिर व महाराजांच्या नावाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय या दोन्ही ठिकाणी आपल्या दोन्ही मुलांच्या हातात कारभार तत्कालीन व्यवस्थापक शिवशंकर पाटील यांनी सोपवला.यासाठी संस्थानाच्या मूळ घटनेतही अनेक सोयीस्कर बदल करण्यात आल्याचा आरोप हे ग्रामस्थ करतात!यात भर म्हणजे या दोन्ही भावांमध्येच आपापसात पटत नसल्याने श्री गजानन महाराजांची पालखी जी पंढरपूरवरुन येते ती वापसीमध्ये गजानन महाराज अभियांत्रिक़ी महाविद्यालयात आलीच नाही!मागील ५० वर्षांची परंपरा फक्त दोन भावांमधील आपापसातील भांडणामुळे खंडीत झाली!
संस्थानाजवळ कित्येक सरकारी जमीन अल्प भाड्यावर आहे.ती वेगवेगळ्या कारणासाठी सरकारकडून घेण्यात आली,त्यावर अवैध बांधकाम करुन शासनाची फसवणूक करण्यात आली मात्र,संस्थानाकडून भरपूर जाहीराती मिळत असल्याने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हे सत्य भाविकांसमोर आणत नाही,असा आरोप उघडपणे केला जातो.उलट,आर्थिक हितसंबधातून पिडीत दूकानदारांच्या विरोधात रकानेच्या रकाने प्रसिद्ध केले जातात व वाचकांची दिशाभूल केली जाते.एका वृत्तपत्राने तर पिडीत दूकानदार हे कोट्याधीश असल्याची तद्दन खोटी बातमी प्रसिद्ध करुन पत्रकारितेच्या मूल्याचाच गळा शेगावात घोटला!मातंगपुराची वेदना एका ही वृत्तपत्राला प्रसिद्ध करावीशी वाटली नाही!पोलिसांना हाताशी धरुन व न्यायालयाची दिशाभूल करुन कशाप्रकारे दमदाटी करुन मातंगपूरा वस्ती खाली करण्यात आली,या विषयी प्रसार माध्यमे मूग गिळून गप्प होती.या वस्तीतील बहूतांश लोक मंदिराच्या आजूबाजूच्या दूकानांमध्ये नोकरी करुन उदरनिर्वाह करीत होती,आपली लहान-लहान दूकाने लाऊन भक्तांना अल्प दरात गादी,अभ्रे भाड्याने देऊन उपजिविका चालवित होती,त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा हक्कच संस्थानाच्या प्रबंधकांनी हिरावून घेतला.
इतकंच नव्हे तर मंदिर परिसराबाहेरील मातंगपूराला लागून जे १३ दूकानदार आहेत त्यांची देखील जागा मंदिर प्रबधकांना हवी आहे.हे दूकानदार त्यांच्या मालकीच्या जागेवर अनेक दशकांपासून व्यवसाय करीत आहे.आता संस्थानाला ती देखील जागा हवी म्हणून पुन्हा सरकार, प्रशासन व पोलिस विभागाला हाताशी धरुन त्यांना दमदाटी केली जात असल्याने या दूकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्यांना त्रास देण्यासाठी अविचाराने,भक्तांच्या गैरसोयीचा कोणताही विचार न करता संस्थानच्या विश्वस्तांनी मंदिराचे सर्वात मोठे व जुने प्रवेशद्वार बंद केले,परिणामी सर्व रहदारी,वाहने हे नागझरी रसत्यावर आली.मात्र,वृत्तपत्रे लिहतात अतिक्रमणामुळे व लहान दूकानदारांमुळे वाहतूक कोंडी होते!याला जबाबदार मंदिर प्रशासन नाही का? त्या दूकानात हार,प्रसाद विकल्या जातो,मंदिराच्या आवारातील आधीच ४० दूकाने मंदिर प्रबंधाने जमीनदोस्त केली मग भाविकांनी माऊलींच्या चरणी काय अर्पण करावे अशी संस्थानाच्या प्रबंधकांना अपेक्षा आहे?
एकीकडे परिसरातील १२ दूकानदार हे न्यायालयीन लढा लढत आहे,दूसरीकडे संस्थानाचे प्रबंधक म्हणतात,त्यांना संपूर्ण जागा ही भक्तांच्या सोयीसाठी हवी आहे.भक्तांच्या सोयीचा इतकाच कळवळा आहे तर मोठे,जुने प्रवेशद्वार का बंद करुन ठेवण्यात आले?मोठे पटांगण सोडून लहानशा गल्लीमधून भाविकांना दर्शन घेण्यासाठी का पाठवले जात आहे?एवढ्यासा जागेवरुन भाविकांची अलोट गर्दी जाते,कधी आपत्ती कोसळून चेंगराचेंगरी झाली तर याला जबाबदार कोण असणार?
बारा दूकानदारांना त्रास देण्यासाठी २०१७ पासून त्यांच्या दूकानासमोर लोखंडी बॅरिकेट्स लावण्यात आले,मंदिर आवारातील मुख्य प्रवेशद्वारापासून दर्शनाकरिता जाण्याकरिता भाविकांसाठी १०० फूट रुंदीचा मार्ग असल्याचे मंदिर प्रशासनानेच वि.दिवाणी न्यायालयात कबूल केले आहे.परंतु प्रत्यक्षात मंदिर प्रशासनाने या बारा दूकानदारांना त्रास देण्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावर ताळे ठाेकले आहे.आता प्रत्यक्षात भाविकांना लहान प्रवेशद्वारातून फक्त ३ फूटांच्या गल्लीसदृष्य रस्त्यावरुन दर्शनासाठी पाठविले जात आहे.या ३ फूट गल्लीतून जो नवीन रस्ता जात आहे त्या खाली संस्थानाची मलनिस्सारण पाईपलाईन आहे तसेच पूर्वी या ठिकाणी संस्थानद्वारा महिलांकरिता शौचालय बांधण्यात आले होते.ते तोडून त्या ठिकाणी भाविकांसाठी ३ फूटांचा रस्ता तयार करण्यात आला!कोट्यावधी रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेले मुख्य प्रवेशद्वार फक्त दूकानदारांना धडा शिकवण्यासाठी बंद करुन लहानशा प्रवेशद्वारातून भाविकांना प्रवेश दिला जात आहे.यामुळे जुन्या वस्तीतील तीन पुतळातील हजारो लोकसंख्या असणा-या भागाचा मुख्य शहरात येणारा रस्ता महात्मा फुले ते लहूजी वस्ताद चौक हा एकच रस्ता राहीला आहे.या रस्त्यावर देखील मंदिर प्रशासनाने दडपशाही करुन दोन प्रवेशद्वार उभारले,त्यामुळे देखील भाविकांना,रहदारी व वाहनचालकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.परिणामी,ही लहान प्रवेशद्वारे बंद करुन मुख्य व मोठे ढोलपुरी प्रवेशद्वार भाविकांसाठी खुले करण्याची मागणी अनेक ग्रामस्थांनी केली आहे.
(छायाचित्र: मुख्य प्रवेशद्वारातून एकेकाळी भाविकांची अशी अलोट गर्दी सामावून घेतली जात असे.पालखी सोहळा,भाविक व हीच ती १२ दूकाने जी आता बॅरिकेट्स लाऊन बंद करण्यात आली आहे.मागील आठ वर्षांपासून शंभर फूट जागेचा ना संस्थानाला उपयोग होत आहे,ना भाविकांना ना दूकानदारांना मग कशासाठी हा अट्टहास?)
संस्थान प्रशासनाने मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील जागा शासनाकडून अधिग्रहीत केली असून तो रस्ता मंदिर प्रशासनाने बंद केला.नगररचनाकार बुलडाणा यांच्याकडे देखील या रस्त्याचा उल्लेख सापडताे.मंदिर प्रशासनाने मुख्य प्रवेशद्वार बंद केल्याने भाविकांची,शालेय विद्यार्थ्यांची,वाहनांची संपूर्ण वर्दळ या रस्त्यावर होते.तासनतास या ५०० मीटरच्या रस्त्यावर वाहतूक विस्कळीत राहते.यामुळे जुन्या वस्तीतील नागरिकांना रुग्णास रुग्णालयात नेण्याकरिता बरीच अडचण येते,दूर्घटनेची शक्यता नेहमीच राहते.परिणामी,शेगावच्या संस्थानाने गावाचाच नव्हे तर संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाचे धोरण राबवले असते तर शेगावसहीत बुलढाणा या मागास जिल्ह्याचे नशीब देखील पालटले असते,यात वाद नाही एवढा पैसा संस्थानाकडे आहे.
२६ सप्टेंबर २०१२ रोजी दिवाणी प्रकरणात न्यायालयाने मंदिर परिसरातील दूकाने संस्थानाने ताब्यात घेऊ नये या बाबत मनाई हूकूमाचा आदेश काढला मात्र,दूर्देवाने तोपर्यंत एका दूकानदाराचा बळी या दडपशाहीमुळे गेला होता!ज्या दिवशी न्यायालयाचा हा आदेश आला त्याच दिवशी दूपारी या दूकानदाराने नैराश्यातून आत्महत्या केली! २०१२ साली न्यायालयाने या प्रकरणावर स्थगिती दिली मात्र,त्या पूर्वीच एका पिडीत तरुणाने संस्थानाच्या या अनैतिक कारभाराच्या विरोधात आत्महत्या केली!आत्महत्या पूर्वी या तरुणाने अतिशय मार्मिक पत्रक काढले.गायत्री परिवाराचे वानप्रस्थी ज्यांचे संपूर्ण जीवन लोककल्याण व धर्मप्रचारासाठी वाहिले त्यांनाही मंदिर परिसरातील ५० दूकानदारांप्रमाणेच संस्थानाच्या व्यवस्थपकांनी दूकान रिकामे करण्याची नोटीस बजावली होती!४० वर्षांपासून ते देखील त्या ५० दूकानदारांप्रमाणेच दिवसरात्र परिश्रमातून सात्विक उतपन्नातून उदरनिर्वाह करीत होते.शर्मा यांनी या पत्रकामध्ये आनंद सागर,रुपये २५ प्रत्येकी वसूल करण्याबाबतचा विषय,मनमानेल तश्या कारभारातून बंद करण्यात आलेली गजानन वाटिका,कर्मचा-यांचे वेतन,भत्ते इत्यादी अनेक विषयांचा उल्लेख केला होता.
हे संस्थान अतिशय पुरातन असून (१८ व्या शतकातील)स्वत:गजानन महाराजांची या मंदिरावर गेरुवा रंगाचा कळस चढवला होता.संपूर्ण मंदिर हे काळ्या दगडांनी रचण्यात आले होते.मात्र,संस्थेचे विद्यमान व्यवस्थापक दिवंगत शिवशंकर पाटील यांचे ज्येष्ठ पुत्र नीलकंठ पाटील यांच्या कल्पक बुद्धिमत्तेतून या संपूर्ण पुरातन मंदिराचे कायापलट करण्यात आले.पुरातत्व विभागाने ही वास्तू आपल्या ताब्यात घेऊ नये म्हणून संपूर्ण मंदिर संगमरवरी दगडाने सुशोभित करण्यात आले.लाल रंगाची फर्शी बसवण्यात आली.एवढंच नव्हे तर स्वत: गजानन महाराजांनी मंदिरावर चढवलेला कळस काढून फेकून देण्यात आला व त्या ठिकाणी धातूचे दूसरे कळस बसविण्यात आले!यासाठी पुरातत्व विभागाची कोणतीही परवानगी घेण्याची व्यवस्थापकांना गरज वाटली नाही.महाराजांच्या हस्ते चढवलेला कळस हा बांधकाम साहित्याच्या भंगारात अजून देखील पडून असल्याचा दावा काही ग्रामस्थांनी केला!या संस्थानाची देखील वाटचाल शिर्डीसारखी होत चालली असल्याचा आरोप केला जात आहे.
संस्थानावर जगभरातील भाविकांची निस्सीम श्रद्धा आहे,यात वाद नाही .कोणतेही धार्मिक स्थळ व श्रद्धास्थान हे वाईट नसते मात्र,संस्थानाचा कारभार हाकणारे शेवटी संत नव्हे तर षडरिपूयुक्त मनुष्यच असतात.त्यांच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम हा श्रद्धेवर होत असतो.संस्थानाची बदनामी होऊ नये यासाठी पिडीत दूकानदारांनी पराकोटीची हालअपेष्टा सहन केली.संस्थानातील सेवेकरी हे आजूबाजूच्या गावातून आले असून वर्षभर त्यांच्या घरी धान्य पोहचविले जाते,असे ग्रामस्थ सांगतात.संस्थानात काही सेवेकरी हे पगारी आहेत तर काहींचा निभाव फक्त वर्षभराच्या धान्यावर होत असतो.अनेक सेवेकरींना,भाविकांसारखी वस्तूस्थिती देखील माहिती नाही.संस्थानातील कर्मचा-यांच्या पगारवाढीचा वाद हा देखील न्यायालयाची पायरी चढल्याची माहिती गावकरी देतात.
[नुकतेच शेगाव मंदिर परिसरात वादळामुळे शंभर वर्ष जुन वडाचे झाड कोसळले.माऊलींच्या कृपेने त्याखाली जिवित हानी झाली नसली तरी मंदिर परिसरातील सर्व झाडांच्या मूळांपाशी कॉक्रिटीकरण करण्यात आले आहे.परिणामी,सुशोभीकरणाच्या नावाखाली झाडांचा श्वास कोंडला गेला असून भाविकांसाठी ते मृत्यूचे सापळे ठरण्याची शक्यता आहे.]
थोडक्यात,देशाेधडीला लागलेल्या या दूकानदारांनी संस्थानाच्या बिघडेल कारभाराविरोधात चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयात संपूर्ण पुराव्यानिशी पत्रव्यवहार केला.यावर पंतप्रधान कार्यालयातून ‘रिमूव्ह द बॅरिकेट्स’असा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला.मात्र,त्या आदेशाला देखील संस्थानाच्या प्रभावाखाली केराची टोपली दाखवण्यात आली.‘सत्ताधीश’ने या संदर्भात प्रदीर्घ बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
त्याही वेळी संस्थानाचे विशवस्त यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची काय बाजू आहे?अशी विचारणा करण्यासाठी वारंवार संपर्क साधला असता,कोणतेही प्रत्यूत्तर प्राप्त झाले नाही.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ,राजकारणी,नेते,प्रशासन,शेगावातील नगर परिषदेचे अधिकारी हे शेगाव संस्थानाच्या इतके प्रभावाखाली(दबावाखाली) वावरतात की न्याय-अन्यायाची बाजू त्यांना उघड्या डोळ्यांनी देखील दिसत नाही.पिडीत दूकानदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वीय सहायकांपर्यंत आपली व्यथा पोहोचवली मात्र,कोणाताही दिलासा त्यांना मिळाला नाही.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वीय सहायकांना देखील संपर्क साधला मात्र,लोकसभेच्या निवडणूकीच्या धामधुमीत पिडीतांची व्यथा ऐकण्यासाठी वेळ कोणालाही वेळ मिळाला नाही.
नुकतेच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सहकुटूंब शेगावातील माऊलींचे दर्शन घेतले.त्यांच्यासोबत तेथील भाजपचे आमदार देखील होते.त्या आमदारांना संपूर्ण वस्तूस्थिती माहिती असून देखील याची वाच्यता केली जात नाही!उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील शेगावच्या मंदिरात भेट दिली.त्यावेळी त्यांना देखील मुख्य प्रवेशद्वार बंद असल्याचे आश्चर्य वाटले होते.मंदिर प्रबंधक हे नेते मंडळींना वेगळ्या मार्गातून प्रवेश देतात.परिणामी,त्याच मंदिराच्या परिसरात २०१२ पासून बारा दूकानदार अन्यायाच्या विरोधात लढत आहे,न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे,हे कोणाच्या खिजगणीतात देखील येत नाही.सहसा राजकीय नेते हे कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या राजकारणात,आपले राजकारण सोडून ढवळाढवळ करीत नाही,भाविकांची नाराजी त्यांना परवडणारी नसते.परिणामी,पिडीत दूकानदार आज ही कायदेशीर मार्गाने अहोरात्र आपली लढाई लढत असताना दिसून पडतात.
आता उपजिल्हाधिकारी यांचा आदेश धडकला आहे मात्र,बॅरिकेट्स हटण्यासाठी या पिडीतांना आणखी किती वर्ष लढा द्यावा लागेल,याचे उत्तर काळाच्या उदरात दडले आहे.
ही आहे पिडीत दूकानदारांची नावे-
दिपक तुळशीराम सोनवणे
रितेश अरुणकुमार शर्मा
गौरव प्रमोदराव देशमुख
गणेश रमेश देशमुख
नितीन गजानन पदमाने
कैलाश त्र्यंबक कराळे
गजानन गौरीशंकर भारतीय
विजय फकीरा बावसकर
राहूल रामकृष्ण वाडोकर
जगदीश भूमीलाल भरतीय
हरीश शामसुंदर वाळोेकर
यातील बाबा वाळोकर यांना हार्टअटॅक आला असून ७५ वर्षीय रमेश भाऊराव देशमुख हे कर्क रोगाने गंभीर आजारी आहेत.
…………………………………….
(वाचा उद्याच्या बातमीत शेगाव संस्थानाची वाटचाल व घटना)
आमचे चॅनल subscribe करा
