३ मे च्या सुनावणीत मनपाच्या शपथपत्रात विवेकानंद स्मारकाची जागा ’ना विकास क्षेत्रात’: आताच्या प्रतिज्ञापत्रात ’नाही नाही,स्मारकाची जागा ना विकास क्षेत्रात नाही’!
मनपाचे कोणते शपथपत्र खोटे आणि कोणते खरे? पूरपिडीतांची विचारणा
न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याने मनपाच्या अति.आयुक्त आंचल गोयल व नगरविकास रचनाचे उपसंचालक गावंडे यांना कारागृहात डांबा: पूरपिडीतांची मागणी
माननीय न्यायमूर्तींनी करावा अंबाझरी तलाव जागेचा दौरा:मनपा आयुक्तांचा अंबाझरी तलाव कामाची पाहणी केवळ फास
नागपूर,ता. ७ मे २०२४: गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री अंबाझरी तलावाच्या ओव्हर फ्लोमुळे अंबाझरीलगतच्या तसेच अगदी पंचशील चौक व पुढे धंतोलीपर्यंतच्या अनेक वस्त्या या जलमय झाल्या होत्या.शहरातील लाखो नागरिक, दूकानदार,व्यवसायिक हे आठ तासांच्या या प्रकोपामुळे उधवस्त झाले.हा प्रकोप नैसर्गिक नसून सर्वतोपरी राजकीय व प्रशासकीय संगमताने घडवून आलेला मानवनिर्मित प्रकोप असल्याचा आरोप पूर पिडीतांनी केला.अंबाझरीतील या पुरासाठी २०१७ साली तत्कालीन महापौर,मनपा आयुक्त व मनपा प्रशासनाने,नागपूर महानगरपालिकेची निवडणूक असल्याने,अट्टहासाने बांधलेल्या व उद् घाटित करुन त्या निवडणूकीत विकासाचे श्रेय लाटण्यासाठी अंबाझरी ओव्हर फ्लोच्या ठिकाणी बांधण्यात आलेला स्वामी विकेनानंद स्मारक सर्वाधिक कारणीभूत ठरला .परिणामी, अद्याप ही त्या पुराच्या दहशतीत जगणा-या पूर पिडीतांनी हा स्मारक तसेच अंबाझरीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळे ठरणा-या अतिक्रमण काढण्यासाठी ॲड.तुषार मंडलेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयीन सुनावणीत मनपाच्या अति.आयुक्तांनी व मनपाच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांनी नुकतेच ३ मे रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारक हे ‘ना विकास क्षेत्र‘(नो डेव्हलपिंग झोन)मध्ये येत असल्याचे न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात मान्य केले.मात्र,काल पार पडलेल्या सुनावणीत अचानक मनपाच्या अति.आयुक्त आंचल गोयल तसेच नगररचना विभागाचे गांवडे यांनी पूर्णत: ‘यू-टर्न’घेत हे स्मारक ‘ना विकास क्षेत्रात’नाही,असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.!एवढंच नव्हे तर शपथपत्रात ’लाईट ग्रीन झोन’असल्याने हे स्मारक बांधण्यात आले असल्याची मखलाशी केली.मूळात तलाव क्षेत्रात लाईट ग्रीन झोन किवा डार्क ग्रीन झोनची विभागणी मनपाच्या या ‘तज्ज्ञ’प्रशासकीय मंडळीलंनी कश्याच्या आधारावर केली,असा सवाल आता केला जात आहे.
(छायाचित्र : अंबाझरीच्या ‘ना विकास क्षेत्रात’ राजकीय नेते व मनपा प्रशासनाने घडवून आणलेला ‘विकास!’
हे स्मारक २०१७ मध्ये मनपा निवडणूकामध्ये फायदा लाटण्यासाठी कोणत्याही शास्त्रीय अभ्यासाशिवाय उभारण्यात आले.पाटबंधारे विभागाने २०१८ मध्येच हे स्मारक ’ना विकास क्षेत्रात’असल्याचे सांगून ते काढून टाकण्याचे सूचना पत्र मनपाला दिले होते.सुनावणी दरम्यान पाटबंधारे विभागाने वारंवार आपल्या या अहवालाची पुष्टि केली आहे.मात्र,मनपाच्या अति.आयुक्त व प्रशासनाने न्यायालयाची दिशाभूल करुन वेळ मारुन नेण्याची जणू आपल्या वारंवार बदणा-या शपथपत्रांद्वारे ‘शपथ’ घेतली आहे,असा संताप व्यक्त होत आहे.
मनपाचे हे स्मारक विकास नियंत्रण अधिनियमाचे उल्लंघन असल्याचे समोर आल्याने न्यायालयाने महापालिकेवर चांगलेच ताशेरे ओढले.उद्या ८ मे रोजी पुन्हा या प्रकरणावर सुनवणी होणार आहे.
मात्र,लाखो नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणा-या मनपा प्रशासनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करीत,स्मारकाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष न्यायमूर्तीनी भेट द्यावी व वस्तूस्थिती समजून घेण्याची मागणी पूरग्रस्तांतर्फे केली जात आहे.
२३ सप्टेंबर रोजी एवढा भयंकर प्रलय आल्यानंतर देखील गेल्या वर्षभरात मनपा प्रशासन ज्या उदासीन भूमिकेतून केवळ वरवरची उपाययोजना रेटून न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे,ते बघता पूर पिडीतांच्या मनात प्रशासनाच्या विरोधात पराकोटीचा संताप दिसून पडतोय.उद्या ८ तारखेला अंबाझरीच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होत असल्याने, विदेश दौ-याहून परतेले मनपा आयुक्तांनी तातडीने आज अंबाझरीचा दौरा केला व पुन्हा एकदा सिंचन विभागाद्वारे सुरु असलेल्या कामाची पाहणी त्यांनी केली.अंबाझरी तलावातील ओव्हर फ्लोवरील पाण्याचा लवकर निचरा व्हावा याकरिता सिंचन विभागाद्वारे कार्य सुरु करण्यात आले असून, तलावाच्या बंधा-याचे बळकटीकरणाच्या कामाची पाहणी मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी केली.मात्र,न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दिवसापूर्वीच, मनपा आयुक्तांना अंबाझरीतील कामांचा पाहणी दौरा सूचतो का?असा सवाल करीत,त्यांच्या अधिका-यांनी शपथपत्रावर न्यायालयात स्मारकाचे बांधकाम ‘ना विकास क्षेत्रात‘झाले असल्याचे मान्य केल्यावरही,कोणाच्या ‘मार्गदर्शना’नंतर किवा ‘दबावाखाली’ आता अति.आयुक्त आंचल गाेयल व प्रमोद गावंडे यांनी ‘यू-टर्न ’घेणारे शपथपत्र काल न्यायालयात दिले?असा सवाल विचारला जात आहे.
मूळात,या संपूर्ण विध्वंसासाठी कोणताही शास्त्रीय अभ्यास न करता मनपातर्फे बांधण्यात आलेले हेच विवेकानंद स्मारक तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासने अंबाझरीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अवरुद्ध करुन, हल्दीरामला कोट्यावधी रुपयांच्या मोबदल्यात बांधू दिलेल्या ‘क्रेझी कॅसल’या तद्दन व्यवसायिक प्रकल्पांमुळेच पाण्याचा प्रवाह अवरुद्ध झाला व नाग नदीमध्ये पूराचे पाणी प्रवाहीत न होता,आजूबाजूच्या रहीवाशी भागात शिरले.त्यामुळेच नागरिकांच्या जिवित व आर्थिक सुरक्षीततेचा कोणताही विचार न करता,उपराजधानीतील या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापले अतिक्रमण नामशेष करावे अशी मागणी पूर पिडीत करीत असून,क्रेझी कॅसलला महामेट्रोने करार संपण्यापूर्वी ती जागा रिकामी करण्यासाठी १६ कोटींची नुकसान भरपाई दिली व आता त्या जागेवर ‘सेव्हन वंडर्स’हा प्रकल्प महामेट्रो उभारत आहे,हे विशेष.मात्र,या प्रकल्पामुळे मोठमोठ्या भिंती उभारण्यात आल्याने अंबाझरीच्या पूराच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह हा पूर्णत: कश्यारितीने अवरुद्ध झाला आहे,केवळ व्यवसायिक लाभासाठी उभारण्यात आलेले हे प्रकल्प(विवेकानंद स्मारकाचे देखील नागपूरकर नागरिकांसाठी तिकीट दर आहेत)न्यायमूर्तींनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन,नागरिकांच्या जिवितांना असलेला धोका लक्षात घ्यावा,अशी मागणी पूर पिडीत करीत आहेत.
अनेक प्रकरणात अनेक न्यायमूर्तींनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन निर्णय दिले आहेत.मनपा प्रशासन शहरातील काही शहराचे भाग्यविधाता नेत्यांच्या आदेशावर वारंवार आपली भूमिका बदलत आहे.न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे.परिणामी,त्यांच्या वारंवार बदलणा-या शपथपत्रांवर विश्वास न ठेवता,स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मागणी पूर पिडीत ,आपल्या वकीलांच्या मार्फत माननीय न्यायालयाला करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष होत आहे.
राज्याचे महाधिवक्ते व विभागीय आयुक्तांच्या आदेशांना देखील प्रशासन जुमानत नाही-
नागनदीच्या १८ किलोमीटर परिसरात हायड्रॉलिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असून याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षांनी(विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी)२२ फेब्रुवरी रोजीच आदेश दिले होते.परंतु,अद्यापही हे सर्वेक्षण पूर्ण झालेच नाही यावरुन प्रशासनाची पूर पिडीतांच्या जिवितेविषयीची अनास्था दिसून पडते.राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला विश्वास दिला होता मात्र,प्रत्यक्षात त्यांच्याही सूचनांना नोकरशाही कश्याप्रकारे केराची टोपली दाखवते ,हे सिद्ध झालं.न्यायालयाने प्रशासनाच्या या अतिशय मुजोर व बेपर्वा वृत्तीवर कठोर टिपण्णी करीत,स्मारकाच्या मुद्दासह या सर्वेक्षणासंबधी रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून या पुढे प्रशासन या मुद्दावर सतर्क न राहील्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देत अवमानना कारवाई करु,अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने दिली.
म्हणूनच यालाच धरुन,जे प्रशासनाचे आला अधिकारी न्यायालयाची दिशाभूल करतात,खोटे शपथपत्र दाखल करतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करीत त्यांना सरळ कारागृहात डांबण्याचे आदेश न्यायलयाने द्यावे,अशी मागणी केली जात आहे.
…………………………………..
(तळटीप: ‘सत्ताधीश’लवकरच नव्या स्वरुपात वाचकांसमोर येणार असल्यामुळे ७ मे नंतर एका आठवड्यासाठी वेबसाईट बंद राहणार आहे,याची नोंद वाचकांनी घ्यावी)
आमचे चॅनल subscribe करा
