ऑल ईज नॉट वेल….

जागे व्हा अन्यथा….परिणाम भोगा

(भाग-२)

नागपूर,ता.७ एप्रिल २०२४ :देशाच्या सीमेवर असणा-या लडाखसह देशातील ’अ’शाश्‍वत विकासाच्या धोक्याशी संबंधित विविध समस्येवर मुक्तपणे बोलण्यासाठी,हिमालयाच्या संरक्षणासाठी प्रदीर्घ उपोषण करणारे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना मिळालेली वागणूक,पंचतत्वाच्या विज्ञानावार पर्यावरणीय जागरुकता,एकत्रित येऊन आपल्या शहरातील नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षण व संर्वधनाच्या प्रयत्नांना पाठींबा देण्यासाठी, मार्ग शोधण्यासाठी आज पर्यावरण प्रेरणा विदर्भ तसेच नागपूरकर नागरिकांमध्ये मुक्त संवाद रंगला.आज रविवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी सायंकाळी बोले पेट्रोल पंपजवळील आचार्य विनोबा भावे सभागृहात हा उपक्रम पार पडला.याप्रसंगी शहरातील जागरुक पर्यावरणवाद्यांनी तसेच जागरुक नागरिकांनी अनेक गोष्टींचा एकत्रितपणे उहापोह केला.

हिमालयाच्या पर्वत रांगेतील हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याचा गंभीर मुद्दाकडे तसेच अमर्याद उत्खनातून निसर्गावर होणा-या गंभीर परिणामांकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोनम वांगचूक यांनी कडाक्याच्या थंडीत गेल्या वर्षी जानेवरी २०२३ मध्ये उपोषण सुरु केले होते.त्यांचा हा लढा अद्याप सुरु असून वेगवेगळ्याप्रकारे त्यांचा छळवाद सुरु असल्याचे सोशल मिडीयाद्वारे समोर येत आहे.जगभरातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळत असून, भारत सरकारने मात्र एवढ्या गंभीर विषयावर ‘धृतराष्ट्राची‘भूमिका स्वीकारलेली दिसते.केवळ हिमालय किवा हिमनद्याच नव्हे तर संपूर्ण देशात विकासाच्या नावावर जी अशाश्‍वत आणि नियोजनशून्य धोरणे राबविली जात आहे त्याचे गंभीर परिणाम २०३० मध्येच भोगण्यास तयार राहण्याचा इशारा अनेक पर्यावरण तज्ज्ञांनी देखील दिला आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर नागपूरातील काही सजग पर्यावरणवादी हे देखील सातत्याने राजकीय,शासकीय तसेच न्यायिक पातळीवर आपापल्या परिने लढताना दिसून पडतात.

संपूर्ण देशात सध्या लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी माजली आहे.त्यामुळे जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचे दावे राजकीय पटलावर केले जात आहे.लवकरच भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरकडे वाटचाल करेल असे सांगितले जात अाहे.यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील २५ वर्षांसाठीचे आर्थिक लक्ष्य देखील निर्धारित केले आहेत.मानवजातीच्या सर्वंकष कल्याणासाठी विकास महत्वाचा आहेच मात्र,पर्यावरण आणि विकास यांच्यातला लंबक भयावह उष्णता,जीवघेणं प्रदुषण,कमाल कर्ब उत्सर्जन,प्लास्टिकचा वारेमाप वापर यासारख्या विविध कारणांमुळे, पृथ्वीवरील मानवाचं अस्तित्वच भयंकर संकटात सापडल्याचं दिसून पडतंय.आज विकासाच्या दिव्याला पर्यावरणाच्या समूळ नाशाच्या काजळीनं वेढा दिल्याचं स्पष्टपणे दिसून पडतंय.

ग्लाेबल वॉर्मिंग १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहाचले तर २.३ अब्ज लोक विनाशकारी उष्णतेच्या लाटांमुळे प्रभावित होऊ शकतात,असा इशाराच युनायटेड नेशनने दिला आहे.जगाचे जाऊ द्या विदर्भात मागील वर्षी मे महिन्यात फक्त दोनच आठवड्यात विदर्भातील जमिनीच्या पृष्ठभागाचे तापमान हे १० अशांनी वाढले होते! मागील वर्षी मे महिन्यात तापमान हे ४७ डिग्री सेल्सियस पल्ल्याड पोहोचले होते!दहा अशंानी झालेली ही वाढ अतिशय धोकादायक असून पिकांसह जीवजंतू,मातीचा पो,त जैववविविधतेवर नकारात्मक प्रभाव आदींवर दुष्परिणाम करणारी असल्याचा अहवाल वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्टच्या सेंटर फॉर रेझिलिअन्स स्टडिजने प्रसिद्ध केला होता.गेल्या एका वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी नागपूरात शहरातील हजारो झाडांची कत्तल झाली असून,शहरभर सिमेंट काँक्रिटचे बांधलेले रस्ते व रस्त्यांवर लाखो वाहनांचे दररोज होणारे आवागमन यामुळे, यंदा प्रदुषणात व मे महिन्यातील उष्णतेत किती टक्क्यांनी वाढ होते,याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

यावर कहर म्हणजे,२०२३ मध्ये निसर्गाने मानवाला उष्णतेचा उच्चांक गाठून संकेत दिले असताना केंद्रियस्तरावर‘जंगल’शब्दाची व्याख्याच बदलून दिखाऊ विकासाच्या नावावर उद्योगपतींना उत्खननासाठी रान मोकळे करुन देण्यासाठी जंगलाच्या कायद्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम केले.जंगले ही कोट्यावधी लोकांचया उपजिविकेचे तसेच जगण्यासाठी अवलंबून असणारा मूलस्त्राेत आहे,कुण्या सरकारची मक्तेदारी नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे.

‘जंगल’ हे आपल्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे,कैक कोटी लोक अवलंबून असणारे आणि हवामान बदल थोपवणारे एकमेव मूलस्त्रोत आहे.भारतात फक्त २१ टक्के भूभागावर वने शाबूत आहेत,त्यातील फक्त १२.३७ टक्के सलग,अनाभ्रात निबिड/घनदाट किवा दाट जंगले आहेत ,अशी व्याख्या केंद्र सरकारने बदलली! या बदलामुळे या सर्व जंगलांपैकी २८ टक्के वनांचे संरक्षण निकाली निघून उद्योगपतींना उत्खननासाठी, मानवी विकासाचे व निसर्गाच्या विनाशाचे प्रकल्प राबविण्यास रान मोकळे करुन देण्यात आले.अभ्यासूपणाने केलेले पर्यावरणविषयक कायदे बदलून किंवा त्यांना वळसा घालून विकासाच्या नावावर केंद्र सरकारने १९८० चा ‘वन संवर्धन कायदा’यात बदल करुन २०२३ मध्ये नवा कायदा प्रस्तावित केला होता.बहूमताच्या जोरावर तो गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये संसदेत मंजूर देखील झाला.सरकारच्या या विनाशकारी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका निवृत्त वनाधिका-यांच्या संघटनेने ‘वनशक्ती’तसेच ‘गोवा फाऊंडेशन’या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.न्यायालयाने यावर अंतरिम स्थगिती देत पुढील सुनावणी जुलै २०२४ मध्ये ठेवली आहे. या स्थगितीचा अर्थ केंद्र,राज्य सरकार तसेच पर्यावरण मंत्रालय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही स्पष्ट आदेश दिले आहेत.भारतीय वने आणि जंगले यात कोणतीही वनेतर उठाठेव,उपदव्याप करण्यास सदर निकाल प्रतिबंध करतो.

‘गोदावर्मन’ निकाल सांगतो की,वन,जंगल यांची व्याख्या,त्या भूभागाची मालकी कोणाची आहे किंवा त्याचे सरकारी वर्गीकरण काय आहे हे न पाहता, शब्दकोशात दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे करावी!त्यामुळेच केंद्र सरकारला हा निकाल खूपतो.‘गोदावर्मन’ तिरुमलपाद विरुद्ध भारत सरकार-१९९६ या निकालामुळेच ‘वने’ या शब्दाची काटेकोर व्याख्या अधोरेखित झाली आहे.विद्यमान केंद्र सरकारने ही व्याख्याच बदलली,ही पहीली विनाशकारी गोष्ट होती.तसे झाल्यास देशातील सुमारे १ लाख ९७ हजार चौ.किमी.जंगल हे १९९६ नुसारच्या व्याख्येच्या बाहेर जाणार होते!दूसरी विनाशकारी बाब म्हणजे अनेक वनेतर गोष्टी करायला परवानगी मिळणार होती!‘कल्याणकारी‘या वरकरणी दोन गोष्टीआड केंद्र सरकार देशात हा विनाश घडवू पाहत होती.

पहीले म्हणजे ‘लोकशिक्षण आणि जागृती’साठी विविध जंगलांमध्ये प्राणी-संग्रहालये उभी करणे आणि ‘सफारींना’परवानगी देणे.या दोन्ही गोष्टीं मागे त्यासाठी लागणा-या आस्थापना,बंदिस्त प्राण्यांसाठी पिंजरे,विद्युत-पुरवठा,तारा,हॉटल्स,रस्ते,दुकाने,पार्किंगची जागा,ओपर एअर थिएटर्स,हे सर्व मागील दाराने वनविनाश घडविण्यासाठी येणार होते,ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.वनांकडून मिळणा-या नैसर्गिक सेवा आणि भांडवल नष्ट होत हा ‘विकास’होणार होता!
दूसरी सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या कायद्यात ’राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिने महत्वाच्या’प्रकल्पांना या जंगलामध्ये अधिकृत किवा अनाधिकृत आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमीच्या आत परवागनी मिळणार होती!तसा ही राष्ट्रीय सुरक्षा हा ‘जादुई’शब्द ठरला आहे.हा शब्द उच्चारला की कुठेही,काहीही करण्याचा परवाना आपोआप मिळतो.मात्र,तुर्त तरी प्राणी संग्रहालये उभारणाल्या व सफारी बाबत कुठेही काहीही करण्यास सर्वाच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया‘च्या अहवालाचा हवाला देत न्यालयाच्या लक्षात आणून दिले की केंद्र सरकारचा २०२३ चा कायदा लागू झाल्यास देशातील एकूण ७ लाख १३ हजार चौ.किमी.जंगलापैकी १ लाख ९७ हजार १४९ चौ.किमी इतके वृक्षआच्छादन(जे वन म्हणून अधिकृत नोंद झाले नाहीत)ते गोदावर्मन व्याख्येच्या बाहेर जाऊन असंरक्षीत होतील!कर्नाटकातील बने,पानसरी,हरियाणातील गैर मुमकीन पहाड,ओरान,रुंध आणि देव-वन हे राजस्थानमधील

पट्टे अशा काही भूभागाची उदाहरणे त्यांनी दिली.ही सर्व वने केवळ गोदावर्मन कायद्यामुळेच आतापर्यंत सुरक्षीत राहीली आहे.ही सर्व वने गोदावर्मन कायद्याने अधिकृत नसून देखील मानवी उठाठेवीपासून संरक्षीत राहीली आहे.नव्या प्रस्ताविक कायद्याच्या समर्थनार्थ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव यांनी ‘गोदावर्मन कायद्यामुळे जंगलात आदिवासींच्या मुलींसाठी एखादी शाळा देखील उभी करता येत नाही हो’असा सोईस्कर गळा काढला होता !मूळात आदीवासींच्या मुलींसाठी शाळा काढण्यासाठी निसर्गाची अपरिमित हानी करुन वनेच का हवी?मोकळी जागा का नाही?याचे उत्तर मात्र ,मोदी सरकारमधील केंद्रियस्तरावरील मंत्री देखील देऊ शकणार नाहीत.मूळात वन हक्क अधिकार कायदा-२००६ हा शाळा,दवाखाने,अंगणवाड्या, आदी गोष्टींसाठी जंगल वळवण्याची परवानगी देतो,त्यासाठी जंगलाची संपूर्ण व्याख्याच बदलण्याची व २००३ चा कायदा लागू करण्याची गरज काय?

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पर्यावरण संरक्षणाचा संकल्प आज नागपूरात देखील दिसून पडला.

(बातमीमधील छायाचित्र: आज विनोबा भावे सभागृहात वांगचूक यांना समर्थन देण्यासाठी तसेच नागपूर शहराच्या पर्यावरण संरक्षणाचा मार्ग शोधण्यासाठी एकत्रित झालेले पर्यावरणस्नेही)

(छायाचित्र : उड्डाण पूलांवर सावलीसाठी नैसर्गिक वृक्षे कापून कृत्रिम वृक्षांच्या छायाचित्रांचे रोपण!यालाच म्हणतात कल्पक ‘विकास!’)

(उर्वरित भाग उद्याच्या बातमीत)
…………………