सरकारला हवे असणा-या अहवालासाठीच मागासवर्ग आयोगाच्या ओबीसी सदस्यांचे राजीनामे
जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्वच समाजाचे प्रश्न सुटतील
राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ७२ टक्के:खुल्या वर्गाला वर्गवारीप्रमाणे वाटा योग्यच
सर्वोच्च न्यायालयात मराठ्यांचे आरक्षण टिकणार की जाणार याबाबत सांगू शकत नाही
जरांगे यांची लोकसभेच्या निवडणूकीसंबंधी धमकी हास्यास्पद आणि कायद्याला धरुन नसणारी
नागपूर,ता.२१ फेब्रुवरी २०२४: लोकसभेचे वारे देशात वाहू लागले असतानाच महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत देखील लोकसभेच्या संभाव्य उमेदवारीसाठी खासगीत चर्चा झडू लागली आहे यात,सर्वाधिक चर्चिले जाणारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांचे देखील नाव सर्वात पुढे असून,तायवाडे हे लोकसभेची निवडणूक लढणार असल्याची शंभर टक्के खात्री दिली जात आहेे.यावर बबनराव तायवाडे यांनाच खास ‘सत्ताधीश’ने बोलते केले असता, मी अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे उमेदवारी मागितली नसल्याचा खुलासा तायवाडे यांनी केला.
पुढे बोलताना ते म्हणाले,की तशी काही माझी तयारी देखील नाही.मला आजकाल माझ्या ओबीसी समाजासाठी काम करण्यातच इतका आनंद मिळतो ते शब्दात व्यक्त करु शकत नाही.ओबीसी समाजासाठी भरपूर कामे आहेत त्यामुळे एकाच वेळी माणूस दोन क्ष्ेत्रामध्ये काम करु शकत नाही,एक तर समाजकारणामध्ये पूर्ण वेळ देत असाल तर राजकारणात वेळ देऊ शकत नाही आणि राजकारणात असाल तर समाजकारणासाठी वेळ देऊ शकत नाही, त्यामुळे अद्याप तरी मी लोकसभा निवडणूकीचा निर्णय घेतलेला नाही आणि कुठल्याही पक्षाकडे उमेदवारी मागितली नसल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा ज्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने मंगळवार दिनांक २० फेब्रुवरी २०२४ रोजी विधिमंडळात विशेष अधिवेशन घेऊन केला,त्या आयोगावरील नियुक्त्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.महत्वाचे म्हणजे आयोगाचे पूर्वीचे तीन सदस्य यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तर माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांचा तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना त्यांचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आले.याचा अर्थ राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांवर सरकारला हवा तोच अहवाल सादर करण्याचे दडपण होते का?मराठा समाजाला ‘मागास’सिद्ध करणारा अहवालच सर्वोच्च न्यायालयात टिकून राहणार असल्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांवर सरकारचे ,अनुकुल अहवाल देण्याचे दडपण होते का?असा सवाल केला असता तायवाडे यांनी,यात सत्यता असल्याचे सांगितले.
या पूर्वी देखील मी हे सांगितले आहे की याच दडपणातून आमच्या ओबीसी समाजाचे चार सदस्यांनी आणि अध्यक्षांनी राजीनामा दिला, कारण या सर्वांना सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती,ही कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे सरकारने आपल्यावर लावलेले आरोप आहे असे मत त्या सदस्यांचे होते आणि त्यामुळे त्यांनी सरकारला राजीनामे सोपवले.मात्र,माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांनी राजीनामा दिला नव्हता,ते आयोगात कार्यरत राहीले परंतू,त्यांच्या देखील भूमिकेचा सरकारला त्रास होत आहे अशी जाणीव सरकारला झाली तेव्हा त्यांना सुद्धा आयोगाच्या कामकाजाजून निष्काषित करण्यात आले आणि कारण हे दाखविण्यात आली की मेश्राम हे तीन बैठकींना उपस्थित नव्हते.
नियम हे सांगतात की आयोगाच्या तीन बैठकींना सलग उपस्थित नसल्यास अश्या प्रकारे निलंबित करता येतं मात्र,माजी न्या.मेश्राम हे सलग तीन बैठकींना अनुपस्थित नव्हते तर ते तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन बैठकींना अनुपस्थित हाेते,यावरुन सरकारची अहवालाविषयी काय मंशा होती हे स्पष्ट होतं,असे तायवाडे यांनी सांगितले.हा ओबीसी समाजावर सरकारने केलेला फार मोठा अन्याय असल्याची टिका त्यांनी केली.अश्या प्रकारचा अन्याय सरकारने करु नये,सर्व समाजाला एकसारखी वागणूक देण्याचे काम सरकारने करावे,अशी मागणी त्यांनी केली.आयोगाचे निलंबित करण्यात आलेले सदस्य हे ज्याप्रकारे रडले त्यासाठी जाहीरपणे आम्ही या सरकारचा निषेध करतो,अश्या शब्दात तायवाडे यांनी सरकारच्या या कृतीचा निषेध नोंदवल
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबईत अवघ्या ६ दिवसात २५ लाख लोकांचे सर्वेक्षण झाले असल्याचे सांगितले,हे काय सूचित करतं?असा सवाल केला असता,सरकारच सांगते की त्यांनी साढे चार लाख सरकारी कर्मचारी कामाला लावून सर्वेक्षण केले असल्याचे विधीमंडळात सांगितले. मुंबईमध्ये सरकारने एकूण किती कर्मचारी सर्वेक्षणासाठी लावले होते याची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय यावर सांगू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात ५० टक्केची मर्यादा ओलांडल्या गेली असून पूर्वीच अनुसूचित जाती-जमाती,ओबीसी मिळून ५२ टक्के आरक्षण लागू होते यात आर्थिक दुबर्ल घटकांचे १० टक्के मिळून ६२ टक्के आरक्षण लागू झाले,आता त्यात मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण लागू झाल्याने या ७२ टक्के आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील वर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी घसरली असून या विरोधात समाज माध्यमात खूप रोष दिसून पडतो,सर्वोच्च न्यायालाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निवाडा दिला असताना, आता मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार का?याकडे लक्ष वेधले असता,तो विचार सरकारला करायचा असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.सरकारद्वारे कालच विधीमंडळात हे सांगण्यात आलं की देशातील २० ते २२ राज्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेली आहे,तमिळनाडू,बिहारचं उदाहरणही सरकारने दिलं. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील आरक्षणाची मर्यादा ओलांड्यास हरकत नसल्याचे सरकार सांगते.भविष्यामध्ये काय होईल याची प्रतिक्षा करु.
पुरोगामी म्हणून घेणा-या महाराष्ट्रात आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांवर पोहोचली असून सोशल मिडीयावर सरकारच्या या भूमिकेविषयी भरपूर नाराजी व्यक्त होत असल्याकडे तायवाडे यांचे लक्ष वेधले असता,सर्वांना समान न्याय सरकारने द्यायला हवा,ते धोरण स्वीकारायला हवे यात दूमत नसल्याचे सांगत ,आम्ही वारंवार यासाठीच सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करुन त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याची मागणी करीत आहोत.‘जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी’या नियमाप्रमाणे सर्वांना त्या प्रमाणात हिस्सा दिला तर कोणाचीही नाराजी राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुप्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ उल्लास बापट यांनी १० व्या परिशिष्टाचा उल्लेख करीत त्यात बदल करण्याचा घटनादत्त अधिकार केंद्राला आहे त्यामुळे राज्य सरकारचे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नसल्याचे विधान केले,यावर प्रश्न केला असता,प्रत्येक विधितज्ज्ञाचं मत हे वेगवेगळं असल्याचे ते म्हणाले.निवृत्त न्यायामूर्ती भोसले यांनी देखील असं सांगितलं आहे की आम्ही ज्या काही सूचना केल्या होत्या त्याचे योग्यप्रकारे पालन झाले असेल तर हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकतो,त्यामुळे प्रत्येकाच्या मतावर प्रतिक्रिया देणे मला योग्य वाटत नसल्याचे ते म्हणाले.
याप्रसंगी बोलतना त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अजित पवार तसेच त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या सर्व सदस्यांचे तायवाडे यांनी ओबीसी समाज तसे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे आभार मानले.त्यांनी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांनी आमच्या ओबीसी समाजाला जे आश्वासन दिलं होतं व लिखित स्वरुपात मान्य केलं होतं की मराठा समाजाला आरक्षण देताना अोबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठल्याही स्वरुपाचा धक्का लागू देणार नाही आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही,ते आश्वासन त्यांनी पाळलं.काल झालेल्या विधानसभेच्या एक दिवसाच्या अधिवेशनात अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजाला जे ५० टक्के आरक्षण लागू आहे त्या व्यतिरिक्त आर्थिक दुबर्ल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण मंजुर आहे त्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.आमच्या ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द त्यांनी पाळला आहे त्यासाठी त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.
मात्र,मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील यांनी पुढील आंदोलनाची जी दिशा ठरवली ज्यात सगेसोयरेच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही,अतंरवाली सराटीत मराठा आंदोलनकर्त्यांवर जे गुन्हे दाखल आहे ते मागे घेणे,न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदवाढ तसेच कुणबी म्हणून ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी २४ फेब्रुवरी पासून प्रत्येक गावात रस्ता रोको आंदोलन जाहीर केले,ही त्यांची भूमिका आहे,तो त्यांचा अधिकार आहे मी त्याला विरोध करणार नाही परंतु,२६ तारखेला आंदोलकांच्या संमतीनेच सरकारने जाहीर प्रस्ताव केला होता ज्यावर १६ फेब्रुवरीपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे कार्य सुरु होते.कालच मुख्यमंत्री यांनी विशेष अधिवेशनात सांगितले की ६ लाख हरकती आल्या असून त्याचं निराकरण करण्याचं काम युद्धपातळीवर सरकार करत आहे.त्याकरिता जो वेळ लागणार आहे तो लागणारच आहे ,त्यामुळेच प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जो वेळ लागतो ती वेळ संपल्यानंतर नवीन मसुदा किवा जो काही विद्यमान मसुदा आहेत त्यात नव्याने जे काही मुद्दे समाविष्ट करायचे असतील ते त्यात करण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असतानाही, आंदोलनाची भूमिका योग्य नसल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.आंदोलकांनी प्रशासनाला प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तेवढा वेळ द्यायला हवा,असे प्रश्न घाईगर्दी करुन सुटत नसतात.आणखी दोन दिवसांची मुदत आंदोलकांनी सरकारला दिली आहे,बघू या पुढे काय होतं.
२४ तारखेपासून राज्यातील प्रत्येक गावात आंदोलन करण्याचा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे,याशिवाय दहा लाख लोकांना ते ही वृद्धांसह आमरण उपोषणासाठी सज्ज राहण्याचे आव्हान जरांगे पाटील यांनी केले आहे.याकडे सरकार तर लक्ष देईल,आम्ही देखील याकडे लक्ष देणार आहोत मात्र,हे आंदोलन किती गावामध्ये यशस्वी होईल आणि त्याचा परिणाम सामान्य माणसावर काय होतो,बारावीच्या परिक्षा सुरु आहे,हा आयुष्याचा महत्वाचा टप्पा असतो,पालक आपले पाल्य घेऊन परिक्षा केंद्रावर जात असतात अश्यावेळी गावागावात चक्का जामची भाषा योग्य नसून,सामान्य माणसाच्या जीवनावर जर अश्या आंदोलनाचा काही परिणाम झाला तर,समाजा-समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते,याची काळजी आंदोलकांनी घ्यावी आणि त्यांचं आंदोलन शांततेत करुन सामान्यांना त्याचा कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आवाहन याप्रसंगी बबनराव तायवाडे यांनी केले.
सध्या जरांगे पाटील व ओबीसीचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांत्यातील एकमेकांवरील अारोप-प्रत्यारोप,टिका व भाषेचा स्तर याबाबत छेडले असता,महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला या दोघांच्याही एकमेकांवरील टिका ऐकण्याची सवय झाली असल्याचे ते म्हणाले.एक जण बोलले की दूसरा टिका करतो.एखाद्या दिवशी त्यांनी एकमेकांवर टिका केली नाही तर आता महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्चर्य वाटेल,अशी उपरोधिक टिका तायवाडे यांनी याप्रसंगी केली.भाषेचा स्तर काय आहे याचा देखील निर्णय राज्यातील जनताच ठरवणार आहे,मी याबाबत कोणतेही भाष्य करु इच्छित नाही,असे तायवाडे म्हणाले.
जरांगे पाटील यांनी निवडणूकीसाठी गावात नेते मत मागायला आले तर त्यांच्या गाड्या जप्त करा,गोठ्यात नेऊन ठेवा असे आव्हान केले,यावर प्रश्न केला असता,लोकसभेची निवडणूक संपूर्ण देशात होणार आहे.त्यामुळे एखाद्या राज्यातील एखाद्या जात समुहाने असे आव्हान केले तर केंद्र सरकार त्याचा कोणताही विचार करत नाही आणि निवडणूका या कोणाच्याही आव्हानावरुन थांबवू शकत नसल्याचे तायवाडे म्हणाले.आमदार,खासदारांना आपल्या गावात येऊ नका देऊ,निवडणूकीत प्रचारासाठी आले तर गाड्यांचा ताबा घ्या,असे आव्हान किती यशस्वी होईल याबाबत मी स्वत: साशंक आहे,शेवटी लोकशाही पद्धतीने हा देश चालत असतो आणि कोणालाही गावबंदी करणे हे संविधानात बसत नाही आणि लोकं तरी जरांगे पाटील यांच्या या आव्हानाचे किती पालन करतील याबाबीवर देखील आम्ही साशंक आहोत.कारण सामाजिक प्रश्न आणि राजकीय भूमिका ही वेगवेगळी असतात आणि आज तर अशी परिस्थिती आहे की गावा-गावामध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत,त्यामुळे कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे आपलं ऐकतील व कोणत्या पक्षाचे ऐकणार नाहीत याचा सुद्धा विचार होईल.आज महाराष्ट्रात सहा राजकीय पक्ष आहेत,त्यामुळे या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष जर उभा राहीला तर त्या संघर्षाला कोण जबावदार राहणार?याचा सुद्धा या पुढे आपल्याला विचार करावा लागेल,असे सूचक विधान तायवाडे यांनी केले.
……………………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
