मनपाने काढली जाहीरात!माध्यमिक,उच्च माध्यमिकसाठी ‘टीईटी,टीएआयटी‘ची बंधनेच नाही!
सरसकट प्रत्येकाला २५ हजार रुपये पगार!जाहीरातींमधील जागांमध्येही केला बदल!
वयोमर्यादा ठेवली ६५ वर्ष!बेरोजगार तरुण राहणार उपाशी,निवृत्ती वेतन मिळवणारे आणखी खाणार तुपाशी!
शासनाच्याच २०१६ च्या अध्यादेशाचे सर्रास उल्लंघन
जनतेचा पैसा मनपा अधिका-यांसाठी चरण्याचं कुरण!
नागपूर,ता.१८ जुलै २०२२: महाराष्ट्राची उपराजधानी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच शहरात नागपूर महानगरपालिकेतील अधिकारी कशाप्रकारे विविध विभागात भर्ती प्रक्रियेच्या जाहीराती काढून शासन नियम मोडतात आहेत याचे विधी विभागाबाबत जाहीरातीद्वारे मनपाने केलेल्या भर्ती प्रक्रियेचा वाद मिटत नाही तोच आता मनपाच्या शिक्षण विभागाद्वारे मनपाच्या माध्यमिक शाळेसाठी ६३ तर उच्च माध्यमिकसाठी २० जागांसाठी कंत्राटी शिक्षक भर्तीची जाहीरात १३ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.विशेष म्हणजे यात माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिकसाठी शासनाने अनिवार्य केलेल्या टीईटी तसेच टीएआयटी उत्तीर्ण असल्याची अटच टाकण्यात आली नाही,याचा अर्थ उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरात मनपाच्या शाळांमध्ये शिकणारी होतकरु गरीब व गरजू मुलांसाठी मनपाचे अधिकारी अकुशल शिक्षकांची नेमणूक करीत असल्याचा आरोप नागपूरातील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड.राहूल झांबरे यांनी आज पत्रकार भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या जाहीरातीत वयाची अट ६५ वर्षां पर्यंत ठेवण्यात आली आहे,याचा अर्थ या शिक्षक भर्तीमध्ये नेमके कोणाचे ‘पुर्नवसन’करण्यात येत आहे?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.१३ जुलै रोजी जाहीरात प्रसिद्ध केली व १७ जुलै रोजी मुलाखतीही पार पडल्या! एकीकडे दिल्लीसारख्या राज्यातील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना विदेश दौरा घडवतात,दुसरीकडे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या शहरातील मनपा शाळेत शिकणा-या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी टीईटी तसेच टीएआयटी परिक्षा उत्तीर्ण नसणा-या शिक्षकांचा भरणा केला जात आहे.
कायद्याप्रमाणे या सर्व जागांसाठी नियमित शिक्षकांची भर्ती होणे गरजेचे असताना मनपाच्या शिक्षण विभागाने कंत्राटी पद्धतीने या सर्व जागा भरणार असल्याचे जाहीरातीत नमूद केले.हा करार ११ महिन्यांचा असणार आहे व सरसकट प्रत्येकाला २५ हजार रुपये पगार देण्यात येणार असल्याची बाब जाहीरातीत प्रसिद्ध झाली आहे.याचा अर्थ पहीली ते आठवी तसेच नववी ते बारावी असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गाला शिकविणा-या शिक्षकांच्या गुणवत्तेत कोणताही भेद नसतो असे मनपाच्या शिक्षण विभागाने ‘गृहीत’धरले असल्याचा आरोप याप्रसंगी ॲड.झांबरे यांनी केला.
जो पगार पहीलीच्या वर्गाला शिकविणा-या कंत्राटी शिक्षकाचा असेल तितकाच पगार बारावीच्या वर्गाला शिकविणा-या शिक्षकालाही दिला जाणार आहे!पगाराबाबतची ही अद् भूत ‘समानता’उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील अधिकारीच साधू शकतात,अशी खोचक टिका देखील करण्यात आली.
एकीकडे शहरातच नव्हे तर देशातच बेरोजगारीच्या समस्येने तरुणांचे कंबरडे मोडले आहे.करोना सारख्या जागतिक महामारीने तर बेरोजगारीची समस्या अत्यधिक भीषण केली असताना, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील मनपाच्या शिक्षण विभागाने तरुणांच्या हाताला काम देण्या ऐवजी निवृत्त झालेल्या शिक्षकांसाठी नोकरीची दालने उघडून ठेवली.ज्यांचे निवृत्ती वेतनच ५० हजारांच्या घरात आहे त्यांना पुन्हा २५ हजार कमविण्याची संधी प्रदान करण्यात आली आहे,यावरुन मनपाच्या अधिका-यांना नेमके कोणाचे ‘पुर्नवसन’करायचे आहे,याबाबत शंका येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय,सुरवातीला मनपाने आपल्या जाहीरातीत ६३ जागा माध्यमिकसाठी तर २० जागा उच्च माध्यमिकसाठी भर्ती करणार असल्याचे प्रसिद्ध केले मात्र आज १७ जुलै रोजी घेण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष मुलाखतीत ६३ ऐवजी ६५ जागांसाठी मुलाखती पार पडल्या तर २० ऐवजी १८ जागांवर मुलाखती घेण्यात आला.उपरोक्त वरील पदांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार मनपास राहील हे त्यांनी आधीच नमूद केले होते.याचा अर्थ कोणताही पारदर्शी कारभार उपमुख्यमंत्र्यांच्याच शहरातील मनपा अधिकारी करीत नसून,जनतेच्या कराचा पैसा मनपातील अनेक अधिका-यांच्या चरण्यासाठी कुरण झाले असल्याची टिका त्यांनी केली.
या जाहिराती मध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य शासनाचा शालेय शिक्षण विभाग व क्रीडा विभागाने ३० जून २०१६ जीआर काढत,राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी ( वर्ग १ ते ८ ) शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) अनिवार्य केली आहे.तसेच ८ ते १० आणि ११ ते १२ वर्गासाठीही TET आणि TAIT ही परीक्षा बंधनकारक केली आहे. असे असतांना नागपुर महापालिकेने दिलेल्या जाहिराती मध्ये अश्या कुठल्याही पात्रता परीक्षेचे निकष लावण्यात आले नाही. ही सर्वात गंभीरबाब असल्याचे ते म्हणाले.
या सविस्तर जाहिराती मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयाचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हा प्रकार म्हणजे शिक्षक उमेदवारांची दिशाभूल करणारा प्रकार आहे. तसेच ही पदे महापालिकेत आकृतीबंध मंजूर असतानाही, यासाठी कायमस्वरूपी पदांची जाहिरात न काढता, कंत्राटी पदे काढून महापालिकेतील प्रशासनाकडून मनमानी कारभार चालू असल्याचा प्रकार दिसून पडत आहे.
महापालिकेत सध्या प्रशासक असल्यामुळे राज्य शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून किंवा कोणतेही नियम शिथिलतेचे आदेश न घेता, बेकायदेशीररित्या महापालिका प्रशासन कार्य करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याच गृहशहरातील गैर कायदेशीर बाबीं कडे लक्ष घालून, नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या व विद्यार्थांचा आयुष्याशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच ही पदभरती तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी ॲड.राहूल झांबरे यांनी केली.
पत्र परिषदेत ॲड. नितीन गवई, ॲड. प्रतीक पाटील, ॲड. राजन फुलझले उपस्थित होते.
…………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
