फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeनागपूर न्यूजआघाडी सरकारची धर्मनिरपेक्षता बेगडी:ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप

आघाडी सरकारची धर्मनिरपेक्षता बेगडी:ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप

Advertisements


रमाई घरकुल योजनेसाठी निधीच नाही
९९० लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित:२ हजार लाभार्थींना योजनेचा दूसरा हप्ता मिळालाच नाही
२७ ऑक्टोबर रोजी आघाडी सरकारविरोधात भाजपचे मोर्चा-आंदोलन
नागपूर,ता. १८ ऑक्टोबर: महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनुसूचित जातीसाठी ‘रमाई घरकूल योजना ‘राबविली जाते.नागपूर शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या तसेच बेघर असणा-या अनुसूचित जातीच्या गरीब,गरजूंना हक्काचे राहते घर मिळावे यासाठी या योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब अडीच लाखांपर्यंतचा निधी दिला जातो.ही योजना अनेक वर्षांपासून अबाधितरित्या सुरु आहे मात्र राज्यात महाविकासआघाडी सरकार आले आणि त्यांनी रमाई घरकूल योजनेसाठी एक पैश्‍याचा देखील निधी दिला नाही.पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी स्वत: सरकारला पत्र लिहून ४० कोटींची मागणी केली होती,या सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही बेगडी असून शाहू,फूले,आंबेडकर यांची नावे आघाडी सरकारमधील मंत्रीगण हे फक्त मतांसाठी घेत असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव व नगरसेवक ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.

याप्रसंगी मंचावर अनुसूचित जातीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक मेंढे,महामंत्री व माजी आमदार डॉ.मिलिंद माने,माजी सत्ता पक्ष नेते संदीप जाधव,प्रसिद्धी प्रमुख चंदन गोस्वामी,राजेश हाथीबेड,नीता ठाकरे,कीर्तीदा अजमेरा,दिलीप गौर,रामभाऊ आंबूलरकर आदी उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना ॲड.मेश्राम म्हणाले,की २०१४ साली माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहरात रमाई घरकूल योजनेसाठी १४ कोटी ९०६ लक्ष एवढा निधी दिला होता.यानंतर ७ जून २०१७ मध्ये २५ कोटींचा निधी त्यांनी दिला.

मात्र या शहराचे हे दूर्देव आहे ,राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाले,त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री नितीन राऊत हे देखील आंबेडकरवादी नेते आहेत मात्र असे असतानाही एक पैसा ही या योजनेसाठी आघाडी सरकारने दिला नाही.यातून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार असो किवा काँग्रेस पक्ष, त्यांची धर्मनिरपेक्षता ही बेगडी,छद्मी असल्याचे दिसून पडतं.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दररोज सकाळ-संध्याकाळ फूले,शाहू,आंबेडकरांचे नाव घेतात मात्र या समाजाचे ते जे नुकसान करीत आहेत, ते बघता फक्त त्यांनी ही सर्व महान नावे घेण्याचा धंदा चालवला असल्याचा संताप ॲड.मेश्राम यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.

१४ जुलै २०२१ रोजी स्वत: पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पत्र लिहून ४० कोटींच्या अनुदानाची मागणी रमाई घरकूल योजनेसाठी केली होती.९९० लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे.पूर्वी मान्य झालेल्या २ हजार ७४ लाभार्थ्यांना अनुदानाचा दूसरा हप्ता अद्याप प्राप्त झाला नाही.असे का घडले?याबाबत मंत्र्यांनीच खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

आघाडी सरकारच्या या पक्षपाती धोरणाच्या विरोधात भाजप शहराध्यक्ष व आमदार प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वात येत्या २७ ऑक्टोबर रोजी दूपारी १२ वा.संविधान चौकात भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांंनी सांगितले.याप्रसंगी पक्षाचे ओबीसी नेते व माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे हे देखील उपस्थित राहतील.हा मोर्चा संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मार्गक्रमण करेल,अशी माहिती त्यांनी दिली.रमाई घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांनी देखील मोठ्या संख्येने मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मनपा निवडणूका बघता हा मतांसाठीचा अजेंडा आहे का?या प्रश्‍नावर बोलताना भारतीय जनता पक्ष अजेंडासाठी काम करीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.असे असते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दीक्षाभूमी,चैत्यभूमीला ‘अ‘दर्जाच्या जागतिक केंद्राची मान्यता दिली नसती.बाबासाहेबांचे लंदनमधील घर स्मारक म्हणून अधिग्रहीत करण्यात आले.आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे संग्रहालय त्यांनी निर्माण केले.हा निवडणूकीचा अजेंडा नसून जनतेने ठरवायचे आहे खरे काय,खोटे काय?असे ते म्हणाले.

२०१७ साली रमाई घरकूल योजनेसाठी जे २५ कोटी प्राप्त झाले होते ते प्रशासनाने खर्चच केले नाही .त्या रकमेवर साढे सात कोटींचे व्याज ही जमा झाले मात्र तरी देखील प्रशासन झाेपडपट्टीत राहणा-या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना पक्के घर बांधण्यासाठी ही रक्कम प्रदान करीत नाही.यासाठी आम्हाला शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल,अशी सबब प्रशासन पुढे करतं.

प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या याच आडमुठे धोरणामुळे २ हजार ७४ गरजूंना या योजनेअंतर्गत हक्काचे घर मिळण्यावाचून वंचित राहावे लागत आहे.त्यांना योजनेच्या दूस-या हप्ताची राशि मिळत नाही.

या योजनेविषयी आघाडी सरकार जे पक्षपातीचे धोरण राबवित आहे, त्याचे मुल्यमापन नागपूरातील २५ लाख नागरिकांना करायचे आहे,किंबहूना राज्यातील १२ कोटी जनतेने करायचे आहे.वारंवार सरकारला स्मरण पत्रे पाठवून देखील सरकारने या योजनेतील हक्काचा निधी उपराजधानीला दिला नाही.

या शहराचे खरे तारणहार हे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत ,खरा विकास त्यांनीच या शहराचा केला.जाता-जाता देखील फडणवीस यांनी दीड कोटींच्या कामांचे कार्यादेश काढले मात्र आघाडी सरकारने त्या विकास कामांसाठी देखील निधी दिलाच नाही,असे ते म्हणाले.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या