सुपर स्पेशलिटीमधून येतात एकगठ्ठा अर्ज:खासगींशी संगनमत
पैसा जनतेचा: ख-या सिकलसेल रुग्णांना लाभच नाही
नागपूर,ता. १२ ऑक्टोबर २०२१: मनपाच्या आरोग्य विभागातर्फे पीपीपी तत्वावर शहरातील किडनी रोग तज्ज्ञ यांच्या खाजगी रुग्णालयातर्फे डायलेसिस रुग्णांकरिता माफक शुल्क दरात गेल्या १० वर्षांपासून नियमित सेवा सुरु आहे.यात सिरोनिगेटीव्ह रुग्णांसाठी प्रति रुग्ण रुपये १००० व सिरोपॉझिटीव्ह रुग्णांसाठी प्रति रुग्ण १२०० रुपये घेण्यात येतात.यात ५० टक्के शुल्क रुग्णांकडून तर ५० टक्के शुल्क मनपाकडून भरल्या जातात,याच देयकांच्या आणि रुग्णसंख्येचा बाबतीत गेल्या १० वर्षांपासून पदाधिकारी व प्रशासनातर्फे आकड्यांची जी ‘बनवाबनवी’सुरु आहे ती बघता ‘गंदा है पर धंदा है ये’असेच म्हणायची वेळ ख-या गरजू सिकलसेल रुग्णांवर येते.
नेमके रुग्ण कोण?हे ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग‘(एमओयू) असणारे सुपर स्पेशलिटी ठरवते.मेडीकल व सुपर मधून बीपीएल रुग्णांच्या अर्जांचा गठ्ठाच मनपाच्या महाल येथील स्व.प्रभाकरराव दटके रोगनिदान केंद्रात येतो.गेल्या वर्षी या सिकलसेल रुग्णांच्या अर्ध्या देयकांवर ३२ लाखांचा खर्च मनपाने केला.
याच वर्षी एप्रिलपर्यंत एकूण डायलेसिस करणा-यांची संख्या १ हजार ८५९ होती.२०१९-२० मध्ये ही संख्या ६ हजार ६५ होती तर २०२०-२१ मध्ये ६ हजार ११८ होती.मूळात सुपरमधून येणा-या एवढ्या गठ्ठा अर्जांवर गेल्या १० वर्षांपासून मनपाच्या आरोग्य विभागाच्या फक्त दोनच अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या असतात.महालच्या दटके रोगनिदान केंद्राच्या डॉ.सीमा कडू व मनपाच्या आरोग्य विभागाचे डॉ.नरेंद्र बहीरवार यांच्या.
या गठ्ठा अर्जांसाठी एक माणूसच नेमण्यात आला आहे.जाे सुपर व मेडीकलमधील बीपीएल धारक असणारे सिकलसेल रुग्णांचे ओपीडी कॉर्ड गोळा करतो.हे कॉर्ड सुपरच्या नेफ्रोलॉजी विभागाच्या डॉ.वृंदा बावणकुळे यांच्याकडे जमा होतात.यानंतर महाल येथील दटके रोग निदान केंद्राच्या डॉ.सीमा कडू यांचा ठप्पा त्यावर लागत असतो.
मूळात एवढ्या मोठ्या रुग्णांच्या कागदपत्रांचे वेरिफिकेशन करण्याचा अवधी त्यांना कधी मिळतो?एवढ्या मोठ्या संख्येत कागदपत्रांची छानणी करत असतील तर मनपाने सोपवलेल्या जवाबदा-या त्या कधी पार पाडतात?ज्याचा लाखो रुपये पगार त्यांना महिन्याकाठी मिळतो.डॉ.बहीरवार यांचे स्वत:चे दोन खासगी पॅथोलॉजी लॅब्स आहेत त्याचा कारभार कसा पार पडतो?मनपाच्या आरोग्य विभागाचे एक अति.सहायक आयुक्तही संपूर्ण ‘निष्ठेने’याच कामात आपले कर्तव्य चोख बजावत असताना दिसतात!
ही सर्व ‘आरोग्य’दायी मंडळी महाल येथील दटके रोगनिदान केंद्रात येणारी दररोजची २०० रुग्णांची ओपीडी मग कधी अटेंड करतात?
या योजनेत तर खासगी रुग्णालयांना कुरण चरण्याचे रान मोकळे करुन देण्यात आल्याचे दिसून पडतं.एखाद्या डॉक्टरचे १० बेड्सचे खासगी रुग्णालय असले तरी डायलिसीसचे त्याचे दाेन-दोन,अडीच लाख बिल महिन्याचे निघतात!
एका रुग्णाला किमान ४ तास डायलिसीसला लागतात.त्यातही सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंतच डायलिसीस करण्याचे बंधन आहे.त्यातही रुग्ण हा त्याच दिवशी किवा आदल्या दिवशी रेफर केला गेला असावा अशी अट आहे.मग एक खासगी डॉक्टर त्याच्या एका बेडच्या दवाखान्यात महिन्याला ३० ते ४० रुग्णांचे डायलिसीस कसे करु शकतो?हा प्रश्न मात्र या उच्चविद्याभूषितांना पडत नाही.
डायलिसीसची प्रक्रिया ही खूप किचकट व वेळ खाणारी बाब आहे,पण मनपाकडून पैसा मिळतोय ना प्रत्येक रुग्णा मागे, या कारणाने खासगी डॉक्टर्ससाठी ही प्रक्रिया मग खूपच सोपी होऊन जाते! त्यांची महिन्याची आकडेवारी बघितली तर डायलिसीसच्या रुग्णांना एकावर एक झोपवून प्रक्रिया पार पाडली का?अशी शंका येते!
फाईलवर फक्त ‘चमत्कारिक’ आणि अशक्यप्राय’अशी डायलिसीस झालेल्या रुग्णांची आकडेवरी असते.महत्वाचे म्हणजे याचे गेल्या १० वर्षांपासून ऑडीटच झाले नाही.कोणत्याही आयुक्तांना याची गरज वाटली नाही.यांची डायलिसीसच्या रुग्णांची आकडेवारी पाहीली की केवढ्या माणसांच्या केवढ्या किडन्या खराब झाल्या आहेत अशी धास्ती मनात बसते.
सुपरमधील नेफ्रोलॉजी विभागात डॉ.वंृदा बावणकुळे यांच्याशिवाय दुस-या कोणावरही एवढी महत्वाची जवाबदारी गेल्या १० वर्षात का सोपवण्यात आली नाही?सुपर सारख्या रुग्णालयात इतर निष्णात डॉक्टर्स नाहीत?की त्यांना ‘आकड्यांची’जगलरी जमत नसल्याने या कामासाठी त्यांची नियुक्ती होत नाही?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सुपर, मेडीकल तसेच शहरातील खासगी किडनी रुग्णालयातून येणा-या डायलिसीसच्या रुग्णांच्या आकड्यांमधील घोळ बघता एकीकडे गरीब रुग्णाकडून अर्धे पैसे घेतले जात आहे तर दूसरीकडे नागपूरकरांच्या कष्टाच्या कराच्या पैश्यांमधून महाल येथील दटके रोग निदान केंद्राकडे आरोग्य विभागाकडून लाखो रुपयांचा ओघ, गेल्या १० वर्षांपासून दर महीन्याला अविरत वाहत असताना दिसतोय,महत्वाचे म्हणजे याचे ऑडीट करणारी यंत्रणा राबवण्याची कोण्या ‘माय का लाल’ची हिंमत नाही.
ज्याप्रमाणे पंतप्रधान यांच्या ‘सेंट्रल विस्टा’चे महत्व अवघ्या देशात ‘अतार्कीक’ आहे त्याच धर्तीवर नागपूरात महाल येथील दटके रोगनिदान केंद्राचा संपूर्ण कारभार हा ‘अपारदर्शी’असून ही आयुक्त मूग गिळून गप्प आहेत.
त्यावर कहर म्हणजे आज स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने डायलिसीसचे हेच दर १००० व १२०० वरुन १२०० व १४०० करण्याचा प्रस्ताव आज मांडण्यात आला होता जो ‘गरीब,गरजू रुग्णांचे हित बघता’फेटाळण्यात आला व पूर्वीचेच दर हजार व बाराशे कायम ठेवण्यात आले.जर हे दर १२०० व १४०० करण्यात आले असते तर तोंडावर आलेल्या मनपाच्या निवडणूकीत सत्ताधा-यांना सिकलसेल रुग्णांना उत्तर देण्यास जड गेले असते,अशीच चर्चा मनपात होती.
आमचे चॅनल subscribe करा
