.केंद्राच्या योजनेत परिवर्तन करण्याचा अधिकार राज्याला आहे का?

ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा मनपा सभेत प्रश्‍न

मृत कोविड योद्धांच्या प्रश्‍नावर राज्य शासनाची ढूलमूल नीती:मेश्राम यांचा आरोप

नागपूर,ता.४ ऑक्टोबर: जगभरात कोविड-१९ चा जीवघेणा प्रकोप सुरु असताना भारतात ही या विषाणूने अनेकांना गिळंकृत करण्याचा सपाटा लावला .अश्‍यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या भारत सरकार आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी ३ एप्रिल २०२० रोजी एक परिपत्रक काढलं. ज्यात त्यांनी फ्रंट लाईन वकर्ससह प्रशासकीय कर्मचा-यांना देखील ५० लक्ष रुपयांच्या विम्याचे सुरक्षा कवच प्रदान केले मात्र राज्य सरकारने ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी नव्याने परिपत्रक काढून वर्ग-अ तसेच वर्ग-ब मध्ये असणा-या मनपाने स्वत:च्या निधीतून असे अनुदान प्रदान करण्याची सूचना केली,मूळात केंद्रांच्या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे का?असा प्रश्‍न आज मनपाच्या सभेत माजी विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला.

राज्य शासनाने २० मे २०२० रोजी कोविडच्या संदर्भात मृत पावणा-या ‘वैयक्तीक अपघात विमा कवच’ही योजना शासकीय कर्मचा-यांसाठी लागू केली होती.यात आरोग्य विभागासह तसेच वैद्यकीय क्षेत्राशिवाय जिल्हा प्रशासन,पोलिस विभाग,अंगणवाडी इ.सारखे अनेक विभाग समाविष्ट करण्यात आले होते.

अश्‍यावेळी नागपूर मनपात कचरा संकलन करण्यासाठी कंत्राटीवर असणा-या एजी व ब्हीव्हीजीसारख्या कंपनीतील स्वच्छता कर्मचा-यांचा मृत्यू कोविडमुळे होत असल्यास व त्यांचे कुटुंबिय उघडल्यावर पडले असल्यास त्यांना केंद्राच्या योजनेच्या लाभापासून राज्य शासन कसे परावृत्त ठेऊ शकतात,असा प्रश्‍न मेश्राम यांनी उपस्थित केला.

केंद्राने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंबधी स्पष्ट दिशानिर्देश देणारे परिपत्रक पाठवले असतानाही,केंद्राच्या योजनेत राज्य सरकारने आपल्या मनमर्जीने परिवर्तन केल्याचा आरोप मेश्राम यांनी आज मनपाच्या सभेत केला.मनपाच्या खासगी आस्थापनेत काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी हे देखील कोविडयोद्धांच्या श्रेणीतच मोडतात,असे ते म्हणाले.

ब्हीव्हीजी कंपनीतील तर एका कोविडयोद्धाचा कारोनामुळे मृत्यू झाल्यावर त्याच्या घरी फक्त तीन महिला मागे उरल्या आहेत,त्यांची ३ वर्षाची मुलगी असून तिला घेऊन त्या मृतकाची पत्नी गेल्या अनेक महिन्यांपासून नोकरीच्या शोधात शहरभर वणवण भटकत आहे.अश्‍यावेळी तिला शासनाच्या ५० लक्ष विमा कवच योजनेचा लाभ मिळण्यापासून राज्य शासनाचे हे परिपत्रक रोखत असल्याची जळजळीत टिका त्यांनी केली.

मनपा प्रशासन केंद्राच्या परियोजनांचे वाचन करीत नसल्याची टिका ही त्यांनी केली.प्रशासनावर जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहीजे तसेच कारवाई देखील झाली पाहीजे,अशी मागणी त्यांनी सभेत महापौरांना केली.

एजी एन्वायरो या मनपाच्या कचरा संकलनाच्या दुस-या कंपनीतील खासगी स्वच्छता कर्मचारी याचा देखील मृत्यू एप्रिलमध्ये करोनाच्या दुस-या लाटेत झाला असून त्याच्याही कुटुंबाची ससेहोलपट सुरु असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.

या योजनेच्या पूर्ततेसाठी मनपा प्रशासनातर्फे ‘एक खिडकी योजना’ची सुरवात करुन एखाद्या जवाबदार नोडल अधिका-याची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली.असा प्रस्ताव प्रशासनाने त्वरित तयार करुन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावा अशी मागणी त्यांनी केली.
पंतप्रधान योजने अंतर्गत विमा कवच पुरविण्याचे काम ‘न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कंपनी’ला देण्यात आले आहे.मात्र मनपा प्रशासनाकडून कामचूकारपणा करण्यात येत आहे.नियम ७२(क)प्रमाणे मनपा प्रशासकीय अधिकारी हे कामचूकारपणा करीत असल्यास व कामात दिरंगाई करीत असल्यास काय कारवाई झाली पाहिजे,याचे वाचन महापौरांनी यावेळी निगम सचिवांना करण्यास सांगितले.

बाधितांना न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनाने हे सुरक्षा कवच राज्य शासनानेच द्यावे अशी मागणी करणारे पत्र राज्य शासनाला पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.

यावर बोलताना कोविड कवच तसेच सदर विमा संरक्षण हे मनपाच्या खासगी कंत्राटदारांवर देखील लागू होणारे असून पंतप्रधानांनी आदेश काढले ते आपल्याला लागू का नाही?याचे उत्तर मात्र सभागृह देऊ शकत नसल्याचे महापौर यांनी सांगितले.

प्रशासनाने आतापर्यंत केंद्राला किती कोविडयोद्धांचे प्रस्ताव पाठवले असा प्रश्‍न मेश्राम यांनी उपस्थित केला.यावर प्रथम लाटेदरम्यान मनपा प्रशासनाने २१ प्रस्ताव विमा कवचसाठी केंद्राला पाठवले असल्याची माहिती दिली.यातील १३ प्रस्ताव केंद्राने ते निकषात बसत नसल्याचे सांगून निरस्त केले,६ प्रस्ताव पेंडिंग ठेवले,१ प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

केंद्राकडून राज्य सरकारला ४० टक्के वाटा जीएसटीचा मिळतो. तो निधी राज्य सरकारने लोककल्याणासाठीच खर्च करने अपेक्षीत असताना केंद्राचे आदेश बाजूला सारण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत का?असा प्रश्‍न ॲड.मेश्राम यांनी उपस्थित केला.मृत्यूपत्र मनपा देते त्यामुळे सेवा करताना कोविडयोद्धाचा मृत्यू झाल्यास विमा कवचचा लाभ मृतकांच्या कुटुंबियांना मिळाला पाहिजे,अशी मागणी ॲड.मेश्राम यांनी केली.

यावर महापौरांनी राज्य सरकारच्या अधिकारांवर ते भाष्य करु शकत नसल्याचे सांगितले.त्यामुळे ॲड.मेश्राम यांनी राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला.कोविडमध्ये नागपूर जिल्ह्याला राज्य व केंद्राकडून जाे निधी मिळाला तो संपूर्ण निधी विमा कवचवर खर्च होईल अशी परिस्थिती असताना देखील ज्या अधिका-यांची चूक असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश महापौरांनी आयुक्तांना दिले तसेच मानवतेच्या दृष्टिने राज्य शासनाने ॲड.मेश्राम यांनी जो प्रश्‍न उपस्थित केला आहे त्यावर लक्ष देण्याची विनंती महापौरांनी केली.