प्रशासन चुका करतात नागरिक भुर्दंड भरतात
नागपूर,ता. ४ ऑक्टोबर: मनपा सभेत आज ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.या योजनेच्या पहील्याच डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये(डीपीआर) याची किंमत २२६ कोटी होती का?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत आता या प्रकल्पाची किंमत ३७७ एवढी झाली असून हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे नागपूरकर जनतेवर जवळपास सव्वाशे कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड बसला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भारत सरकारच्या ‘वेबक्रॉस’ कंपनीला या योजनेचे कंत्राट देण्यात आले असून एकूण ४२ पैकी ११ पाण्याच्या टाक्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.५ चे कामच सुरु व्हायचे असून यामुळे प्राकलन वाढले,प्रकल्पाची किंमत वाढली. १६ पाण्याच्या टाक्यांचे काम करुन पाण्याच्या पाईप लाईनचे काम मात्र या कंपनीने अर्धवट सोडले असल्याचा आरोप गुडधे यांनी सभागृहात केला.
प्रशासनाने आपल्या उत्तरात या कंपनीला तीन महिन्यात पाण्याच्या टाक्यांसाठी जमिनी हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याचे मूळ करारात नमूद आहे मात्र मनपा ते करु शकली नाही.त्यामुळेच उर्वरित १६ पाण्याच्या टाक्यांचे काम आता मनपातर्फे करण्यात येणार असल्याचे जलप्रदाय विभागाच्या अभियंता श्वेता बेनर्जी यांनी सांगितले.३७७ किमी पैकी ३२१ किमीमध्ये पीव्हीसी पाईप टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या पाईप्सची संख्या मूळ प्राकलनातून का वगळण्यात आली असा प्रश्न गुडधे यांनी उपस्थित केला.हा संपूर्ण भुर्दंड मनपाला बसणार पर्यायाने नागपूरकर जनतेवर बसणार असल्याचे ते म्हणाले.आता या प्रकल्पाचे दर वाढले त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई प्रस्तावित करुन त्या कंपनीने काम पूर्ण केले असते तर डीआयचे काम ही त्यांना पूर्ण करावे लागले असते.मात्र त्यांनी डीआयचे काम करण्यापासून पाठ फिरवली त्यामुळे भुर्दंड जनतेवर पर्यायाने करदात्यांवर पडला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कामाला विलंब झाला याला नागपूरकर जनता जबाबदार आहे का?असा प्रश्न गुडधे यांनी उपस्थित केला.या कंपनीसोबत १ ऑगस्ट २०१८ रोजी करार झाल्यावर ३ महिन्यांच्या आत त्यांना जमीनी हस्तांतरीत करायचे होते,मात्र आज ही जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही,अनेक ठिकाणी नागरिकांचाच पाण्याच्या टाक्क्यांना विरोध असल्याचे श्वेता बेनर्जी यांनी सांगितले.
यावर गुडधे यांनी या प्रकल्पाचा सल्लागार कोण आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला.प्रशासनाने ‘डीआरए’हे सल्लागार असल्याचे सांगितले.सल्लागाराने डीपीआर तयार करताना जागांची पाहणी केली होती का?यावर उत्तर देताना प्रस्ताव हा अतिशय घाईत तयार करायचा होता,असे स्पष्ट उत्तर श्वेता बेनर्जी यांनी दिले.
यावर २००२ मध्येच नागपूर शहर विकासाचा आराखडा तयार झाला असल्याचे सांगून जमिनीच्या उपयोगाचे नकाशे ही निश्चित झाले होते,असे गुडधे यांनी सांगितले.शहराचा,लोकसंख्येचा विस्तार गृहीत धरुन यात पाण्याच्या टाक्क्यांसंबंधी देखील विस्तृत माहिती अंतर्भूत आहे.असे असताना नगर विकास विभाग,जलप्रदाय विभाग यासारख्या मनपाच्याच विभागांमध्ये काेणताही समन्वय नसल्याची जळजळीत टिका गुडधे यांनी केली.
आता जवळपास सव्वाशे कोटींचा भुर्दंड नागरिकांवर बसणार असून यासाठी दोषी असणा-या अधिका-यांवर कारवाई होणार का?नगर विकास रचना विभागाच्या अधिका-यांनी या प्रकल्पाला का विलंब केला?फक्त डीपीआर,इस्टीमेट तयार करण्याचीच घाई विभागाला झाली होती का?मूळात २२६ कोटींचा प्रकल्प आता ३७७ कोटींचा झाला,हा सव्वाशे कोटींचा भुर्दंड कोण भरणार?अशी प्रश्नांची सरबत्ती प्रशासनावर गुडधे यांनी झाडली.
प्रशासन वारंवार या प्रकल्पासाठी वाढीव रकमेचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवते.कट-ऑफ का निश्चित करत नाही?अोसीडब्ल्यूला देखील प्रशासनाने ७८१ कोटी दिले,प्रशासन चुका करतात मात्र नागरिक भुर्दंड भरतात,अशी घणाघाती टिका गुडधे यांनी केली.
ज्या सल्लागाराला कोट्यावधी रुपये डीपीआर तयार करण्याचे दिलेत त्याला क्रॉस-चेक कोण करणार?विलंबाचे कारण प्रशासन हे जमीनीचे हस्तांतरण झाले नाही,असे सांगत आहे कारण नागरिकांचा विरोध होता,पण नागरिकांचा विरोध हा फक्त ६ ठिकाणी होता,उर्वरित जागांवर पाण्याच्या टाक्या या निर्माण होऊ शकल्या असत्या!ताजबाग,दिघोरी,गिट्टीखदान,लकडगंज इ.ठिकाणी पाण्याच्या टाक्यांना लोकांनी विरोध केला नसताना काम पूर्ण का झाले नाही?असे गुडधे यांनी विचारले.
यावर नगरसेवक मनोज सांगोले यांनी ही माझ्या प्रभागात अश्या अनेक जागा आहेत ज्या जागेवर आक्ष्ेप येऊ शकत नाही मात्र प्रशासन नगरसेवकांना विश्वासात घेत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.फूटबॉल मैदानाची साढे चार एकर जागा एका करोडपतीला दान देण्यात आल्याचा आराेप त्यांनी केला.या ठिकाणी पाण्याची टाकी झाली असती तर टँकर बंद झाले असते,मनपाचे उत्पन्न ही वाढले असते.
विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी देखील नागरिकांचा विरोध,कोर्टातील जनहित याचिका इ.च्या सबबीखाली प्रशासन पदाधिका-यांना मुर्ख बनवत असल्याची टिका केली.
गुडधे यांनी प्रत्येक टाकीनिहाय स्टेटस काय?याची माहिती मागितली असता स्थायी समितीकडून टाक्यांना मान्यता मिळाली असून त्याचे वर्क ऑर्डर ही काढण्यात आल्याचे श्वेता बेनर्जी यांनी सांगितले.यासाठी ११ जागांचे निर्धारण झाले असून कोर्टात देखील माहिती सादर केल्याचे त्या म्हणाल्या.
यावर प्रत्येक टाकीसाठी एकच कारण कारणीभूत असू शकत नाही,प्रत्येक टाकीच्या तपशीलासह सुधारीत उत्तर प्रशासनाने द्यावे,असे आदेश देत महापौरांनी पुढील सभेपुरती हा विषय स्थगित ठेवला.पुढील सभेत यावर पुन्हा एका विस्तृत चर्चा घडून येईल.
आमचे चॅनल subscribe करा
