विदर्भवादी नितीन रोंघे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
नागपूर,ता. १ ऑक्टोबर २०२१: काही दिवसांपूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली माओवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक दिल्ली येथे संपन्न झाली. सदर महत्त्वपूर्ण बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देखील उपस्थित होते. त्यांनी केंद्राकडे महाराष्ट्रातील माओवादग्रस्त भागांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा व विकासकामांसाठी १२०० कोटी रु. ची मागणी केली मात्र तो संपूर्ण निधी विदर्भातील माओवादग्रस्त ६ जिल्ह्यांसाठीच खर्च करण्यात यावा यासाठी विदर्भवादी नेते तसेच महाविदर्भ जनजागरणचे संयोजक नितीन रोंघे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विस्तृत पत्र मेल केला.
पत्रात त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी ६ जिल्हे हे माओवादग्रस्त समजले जातात. हे जिल्हे गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ आणि नांदेड आहेत. या सहा जिल्ह्यापैकी गडचिरोली हा आदिवासी जिल्हा दुर्दैवाने माओवाद्यांचा गड असून गेली काही वर्षे या जिल्ह्यात अनेक चकमकी घडल्या. माओवाद हा केवळ विदर्भात जास्त असून मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील केवळ किनवट तालुका हाच माओवादग्रस्त आहे. महाराष्ट्रातील ३८ माओवादग्रस्त तालुक्यांपैकी ३७ तालुके हे केवळ विदर्भातील आहेत. विदर्भात आणि विशेषतः पूर्व विदर्भात माओवाद वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील विकासाचा अभाव,
सिंचनाचा अभाव, शैक्षणिक सुविधांकडे असलेले दुर्लक्ष, न बांधल्या गेलेले रस्ते, औषधाला ही नसलेल्या आरोग्य सुविधा, सरकारी किंवा खाजगी नोकऱ्यांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण, अनेक गावांचा नदीवरील पुलाअभावी तुटलेला संपर्क अशा अनेक लहानमोठ्या गोष्टी यासाठी जबाबदार आहेत.
माओवादग्रस्त जिल्हे आणि विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. विदर्भात असलेले जंगल आणि वनविभागाच्या कायद्यांमुळे याभागातील अनेक प्रकल्प अनेक दशकांपासून रखडले आहेत. यापूर्वी राज्यात आलेला निधी हा महाराष्ट्रातील एका विशिष्ट भागातच खर्च झाला आणि विदर्भासारख्या मागास विभागांवर सातत्याने अन्याय होत राहीला.
यापूर्वी अनेक वेळा महाराष्ट्रात, संपूर्ण राज्याच्या नावाने किंवा एखाद्या विशिष्ट विभागाचे प्रश्न दाखवून केंद्राकडून निधी मिळविला गेला आणि तो विदर्भासारख्या मागास विभागांवर कधीही खर्च झाला नाही. १९८४ सालची प्रा. दांडेकर समिती असो, १९९४ ची अनुशेष आणि निर्देशांक समिती असो किंवा २००७ ची आदर्श मिश्रा समिती असो सर्वांनी विदर्भावर कसा अन्याय झाला आहे आणि येथील निधी कसा पळवीला गेला आहे हे स्पष्टपणे आपल्या अहवालात मांडले . १९९४ पासून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी वेळोवेळी विदर्भातील आणि माओवादग्रस्त जिल्ह्यातील विकासाबाबत सूचनासुद्धा दिल्या आहेत .परंतु दुर्दैवाने त्याचे सुद्धा पालन झाले नाही .
महाराष्ट्रातील ९०% आणि भारतातील जवळपास १२% खनिज संपदाही एकट्या विदर्भात आहे आणि यातील जास्त खनिज संपदा विशेषतः या ५ माओवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्येच आहे. ही सर्व खनिज संपदा इथून काढली जाते आणि भारतातील इतर राज्यांमध्ये नेऊन त्यावर प्रक्रिया केली जाते. या झालेल्या मूल्यवर्धनामुळे इतर राज्यांचा विकास होतो आणि विदर्भातील माओवादग्रस्तजिल्हे हे उपेक्षितच राहतात. इतकंच नव्हे तर २००१ साली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र खनिज विकास निधी जो त्याच जिल्ह्यात खर्च झाला पाहिजे, असा नियम होता, तो सुद्धा पायदळी तुडवल्या गेला .
याच पाच माओवादग्रस्त जिल्ह्यांचा दरडोई उत्पन्न हे महाराष्ट्रातील विकसित जिल्ह्यापेक्षा फारच कमी आहे. जिथे महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न हे १.५६ लक्ष रु. आहे तेथे गडचिरोली जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न केवळ ५८ हजार रु., चंद्रपूर ८९ हजार रु. यवतमाळ ६६ हजार रु.व भंडारा गडचिरोली जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न केवळ ७५ हजार रु. आहे.
भारतातील मानवी विकास निर्देशांकानुसार सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक (Human Development Index) असलेल्या १२५ तालुक्यांपैकी विदर्भातील माओवादग्रस्त हीच ३७ तालुके सुद्धा आहेत.
ज्या गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आज दुर्दैवाने माओवादग्रस्त म्हणून आहे. परंतु त्याच जिल्ह्यात आणि परिसरात ‘आनंदवन‘, ‘लोकबिरादरी’ आणि ‘सर्च’ सारखे प्रकल्प जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतात.
त्यामुळे इथली जनता ही मूलतः किती शांतताप्रिय आहे हे सिद्ध होतं.२००७ साली पंतप्रधानाच्या निर्देशानुसार आलेल्या आदर्श मिश्रा समितीने केवळ या विभागात सिंचन व शेतीच्या इतर सोयी उपलब्ध न झाल्याने या भागात दहशतवाद (माओवाद) हा वाढलेला आहे हे ठळकपणे नमूद केले होते.
गेली अनेक दशके येथे सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे पोलीस आणि माओवाद्यांच्या चकमकीत अनेक निरपराधी स्थानिकांचा बळी गेला . माओवाद्यांच्या आणि पोलिसांच्या चकमकीत अनेक वेळा इथली सामान्य जनता भरडून निघते आणि माओवाद्यांचे खबरी असल्याच्या संशयाने अनेकांचे दिवसाढवळ्या मुडदे पाडले जातात.
स्थानिक युवकांना जर शेती जोडधंदे किंवा कारखान्याद्वारे रोजगार मिळाला तर तो कधीच माओवादाकडे वळणार नाही. यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ आणि विशेषतः विदर्भातील माओवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी पत्रात केली.
पोलीस भरतीबाबत-
सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भरतीबाबत यापूर्वी एक निवेदन राज्यपाल महोदयांना देखील दिले होते. नागपुर करार कलम ८ व राज्यघटनेतील कलम ३७१ (२) अंतर्गत सध्या असलेल्या पोलिसांची संख्या मोजून त्यात विदर्भातील युवकांना ते २३% नोकऱ्या मिळाल्या अथवा नाही याची खात्री करून, त्यानंतरच पोलीस भरती करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी निवेदानात केली होती.
विदर्भातील विशेषतः गडचिरोली चंद्रपूर व गोंदियातील आदिवासी युवक हे उंची व शारीरिक क्षमतेत महाराष्ट्रातील इतर युवकांपेक्षा थोडे कमी पडतात. त्यामुळेच शारीरिक चाचणी आधीच ते अपात्र ठरतात. याबाबत १९९१ सालचा एक शासन निर्णय असून ज्याद्वारे या युवकांना सदर शारीरिक क्षमतेबाबत विशेष सूट दिलेली आहे. तरी या बाबीचा विचार करून विदर्भातील आदिवासी युवकांना याचा लाभ मिळवून देण्याची मागणी ही रोंघे यांनी केली होती.
या बाबत राज्यपालांच्या प्रधान सचिवांनी पत्र क्र. १७३ द्वारे सदर पत्र महाराष्ट्र राज्य गृह विभागाला दि. २० जुलै २०२१ रोजी पाठवले.
यापूर्वी विदर्भासाठी अथवा येथील माओवादग्रस्त जिल्ह्यांसाठी काही उपाययोजना झाल्या नाहीत असे नाही. काही वर्षांपूर्वी जवळपास १३०० कोटी रु . ची योजना घोषित करण्यात आली होती. परंतु त्याचे काहीही दृश्य परिणाम दिसून आले नाही, किंवा त्याचे पुढे काय झाले हे देखील कळले नाही.
या भागात उद्योगधंदे कसे येतील याबाबत अत्यंत लक्षपूर्वक काम करणे जरूरी आहे . १ ते २ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवून या माओवादग्रस्त ५ जिल्ह्यांमध्ये शेती, उद्योगधंदे, सिंचन, इलेक्ट्रिक मोटारवीज जोडणी, खनिजांवर आधारित उद्योग, बारमाही रस्ते, सरकारी व खाजगी नोकऱ्या येथे निर्माण करने अत्यंत गरजेचे असल्याचे राेंघे यांनील नमूद केले .
सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे हे युती शासन आल्यावर १९९६ साली विदर्भात आले होते. त्यावेळी विदर्भाच्या विकासासाठी त्यांनी एक भगवी पत्रिका प्रस्तुत केली होती. युती शासनाच्या दोन वर्षात जर विदर्भाचा अनुशेष दूर झाला नाही, तर आपण स्वतः स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करू असे घोषित केले होते. बाळासाहेब कधीच आश्वासन देत नसत तर ते वचनाचे पक्के होते.
त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारला माओवादग्रस्त भागासाठी मिळणारा निधी हा केवळ विदर्भातील ५ जिल्हे आणि मराठवाड्यातील किनवट भागातच खर्च करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
अधिक तपशीलवार चर्चा करण्याकरीता येथील काही समविचारी संघटनांसोबत रोंघे यांनी मुख्यमंत्र्यांना वेळ देण्याची ही विनंती केली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
