महापौरांनी केली पाच सदस्यीय समिती गठीत
नागपूर,ता. ८ सप्टेंबर २०२१: केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणकोणत्या योजना नागपूर महानगरपालिकेतर्फे राबवण्यात येतात या संबधीचा प्रश्न माजी विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी मनपाच्या सभेत उपस्थित केला तसेच या योजनांच्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी असून या याेजनांचा लाभ नागपूरच्या शेवटच्या नागरिकाच्या कल्याणासाठी न होता या योजनांसाठी प्राप्त झालेला निधी कुठे खर्च झाला आहे?असा प्रश्न उपस्थित केला.
फक्त या योजनांच्या कार्यान्वयासाठी एक ‘अभ्यास नियंत्रण समितीच्या’स्थापनेची मागणी करीत १० विषेतज्ज्ञ लोकांची या समितीवर नेमणूक करण्याची विनंती त्यांनी महापौर दयाशंकर तिवारी यांना केली.
यावर बसपचे नगरसेवक मोहम्मद जमाल यांनी ॲड.मेश्राम यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगून चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी रास्त असल्याचे सांगितले.केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसाठी येणा-या निधीत होणा-या भ्रष्टाचाराची उकल होण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी अॅड.मेश्राम यांनी केली तसेच या योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार काेणीकोणी केला हे नागपूरकर जनतेला कळायलाच हवे,असे ते म्हणाले.
यावर माजी स्थायी समिती अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी २००८ ते २०२१ पर्यंत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या संदर्भात मनपाकडे किती निधी उपलब्ध झाला?असा प्रश्न उपस्थित केला.यावर प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.
सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी देखील प्रशासनाची ही वर्तवणूक आडमुठेपणाची असल्याचे सांगून, सभेच्या आधीच त्यांच्याकडे जेव्हा सभासदांच्या प्रश्नांची विषयपत्रिका पोहोचते तेव्हाच ते ‘होमवर्क’का करीत नाही?असा संताप व्यक्त केला.बसप नगरसेवक मो.जमाल यांनी देखील रस्त्यांच्या खड्डयांच्या प्रश्ना संदर्भात चर्चेत भाग घेताना राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी श्वेता बॅनर्जी यांच्यावर टिकास्त्र सोडत दरवेळी बॅनर्जी हे ज्या टोनमध्ये उत्तर देतात ते ऐकून त्या नगरसेवकांची थट्टा(हरदम मजाक के मूड में) करीत असल्याचा भास होतो,असे परखड मत व्यक्त केले.
विशेष म्हणजे नेमक्या सभासदांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना प्रशासनातील अधिका-यांचा ऑडीयो खराब होतो किंबहूना खराब केला जातो मग अस्पष्ट अावाजात उत्तरे दिली जातात,यावर अविनाश ठाकरे यांनी नेमके बोट ठेऊन प्रशासकीय अधिका-यांच्या या डूलमूल,चालढकल वर्तवणूकीवर चांगलीच टिका केली.
महापौरांनी देखील ॲड.मेश्राम यांच्या प्रश्नाची दखल घेत हा गंभीर विषय असल्याचे सांगितले.प्रशासकीय त्रुटी पटलावर ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी आयुक्तांना दिले.मेश्राम यांनी आपले संपूर्ण प्रश्न लिखित स्वरुपात आयुक्तांकडे देण्याची त्यांनी सूचना केली.पुढील सभेत संपूर्ण अहवाल पटलावर ठेवण्याचे आदेश देत पाच सदस्यांची विशेष समिती कार्यान्वित करण्याची घोषणा करीत केंद्र व राज्याच्या योजना समितीला माहिती असणे आवश्यक अाहे त्यामुळेच ते जनतेला देखील कळू शकेल,असे ते म्हणाले.
केंद्र व राज्यांचा हा निधी समजाच्या हितासाठी असतो,याचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे.यासाठीच पाच सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात येत असून या योजनांचा लाभ तृतीयपंथी,भिक्ष्ुक,बेघर,गरीब वर्ग यांच्यासाठी असताना आज नागपूर शहरात अनेक सिग्नलवर कोणतं दृष्य दिसतं?प्रसार-प्रचार माध्यमात दरवेळी याविषयी वृत्त प्रसारित होताना दिसतात.शासनाच्या योजनांचा लाभ यांच्यापर्यंत योग्यरित्या पोहोचायला हव्या.पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने मनपा प्रशासनाने यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे सांगून समितीच्या माध्यमातून प्रशासन काम करेल,असे निर्देश महापौरांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
