महामेट्रोची देणी फेडण्यासाठी नागरिकांना धरले वेठीस
मनपा सभागृहात मतदानातून प्रशासनाचा प्रस्ताव ‘निरस्त’
सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांचा होता स्थगन प्रस्ताव
नागपूर,ता. २२ जुलै: शहरातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या ऑटोमोटीव्ह ते मिहान(उत्तर-दक्ष्ि ण मार्गीका) तसेच प्रजापती नगर ते लोकमान्यनगर(पूर्व-पश्चिम मार्गीका) या दोन्ही प्रकल्पांना ‘महत्वाकांक्ष्ी नागरी परिवहन प्रकल्प’ घोषित करण्यात आल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२४ ब(२-१ अ)अन्वये विकास आकारमध्ये अपेक्ष्ति १०० टक्के वाढीची शासनाने परवागी प्रदान केली,हा प्रस्ताव फेब्रुवरी २०२१ मध्ये मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठवला होता,या प्रस्तावानुसार नागपूरकरांकडून हा वाढीव विकास दर भूतलक्ष्ी प्रभावाने ३० जून २०१६ पासून वसूल करण्यात येणार होता,याबाबत मनपा अायुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्या स्वाक्षरीने ७ जानेवरी २०२१ रोजी जाहीर सूचना देखील माध्यमात प्रसिद्ध करण्यात आली मात्र महामेट्रोला मनपातर्फे मेट्रोच्या एकूण प्रकल्पात जो ५ टक्के वाटा देण्याचा करार-मदार झाला होता त्यापेक्ष्ा अधिक वाटा रोख तसेच मनपाच्या मोक्याच्या जमिनी देण्यात आल्यामुळे उर्वरित लहानश्या रकमेसाठी नागपूरकर नागरिकांकडून १०० टक्के विकास दर आकारणे ही अक्ष् रश:लृट असून, मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडून मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाला मनपा सभागृहात आज ‘निरस्त ’करण्यात आले.यासंबधी सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.
[छायाचित्र-सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे]
मनपा प्रशासनाने १०० टक्के विकास शुल्कात वाढ करुन हा आर्थिक बोजा नागपूरकर नागरिकांवर लादला असल्याची घणाघाती टिका अविनाश ठाकरे यांनी केली.याप्रसंगी त्यांनी प्रातिनिधिक उदाहरण देताना धंतोली येथील शत्रुघ्न यशवंत सोनी या गृहस्थाचे उदाहरण दिले.सोनी यांनी त्यांच्या ३ हजार चौ.मी.जागेपैकी २५०० चाै.मी.जागेमध्ये बांधकामाची परवानगी मागितली.ही परवानगी ५ वर्षांपूर्वी मागितली असती तर त्यांना डिमांडसाठी दीड लाख रुपये विकास शुल्क भरावा लागला असता,मनपा प्रशासनाने मंजूर केलेल्या १०० टक्के विकास शुल्कानुसार आता त्यांना ८ लाख ४२ हजार ५३३ रुपयांची डिमांड पाठविण्यात आली!
धंतोलीत वाडवडीलांची मालमत्ता अनेकांजवळ आहे.एवढी रक्कम सामान्य मध्यम वर्गीय कुठून भरणार?असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.१२ जून २०१९ रोजी मनपा प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला.५ ऑगस्ट २०१९ नंतर ही फाईल जोमाने पुढे जात राहीली.यात शिफारशी जोडल्या गेल्या.एमडीआरपी कायद्याचा उल्लेख झाला,शासनाचं मत मागितल्या गेलं,कायदेशीर अभिमत मात्र फाईलवर शेरा असून देखील घेतल्या गेलं नाही.मूळात या प्रस्तावाला १२४(ब)लागू होत नाही,असा आरोप अविनाश ठाकरे यांनी केला.
मनपाकडून राज्य शासनाला जे पत्र पाठविण्यात आले त्यामधील परिच्छेद क्र.११ पान क्रं ३ मधील ‘महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक घोषित केल्यामुळे १०० टक्के विकास शुल्क मनपास्तरावरुन प्रस्तावित आहे!’हे वाक्य असून हे पत्र मंत्रालयात प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आले होते.यात पूर्वलक्ष्ी प्रभावाने हे शुल्क २० मार्च २०२० पासून वसूल करायचे कि भूतलक्ष्ी प्रभावाने ३० जून २०१६ नुसार वसूल करायचे?अशी विचारणा ही करण्यात आली होती.यावर भूतलक्ष्ी प्रभावाने नागरिकांकडून हा १०० टक्के विकास शुल्क वसूल करण्यात यावा,असे उत्तर प्राप्त झाल्याची माहिती अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाला दिली.
यासंबधी नागपूर मनपाने असा १०० टक्के विकास आकार वाढविण्याचा ठराव केला आहे का?राज्य शासनाने अशी परवानगी प्रदान केली आहे का?कारण उपलब्ध फाईलमध्ये राज्य शासनाकडून मंजूरीची पाने संलग्न नाहीत!तसेच १०० टक्के विकास शुल्क वाढीसाठी कोणता पाठपुरावा करण्यात आला?असा प्रश्न करीत तांत्रिक बाबींमध्ये मनपा प्रशासन पूर्णपणे नापास झाले असून भुर्दंड मात्र नागपूरकर नागरिकांवर बसवल्या जात असल्याचा आक्ष्ेप ठाकरे यांनी नोंदवला.
मेट्रो प्रकल्पात नागपूर मनपाचा वाटा फक्त ५ टक्के निधीचा आहे,याचा अर्थ एकूण साढे आठ हजार कोटींच्या महामेट्रोच्या प्रकल्पात नागपूर मनपा अंदाजे ६० ते ७० कोटी देणे लागते.हे देणे कॅश रेव्हेन्यू नसून कुठल्याही स्वरुपात महामेट्रोला दिली जाऊ शकते.निधीच्या मोबदल्यात मनपाने महामेट्रोला शहरातील अनेक मोक्याच्या जागा दिल्या,मनपाच्या मालकीच्या रस्त्यांवर मेट्राेचे खांब उभारु दिलेत परिणामी महामेट्रोला देण्यात आलेल्या ॲसेटच्या जागा विड्राॅल केल्यास अंदाजे ॲसेटची किंमत तशीही कमी होते.ही किंमत ५ टक्क्यांपेक्ष्ा कितीतरी जास्त असल्याचे अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले.
ज्या नागरिकांच्या करांच्या पैशांतून मनपाने त्या जागा ताब्यात घेतल्या,ज्या जागांचा कर आधीच मनपाने वसूल केला आहे पुन्हा त्याच जागांचा कर मनपा प्रशासन महामेट्रोला पैसे देण्यासाठी नागरिकांकडून वसूल करणार आहे का?असा सवाल त्यांनी केला.प्रशासनाने २०१६ १२४(ब)मध्ये ही अमेंडमेंट का केली?याचा लॉजिकल विचार केला आहे का?
मनपाच्या विश्वस्तांनाच विश्वासात न घेता मनपा प्रशासनाने नागपूरकर जनतेवर हा भुर्दंड बसवला असल्याची जोरदार टिका अविनाश ठाकरे यांनी केली.प्रशासनाने परस्पर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून दिला यात फार मोठी गल्लत असल्याचे ते म्हणाले.
महापौरांनी अविनाश ठाकरे यांच्या या प्रसस्तावावर प्रशासनाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असता मोठ्या शहरात वाहतूकीची समस्या बघता व लोकसंख्या वाढीचा विचार करता २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी नागरिकांवर विकास आकाराचा प्रस्ताव तत्कालीन शासनातर्फे मान्य करण्यात आला होता.११ ऑक्टोबर २०१३ साली या प्रस्तावाला मान्यता प्राप्त झाली होती.मेट्रोचा प्रकल्प हा ८ हजार ६०० कोटींचा असून यात मनपाचा ५ टक्के म्हणजे एकूण ४३४ कोटी मनपाला महामेट्रोला कराराप्रमाणे देणे असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
यासाठी शासनाने ३० जानेवारी २०१४ रोजी मनपासमोर दोन बाबी आर्थिक स्त्रोत म्हणून ठेवल्या.कलम २(१)अन्वये बांधकामात ५० टक्के यात मेट्रोचा २ टक्के वाटा किवा १०० टक्के विकास शुल्क एनएमआरसीएलला कायद्याने देणे बंधनकारक होते.महाराष्ट्र एक्ट २०१५ मध्ये अशी तरतूद आहे.मेट्रो प्रकल्प हा महत्वाकांक्ष्ी प्रकल्प म्हणून घोषित झाल्याने एमआरटीपी एक्ट हा म्हणून ३० जानेवारी २०१६ पासून लागू होतो.त्यामुळे विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्यात आली.
यासाठी सभागृहाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही.मुंबई,ठाणे मध्ये ही हा कायदा लागू असून तेथील सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.यावर माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी जोरदार आक्ष्ेप नोंदवित मुंबई,ठाण्यात काय होतं हे प्रशासनाने सांगू नये,हा नागपूर मनपाचा विषय आहे.तिथल्या सभागृहांच उदहारण इथल्या सभागृहात सांगू नये.अविनाश ठाकरे यांनी देखील प्रशासनावर आगपाखड करीत प्रशासनाने २०१६ डिम सेक्शन १२४(ब) उत्तरंडाची प्रक्रिया न राबविता १२४(ब) पूर्णपणे संपवला नाही वरुन सरळ सरळ २२४(क)मध्ये गेल्याची टिका केली.
राज्यशासनाच्या परिपत्रकावर राज्यपालांची सही असते,येथे तर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी.यांची सही आहे.तुम्ही जनतेकडून १०० नाही २०० टक्के विकास शुल्क घ्या मात्र याची आवश्यकता आहे का?असा सवाल दागला.
महापौरांनी प्रशासनाला आतापर्यंत मेट्रोला किती व कोणकोणत्या जागा दिल्या याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले असता स्थावर विभागाचे अति.आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी महामेट्रोसोबत झालेल्या नियम व शर्थीप्रमाणे नागपूर मनपा ही महामेट्रोला प्रकल्पासाठी ५ टक्के रक्कम देणे लागते.ही रक्कम ४३४ कोटी एवढी होते.त्यापैकी ७३ कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत मनपाने महामेट्रोला दिला आहे.याशिवाय कॉटन मार्केट,जुना जलप्रदाय विभागाची जागा,सोनबर्डी,खोवा बाजार,सीताबर्डीची मनपा शाळा,नेताजी मार्केट,हिंगणा रोड,बीजमाता मंदिर,गरोबा मैदान, तुलसी हिंदी प्राथमिक शाळा इत्यादी ठिकाणी एकूण १ हजार ७८.७७ किमतीच्या जागा रस्त्यांच्या मार्गीकांसहीत महामेट्रोला देण्यात आल्याचे सांगितले.एकूण २१ हजार हेक्टर जागा आतापर्यंत महामेट्रोला मनपाने दिली आहे,अशी माहिती दिली.
याचा अर्थ महामेट्रोला मनपाने ७३ कोटींचा निधी देऊन वरुन १ हजार कोटींच्या जमिनी दिल्या. मनपा महामेट्रोला फक्त ५ टक्के म्हणजे ४३४ कोटी देणे लागते.याचा अर्थ मनपाच महामेट्रोकडून मनपाच्या जागांचे शुल्क घेणे लागत नाही का असा सवाल दटके यांनी केला.कश्यासाठी नागपूरकरांवर १०० टक्क्यांचा विकास दर लागू करण्याचा छळ मांडताय?असा सवाल त्यांनी केला.
यावर आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी जो प्रश्न दटके यांना पडला तोच प्रश्न आम्हाला देखील पडला होता असे सांगितले.याच अनुषंगाने आम्ही महामेट्रोला पत्र देखील पाठवले,आमच्या जागांवर महामेट्रोने खांब देखील बांधले,जागा ही घेतल्या,७४ कोटींचा निधी ही घेतला आहे त्यामुळे आता मनपाकडे पैश्यांची मागणी करु नका उलट तुम्हीच मनपाला आमच्या जागांचे पैसे द्या मात्र मेट्रोकडून मूळ डीपीआर पाठविण्यात आला ज्यात अटी व शर्थीप्रमाणे मेट्रो मनपाकडून मनपाच्या जागा या ‘विनाशुल्क’ घेणे लागते!वरुन ५ टक्के प्रकल्पाचा खर्च ही देणे लागते!
मनपा महामेट्रोला फूकट जमिनी देईल याच अटीवर तत्कालीन सरकारने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली होती!आता मनपाचे दायित्व हे महामेट्रोला ४३४ कोटी देण्याचे आहे.यातील ६७ कोटींचा निधी देण्यात आला असून उर्वरित निधी महामेट्रोला द्यावाच लागणार आहे.शासनाने हे देणे फेडण्यासाठी ५ मार्ग ही सांगितले.
स्टॅम्प ड्यूटीवरील मनपाला राज्य शासनाकडून मिळणारी १ टक्का रक्कम मेट्रोला दिली जाऊ शकते,नागरिकांवर १०० टक्के विकास दर आकारावा,पीपीपी,जाहीराती,पीओडी इ.ते मार्ग होते,असे आयुक्तांनी स्पष्टीकरण दिले.
यावर अविनाश ठाकरे यांनी स्टॅम्प ड्यूटीचे राज्य शासनाकडे जे २६८ कोटी जमा आहेत त्यातून ही परतफेड करण्यात यावी,याशिवाय शर्ती व अटीप्रमाणे रेल्वे स्टेशनसारख्या काही मोक्याच्या जागांचा निधी महामेट्रो कराराप्रमाणे मनपाला देेणे लागते त्यातून तो ५ टक्क्यांचा निधी वजा करावा,अशी मागणी केली.उरलेल्या थोड्याफार निधीसाठी नागपूरकर जनतेवर १०० टक्के विकास शुल्क आकरणे योग्य नसल्याचे सांगून प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावात हा कर किती काळापर्यंत जनतेकडून वसूल करण्यात येणार आहे,याचा ही उल्लेख केला नसल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले.
यावर आयुक्तांनी पूर्वी महामेट्रोचा प्रकल्प हा ८ हजार ६८० कोटींचा होता मात्र आता या प्रकल्पाचे रिवेंज मूल्य ९ हजार ७५९. ७९ कोटी झाले असल्याचे सांगितले.वाढलेल्या मूल्यामुळे मनपाच्या ५ टक्क्यात देखील वाढ होणार होती मात्र आम्ही फक्त पूर्वी ठरल्याप्रमाणे ४६४ कोटीच मेट्रोला देऊ अशी मागणी मेट्रोकडे केली असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.हा प्रकल्प २०१६ मध्येच राबवला असता तर आतापर्यंत महामेट्रोचे देणे फिटले असते,अशी पुश्तीही त्यांनी जोडली त्यामुळे प्रस्तावात नागरिकांकडून वसूल करण्यात येणा-या १०० टक्के विकास शुल्काबाबत टाईम लिमिट नाही नमूद केली,असे त्यांनी सांगितले.
यावर अविनाश ठाकरे यांनी मनपा प्रशासनाचा हा प्रस्तावच रद्द करण्यात यावा असा ठराव सभागृहात मांडला.ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी देखील हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून आम्हाला देखील याचा अभ्यास करुन आपले मत मांडायचे असल्याचे सांगितले.या विषयावर विशेष सभा घेण्याची मागणी त्यांनी केली.हा खूप मोठा प्रकल्प अाहे,त्यामुळे आम्हाला ही या चर्चेत सहभागी व्हायचे असून यावर सखोल चर्चा सभागृहात होण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली.
महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी १०० टक्के विकास शुल्क हे नियमाला अनुसरुन नसल्याचे मत दिले.सध्या जी परिस्थिती आहे त्यात तर ती आणखी गैरलागू असल्याचे सांगून आतापर्यंत महामेट्रोला मनपातर्फे देण्यात आलेली नकद राशी,जमीनी,शेष राशी बघता फार कमी देय राशी द्यावी लागणार असल्याचे निर्दशनास येतं.महामेट्रोला मनपाने आवश्यकतेपेक्षा जास्त जागा ही दिल्या आहेत.सभागृहाची मागणी हा प्रस्ताव निरस्त करण्याची असल्याने हा प्रस्ताव मतदानासाठी टाकण्यात येत असल्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
शेवटी एकमताने हा मनपा प्रशासनाचा नागपूरकर नागरिकांवर १०० टक्के विकास शुल्क आकारण्याचा हा प्रस्ताव ‘निरस्त’करण्यात आला.
आमचे चॅनल subscribe करा
