दानागंज मॉलच्या बांधकामाच्या मुदतवाढीचा मुद्दा
नागपूर,ता. २२ जून: तब्बल २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या महापालिकेच्या दानागंज येथील मॉलचे बांधकाम पूर्ण करण्याला महापालिकेच्या महासभेने मंगळवारी पार पडलेल्या सभेत पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली,या माॅलचे बांधकाम पूर्ण करण्याची जवाबदारी असलेल्या ‘ऑरेंज सिटी मॉल प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंत्राटदार कपंनीवर होती,ही कंपनी नेमकी कोणाची आहे?असा प्रश्न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता,एवढंच नव्हे तर या मुद्दावर चर्चा करताना सभागृहात चक्क अंबानी,अदानी व लखाणी यांचे नाव ही निनादले!
प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी ऑरेंज सिटी मॉल प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कोणाची आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे,महापालिका प्रशासनाच्यावतीने या कंपनीला कायम झुकते माप देण्यात येते.अनेक वर्षांनंतरही कंपनीला करारानुसार मॉलचे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही,तरीही महापालिकेच्यावतीने मुदतवाढ देण्याचा फेरप्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जात आहे,बांधकामाची मुदत दोन वर्षांपूर्वीच संपली असताना कंपनीकडून दंड आकारण्यात येत नाही.ही कंपनी ऑरेंज सिटी वॉटर लिमिटेडची उपकंपनी असल्याने महापालिकेकडून नियमबाह्यरित्या पाठराखण करण्यात येते,कंपनीचे मालक हे लखाणी असल्यामुळे व मनपा प्रशासन नेहमीच त्यांची पाठराखण करीत असल्यामुळे एवढे कंत्राट तुम्ही लखाणींना दिले,संपूर्ण शहरच लखाणींना देऊन टाका ना?असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
यावर आक्षेप नोंदवताना सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी मनपा ही व्यक्तीसोबत नाही तर संस्थेसोबत करार करत असल्याचे सांगितले.सभागृहाच्या कामकाजातून व्यक्तीचे नाव काढण्यात यावे,अशी मागणी त्यांनी महापौरांना केली.यावर या कंपनीचा संचालक कोण?लखाणी नाहीत का?असा प्रश्न प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी उपस्थित केला.यावर ठाकरे यांनी कंपनीचा कोणीही मालक होऊ शकतो,कचरा संकलनाचे कंत्राट काँग्रेसने कोणाला दिले होते?हे आम्ही देखील सांगू शकतो,असे म्हटले.
यावर, रिलायंसचे नाव आले तर संपूर्ण जगाला अंबानीचे नाव कळते.तसेच अदानी पॉवर लिमिटेड किवा ग्रीन एनर्जी,ट्रांसमिशन लि. किवा र्पोट्स ॲण्ड सेझ इ.चे नाव घेतल्यास अदानींचे नाव घेतल्या जातं तसंच ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्सचे नाव घेतले तर लखाणींचे नाव समोर येणारच.यावर विरोधी पक्ष् नेते तानाजी वनवे यांनी लखाणी हे या कंपनीचे मालक आहेत की संचालक?असा प्रश्न उपस्थित केला.
यावर अविनाश ठाकरे यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याच कार्यकाळात कंपनी कॉरर्पोरेट एक्ट मंजूर झाला,कॉंग्रेसजनांनी त्याचे वाचन करावे असे म्हणताच मला कॉरपोरेट एक्ट कळत नाही,तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर द्या,‘टूलकिट’ तुम्हालाच चांगल्याने माहिती आहे,असा घणाघाती टोला वनवेंनी हाणला,यावर भाजपचे ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रफूल्ल गुडधे पाटील हे कबूल करणे कठीण आहे ५१ टक्के वाटा ज्या कंपनीचा असतो ती कंपनी कॉपोरेट कंपनी असल्याची पुश्ती जोडली.
या संपूर्ण वादाला मध्येच थांबवत महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी कोणत्या कंपनीचा कोण मालक या ऐवजी या विषयावर तथ्यागत चर्चा व्हावी असे आदेश दिले,यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी ‘चुकीने नाव घेतले नाही तर नाव घेणे रुचले नाही,असा टोला हाणत ५२ टक्के शेअर ज्याचे तो मालक‘असा चिमटा काढला.
यावर महापौरांनी पुन्हा प्रफूल्ल गुडधेंना विषयावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.
यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी दानागंज शॉपिंग मॉलचा प्रस्ताव २०१४ मध्ये तयार झाला ,फायनांशिअल क्लोजर २०१५ मध्ये झाले यात दोन वर्षांच्या कालावधीत म्हणजे २०१७ पर्यंत या कंपनीला काम पूर्ण करायचे होते मात्र कंपनीला आजुबाजूच्या परिसरातील अतिक्रमण काढण्यात आलेल्या अडचणी,पर्यावरणाच्या मंजूरीसाठी लागलेला वेळ व इतर बाबींमुळे काम वेळेत पूर्ण करता आले नाही,असे या कंपनीचे म्हणने आहे. या करारामध्येच अनेक चूका असल्याचे सांगून कपंनीने पर्यावरणाच्या मंजूरीसाठी कधी आवेदन दिले?वन टाईम पेमेंट ६ कोटींचे दर्शविण्यात आले ते १६२ कोटींमध्ये अंर्तभूत नाही मग ते ६ कोटी रुपये नेमके कुठे गेले?या कराराला स्थायी समितीची देखील मंजूरी घेण्यात आली नव्हती व प्रशासनाने परस्सर कंपनीसोबत करार केला!मूळ करारनाम्यात विलंबासाठी १६ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे,याचे काय झाले?
आता प्रशासनाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव सभागृहात आणला त्यासाठी कोणत्या सक्ष् म प्राधिकरणाची मान्यता घेतली आहे?हा कराराचा भंग असून यासाठी आयुक्तांची तरी मान्यता घेण्यात आली का?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.यावर अायुक्त राधाकृषणन बी.यांनी प्रशासनाकडून झालेली दिरंगाई मान्य करीत,पर्यावरणाची मान्यता,आजूबाजूच्या परिसरातील अतिक्रम काढण्यात आलेल्या अडचणी व इतर बाबींमुळे वेळ लागला असल्याचे मान्य केले मात्र हा करार रद्द केल्यास यात मनपाचेच नुकसान होणार असून या कंपनीच्या मुदतवाढीच्या फेरप्रस्तावास मंजरी देण्याची शिफारस केली.
यावर प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी मूळ करारनाम्यातच मनपाचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले असून हा करारनामा रद्द झाला पाहिजे,चुकीचे मूळ करारनाम्यात असून सभागृहाला विश्वासात न घेता करार करण्यात आला,आता अडचणी उदभवल्यास सभागृहात फेरप्रस्ताव मांडण्यात आला.आता देखील या कंपनीकडून मनपाला मिळणारे १६२ कोटी रुपये हे २०२४-२५ पासून मिळतील.या संपूर्ण कराराची चौकशी झाली पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली.
वनवे यांनी देखील या फेरप्रस्तावास विरोध दर्शवला.यावर अविनाश ठाकरे यांनी लोकशाहीत प्रत्येकाला आक्ष्े प नोंदवण्याचा अधिकार आहे मात्र जे सोयीचे आहे तेवढंच फक्त मांडायचं,हे योग्य नाही अशी टिका केली.समृद्धी महामार्गाला तुम्ही नाव देऊन टाकले,गोरेवाडा उद्यानाचे देखील नाव बदलले,या करारात गडबडी झाली असेल तर चौकशी करावी,अधिका-यांवर कारवाई करावी मात्र मनपाचे आर्थिक नुकसान देखील होता कामा नये,अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर महापौरांनी हा प्रस्ताव मी स्थायी समितीचा सदस्य असतानाच स्थायी समितीसमाेर आला असल्याचे सांगितले.या प्रस्तावासोबतच बर्डी सुपरबाजार,नेताजी फूड मार्केट,वॉटर वर्क्स ऑफिस व पाचपावलीचा प्रस्ताव देखील आले होते,मात्र या प्रस्तावांवर कोणत्याही बिल्डरने काम सुरुच केले नाही.एकदा काम सुरु केले तर पूर्ण झाले पाहिजे.सभागृहासमोर हाच मुद्दा आहे की या प्रस्तावाला मुदतवाढ द्यायची की रद्द करायचा?
पहील्या टप्प्यातील सिमेंट रोड्च्या लिटीगेशनमुळे मनपावर अाधीच २६ कोटींचा भुर्दंड बसला आहे.ही कंपनी ही कोर्टात गेली तर मनपाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल.आयुक्तांनी त्रुटी होत्या हे मान्य केले आहे,आता त्याला नियमात बसवून पुढे चला.कोविडच्य ा काळातील व्याज कंपनीने माफ करण्याची शिफारस केली आहे.पुढच्या वेळी प्रशासनाने कोणत्याही कंपनीसोबत मूळ करारनाम्यात कोणत्याही त्रुट्या ठेऊ नये,असे निर्देश देत कंपनीला मुदतवाढ देण्याच्या या फेरप्रस्तावास सभागृहात मान्यता प्रदान करण्यात आली.
आमचे चॅनल subscribe करा
