भाजप ओबीसी आघाडीतर्फे संविधान चौकात आक्रोश आंदोलन
नागपूर,ता. ३ जून: १९९४ पासून जे इतर मागास वर्गींयांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्ष् ण दिलेलं होतं.महाराष्ट्र सरकारच्या चुकीच्या धाेरणांमुळे व निष्काळजीपणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते आरक्ष् ण रद्द झालं.१५ वर्षांच्या कालावधीच महाराष्ट्र शासन एक ॲफिडेविट ही दाखल करु शकली नाही किवा जे न्यायलयाचे मत होते की ओबीसी आयोगाचे गठन करुन इंपेरियल डाटा कलेक्ट करुन ते सबमिट करावं जेणेकरुन ते आरक्ष् ण वाचू शकेल मात्र मूळातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारला ओबीसी आरक्ष् णाशी काही एक घेणेदेणे नाही,मराठा आरक्ष् णाशी काही घेणे देणे नाही त्यांनी मागासवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्ष् णाला देखील स्थगिती देण्याचा गेल्या महिन्यात ७ मे रोजी अध्यादेश काढला,यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारला ओबीसींचे नेतृत्वच संपावायचे असल्याची खरमरीत टिका नागपूर महानगरपालिकेचे सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी केली.
या सर्व प्रक्रियेत या सरकारच्या कार्यकाळात ओबीसी,मराठा असेल किवा अनुसूचित जाती जमातीचा वर्ग असेल त्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे आमची ही शंका आहे ही सरकार ओबीसी नेतृत्व संपवण्याचा मागे लागले आहे,अनुसूचित जाती जमातींचं नेतृत्व संपवण्याच्या मागे लागले आहे त्याविरुद्ध आज आम्ही संविधान चौकात आंदोलन केलं.
आमची प्रमुख मागणी आहे की ताबडतोब ओबीसी आयोगाचं गठन करावं,इंपेरियल डाटा कलेक्ट करावा व तातडीने तो निवडणूक आयोगाकडे सोपवावा व सर्वोच्च न्यायालयात तो खटला रि-ओपन करावा जेणेकरुन ६ महिन्यात ज्या कुठल्या महानगरपालिका व जिल्हापरिषदांमध्ये निवडणूका होणार आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्ष् ण हे जसं त्या तसं कायम राहील व ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना त्यांच्या आरक्ष्ति जागेवरुन निवडणूक लढता येईल.
ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा देत यावेळी ओबीसी आघाडीच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणा देत सरकारचा निषेध केला. .
ओबीसी समाजाचे नेते आमदार शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपड़े व आघाडीचे अध्यक्ष रमेश चोपडे यांच्या नेृतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यातिथी निमित्त प्रारंभी त्यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आले. त्यानंतर सरकारच्या विरोधात घोषणा देत नारेबाजी करण्यात आली.
यावेळी रमेश चोपडे म्हणाले, की महाविकास आघाडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत केलेल्या हलगर्जीपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना मिळणा-या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत सध्या सारखीच स्थिती आहे. महाविकास आघाडीचे हे अपयश आहे.
गेल्या पंधरा महिन्यात विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे आघाडी सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला.
भारतीय जनता पक्ष्ाच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने अनेक वेळा पत्र दिले मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून एकाही पत्रावर उत्तर आले नाही किंवा त्यावर कोणतीही कारवाई देखील करण्यात आली नाही.
त्यामुळे लवकरात लवकर यावर ठोस कारवाई करा! असा इशारा देत तसे झाले नाही तर ओबीसी समाजाला आंदोलन शिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही,असे ते म्हणाले. लाखोंच्या संख्येने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी समाजाला दिलेले हक्काचे आरक्षण आम्ही मिळवूनच राहू असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी यावेळी दिला.
या संदर्भात नागपूर ओबीसी आघाडीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले. यावेळी प्रकाश टेकाडे, घनश्याम खवले,नरेश बरडे,शंकरराव चौधरी,दशरथ मस्के,विनोद बांगडे,कमलेश चकोले,रामभाऊ आंबुलकर, उपमहापौर मनिषा धावडे,अविनाश ठाकरे रविंद्र चव्हाण,भोजराज डुंभे,संजय अवचट,संजय चौधरी,नितीन गुडधे आदी उपस्थित होते
आमचे चॅनल subscribe करा
