मनपा प्रशासन कारवाईच्या संदर्भात अद्यापही धृतराष्ट्र
नागपूर, ता. ३१ : खासगी हॉस्पिटलच्या वाढीव बिला विरुद्धच्या चळवळी संदर्भात मनपा प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे अखेर माजी महापौर संदीप जोशी यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे खासगी रुग्णालयांच्या कार्यप्रणालीबाबत दाखल सुमोटो याचिका संदर्भात त्यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला .
शासनाचे ८० टक्के नियमाचे दर रुग्णालय व्यवस्थापनाचे २० टक्के दर याची यादी प्राप्त न होणे, पॅथॉलॉजींचे चाचण्यांसाठीचे अनियंत्रित दर यामध्ये समानता यावी, सर्वसामान्यांची होणारी लूट थांबावी यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नामध्ये कुठलीही ठोस प्रशासकीय भूमिका नसल्यामुळे नाईलाजाने न्यायालयात जावे लागत असल्याचे मत माजी महापौर संदीप जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
त्यांनी सांगितले, हॉस्पिटल्समधून येणारे रुग्ण व त्यांचे बिल पाहून गत १९ मे रोजी नागपूर महानगरपालिकेला एक पत्र दिले होते. यामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता. शहरातील पॅथॉलॉजीचे दर हे सारखे असावेत. शासनाच्या दरानुसार ८० टक्के बेड्स तसेच रुग्णालयाच्या दराने २० टक्के बेड्सची उपलब्धता याबाबत शहरातील सर्व रुग्णालयांमधील फोन नंबरसह यादी महानगरपालिकेने हॉस्पिटल्सना मागणे. याशिवाय कन्स्लटेशन आणि मॅनेजमेंट यांचे जे सामान्य दर आहेत यामध्ये सुद्धा समानता असावी. या तीन मुद्द्यांवरून वारंवार महानगरपालिकेशी संपर्क साधण्यात आला. १९ मे ला यासंदर्भात पत्र दिले होते. आज ३१ मे रोजी पर्यंत महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारे कारवाई केलेली नाही.
खुद्द रुग्णालयांकडूनच ८० आणि २० टक्के दराबाबत मनपाला माहिती देण्यास नकार दिल्याची चर्चा आहे. ही बाब खरी असल्यास अत्यंत दुर्दैवी ठरणार आहे. हे असेच जर सुरू राहिले तर सर्वसामान्यांवर सातत्याने होत असलेले अन्याय केवळ डोळे बंद करून पाहत राहायचे नाही, हे मनाशी ठरवून आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे जी सुमोटो याचिका दाखल करून घेण्यात आली असून त्यामध्ये मध्यस्थी अर्ज दाखल करीत असल्याचे माजी महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या मध्यस्थी अर्जामध्ये त्यांनी उपरोक्त तिनही मुद्द्यांवर भर दिला आहे.
खासगी रुग्णालयांचा सुरू असलेला प्रताप उघड करताना त्यांनी सांगितले, एका हॉस्पिटलमध्ये रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या नावाने एका ओळीमध्ये पाच लाखांचे बिल देण्यात आले आहे. तर दुस-या एका हॉस्पिटलने सरसकट ८० हजार रुपये बेड्स शुल्काचे बिल दिले आहे, विशेष म्हणजे त्यात ते शुल्क किती दिवसाचे आहे ते ही नमूद नाही. असाच प्रकार पॅथॉलॉजीमध्ये दिसून येत आहे. एका पॅथॉलॉजीमध्ये शुल्क ७९५० रुपये घेण्यात आले, यामध्ये कुठल्या चाचण्या केल्या ते सुद्धा नमूद नाही. दुसरीकडे एका रुग्णालयाने रुम चार्जेसच्या नावाने सरसकट ७५ हजाराचे बिल दिले आहे. डॉक्टरांचे कन्स्लटेशनचे शुल्कही १५ हजारावर दिसून येत आहेत. एकूणच सर्व गोष्टी केवळ हवेत सुरू आहे. अशात मनपा प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी करण्यात येउनही ते कारवाई करीत नसतील तर शेवटी एकमेव उपाय हा मा. न्यायालयाचाच आहे.
यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेद्वारे गठीत समितीकडेही वारंवार अर्ज केले . आजपर्यंत सुमारे ८० तक्रारी करण्यात आल्या परंतू त्याबाबत सुद्धा अजूनपर्यंत आवश्यक तो दिलासा मिळाला नाही, हे दुर्दैव असल्याचेही ते म्हणाले.
शहरातील रेडियन्स हॉस्पिटलवर कारवाई केल्याचे मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत सांगण्यात आले. रेडियन्स हॉस्पिटलला जवळपास १० लाख रुपये परत करण्याचे आदेश मनपाने दिल्याची माहिती प्रसिद्ध करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र हे १० लाख रुपये १०० रुग्णांचे असून एका रुग्णाचे केवळ १० हजार रुपये कमी केले गेले आहेत! यामध्ये संगनमत आहे असे का म्हणू नये? वारंवार तक्रार करून, विनंती करून काहीच कारवाई होत नाही व केली जाते तर केवळ १० हजार रुपयांची… हा लुबाडणूक झालेल्या रुग्णांच्या जखमे मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असा घणाघातही संदीप जोशी यांनी केला.
शहरातील खासगी रुग्णालयांच्या लुबाडणुकीच्या प्रकाराबाबत संदीप जोशी यांनी रुग्णालयांकडून विविध बाबींसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्काबाबत यादी गोळा केली. या यादीमधून रुग्णालयांचा लुबाडणुकीचा प्रताप व मनपाची कार्यप्रणाली दोन्ही त्यांनी उजेडात आणल्या . त्यांनी सांगितले, काही रुग्णालयांकडून घेतलेल्या माहितीचा संपूर्ण तक्ता उपलब्ध असून त्यानुसार पीपीई किट करिता एका हॉस्पिटलमध्ये ६०० रुपये, दुस-या हॉस्पिटलमध्ये १२०० रुपये, तिस-या हॉस्पिटलमध्ये १०८० रुपये, चवथ्या हॉस्पिटलमध्ये १ हजार रुपये, पाचव्या हॉस्पिटलमध्ये १५०० रुपये, सहाव्या हॉस्पिटलमध्ये १२०० रुपये आकारण्यात आले आहेत. सीआरपी चाचणी करिता कुठे ३०० तर कुठे १७०० रुपये पर्यंत शुल्क आकारण्यात आले आहे. डी डायमर चाचणीसाठीही कुठे १२००, १५००, २३०० असे वेगवेगळे शुल्क दिसून येत आहे. लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन चाचण्यांच्या दरातही असाच विरोधाभास दिसून येत आहे. हॉस्पिटल्सच्या या सर्व कारनाम्यांचे मोठे दस्तावेज मनपाला तक्रारीमध्ये देउनही कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आज नाईलाजाने न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने याची दखल घ्यावी व सर्व दर समसमान करावे. कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये गेले तरी कन्स्लटेशन ते इतर सर्व बाबींसाठीचे दर हे समसमान असावेत. महत्वाचे म्हणजे ८० टक्के आणि २० टक्के दराबाबतची यादी देणे बंधनकारक करून त्याबाबत आवश्यक तो निर्णय द्यावा, अशी मागणीही संदीप जोशी यांनी न्यायालयाला केली आहे.
डॉक्टरांनीही आपले कार्य नि:स्पृह आहे हे दर्शविण्यासाठी मनपाला यादी उपलब्ध करून द्यावी. डॉक्टर हे देवदुत आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तींची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्याची जाणीव ठेवून डॉक्टरांनी स्वत:, वरील तिनही विषयांवर मार्ग काढल्यास न्यायालयात जाण्याची काहीही गरज उरणार नाही, असे आवाहनही माजी महापौर संदीप जोशी यांनी डॉक्टरांना केले आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
