फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeनागपूर न्यूजधक्कादायक!'ऑडिटर्स' हटवा अन्यथा कोविडवर करणार उपचार बंद!

धक्कादायक!’ऑडिटर्स’ हटवा अन्यथा कोविडवर करणार उपचार बंद!

Advertisements

खासगी रुग्णालयांचे मनपा आयुक्तांना निवेदन

‘बिजनेस रेट’शी तुलना!

चोर-चोर मौसेरे भाई’तिस-या लाटेसाठी सज्ज!समाज माध्यमांमध्ये टिका

नागपूर,ता. २३ मे: करोना महामारीच्या काळात नागपूर शहरातील झाडून-पूसुन सर्वच खासगी रुग्णालयांनी गेल्या दोन महिन्यातच २०० कोटींचा ‘बिजनेस’केला,असा दावा करीत,२ कोटी दिवसाला असा बक्कळ पैसा कमविणा-या समाजातील व्हाईट कॉलर्स समजल्या जाणा-या व्हाईट कोटमधील डॉक्टर्सना आता मनपा आयुक्तांनी खासगी रुग्णालयांची बिले तपासण्यासाठी जी समिती स्थापन केली आहे ती नको आहे,अश्‍या प्रकारच्या कोणत्याही ‘ऑडीट’चा विरोध करीत शहरातील खासगी रुग्णालये कोविड वरील उपचारच बंद करेल असे निवेदन[उघड उघड धमकी] या पांढरपेशी समुदायानाने आयुक्तांना दिल्याने समाज माध्यमात यावर आता तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

गुरुवार,दि.२० मे रोजी इंडियन मेडीकल असोसिएशन(आयएमए)तसेच विदर्भ हॉस्पीटल असोसिएशन(व्हीएचए) नागपूर यांनी मनपा आयुक्तांची भेट घेत अनेक तक्रारी मांडल्या.प्रशासनच कसे त्यांच्या कार्याप्रति आभारी नसल्याचे सांगितले.गेल्या दीड वर्षात त्यांनी ज्याप्रकारे करोनाबाधितांवर उपचार केले त्याने नागपूरचे नाव राष्ट्रीयस्तरावर गाजले!

आयएमएचे अध्यक्ष् डॉ.संजय देवतळे यांनी खासगी डॉक्टर्सचे आभार मानने तर सोडा पण वेगवेगळ्या समित्यांदव्ारे डॉक्टर्स मंडळीवर दवाब आणून त्यांना रुग्णांचे विविध अहवाल,विस्तृत माहिती इ.मेल तसेच व्हॉटस ॲप ग्रूप्सवर मागितली जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

व्हीएचएचे अध्यक्ष् डॉ.अशोक अरबट यांनी खासगी रुग्णालये आधीच त्यांच्यावरील रुग्णांच्या उपचारांमुळे ओवरलोड झाली असून आता प्रशासकीय चौकशींच्या फे-यांमुळे त्रस्त झाली असल्याचे म्हणाले.प्रशासनाकडून खासगी रुग्णालयांचा खासगी डाटा चौकशीच्या नावाखाली मागवल्या जात असल्याने त्रस्त झाली आहे.खासगी रुग्णालये ही मनपाद्वारे निर्धारित संपूर्ण करांचा भरणा करते,अशी पुश्‍तीही त्यांनी जोडली.

डॉ.अनिल लद्दड,डॉ.अशोक उमरे यांनी देखील तक्रारींचा ‘भला मोठा’ पाढा वाचला.आयएमएचे सचिव डाॅ.सचिन घाटे यांनी खासगी रुग्णालयांप्रति सरकारचे कोणतेही सहकार्य मिळत नसून कोविड केंद्रात रुपांतर करण्यापासून तर ऑक्सीजनपर्यंत संपूर्ण बोजा ही खासगी रुग्णालयेच उचलत असल्याचे ठणकावून सांगितले.

या शिष्टमंडळात डॉ.अर्चना कोठारी,डॉ.आनंद संचेती,डॉ.तुषार गवड,डॉ.शिषिर कोलते,डॉ.अभिराम परांजपे,डॉ.शिषिर श्रीवास्तव,डॉ.दिपक जैसवानी, डॉ.प्रवीण लाड,डॉ.संदीप मोगरे,डॉ.दिलीप राठी,डॉ.नीलेश अग्रवाल,डॉ.महेश सारडा,डॉ.राजेश मुंधडा आदी यांचा समावेश होता.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार एका डॉक्टरने तर त्यांच्या व्यवसायाची तुलना ‘बिजनेस रेट‘शी करत जेव्हा इतर बिजनेसचे रेट वाढतात तेव्हा पब्लिक ओरड करीत नाही,मग खासगी रुग्णालये रेट वाढवतात तर जनतेमध्ये ओरड का?अशी पराकोटीची असंवेदनशील प्रतिक्रिया दिली असल्याची माहिती आहे.मूळात डॉक्टरी पेशा हा भारतात केव्हापासून बिजनेस झाला?याचा दाखला मात्र कोणतेही खासगी रुग्णालये देण्यास तयार नाही.

ऐन महामारीच्या काळात जर समाजातील हे व्हाईट कॉलर्स डॉक्टर्सच जर कोविडवर उपचार करणार नसल्याची धमकी आयुक्तांना देत असतील तर त्यांच्यावर मेस्मा लावा किवा देशद्राेहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी साेशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
हा काळ कोणता आहे?याची जाणीव या उच्च विद्याभूषित वर्गाला नाही का?असा सवाल विचारला जात आहे.इतर वेळी तुम्ही तुमचा ‘बिजनेस’ मनासारखा चालू ठेवा मात्र ऐन महामारीच्या काळात तुम्ही करोना संसर्गितांची अशी लृट करु शकत नाही,ते कोणत्याही नियमात बसत नाही,असे सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे.

मूळात करोनावर कोणते उपचार तुम्ही केले?शिवाय व्हेंटिलेटर्स व ऑक्सीजन पुरवठ्याशिवाय?कोणती प्रभावी औषधी दिली?करोनावर औषधच निर्माण झाले नाही तर तुम्ही करोना संसर्गितांवर उपचार केल्याचा दावा कसे करु शकता?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
डॉक्टर्सच्या या संघटनांनी पोकळ धमकी देणे बंद करावे व शासनाने यांच्यावर त्वरीत कारवाई करावी,शासनाने बाहेरुन उपचाराची व्यवस्था करावी,अशी मागणी करीत मागील दोनच महिन्यात शहरातील अनेक खासगी रुग्णलयांनी संगनमत करुन जवळपास गरीब,गरजू,अडलेल्या व जीवाची भीक मागणा-या हतबल रुग्णांची २०० कोटींची लृट केली असल्याचा दावा समाज माध्यमात उमटला आहे.
या २०० कोटींमधून ५० टक्के कोणाकोणाला दिलेत?याचाही हिशेब नागपूरकर जनतेला माहिती असल्याचे बोलले जात आहे.‘तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो’हाच खेळ मनपा प्रशासन,मनपा सत्ताधारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु असल्याचे नेटीझन्सने सुनावले.

‘चोर चोर मौसेरे भाई‘प्रमाणे तक्रार करणारे आणि तक्रार ऐकणारे एकाच माळ्यातले मणी असल्याची परखड टिका करीत,ही रुग्णालये आपल्या लृटामारीचा ‘धंदा’बंद करणार नाही,ही पोकळ धमकी असल्याचा संताप नेटीझन्स यांनी समाज माध्यमावर व्यक्त केला.

दहा-दहा लाखांचे बिल काढून कोणती ही शस्त्रक्रिया केली नाही,कात्रीला हातसुद्धा लावला नाही,काय असं योगदान दिलं?तुम्ही केलं काय?व्हेंटिलेटर्सवर रुग्ण टाकले,ऑक्सीजनच्या नळ्या लावल्या,याशिवाय केलं काय?त्याचा एवढा खर्च येतो?गेल्या एका वर्षात करोनावर या डॉक्टर्स मंडळीने तरी कोणता प्रभावी उपचार शोधला?कोणती मृत्यू संख्या कमी केली?तुमच्याच खासगी रुग्णालयात सर्वाधिक मृत्यू झालेत!ते ही रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून लाखो रुपयांचे बिल उकळून देखील तुम्ही जिवंत माणूस उपचारासाठी आला त्याचे ‘कलेवर’नातेवाईकांना सोपवले आणि तरीही उजळ माथ्याने ‘कोविडवर उपचार करणार नाही’ कारण तुम्हाला ऑडीटर्सकडून त्रास दिल्या जात आहे म्हणून आयुक्तांकडे गा-हाणे गाता?

महामारीच्या काळात तुमची बांधिलकी ही ना प्रशासन ना रुग्ण,स्वत:च्या नोबल व्यवसायाशी असायला हवी होती,तुमचा कारभार हा ‘पारदर्शी’आहे तर कशाला ऑडीटला घाबरता?असे काय गौडबंगाल केले गेल्या दीड वर्षात की आता ते जनतेसमोर उघड होईल म्हणून प्रशासनावर दडपण आणता?असा सवाल अनेक नेटीझन्सनी केला.

रुग्णांचे नातेवाईक त्रास देतात अशी तक्रार मनपा आयुक्तांकडे करुन,न्यायालयाने काेविड रुग्णालयांच्या छायाचित्रणांवर बंदी आणली असताना अनेक लाेकं व स्वयंसेवी संस्था आमच्या रुग्णालयाची व्हिडीयोग्राफी करीत असल्याची तक्रार डॉ.देवतळे यांनी करीत नातेवाईक हे आम्हालाच दोष देतात,प्रसंगी मारहाण करतात,आमचे नाव बदनाम करतात,अश्‍या दोषारोपणाचा पाढाच आयुक्त राधाकृष्णन.बी यांच्यासमोर वाचला.यावर देखील नेटीझन्स चांगलेच खवळले.एकंदरित अनेक खासगी रुग्णालयांचा कारभार हा ‘पारदर्शी’आणि माणूसकीला धरुन असता तर आयुक्तांकडे जाऊन रडगाणे गाण्याची वेळच या पांढरपेश्‍यां समुदायावर आली नसती अशी चीड व्यक्त करण्यात आली.

आयुक्तांना लाज वाटायला हवी,मुंबईचे आयुक्त इकबाल चहल यांनी अख्खी धारावीच नव्हे तर मुंबईत करोना आटोक्यात आणला,मुंबईतील अनेक खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन ती करोना बाधितांना उपचारासाठी नि:शुल्क उपलब्ध करुन दिली,नागपूरचे आयुक्त गेल्या ९ महिन्यांपासून काय करीत आहेत?

‘कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळणारा‘ हा पांढरपेशी डॉक्टर्स वर्ग कधीही आपली दूकाने बंद करणार नाही,उलट तिस-या लाटेसाठी जय्यत तयारी करीत असून प्रशासनाच्या ‘ऑडिटर्स‘चा अडथळाच नको म्हणून ही सर्व खेळी असल्याचा संताप अनेकांनी व्यक्त केला.
आणि स्वत:च्या प्रोफेशनला ‘बिजनेस’ची उपमा द्यायची ही झाली तरी सध्या आपत्तीकाळ सुरु आहे देशात ,हे डॉक्टर्सनी विसरु नये.नागरिकांना आरोग्य यंत्रणा पुरविणे ही शासनाची जवाबदारी आहे,खासगी रुग्णालयांची नाही.शासन आपली जवाबदारी झटकू शकत नाही.

त्यामुळेच आता शहरातील खासदार,आमदार व सर्व नगरसेवकांनी पुढे येऊन जवाबदारी स्वीकारावी,मनपाने जंबो कोविड सेंटर्स उघडावे,तिसरी लाट आलीच तर नागपूरकर तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना अश्‍या या खासगी रुग्णालयांच्या तावडीत देण्यापासून संरक्ष् ण देणे ही जनप्रतिनिधींची जवाबदारी असल्याचा संताप आयएमए व व्हीएचएच्या या पाऊलामुळे माध्यमात उमटला.

खासगी रुग्णालयांनी पैसा घेऊनही रुग्णांचे प्राण वाचवले असते तर नागपूरकर जनतेची सहानूभूती आयएमए व व्हीएचएसोबत राहीली असती मात्र असेही घडले नाही.शहरात ११० जरी खासगी रुग्णालये धरली तरी दोन कोटी दिवसाला करोना बाधितांकडून कमावण्यात आले.हीच उलाढाल ३०० कोटींच्या जवळपास जाते,एवढं साधं गणित सामान्य माणसाला कळतं,मनपा प्रशासन आणि सत्ताधा-यांना कळत नाही?यावर कोणाचा विश्‍वास बसेल?

शहरात खासगी रुग्णालयांकडून एवढी पराकोटीची लृट सुरु असताना या शहराचे आमदार व माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्ष् नेते देवेंद्र फडणवीस शांत कसे ?असा देखील सवाल उपस्थित करण्यात आला.खासगी रुग्णालयांनीच कोणाकोणाला टक्केवारी पोहोचली हे जनतेसमोर आणावे आणि‘हमाम में कोण कोण नंगे’याचा आकडा सांगावा,यामुळे कदाचित डॉक्टर्स मंडळीची गेलेली प्रतिष्ठा थोडीफार पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल,अशी जळजळीत टिका आज माध्यमात उमटली.

दर सहा महीन्यांनी यांच्या बायकाेची कॅनडात जाऊन प्लास्टिक सर्जरीज कश्‍या होतात?कुठून येतो एका आमदाराकडे एवढा पैसा?येती कोणतीही निवडणूक असू द्या,प्रत्येक ‘मृतकाचा’ हिशेब यांना द्यावा लागणार आहे,असा इशारा ही अनेकांनी दिला.

महत्वाचे म्हणजे २० मे रोजी आयएमए तसेच व्हीएचएचे हे शिष्टमंडळ आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना भेटून गेले,आम्हाला जर ऑडीटर्सकरवी त्रास देण्यात आला तर आम्ही कोविडवर उपचार करणार नाही,असे डाॅक्टर्स मंडळींचे धमकीवजा निवेदन देणे,एवढी मोठी घडोमोड मनपा मुख्यालयात घडली असताना मनपाच्या जनसंपर्क कार्यालयातून ही माहिती प्रसूत झालीच नाही!
फक्त ‘चमकोगिरीच्या’ बातम्यांसाठी १५-१६ लाख महिन्याकाठी पगार घेणारे या विभागाचे कर्मचारी मनपाद्वारे पाेसल्या जात आहेत का?ते ही जनतेच्या पैश्‍यावर?असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देखील सुमोटोद्वारे खासगी रुग्णालयांसंबधी तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.आयएमए किवा व्हीएचए हे या समितीकडे देखील त्यांच्यावर देखरेखीसाठी ऑडिटर्स नको,आम्हाला करोना संसर्गाच्या तिस-या लाटेतही खो-योन पैसा कमावू द्या,अशी मागणी करणारे निवेदन देण्याची हिंमत करणार आहेत का?असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या