२० जूनची सर्वसाधारण सभा तर होणारच!-महापौर

कायद्यानुसार सभा ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसून महापौरांना:महापौरांचा दावा

नागपूर,ता. १६ जून:चार दिवसांपूर्वी १२ जून रोजी अतिरिक्त आयुक्तांना महानगरपालिकेची सर्वसाधरण सभा येत्या २० जून रोजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होेते,त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी लिखित स्वरुपात आम्हाला उत्तर सादर केले कि ’आयुक्तांशी चर्चा केल्यानुसार मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला , काही अटी-शर्थींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे’याचा अर्थ मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा करुन,त्यांच्या परवानगीने आम्हाला उत्तर प्राप्त झाले होते.याचा अर्थ सभेबाबत चर्चा ही आयुक्तांसोबत झाली होती हे त्या लिखित पत्रात नमूद आहे,असं असताना काल सोमवार दि.१५ जून रोजी पुन्हा आम्हाला एक पत्र प्राप्त झाले त्यात ‘ही सभा घेणे म्हणजे बेकायदेशीर कृत्य होईल!’ असे सांगण्यात आले! ही सभा जर बेकायदेशीर होती तर आधीचे पत्र कोणत्या आधारावर देण्यात आले? मूळात सभेबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार हा महापौर आणि जनप्रतिनिधींचाच असतो,आयुक्तांना नाही,परिणामी येत्या २० जून रोजी सभा तर ही होणारच, असे विधान महापौर संदीप जोशी यांनी आज मंगळवार दि. १६ जून रोजी घेतलेल्या पत्र-परिषदेत केले.

याप्रसंगी उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष् विजय(पिंटू)झलके, सत्ता पक्ष् नेते संदीप जाधव हे उपस्थित हाेते. पुढे बोलताना महापौर म्हणाले की, मनपातील विरोधी पक्ष् नेते, सर्व राजकीय पक्ष्ांमधील ज्येष्ठ नगरसेवक,सर्व राजकीय पक्ष्ांचे गट नेते आदींसोबत चर्चा करुन कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला,यात आम्हाला सांगण्यात आले की शासनादेशानुसार ‘स्थानिक स्तरावर’निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवर घेण्यात यावे,याचा अर्थ आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा असे नसून महापौर,स्थायी समितीचे अध्यक्ष्,स्थायी समितीचे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी,गटनेते आदींनी मिळून घ्यावा असा त्या निर्णयाचा अर्थ होतो, आयुक्तांनी फक्त आदेशांची अंमलबजावणी करावी,सभेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसल्याचे सुस्पष्टपणे आदेशात नमूद आहे.

राज्य शासनाकडून १ एप्रिल २०२० रोजी राज्यातील महानगरपालिका,नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्या स्थायी समित्यांच्या नियतकालिक सभांबाबत जे पत्र निर्गमित करण्यात आले त्यात महानगरपालिका,नगरपरिषदा,नगरपंचायती यांनी ‘त्यांच्या’स्तरावर निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली आहे. मात्र मनपा आयुक्तांनी या पत्रातील या सूचनेचा अर्थ ‘त्यांच्या सोयीनुसार’ घेतला.शासनाच्या या आदेशात ६ व्या क्रमांकवर स्पष्टपणे सामाजिक,राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्ष् णिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तसेच भव्य स्वरुपातील गर्दीचे उपक्रम यांना नागपूर शहरात प्रतिबंध घालण्यात आले मात्र या सर्व गोष्टींमध्ये सर्वसाधारण सभेचा किवा स्थायी समितीच्या बैठकींचा उल्लेख कुठे आहे? आम्ही शहरातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा आज सल्ला घेतला असता,शासनानी या पत्रात ‘त्यांच्या स्तरावर निर्णय‘ घ्यावा असे सूचति केले मात्र याचा अर्थ प्रशासनाने नव्हे तर महापौर,स्थायी समिती व स्थायी समितीचे अध्यक्ष्ांनी निर्णय घ्यावा, असा याचा अर्थ होतो,परिणामी आयुक्तांना महापालिकेच्या सभेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकारच नसल्याचे महापौर यांनी सांगितले.

मनपाच्या अधिनियमांमध्येच सर्वोच्च पातळीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृह,स्थायी समिती,महापौर,स्थायी समितीचे अध्यक्ष् तसेच पाचव्या क्रमांकवर असणारे मनपा आयुक्त यांना देण्यात आला आहे. एकीकडे आयुक्त डिमडिम मिरवतात की आम्ही कायद्याचे पालन करतो मात्र दुसरीकडे तेच आयुक्त कायद्याच्या अगदी विरोधी वागत असल्याची टिका महापौरांनी केली.

४ जून रोजी याच स्थायी समिती सभागृहात बैठक झाली त्यात आयुक्तांनी हे कबूल केलं होतं.ते नेहमीच महाराष्ट्र शासनाच्या ‘पत्रानुसार’चा उल्लेख करतात,वास्तवतेत शासनाच्या त्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे केवळ मनपाची सर्वसाधरण सभाच नव्हे तर स्थायी समितीच्या बैठका तसेच विविध समितीच्या बैठकांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या पुणे,नाशिक व पिंपरी-चिंचवड येथे १० हजारच्या पुढे करोनाबाधितांची संख्या आहे तरी देखील त्या मनपाच्या एक नव्हे तर आतापर्यंत दोन सभा झाल्या,अंदाजपत्रकासह विविध महत्वाच्या विषयांवर निर्णय पार पडलेत मात्र नागपूरात हे एकमेव आयुक्त असे आहेत जे कोरोनाच्या ’आड’जनप्रतिनिधींचे कायदेशीर अधिकारच सातत्याने ’गोठवित’असल्याचा आरोप याप्रसंगी महापौरांनी केला. शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लोकांचा जमाव व गर्दी टाळण्यासाठी शासनाच्या सूचना निर्गमित झाल्या आहेत,त्या अर्थी येत्या २० जून रोजी सभा रद्द करण्यात यावी,असे पत्र आयुक्तांकरवी महापौरांना आज प्राप्त झाले मात्र,शासनाच्या याच सूचना मग पुणे,पिंपरी चिंचवड किवा नाशिकच्या मनपाला लागू होत नाही का?असा प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केला.

शेवटी आम्ही जनतेचे प्रश्‍न मांडायचे कुठे?सभागृहात नाही मांडणार तर कुठे मांडणार?२० फेब्रुवारी रोजी मनपाची सभा पार पडली होती. यानंतर मार्च महिन्यात कोरोनाचे चार बाधित आढळले, त्यावेळी २० मार्चची सभा आम्ही आयुक्तांच्या विनंतीनुसार रद्द केली. यानंतर एप्रिल आणि मे महिन्यांत देखील सभा घेण्याचा आम्ही कोणताही आग्रह धरला नाही मात्र,आता पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या घरात पाणी तुंबले,अनेकाच्या घरातील गडल लाईन्स या चोक झाल्या,घरांची पडझड झाली,रस्तयांची कामे झाली नाही,परिणामी ४ जूनच्या बैठकीत आयुक्तांनी मान्य केले होेते,नगरसेवकांना ३ लाख रुपये हे स्थानिक पातळीवरील कामासाठी तातडीने देण्याचा ‘विचार’केला जाईल,मात्र आज १६ ता.झाली तरी आयुक्त हे नागपूरातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नावर फक्त ‘विचारच’करीत असल्याचा टोमणा महापौरांनी मारला.

सभेसाठीची परवानगीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर विषय पत्रिका देखील तयार करण्यात आली,मात्र आश्‍यर्चजनकरित्या आता माननीय आयुक्तांनी अशी सभा घेणे म्हणजे ‘बेकायदेशीर कृत्य ’ ठरणार असल्याची पुश्‍ती कश्‍याच्या आधारवर जोडली?असा प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केला.

पूर्वग्रहदूषित मानसिकता ठेऊनच सन्मानीय आयुक्त आले!

२७ जानेवारी २०२० रोजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे हे नागपूरात पोहोचले. २८ जानेवारी रोजी त्यांनी कार्यभार स्वीकारला मात्र गेल्या साढे पाच महिन्यांचा त्यांचा एकूणच कार्यभार बघता ते मनपातील भाजपच्या सत्ताधा-यांप्रति पूर्वग्रहदुषित मानसिकता ठेऊनच नागपूरात आल्याची घणाघाती टिका महापौरांनी याप्रसंगी केली.

गेल्या साढेपाच महिन्यांपासून जेवढे शक्य होईल तेवढे आम्ही जुळवुन घेतले. जमेसतोवर त्यांच्याशी संघर्षाची भूमिका नाही घेतली . मनपा पदाधिकारी व प्रशासन ही लोकशाहीची दोन चाके असतात. याच मूल्यावर विश्‍वास ठेऊन आजपर्यंत त्यांच्या कोणत्याही भूमिकेला आठकाठी घेतली नाही. मात्र मनपा आयुक्त हे सत्ताधा-यांप्रति पूर्वग्रह दुषित मानसिकता ठेऊनच नागपूरात आल्याची टिका यावेळी महापौरांनी केली.

आजपर्यंत नागपूर महानगरपालिकेत जेवढे आयुक्त आलेत त्यांनी रुजू होताच प्रोटोकॉलप्रमाणे ३ दिवसात तत्कालीन महापौरांची येऊन भेट घेतली मात्र हे एकमेव आयुक्त असे आहेत ज्यांनी औपचारिक भेटीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी लावला!मुंढे यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष् यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता गेल्या बारा वर्षांपासून ओएसडी प्रफुल्ल फरकासे यांची धंतोली झोनमध्ये बदली केली. तरी देखील आम्ही कोणताही आक्ष्ेप नोंदवला नाही,तो त्यांचा अधिकार होता. मात्र हीच कृती त्यांना स्थायी समिती अध्यक्ष्ांशी एकदा बोलूनही करता आली असती.मात्र त्यांनी तसे केले नाही.

प्रशासनाने घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाची प्रत ही महापौरांना देण्याचा प्रघात आहे,नव्हे तसा कायद्याच आहे मात्र,कर्तव्यकठोर आयुक्तांना हा कायदा मान्य नाही. २० मार्च रोजी शहरात फक्त ४ कोरोना बाधित होते तरी देखील सभा रद्द करण्याची सूचना आम्ही मान्य केली. मात्र हेच आयुक्त गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेक नगरसेवक व जनप्रतिनिंधीचे क्ष्ेत्र हे सील करीत राहीले मात्र कोणतीही सूचना त्यांना देण्यात आली नाही उलट,अधिका-यांना तोंडी आदेश दिलेत,पदाधिका-यांना कोरोना संबंधित कोणतेही आदेश कळविण्यात येऊ नये!

‘तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे तुकाराम मुंढे?’-

जनप्रतिनिधिंना कुठेही विचारायचेच नाही,हीच भूमिका त्यांनी हेतूपुरस्सर स्वीकारली असल्याचे महापौर म्हणाले.स्थायी समितीची पहीली सभा ५ जून रोजी घेण्याचे ठरले.त्यावेळी शहरात ११७ कोरोना बाधित होते.अचानक १५ मे ला २६९ बाधित आढळले आणि आयुक्तांचे पत्र आले सभा मुळीच घ्यायची नाही! १ जून रोजी पुन्हा पत्र आले सभा घेऊन टाका ‘तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे तुकाराम मुंढे?’असा सवाल महापौर संदीप जोशी यांनी याप्रसंगी आयुक्तांना विचारला. १२ वर्षांत १४ बदल्या झाल्या हे तुम्ही अभिमानाने सांगता,आता १५वी बदली ही होईल मात्र आम्ही तर याच शहरात जन्माला आलो,आम्हाला तर याच शहरात राहावयाचे आहे.जनतेला आम्ही उत्तर नाही देणार तर कोण देणार?

हेच शिस्तप्रिय आयुक्त कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्याने स्थायी समितीची बैठक रद्द करतात ज्या बैठकीत १६ सदस्य व २० अधिकारी सहभागी होणार होते मात्र दुसरीकडे हेच ‘नियमांनुसार कार्यभार’करणारे आयुक्त ३१ मे रोजी रजवाडा पॅलेसमध्ये ३०० लोकांचा मेळावा भरवतात व स्वत:चे कौतूक करवून घेतात,असा घणाघात महापौरांनी याप्रसंगी केला.आयुक्तांच्या विरोधात गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती,आता कळले त्यांच्या विरोधात गुन्हा देखील आता दाखल झाला आहे.नियम तुम्हीही पाळा,आम्हीही पाळू, मात्र ४ जूनच्या बैठकीपूर्वी ३ बैठकीत आयुक्त अनुपस्थित राहीले,परिणामी आम्ही चौथी बैठक त्यांची वेळ ‘ठरवून ’मग घेतली.

कायद्यानुसार महापौरांनी बैठक घेतल्यास आयुक्तांना त्यात उपस्थित राहणे बंधनकारक असतं.माजी आयुक्त असीम गुप्ता,संजीव जायस्वाल,श्रावण हर्डीकर ते आतापर्यंत अभिजित बांगर यांनी ही प्रथा पाळली.मात्र हे आयुक्त आपला संपूर्ण कार्यभार अति.आयुक्तांवर सोपवून मोकळे होतात..शहरातील जनता ही नाल्याच्या भिंती, गडर लाईन,तुंबलेले चेंबर इ.समस्यांसाठी नगरसेवकांच्या अंगावर चढतात,मारवाडी चाळीत तर ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांच्या प्रभागात माजी आयुक्त अभिजित बांगर हे तेथील नाल्यात ३ फूट खाली उतरुन पायी चालले होते,ताबडतोब त्यांनी फाईल तयार केली.टेंडर अप्रुव केले मात्र ती फाईल पावसाळा आता सुरु झाल्यावर देखील मुंढे यांच्या टेबलवर संमतीसाठी पडली आहे. उद्या या नाल्यात तुटलेल्या भिंतींमुळे मोठी दुर्घटना घडल्यास कोण जवाबदार असेल?

या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे घेण्यासाठी २० जूर रोजी कविवर्य सुरेश भट सभागृहात सर्वसाधारण सभा ही घेणारच. यासाठी शासनाचे सर्व नियम पाळल्या जातील.सभा घेणे हा जनप्रतिनिधींचा कायदेशी अधिकार आहे. ही सभा घेण्यासाठी आम्ही रितसर पत्र पाठवले मात्र आमच्या पत्रांना उत्तर देणे ही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कमीपणाचे वाटत असल्याने ते सर्व कार्यभार अति.आयुक्तांच्या नावाने उत्तर पाठवितात.आमच्या पत्राला समंती मिळाल्यानेच निगम सचिव यांनी विषय पत्रिका तयार केली,आता अचानक आयुक्तांना या सभेत शहरातील ‘प्रतिबंधित क्ष्ेत्रातील नगरसेवक हे उपस्थित राहतील,यामुळे अशी सभा घेणे ही बेकायदेशीर कृती ठरेल’अशी ‘उपरती ’कशी झाली?असा सवाल महापौरांनी विचारला.

आम्ही देखील प्रतिबंधित क्ष्ेत्रातून सध्या महापालिकेत दररोज किती अधिकारी व कर्मचारी कामावर येतात,याची यादी मागविली असून,जर मनपात अश्‍या प्रतिबंधित क्ष्ेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी येऊ शकतात तर शहरातील २७ लाखांच्या वर लोकसंख्या असणा-या सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना,समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी २० जून रोजी सर्वसाधारण सभा का भरविली जाऊ शकत नाही?याचे उत्तर आता आयुक्तांनीच देण्याची मागणी त्यांनी केली.नियम सर्वांना सारखेच लावा,’सभागृहापासून आयुक्तांनी पळ काढू नये’असा प्रेमाचा सल्लाही याप्रसंगी महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना दिला.

प्रसिद्धी तुम्ही घ्यावी..मी पायाशी बसतो!
याप्रसंगी बाेलताना महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासावर देखील चांगलेच तोंडसूख घेतले व आयुक्त हे माझे देखील फोन उचलत नाही, एसएमसएस देखील वाचत नाहीत किवा त्याला उत्तर देत नसल्याचे महापौरांनी सांगितले.तरीही ३ जून रोजी मुंढे यांचा वाढदिवस असल्याने मी स्वत: त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन आलो,यात मला कसलाही कमीपणा वाटला नाही. यानंतरही आपल्याला सभेत माझी खूर्ची हवी असल्यास त्यावर तुम्ही बसावे,वाटल्यास मी आपल्या पायाशी बसतो,असे बोलताच समस्त पत्रकार देखील अवाक झालेत!आमच्याशी जे करायचे करे ते करा मात्र शहरातील जनतेच्या प्रचंड समस्या आहेत त्याकडे थोडे लक्ष् द्या,अशी पुश्‍तीही महापौरांनी याप्रसंगी जोडली.

अशी सभा झाली तरी त्यात जर आयुक्तच तसेच प्रशासनच सहभागी झाले नाहीत तर सभागृहात घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी केली जाईल?असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला असता,आमच्या भूमिकेवर आता आयुक्त कोणती भूमिका घेतात,त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल,असे महापौर म्हणाले.