Homeनागपूर न्यूजराज्य शासनाने घातला दलित आदिवासी बांधवांच्या अस्मितेवर घाला: ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप

राज्य शासनाने घातला दलित आदिवासी बांधवांच्या अस्मितेवर घाला: ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप

अंबाझरी पायथ्याशी असणारे डॉ.आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पर्यटन विकास महामंडळाने केले जमीनदोस्त

नागपूर,ता. ९ जून: भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी गेल्या अनेक दशकांपासून उभे असणारे सांस्कृतिक भवन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने, नागपूर महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता तसेच कोणतीही पूर्व सूचना न देता ८ जून रोजी जमीनदोस्त केली.राज्य शासनाची ही कृती म्हणजे राज्यातील दलित व आदिवासी बांधवांच्या अस्मितेवर घाला असल्याचा घणाघात मनपाचे नगरसेवक व माजी विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्र-परिषदेत केला.याप्रसंगी सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे उपस्थित होते.

२०१६ मध्ये मनपाच्या ताब्यात असलेला हा परिसर महामंडळाला विकासाकरीता देण्याचा करार करण्यात आला होता. ५ वर्ष या परिसरात कुठलेही काम झाले नाही मात्र एकाएक मनपाची कुठलीही परवानगी न घेता ही इमारत जमीनदाेस्त करण्यात आली यामुळे आंबेडकरी समजामध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांनी नागपूरात धम्मदीक्ष्ा घेतली यानंतर दुस-याच दिवशी १५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांचा सत्कार तत्कालीन महापौर रा.पै.समर्थ यांच्या अध्यक्ष् तेत करण्यात आला होता.यानंतर अल्पावधीत बाबासाहेबांचे निधन झाले.बाबासाहेबांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ महानगरपालिकेने ही वास्तू बांधली होती. यात एक मोठे सभागृह,दोन स्वतंत्र खोल्या,दोन स्नानगृह व चारही बाजूंनी मोकळी जागा होती.

या वास्तूला आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासाची किनार होती.येथे रिपब्लिकन पक्ष्ाचे दिवंगत अध्यक्ष् बॅरि.राजाभाऊ खाेब्रागडे यांनी १९७२ मध्ये अखिल भारतीय बौद्ध परिषद घेतली होती. देश-विदेशातील बौद्ध विचारवंत एका व्यासपीठावर आले होते.रिपब्लिकन पक्ष्ाचे मेळावे,अधिवेशन,रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशनचे दरवर्षी अधिवेशन ही येथे होत असे.

१९७१ साली अंबाझरी उद्यान एमटीडीसीला म्हणजे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आले,परंतू १९ एकर पेक्ष्ा जास्त जागा असणा-या सांस्कृतिक भवनाची मालकी महानगरपालिकेकडे होती.१० जून २०१६ रोजी मनपाच्या आम सभेत ठराव होऊन ही वास्तू एमटीडीसीला हस्तांतरित करण्यात आली होती यात या वास्तूचा विकास व व्यवस्थापन खर्च एमटीडीसी करणार होती तसेच बाजारभावाप्रमाणे उत्पन्नात ६० टक्के मनपा तर ४० टक्के वाटा एमटीडीसीला मिळणार होता.

मात्र हा करार मोडीत काढून एमटीडीसीने शासनाला जे परिपत्रक पाठवले त्यात मनपाला १ ही रुपया देण्याचा उल्लेख नसल्याचा आरोप ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला.परिणामी ही वास्तू पुन्हा ‘जैसी थी‘तयार करुन देण्याची मागणी त्यांनी केली.लवकरच महापौर या ठिकाणचा पाहणी दौरा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात ८ जून २०२१ रोजी मनपाची कोणतीही परवानगी न घेता ही वास्तू पाडण्यात आली जरी करारात ती ‘तोडू किवा तोडू नये’असा कोणताही उल्लेख नव्हता तरी देखील नियमाप्रमाणे मनपाची कोणतीही वास्तू तोडण्यापूर्वी आम सभेची परवानगी घेणे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला अत्यावश्‍यक होते तसेच ती वास्तू अबाधित राखणे अपेक्ष्ि त होते.असे ते म्हणाले. ही वास्तू तोडण्यापूर्वी सभागृहात ठराव देखील आणने गरजेचे होते मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही वास्तू जमीनदोस्त करण्याचे पाप एमटीडीसीने केल्याची टिका मेश्राम यांनी केली.

 

 

 

 

 

जवाबदारी निश्‍चित करु-अविनाश ठाकरे
राज्य शासनाच्या माध्यमातून एमटीडीसीने हा गैरप्रकार केला असून निश्‍चितच याची जवाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल.या वास्तूसोबत नागपूर शहरातील आंबेडकरी जनतेची संवेदनशीलता जुळली होती.हा सामाजिक विषय असताना राज्य शासन यांनी एका महामानवाची वास्तू पाडून या समाजासोबत दुजाभाव केला.दलित समाजाबाबत अशी अन्यायी भूमिका स्वीकारुन राज्य शासनाने हे दृष्कृत्यच केले आहे.

Latest बातम्या