कायद्यात असल्यामुळे नागपूरातही अविश्वास प्रस्ताव:दटके यांचा इशारा
नागपूर,ता. २५ जून: महापौरांच्या अथक प्रयासाने ही सभा होऊ शकली यासाठी सर्वात आधी महापौरांचे अभिनंदन करावे लागेल..नाही तर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाला पत्र,इथे पत्र,तिथे पत्र दिले, मात्र शासनाची मंजुरी आली आणि सभा होऊ शकली.सभागृहातील १५४ जनप्रतिनिधींचा संवैधानिक हक्क त्यामुळे अबाधित राहीला,त्यांना त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडता आली.हल्ली मात्र मनपाचे अधिकारीच,अनेक सहायक आयुक्त स्वत:ला तुकाराम मुंढे समजू लागले असल्याचा घणाघाती आरोप माजी महापौर व भारतीय जनता पक्ष्ाचे आमदार प्रवीण दटके यांनी सभेत स्थगन प्रस्तावावर बोलताना केला.
गेल्या तीन महिन्यांपासून या शहरात जे काही चालले आहे,त्यासाठी एकटे मुंढे दोषी नाहीत तर त्यांच्या सावलीखाली निरिक्ष् क आहेत,एकेकाळी झाड कापणारे आता मुंढेंच्या कृपेमुळे उपायुक्त झाले एवढेच नव्हे तर कोविड-प्रमुख झालेत असा टोला त्यांनी हाणला.मुंढे यांच्या १२ वर्षांच्या १३ बदल्यांवर हल्ला चढवताना दटके म्हणाले,की नागपूरच्या जनप्रतिनिधींना सोशल मिडीयावर बदनाम करण्यात आले . मात्र मुंढे यांची पहीली बदली सोलापूर मनपात झाली, तिथे अविश्वास प्रस्ताव,दूसरी बदली नागपूर जिल्हा परिषदेत,जिथे अविश्वास प्रस्ताव,तिसरी बदली पिंपरी-चिंचवड मनपात,तिथे अविश्वास प्रस्ताव,चौथी बदली नाशिक मनपात,तिथे अविश्वास प्रस्ताव,मात्र नागपूरचेच नगरसेवक जाणूनबूजून आयुक्तांना त्रास देत असल्याची बदनामी केली जात आहे.नागपूरचेच नगरसेवक नालायक आहेत,वाईट आहेत.
एका वेब पोर्टलला दिलेली मुलाखत आयुक्तांची ऐकली, त्यावर बोलताना कुंभारे नावाचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी सांगितले,ज्यावेळी अश्या धाटणीच्या अधिका-याला मिडीया हवेत नेऊन ठेवतो त्यावेळी जनतेशी,लोकप्रतिनिधींशी त्याची नाळ तुटते.मुंढेबाबतही कदाचित हेच झाले असेल.ते केवळ मिडीयात दिसतात.जनता,लोकप्रतिनिधीसाेबत नाही.
सभागृहातील एक वाक्य त्यांना रुचले नाही,ते निघून गेलेत. कोविड-१९ च्या साथीच्या रोगाची त्यांनी खूप चांगली तयारी प्रशासनाकडून करुन घेतली अशी प्रसिद्धी झाली.शहरात आठ विलगीककरण केंद्र त्यांनी निवडली,मात्र या शहराबाबत निर्णय घेताना,शहरातील केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी,पालकमंत्री,आमदार महापौर,त्या त्या ठिकाणचे नगरसेवक,विरोधी पक्ष् नेते कोणाशीही एकदाही हितगूज केली नाही,त्यांना तशी गरजही वाटली नाही. तो त्यांचा अधिकार होता.पूर्वीच्या आयुक्तांनी या सर्वांशी संबंध टिकवून ठेवले,मनपासाठी अर्थसहाय्य आणण्याचे प्रयत्न केले होते.
मात्र माझे मुंढे यांनाच आव्हान आहे त्यांनी किती विलगीकरण केंद्रांना प्रत्यक्ष् जाऊन भेट दिली?प्रतिबंधित क्ष्ेत्रात फिरले?मेयो-मेडीकलच्या कोविड वॉर्डात गेले?माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दक्ष्णि नागपूरचे आमदार मोहन मते हे स्वत: पीपीई किट घालून अश्या कोविड-वाॅर्डात जाऊन आले. सोशल मिडीयात ज्या ५ रुग्णालयांची प्रसिद्धी करण्यात आली त्यातही २५ लाखांचे काम ४० लाखात करण्यात आले.
आयसोलेशनचे रुग्णालय अप्रतिम बांधले मात्र त्यात शौचालयच बांधले नाहीत!लखन येरावर यांनी तिथले फोटो काढून आणले.गांधी नगरच्या आयुष रुग्णालयात आयसीएमआरआयचे निकष पाळले गेेले आहेत का?मनपाच्या रुग्णालयांची जवाबादारी ही शहरातील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्याची आहे.वस्ती-वस्तीत जाऊन तपासणी करण्याची आहे.स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पातही अशीच घोटाळेबाजी केली. १८ कोटींचा निधी कंत्राटदारांना देऊन टाकला,असा आरोप त्यांनी केला.
अविनाश ठाकरे यांचे मी अभिनंदन करताे त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला,विषय पत्रिकेसोबत आयुक्तांचे पत्र का नाही जोडण्यात आले? कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात महत्वाची बैठक होती.या बैठकीत पालकमंत्री,आमदार,जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त,मेडीकल-मेयोचे अधिष्ठाता इ.सर्व अधिकारी उपस्थित होते.एकच सनदी अधिकारी उपस्थित नव्हते ते म्हणजे आयुक्त तुकाराम मुंढे. आम्ही प्रश्न उपस्थित केला, आमच्या मनपाच्या आयुक्तांना बैठकीचं निमंत्रण का नाही दिलं?बैठकीतून बाहेर निघालो तर माननीय आयुक्त हे विभागीय आयुक्तांच्या केबिनमध्ये बसले होते!कोविडप्रति हेच का आयुक्तांचे गांर्भीर्य?
महापौरांनी देखील जूनच्या पहील्या आठवड्यात बैठक बोलावली,त्याही बैठकीत आयुक्त उपस्थित झाले नाहीत,मात्र बाहेर मिडीयाला बाईट देत होते!मुंढे यांना बैठकीत येण्यास काय अडचण आहे?त्यांना कमीपणा वाटतो का?मी त्यांना धन्यवाद देतो निदान ते केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बैठकीला उपस्थित राहीलेत.मात्र,दृष्य काय होेते? मुंढे साहेब हे गडकरी यांच्या बाजूला बसले होते तर पोलीस आयुक्त हे आमच्या रांगेत सोबत समोर बसले होते!एवढा ‘मान’मुंढे यांना हवा असतो.‘मी सांगेल तसेच झाले पाहिजे’ही गुर्मी आहे म्हणूनच १२ वर्षात १३ बदल्या झाल्या.
मुंबईत उतत्न नावाच्या ठिकाणी राज्यातील महापौरांची बैठक झाली होती.या बैठकीत प्रस्ताव काय पारित झाला?मुंढे यांची राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत पदस्थापना करु नये! त्यांना जर नागपूर मनपातील नगरसेवकांच्या कार्यभारावर अविश्वास आहे तर त्यांनी सीबीआय,आयबी इ.तपास संस्थांकडून संपूर्ण १५६ नगरसेवकांची चौकशी करवून घ्यावी.स्थायी समिती भ्रष्ट आहे, हे कामाचे नाही,ते कामाचे नाही, किमान अश्या तपासणीनंतर तरी त्यांचा हा भ्रम निघून जाईल.
भाजप सत्तेत आहे तर विकास कामांसाठी पैसे मिळत नाही,अशी आज ओरड होतेय,आ.विकास ठाकरे हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष् असताना ५ लाख रुपये हे वॉर्डाच्या विकासासाठी, १० लाख रुपये रस्त्यांसाठी मिळायचे. मात्र त्या वेळेला भाजपला किती पैसे मिळाले?सत्ता पक्ष् असो किवा विपक्ष्,सर्वांना समान निधी मिळायला हवा,मात्र तुम्हाला फक्त गेल्या १२ वर्षांचीच माहिती हवी आहे.नागपूर मनपाला बदनाम करण्यासाठीच विधान सभेत लक्ष् वेधी आणण्यात आल्याचा आरोप दटके यांनी केला.
आयुक्तांची सुटी मंजूर करण्याचा अधिकार स्थायी समितीच्या अध्यक्ष्ांना आहे. मात्र आयुक्तांनी ती आपल्याच मनाने घेऊन मुख्यालय सोडलेे.राज्य सरकारने १३ कोटी ८५ लाख रु.चे काम नाल्यांसाठी केलेे,त्याचे ही श्रेय आयुक्तांनाच हवे.यंदा पावसाळा सुरु झाला तरी नाल्यांचे काम झाले नाही,उद्या एखादा अपघात घडला तर मनपाच्या संबधित अधिका-यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी त्यांनी केली.
आम्ही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतो विशेषत: मंत्री जयंत पाटील यांचे त्यांनी कर्तव्यदक्ष्, शिस्तप्रिय, कायदा पाळणारे अप्रतिम अधिकारी मनपात पाठवले. ‘विषालाच विषाची परिक्ष्ा घेऊ द्या’वरुन हे देखील म्हणाले.मात्र ज्यांच्या कामाविषयी,शिस्तबद्धतेविषयी सुरवातीच्या काळात माध्यमांमध्ये बोलले जात होते,त्या माध्यमांची भाषा देखील आता बदलली.हे त्यांच्या विषयी छापून आलेल्या अग्रलेखांवरुन स्पष्ट होत आहे,असा टोमणा त्यांनी हाणला.
नागनदी स्वच्छेते संपूर्ण श्रेय त्यांनी अत्यंत खुबीने स्वत: घेतले.यापूर्वीचे आयुक्त जायस्वाल, मनुकुमार,हर्डीकर,सिंग,मुद्गल,बांगर,आमदार अनिल सोले,पीडब्ल्यूडी विभाग,पाटबंधारे विभाग,मेट्रो,नागपूर सुधार प्रन्यास,विविध सामाजिक संस्था या सर्वांनी योगदान दिले व ‘मी’नाही ‘आम्ही केले’असे सांगितले. आयुक्तांचा मात्र एकंदरित कारभार म्हणजे ’मी एक मी,मी दुणे मी ,मी त्रिक मीच’असा आहे.परवा बॅनर्जी मॅडम यांना फोन करुन २०१३ ते २०२० दरम्यानची नाग नदी स्वच्छतेची माहिती मागितली असता त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगितले,त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नाही.त्यांनी खरे सांगितले कारण माहिती ही फक्त आयुक्तांकडेच होती कि नाग नदी या वर्षी फक्त ४० लाखात स्वच्छ झाली.श्वेता बेनर्जी या कुठल्या कामासाठी राज्य सरकारकडून डेप्यूटेशनसाठी आल्या आहेत?आयुक्त महोदय त्यांच्याकडून कोणती कामे करवून घेत आहेत?त्यांना आयुक्त इतर कामे देऊ शकतात का?असा सवाल त्यांनी केला.
मनपाच्या दवाखान्यांविषयी देखल अशीच प्रसिद्धी लाटली. महालच्या नगरभवनाजवळ गृह विभागाची अडीच ते तीन हजार स्के.फूटांची जागा असून या जागेवर मनपाचे रुग्णालय बनावे यासाठी आतापर्यंत पत्र व्यवहार झालेत मात्र आयुक्तांनी यासाठी प्रयत्न केले का?रुग्णालय झाले असते तर गोर गरीबांना सीटी स्कॅन,रक्ताच्या चाचण्या इ.साठी कमी पैशात सोयी मिळाल्या असत्या.आयुक्तांनी हे काम केले असते तर बंटी शेळके,कमलेश चौधरी यांच्यासारखे आम्ही पण आयुक्तांचं अभिनंदन केलं असतं.
गांधी नगरचे मनपा रुग्णालय दादासाहेब बोरकर,पाचपावली नगर येथील रुग्णालय हे रामरतन जानूरकर यांच्या प्रयत्नातून साकार झाले मात्र श्रेयाचा व्हीडीयो प्रसारित केला तो आयुक्तांनी!त्या व्हिडीयोत उपमहापौर,आरोग्य समिती सभापती,जेई,डेप्यूटी कोणीही नव्हते.‘मी केलं या पाचही मनपा रुग्णालयांचं ट्रान्सफॉरमेशन’म्हणत दिसत होते एकमेव मुंढे!
५ हजार बेडचे राधास्वामी सत्संग मंडळाच्या सहकार्याने कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आले.त्यांनी फक्त जागा दिली.४०-५० लाखांचे तंबू,गाद्या,उशी,चादरे,खाटा,पंखे लावून हे .कोविड केंद्र उभारताना महापालिकेला एखादी माहिती देऊ शकले नाही. साधी तसदी ही घेण्यात आली नाही.याबाबत अनेकांशी बोलले असते तर चर्चेतून योग्य सल्ला प्राप्त झाला असता.प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांचे अनुसुया मंगल कार्यालय होते,विरोधी पक्ष् नेते तानाजी वनवे यांची मंगल कार्यालये मिळू शकली असती,असा टोमणा त्यांनी विरोधकांनाही मारला.एवढे मोठे केंद्र उभारुन त्यात एक तरी माणूस ठेवला का?भविष्याची तरतूद अशी असते का?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.ई-टेंडर बंद होते मात्र मॅन्यूअल टेेंडर काढण्यात आले तरी त्या टेंडरची माहिती स्थायी समितीला असू नये?महापौरांनी स्थानप केलेल्या समितीने या टेंडरची देखील चौकशी करावी,अशी मागणी दटके यांनी केली.
विलगीकरण केंद्रात नागरिकांच्या जेवणात अळ्या निघाल्या.प्रत्येक कामांचे श्रेय जसे आपण घेता तसे या अपयशाचे देखील श्रेय घेतल्या गेले पाहिजे.एका माणसामागे ५२ रु.खर्च होत असले तरी वाहतूकीवरच प्रत्येक माणसामागे ५२ रु.खर्च होत आहे.२३००-२४०० ‘शोषित पीडीत’ विलगीकरणातील नागरिकांसाठी राधास्वामी सत्संग मंडळाला शहरातच जेवण पुरविण्यासाठी जागा देऊ शकले असते. प्रत्येक माणसामागे दीड लाख रु.खर्च करण्यात येत आहे. ते पैसे वाचवू शकले असते.त्यामुळेच आयुक्तांवर अविश्वास आणला जाऊ शकतो. कारण यांच्या नियतीमध्ये खोट आहे.कायद्याच्या नियमात जे जे असेल ते ते करु.आम्हाला कुठल्याही आयएएस अधिका-याला घाबरण्याची गरज नाही.
फक्त मनपा रुग्णालयांचे श्रेय घेणारे मुंढे यांचे लक्ष् प्रसुती माता-बाळ यांच्या लसीकरणाकडे तरी आहे का?पीएससीमध्ये डॉक्टर बसतो आहे की नाही?असे सवाल दटके यांनी विचारले.
आरोग्य व पावसाळा विषयानंतर दटके यांनी अग्निशमन विषयावर आयुक्तांना घेरले.अग्निशमन विभागाच्या ९ केंद्रामध्ये ६१० जागा मंजूर असताना फक्त २५० कर्मचारी विभाग सांभाळत आहेत मात्र आयुक्तांचे याकडे लक्ष् नाही.आठ वकीलांना घरी बसवले. स्मार्ट सिटीमधील १२ कर्मचा-यांचीही हकालपट्टी केली.१०४ कर्मचारी सिमेंट रोडवरील काढले.आता २२१ शिक्ष् क काढणार यानंतर मनपातील संगणक ऑपरेटरवर आयुक्तांची गाज पडणार.साधा वाहन चालक क्लार्क म्हणून चालतो हे नियमसंगत असतं मात्र मनपाचा माजी कर्मचारी असणारा एक ओएसडी चालत नाही!
कंपनीच्या गाड्यांवर भोंगे वाजत असतात ‘आता शासन १० ट्रांसफॉरमेशन स्टेशनची निर्मिती करणार आहे’याचे देखील टेंडर रद्द झाले आहे तर हा ‘हायपोथॅटिकल’ प्रचार करताच कशाला? काढून टाका ना ती खोटी प्रचाराची क्लिीप.ती योजना स्मार्ट सिटीने काढली होती,श्रेय मात्र तुमचे?
एनडीएसचे कर्मचारी बदमाश!
सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना काम मिळावं,शहराला शिस्त लागावी,प्लास्टिक,कचरा,नियम मोडणा-यांवर दंड बसावा,शहर स्वच्छ राहवं,या उद्देशाने त्या कर्मचा-यांना सेवेत घेतले मात्र हे कर्मचारी गुंड्यांपेक्षाही वाईट वागणूक शहरातील नागरिकांना,गाेर गरीब गरजूंना देत असल्याचा घणाघाती आरोप दटके यांनी केला. निरपराध नागरिकांना रस्त्यांवर झोपवून झोपवून डंड्यांनी मारहाण करीत आहेत.सभागृहात ठराव आणून त्यांची सेवा रद्द करण्यात यावी,शहरातील बेरोजगार तरुणांना हे काम मिळावे,अशी मागणी त्यांनी केली. या गुंड्यांचे काम आहे आयुक्तांच्या कक्ष्ाबाहेर महिला नगरसेविकांची पर्स तपासणे,मोबाईल बाहेर काढून घेणे,लक्ष्मी मोबाईल शॉपमधील एका गरीब महिला कर्मचारीचा मास्क थोडा खाली राहीला तर तिच्याकडून जबरदस्ती ५ हजार दंड वसूल करण्यात आला! आयुक्तांच्या शिस्तप्रिय कामाला विरोध नाही मात्र हे सेवानिवृत्त कर्मचारी मनपासाठी काम न करता,गणवेश न घालता गुंडगिरी करीत आहेत.एका भाजीच्या ट्रकवरील स्पीकर देखील यांनी काढून घेतल्याची घटना घडली आहे.या संस्थेच्या आर.प्रताप नावाच्या कर्मचारीची ड्यूटी गांधी नगर झोनमध्ये असताना तो धंतोली झोनमध्ये वसूली करीत होता,असा आरोप दटके यांनी लावला.
आयुक्तांच्या कक्षात ५ च्या वर खुर्च्या नाहीत!
भाजपचे जाऊ द्या १०८ नगरसेवक आहेत मात्र बसपाच्या गटनेत्या या आपल्या ९ नगरसेवकांसोबत आयुक्तांना भेटायला गेल्या असता,फक्त ५ खुर्च्या होत्या.इतर नगरसेवक हे उभे होते!ज्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला संविधान दिला.त्या संविधानाने आयुक्तांना खुर्ची दिली,त्या आयुक्तांसमोर बसपाच्या नगरसेवकांनी बसू नये,उभे राहूनच बोलावे असा काही नियम आहे का?हीच त्या आयुक्तांच्या कार्यालयाची गरिमा आहे का?
५ एप्रिल रोजीच्या व्हायरल करण्यात आलेल्या व्हिडीयोत आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केला,बैठकीतील चर्चा ही १५ मिनिटात पदाधिका-यांपर्यंत पोहोचतेच कशी?मनपात टाचणी जरी पडली तरी ती मनपातील १० ते २० नगरसेवकांना कळते,असा टाेमणा दटके यांनी आयुक्तांना हाणला.
या पुढेही आयुुक्त जर पदाधिका-यांशी समन्वय ठेवणार नसतील,टोकाची भूमिका बदलणार नसतील,योग्य विकास कामे जर होणार नसतील तर अविश्वास प्रस्ताव आणाल जाईल आणि अविश्वास प्रस्तावावर राज्य सरकार तरीही आयुक्तांना परत बोलावणार नसेल तरी चालेल,मात्र नाशिक,सोलापूर, पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे नागपूरातही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव का आणला गेला?याचे कारण किमान जनतेला तरी कळले पाहीजे,असे दटके हे म्हणाले.
शेवटी दटके यांनी स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन करीत,काँग्रेसचे आमदार नितीन साठवणे यांच्यावरील एफआयआर मागे घेण्याची मागणी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
