दहा कोटींच्या भूखंडावर शंभर कोटींचे कर्ज!

या संपूर्ण व्यवहारासंदर्भात कॅनरा बँकेकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ अंतर्गत माहिती मागितली असता,बँकेने ७ जुलै २०२६ रोजी माहिती देण्यास नकार दिला! बँकेने नमूद केले की,मागितलेली माहिती ही माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ८(१)(र)अंतर्गत वैयक्तिक माहिती  असल्याने ती विश्‍वसनीय नातेसंबंधाच्या आधारे व व्यावसायिक गोपनीयतेच्या स्वरुपात उपलब्ध असल्याने कलम ८)१)(ई) व ८(१)(ड)अंतर्गत प्रकटनातून वगळण्यात आलेली आहे!कॅनरा बँक ही राष्ट्रीयकृत बँक असून त्यात जनतेचा पैसा जमा आहे.असे असून देखील शंभर कोटी रुपयांच्या एवढ्या मोठ्या कर्ज व्यवहारामध्ये तारणाचे मूल्यांकन,कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी या संदर्भातील आवश्‍यक माहिती उपलब्ध होऊ शकली नसल्याचे मून यांनी सांगितले.

याहून महत्वाचे म्हणजे कामठीतील सह दुय्यम निबंधक यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी मून यांना दिलेल्या उत्तरात, गहाणखत मंजूर करणे व त्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची तपासणी करणे हे बँकेचे काम असून गहाणखतावर कर्जाच्या रकमेवर ०.३ टक्के दराने,कमाल वीस लाख रुपये इतके मुद्रांक शुल्क त्यांना प्राप्त झाले असल्याने, अशा दस्तामध्ये मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे आवश्‍यक नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.सदर दस्तावर कायद्यानुसार देय मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले असून कार्यालयाकडून कोणतीही त्रुटी किंवा कसूर झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे उत्तर मून यांना मिळाले!

गहाणखत नाेंदणी करताना मालमत्तेचे अधिकृत बाजारमूल्य व आवश्‍यक पुराव्यांची योग्य पडताळणी झाली आहे की नाही,तसेच संबंधित दस्ताची नोंदणी नियमानुसार करण्यात आली आहे किंवा नाही,याबाबत चौकशी करुन संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,अशी तक्रर २९ जून २०२६ रोजी सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तसेच मुद्रांक जिल्हाधिकारी,नागपूर ग्रामीण यांच्याकडे मून यांनी केली होती.

ही तक्रार उचित कारवाईसाठी सह दुय्यम निबंधक,कामठी यांच्याकडे २ जुलै २०२६ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली होती.यावर २२ जुलै रोजी मून यांना वरील उत्तर प्राप्त झाले.वीस लाख रुपये मुद्रांक शुल्क प्राप्त झाल्याने कारवाईची गरज नसल्याचे अजब उत्तर त्यांना देण्यात आले.

या उत्तराची फेरतपासणी करण्याची मागणी मून यांनी केली.या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र,निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी.गहाणखत दस्त क्र. १०८३८/२०२४ संदर्भातील सर्व मूळ अभिलेख,नोंदणी फाईल,पडताळणी नोंदी व संबंधित दस्तऐवज तपासण्यात यावेत,कर्ज मंजुरीसाठी तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेच्या बाजारमूल्याची व मूल्यांकन प्रक्रियेची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी मून यांनी बावणकुळे यांच्या कोराडी येथील कार्यालयात निवेदनाच्या स्वरुपात केली आहे.या कार्यालयातील कर्मचा-याने हे निवेदन घेण्यास नकार दिल्याने मून यांनी स्पीड पोस्टने बावणकुळे यांच्या कार्यालयात हे निवेदन संपूर्ण २१४ पानी पुराव्यानिशी पाठवले आहे.

कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेने तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन कोणत्या संस्थेकडून व कोणत्या निकषाच्या आधारावर केले?संबंधित मूल्यांकनकर्त्याचा अहवाल,पात्रता,नियुक्ती व मूल्यांकनाची पद्धत काय होती?मालमत्तेचे वास्तविक,शासकीय व बाजारमूल्य किती होते?शंभर कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत तारण मालमत्तेचे मूल्य पुरेसे होते काय?७९ भूखंडांची कायदेशीर स्थिती,मंजुरी,नियमितीकरण व विकसनासंदर्भातील सर्व वैधानिक कागदपत्रे पूर्ण होती काय?संबंधित व्यवहारामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या लागू मार्गदर्शक तत्वांचे पालन झाले का?असे प्रश्‍न उपस्थित करीत,एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तारणाचे मूल्यांकन,जोखीम परिक्षण,कायदेशीर पडताळणी व बँकिंग नियमांचे पालन याची काटेकोर तपासणी होणे अपेक्षीत आहे.या व्यवहारामध्ये गंभीर अनिमियतता झाली असल्याचा आरोप मून यांनी केला.

सदर व्यवहार हा बँकेच्या व पर्यायाने जनतेच्या पैशाशी सबंधित असल्यामुळे,कोणतीही संभाव्य अनियमितता असल्यास सार्वजनिक निधीचे मोठे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.परिणामी जनतेच्या पैशांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिने आवश्‍यक प्रतिबंधात्मक कायदेशीर उपाययोजना बावणकुळे यांनी तातडीने करावी,अशी मागणी मून यांनी केली.