कर संकलन अधिका-यांमुळेच मनपा आर्थिक अडचणीत:प्रशांत पवार यांचा आरोप

अनेक वर्षांपासून एकाच एजंसीला काम का?

नागपूर,ता. १० जून: ‘कोरोना’चा महामारीमुळे आरोग्यापेक्ष्ाही सर्वाधिक गंभीर संकट निर्माण झाले असेल तर ते ‘अर्थाजनाचे’.नागपूर महानगरपालिका देखील या संकटाला अपवाद नाही.मात्र मनपाच्या कर संकलन विभागाला जणू कोरोनामुळे ‘काम बंदी’ची संधीच मिळाल्यामुळे या हलगर्जीपणाचा सर्वाधिक फटका हा मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नावर बसला असून,शहरातील काही मोठ्या व प्रतिष्ठित धेंड्यांचे, सातत्याने हित जोपासण्यात, कर संकलन विभागाचे अनेक अधिकारीच लिप्त असल्याचा धक्कादायक आरोप ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

बजाजनगर येथील वासवी लॉन्सकडे तब्बल २५ लाख रुपंयाची थकबाकी असून एका नेत्याचे कार्यलय या ठिकाणी असल्याने मनपाचे कर वसूली अधिकारी फक्त ‘चहा-पाणी’सोबतच ‘तोड-पाणी’करुन निघून जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याच लॉन्सच्या आजूबाजूला अनेक हॉटेस्ल,खानावळी व मोठमोठे लॉन्स थाटले आहेत. सर्वांची थकबाकीची गोळाबेरिज केल्यास सुमारे ४ ते ५ कोटी रुपये महापालिकेला सहज प्राप्त होऊ शकतात.

मात्र मनपाच्या कर संकलन विभागाच्या ‘काही’अधिका-यांनी या सर्वांना थकबाकीची नोटीस पाठविण्यापलीकडे काेणतीही कारवाई केली नसल्याचे ते म्हणाले.मूळात यातील अनेकांशी कर संकलन विभागाच्या एका ‘प्रमुखाचेच‘हितसंबध गुंतल्याने ‘वसूली’करुन मनपाच्या तिजोरीत पैसा जमा करण्याऐवजी आपलीच ‘तिजोरी’भरण्यापलीकडे आजवर काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांंनाही मनपाच्या उत्पन्नाला घेऊन ‘रडीचा डाव‘खेळण्याचा अधिकार नसल्याचे ते म्हणाले.

या परिसरातील अनेक प्रतिष्ठाने रहिवासी गाळ्यात आहेत,त्यांच्याकडून देखील मनपाच्या कर संकलन विभागाचे अधिकारी हे ‘उघड्या डोळ्याने’रहीवाशी करच वसूल करीत आहे. या सर्वांवर आतापर्यंत व्यवसायकि कर आकारला असता तर मनपाच्या तिजाेरीत कोट्यावधीची भरीव रक्कम जमा झाली असती.याच भागात खासगी वर्ग देखील घेतले जात आहे. मनपाच्या नोटीसीप्रमाणे त्यांच्याकडून ६० लाखांचा कर घेणे बाकी असून हाच कर रहीवाशी ऐवजी व्यवसायिक दराने घेतल्यास मनपाला कोट्यावधीचे उत्पन्न यामुळे प्राप्त होईल,असे त्यांनी सांगितले.

येथील एका इमारत बांधकाम व्यावसायिकाकडून ४० लाखांचा कर घेणे असताना त्याच्याकडूनही कर संकलन विभागाचे ‘खास‘संबंध असणा-या अधिका-यांनी रहीवासी कर वसूल करुन ‘खानापूर्ती’उरकली!
सध्या मनपाकडे कमचा-यांचेही वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. कोव्हिडमुळे महापालिकेचे उत्पन्न लक्ष् णीरित्या घटले आहेत. दूसरीकडे मात्र मनपाचे कर संकलन विभगाचे अधिकारी हे जनतेला वा-यावर सोडून अद्यापही आपलीच तिजोरी भरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच एजंसीकडे कर संकलन वसूलीचे काम का?

एकेकाळी महापालिकाच शहरातील नागरिकांकडून मालमत्ता कर वसूल करीत होती. मात्र मनपात भारतीय जनता पक्ष्ाची सत्ता आली आणि हळूहळू या शहरातील पाणी,मालमत्ता कर वसूली,सिमेंट रसत्यांचे बांधकाम, स्ट्रीट लाईट,जनसंपर्क विभाग इ. सर्वच बाबींसाठी ‘एजेंसी’ आणि ‘सल्लागार’नेमण्याची नवी ‘कू-संस्कृती’ मनपात रुजू झाली.यामुळे मनपाच्या आस्थापना खर्चातही कोट्यावधी रुपयांचा बोजा वाढला. मनपाकडे स्वत:चा कर संकलन विभाग व सरकारी कर्मचारी व अधिकारी असताना त्यांना ‘मदतीच्या’नावाखाली शहरातील एका भाजप आमदाराच्या ‘आश्रयाखालील’ सायबर टेक ऐजेंसीला काम देण्यात आले.

गेल्या चार वर्षांत या ऐजेंसीने केलेल्या अनेक भोंगळ कारभाराच्या अनेक ‘सूरस कथा’ वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध होत आल्या आहेत. मूळात या एजेंसीला कर संकलनात एवढे ‘भरीव अपयश’पदरी पडत असताना व या एजेंसीचा कोणताही फायदा मनपाच्या कर सकंलन विभागाचा कार्यभार सुधारण्यात होत नसताना, वारंवार याच सायबर टेक एजेंसीला मुदत वाढ देण्यामागे मनपा कोणाचे हित साधत आहे?याचा मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तपास करावा व जनतेसमोर सत्य आणावे,अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.

एकीकडे या सायबर टेक एजंसीला मनपा ही कोट्यावधी रुपये सेवेसाठी प्रदान करते.दूसरीकडे या एजेंसीचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी अद्याप शहरातील एकंदरित व एकूण मालमत्तेचा कोणताही ‘डेटा’मनपाला आतापर्यंत सुपुर्द केला नाही,याच्या अनेक तक्रारी ‘जय जवान जय किसान’संघटनेला प्राप्त झाल्या आहेत. तरीही या एजेंसीचे अधिकारी हे गरिबांचा छळवाद करतात तर मोठया धेंड्यांना कर वसूलीत ‘भरीव सूट’देतात.

या एजेंसीच्या अधिका-यांचे गहीरे हितसंबध हे शहरातील मोठमोठ्या मॉल्स मालकांशी देखील जुळले असून,कोट्यावधीची कर माफी या प्रतिष्ठितांना मिळवून दिली जाते असे पवार हे म्हणाले.एवढेच नव्हे तर थकीत करावर मनपा जो दंड आकारते त्यावर देखील कोट्यावधीची ‘सूट’हे या एजेंसीचे अधिकारी ’हात ओले ’झाल्यावर देत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

शहराजील अनेक मॉल्सला सायबर टेक एजेंसीच्या अधिका-यांनी दंडावरील रक्कमेत ७५ टक्के सूट दिली मात्र दुसरीकडे हेच अधिकारी शहरातील गरीब नागरिकांच्या झोपडपट्टीवर फक्त २५ टक्के सूट देत असल्याच्या अनेक तक्रारी आमच्या संघटनेला प्राप्त झाल्याचे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.

कर्तव्यदक्ष् ,कठोर आणि शिस्तप्रिय आयुक्त सध्या मनपाला लाभले आहे,अशी जोरदार चर्चा माध्यमात सातत्याने ऐकायला मिळतेय,त्यामुळे ’जय जवान जय किसान’संघटनेची ही मागणी आहे,आता आयुक्तांनीच मनपाच्या कर संकलन विभागाचे ते खूर्चीला चिकटलेले ’झारीचे शुक्राचार्य‘शाेधून काढावे, सायबर टेक एजंसीच्या कामाचे सखोल ऑडीट करावे,सर्वसामान्य जनतेला योग्य ती कर आकरणी भरण्याची ‘पक्ष् पातरहीत’ व्यवस्था करावी,अन्यथा ‘जय जवान जय किसान’संघटना या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारेल.तसेच, न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात या विरोधात लढा दिला जाईल,असा इशारा प्रशांत पवार यांनी दिला.