मनपा प्रशासनच दाखवतेय खासगीचा रस्ता!
शासकीय रुग्णलयांमध्ये पन्नास टक्के रुग्ण:खाजगी रुग्णालये हाऊसफूल!
नागपूर,ता. ३ ऑगस्ट: स्थायी समितीच्या बैठकीत आज शहरातील करोना संबंधीचा आढावा घेतला असता प्रशासनाच्या आरोग्य विभागाकडून धक्कादायक आकडे प्राप्त झाले,मेयो-मेडीकल,एम्ससारख्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये निम्म्या खाटा या रिकाम्या असताना शहरातील खासगी रुग्णालये मात्र आेसंडून वाहत आहेत,यावरुन करोनाबाबत प्रशासनाची कइर्ल खुलली असल्याचे विधान मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी केले.
महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आज मनपा मुख्यालयात पार पडली.बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्र-परिषदेत त्यांनी अनेक बाबींचा उहापोह केला. बैठकीत आज शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांचा आढावा घेत असताना मेडीकल रुग्णालयात एकूण ६०० खाटा असून आजच्या तारखेत ३०६ करोना रुग्ण भरती आहेत.मेयो रुग्णालयात ६०० खाटा असून ३२४ रुग्ण,एम्समध्ये ६४ खाटा असून ३५ रुग्ण,लता मंगेशकर रुग्णालयात ९० खाटा असून ७ भरती ,शालिनीताई मेघे रुग्णालयात ३६० खाटा असून २ रुग्ण भरती आहेत मात्र दूसरीकडे खासगी रुग्णालयांमधील वोक्हार्टमध्ये ४० खाटा असून ४० रुग्ण भरती,रेडीयन्स रुग्णालयात ४० खाटा ३५ रुग्ण भरती,होप रुग्णालयात ३५ खाटा असून ३० रुग्ण भरती,सेवेन स्टार रुग्णालयात ४६ खाटा असून ४६ रुग्ण भरती आहेत तर ऑरेंज सिटीमध्ये ३२ खाटा असून ४ करोना रुग्ण भरती असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विशेष म्हणजे मोठा गाजावाजा करुन मनपाची जी पाच रुग्णालये अद्यावत करण्यात आली,त्यात आयसीयू,वेंटिलेटर इ. बाबींवर जो लाखोंचा खर्च करण्यात आला अश्या पाचही दवाखान्यात अातापर्यंत एक ही करोनाचा रुग्ण दाखल करुन घेण्यात आला नसल्याचे विदारक सत्य झलके यांनी सांगितले.या पाचही दवाखान्यांचा व्हिडीयो मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवण्यात आला!या मागील कारण सांगताना प्रशासन सांगतेय की त्यांच्याकडे तज्ज्ञ डॉक्टर व कर्मचा-यांची चमूच नाही!हेच पाच दवाखाने करोनासाठी अद्यावत करताना प्रशासनाने खूप घाईने टेंडर काढलेत.अगदी प्रथमच ई-टेंडर काढण्यात आले.कारण नागपूरात आभाळ फाटलं होतं! मात्र अजूनही या सर्व दवाखान्यांमध्ये कामे पूर्ण झालीच नाही,ती अद्यापही सुरु आहेत!
राधास्वामी सत्संग मंडळाच्या पाच हजार बेडचा व्हिडीयो देखील अख्ख्या महाराष्ट्रात चांगलाच गाजवण्यात आला मात्र प्रशसनानेच ही माहिती दिली की त्यातील सर्व बेड हे आता दुसरीकडे देण्यात आले आहेत!एकीकडे शहरात करोनाचा प्रकोप दररोज वाढत असताना जेव्हा मनपाच्या आरोग्य विभागाला रुग्णांचा फोन येतो तेव्हा त्यांना मेयो-मेडीकलमधील खाटा हाऊसफूल झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे व रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा रस्ता दाखविला जातोय,या सर्व कारभारामुळे प्रशासनाची कलई खुलली असल्याचा आरोप पिंटू झलके यांनी केला.मनपाची जवाबदारी फक्त प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्याची असल्याचे जवाबदार आरोग्य विभागाचे अधिकारीच बैठकीत सांगत असताना मनपाच्या पाचही रुग्णालयांमध्ये मग आयुक्तांनी कोणत्या कारणाने वेंटिलेटर,आयसीयू इ.सामग्रींवर दूनियाभराचा खर्च केला?याचे उत्तरही प्रशासनाकडे नसल्याचे ते म्हणाले.
याशिवाय आजच्या बैठकीत शिक्ष् ण विभागाकडून जो ५६ विषय निहाय शिक्ष् कांचा तासिकेप्रमाणे नियुक्तीच्या प्रस्ताव आला तो आज समितीने नाकारुन त्या ठिकाणी मनपाच्या शाळेत जे २९६ प्राथमिक शालेय तसेच १८ माध्यमिकचे जे अतिरिक्त शिक्ष् क आहेत यांच्यामधूनच शैक्ष् णिक पात्रतेनुसार निवड करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अहं आश्चर्य डॉ.सवाईंना पॉझिटीव्ह-निगेटीव्हची माहितीच नाही!
आजच प्रसार-प्रचार माध्यमांमध्ये ‘मनपामध्ये पॉझिटीव्ह तर मेडिकलमध्ये निगेटिव्ह’ही बातमी प्रसिद्ध झाली.यावर आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ.योगेंद्र सवाई यांना याबाबत विचारले असता त्यांना मनपाच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित पॉझिटीव्ह-निगेटीव्ह बातमीच माहिती नव्हती! मलाच ती बातमी फॉरवर्ड करा,मी घेतो माहिती,करतो चौकशी,असे ते म्हणाले!अशी माहिती पत्र परिषदेत पिंटू झलके यांनी दिली.
टिनांचा गौडबंगाल-
माध्यमांध्ये प्रतिबंधित क्ष्ेत्रात लावण्यात येणा-या टिनशेड यांच्याविषयी देखील ओरड झाल्याने बैठकीत या विषयावर देखील माहिती घेण्यात आल्याचे झलके यांनी सांगितले. नुकतेच शासनाने लक्ष् णे नसलेल्या करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना घरातच उपचार घेण्याचे निर्देश दिले असताना प्रशासनाकडून संपूर्ण शहरच प्रतिबंधित केले जात आहे. प्रशासनाने हा टिना लावण्याचा धंदा बंद करावा,अशी आमची मागणी आहे. लोकं तसेही या टिनांमधून सर्रास बाहेर पडतात व परत घरी येतात. मग टिना लावून उपयोग काय? टिनांचा कंत्राट दिला म्हणून शहरभर टिना लावल्या जाणार का?असा सवाल त्यांनी केला.त्यात मनपा असो किवा पोलीस प्रशासन यांच्याकडे संपूर्ण शहरातील प्रतिबंधित टिना,बल्ल्या लावलेल्या क्ष्ेत्रात सुरक्ष्ेसाठी कर्मचा-यांचीच कमतरता आहे.शहरात अनेक ठिकाणी फक्त टिना व बल्ल्याच उभारल्या आहेत,लक्ष् द्यायला कोणीही नाही,अश्या प्रतिबंधाला काही अर्थ आहे का? अर्थात जिथे गरजेचे आहे त्या ठिकाणी प्रशासनाने नक्कीच प्रतिबंध लावावा,मात्र सरसकट असे प्रतिबंध शहरातील जनतेवर लादण्यात येऊ नये,अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रतिबंधित क्ष्ेत्राविषयी व कोणाला उपचारासाठी दाखल करावे?या संबंधी केंद्र शासनाचा अध्यादेश ७ जुलै रोजी राज्य शासनाला प्राप्त झाला. मात्र राज्य शासनाने असा अध्यादेश २५ जुलै रोजी पारित केला,याचा अर्थ ७ जुलै ते २५ जुलै दरम्यान नागपूरच नव्हे तर राज्यातील जनता उगाच करोना कायद्याच्या नावाखाली भरडली गेली,याला जवाबदार कोण?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मनपाच्या कलम ३७६ चा आयुक्तांनी काढला गैरअर्थ-
नुकताच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांानी मनपाच्या कलम ३७६ कलमप्रमाणे शहरातील सर्व व्यवसायिकांसाठी परवाना नोंदणी करणारा व न केल्यास कारवाई करणारा आदेश पारित केला.मूळात कायद्याच्या पुस्तकात या कलमेचा अर्थ शहरातील फक्त धोकादायक किवा उपद्रव मुल्य असणा-या व्यवसायिकांवरच असा मनपा आयुक्तांकडून परवाना धारण करण्याचे अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले आहे. एसिडचे कारखाने असो किवा फटाके इ.सारखे ज्वलनशील किवा धोकादायक व्यवसाय करणारे व्यवसायिक यांनी असा परवाना घेणे गरजेचे असताना आयुक्तांनी या कलमेचा ‘गैरअर्थ’काढून तो सरसकट शहरातील सर्व व्यवसायिकांवर लागू केला.
नियमाप्रमाणे शहरातील व्यवसायिक हे जीएसटी भरतात,विविध कर भरतात त्यांच्यावर अश्यारितीने अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नसून करोनाच्या काळात आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय मानवीय दृष्टिने योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.अश्या आस्थापना ज्यापासून धोका निर्माण होतो केवळ त्यांच्याकडूनच असा कर प्राप्त करावा,अशी मागणी केल्याचे पिंटू झलके यांनी सांगितले.
नागपूरकर जनतेवर पाणी कर वाढविला जाणार नाही-
जलप्रदाय विभागाकडून दरवर्षी ५ टक्के पाणी कर हा वाढवला जातो,त्याप्रमाणे या वर्षी देखील ५ टक्के पाणी कर वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडू प्राप्त झाला मात्र करोनासारख्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उर्जामंत्र्यांनी आधीच जनतेवर लादलेल्या भरमसाठ वीज दरानंतर स्थायी समितीने नागपूरकर जनतेवर पाणी कर वाढविण्याचा ,प्रशासनाच्या प्रस्तावास परत पाठविले असल्याचे पिंटू झलके यांनी सांगितले. सभागृहाच्या पटलावर हा विषय ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.महापौर संदीप जोशी यांच्याशी दूरध्वनीवर बोलून या विषयावर चर्चा केली असल्याचे ते म्हणाले. महापौरांनी देखील करोनाच्या काळात आधीच जनता ही आर्थिकदृष्टया पूर्णपणे पिचलेली असताना ५ टक्के पाणी कर लादणे योग्य होणार नसल्याचे सांगितले.
याशिवाय आयुक्तांनी साथरोग प्रतिबंधक कायद्याच्या नावाखाली दूकानदारांकडून पाच हजार दंड वसूल करण्याचा जो सपाटा लावला आहे,तो तोबडतोब थांबवून आधी दूकानादारांना प्राथमिक नोटीस देण्यात यावी,यानंतरही कायद्याचे पालन होत नसेल तरच दंड वसूल करण्यात यावा,अशी सूचना प्रशासनाला दिल्याची माहिती झलके यांनी यावेळी दिली.
आमचे चॅनल subscribe करा
