अल्पसंख्याक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ७ दिवसात समित्या स्थापन करा

नागपूर,दि. ७ ऑगस्ट २०२५: विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही कोणत्याही शाळेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ७ दिवसांच्या आत सर्व अल्पसंख्याक शाळांनी आवश्यक समित्यांची स्थापना करून अहवाल शालेय शिक्षण विभागाला सादर करावा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे ख़ान यांनी दिला.त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे आज अल्पसंख्याक शाळांचे संस्था चालक, मुख्याध्यापक व संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली आणि संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती, महिला तक्रार निवारण समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती व भौतिक सुविधा विकसन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शाळा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी या समित्या अत्यावश्यक आहेत. या अंमलबजावणीत कोणतीही कुचराई सहन केली जाणार नाही, असे श्री. खान यावेळी म्हणाले.

या बैठकीला निखिल भोयर शिक्षणाधिकारी  माध्यमिक, उपजिल्हाधिकारी सचिन गोसावी, अधिक्षक सचिन नाथ, शालेय शिक्षण विभागाचे जिल्हा बाल रक्षक समन्वयक प्रसनजीत गायकवाड, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकारी मुश्ताक पठाण, गणेश सुरवसे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत अनेक मुख्याध्यापकांनी शाळा संचालन, परीक्षा अडचणी, आणि भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांसाठी निधीची मागणी मांडली. मुख्याध्यापकांनी मांडलेले प्रश्न योग्य आहेत. मी स्वतः मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करून निधी व धोरणात्मक अडचणी दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री. खान यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, याच दिवशी नागपूर येथे अल्पसंख्याक आयोगातर्फे प्रलंबित तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली. विदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष निर्णय देण्यात आले.

………………………