फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeनागपूर न्यूजमनपा प्रशासनाची नियमबाह्य मुजोरी!आय.टी.क्राफ्ट कंपनीला निविदा न काढताच दिले कंत्राट!

मनपा प्रशासनाची नियमबाह्य मुजोरी!आय.टी.क्राफ्ट कंपनीला निविदा न काढताच दिले कंत्राट!

Advertisements

आय.टी.क्राफ्ट कंपनीवर प्रशासनाची विशेष मर्जी!पिंटू झलके यांची नाराजी

नागपूर,ता. ११ डिसेंबर:महानगरपालिका ही नागपूर शहराच्या संपूर्ण जनतेचे पालकत्व करणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था समजली जाते मात्र याच महानगरपालिकेला नागपूर शहराच्या जनतेच्या खिशाला किती आणि कसा जास्तीत जास्त‘चूना’लाऊन लृटता येऊ शकेल,अश्‍याच निर्णयांची सरबत्ती घेण्यात रस आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मनपात याची अनेक उदाहरणे दिसून पडतात.याच ‘लृटमारीचे’ आणखी एक उदाहरण म्हणजे मनपातील एका ‘खास’पदाधिका-याची ‘विशेष’मर्जी असणारी आय.टी.क्राफ्ट या कंपनीचा कारभार होय!

या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने २०१६ च्या ऑक्टोबरमध्ये मनपाच्या जनसंपर्क विभागाशी संलग्न काम देण्याचे पावणे पाच लाख रुपये महिन्याचे कंत्राट देण्यात आले.गेल्या चार वर्षांपासून या कंपनीने सोशल मिडियावर मनपाच्या संपूर्ण कार्यभाराचा किती प्रभावी प्रचार केला?हा वेगळा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.मात्र याच कंपनीला नुकतेच स्थायी समितीची मान्यता न घेताच भूखंड मालकांना आरएल,त्यासंबधीचे देयके तयार करण्याचे कंत्राट तत्कालीन मनपा आयुक्तांच्या संमतीने देण्यात आले,यावर स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी नुकतीच उघडपणे नाराजी दर्शवली व प्रशासनाने किमान ३ ते ७ दिवसात लघू निविदा काढून स्थायी समितीची संमती घ्यावी,असे निर्देश प्रशासनाला दिले.

जगाचा प्रत्येक शासकीय कारभार नियमबद्ध पद्धतीने केला जात असताना नागपूर महानगरपालिकेत मात्र नियमांनाच फाटा देत स्वत:च्या लाभासाठी पदाधिकारीच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकारी हे सुद्धा कसा कारभार करतात,याचे हे एकमेव उदाहरण नाही,तर आय.टी.क्राफ्ट सारख्या अनेक कंपन्या गेल्या काही वर्षात काही मोठ्या सत्ताधारी नेत्यांच्या आश्रयाने मनपात कश्‍याप्रकारे कार्यरत आहेत, त्यांच्या बाबतीत प्रशासन पदाधिका-यांच्याच ‘अर्थपूर्ण संमतीने‘ कशी‘ ढिलाई’ दाखवतात,हे भिंगाचा चष्मा नाही लावला तरी साध्या चष्म्याने देखील दिसू शकेल,अशी चर्चा आज मनपाज चांगलीच रंगली होती.

याच आय.टी.क्राफ्ट कंपनीला मनपा मुख्याल्यातील चौथ्या माळ्यावर सुसज्ज असे कार्यालय थाटून देण्यात आले. पावणे पाच लाख रु.महिना या कंपनीला दर महिन्यात मनपातर्फे दिला जात असला तरी फक्त सहा कर्मचारी असणा-या या कंपनीने गेल्या चार वर्षात असे कोणते मनपाचे ‘झेंडे’गाढले की त्यांनाच पुन्हा मागच्या दाराने प्रशासनाने संगणकीय प्रणालीचे काम दिले?असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.विशेष म्हणजे येत्या ३१ मार्च रोजी आय.टी.क्राफ्टचा जनसंपर्क विभागासाठी असणारा कंत्राट संपुष्टात येत आहे.त्याआधीच या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कोणतीही निविदा न काढताच मागच्या दाराने मनपा प्रशासनाने एका खास पदाधिका-याच्या सूचनेप्रमाणे पुन्हा कंत्राट मिळवून दिले,मात्र याबाबत आता स्थायी समिती अध्यक्ष्ांनीच उघडपणे प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

याच कंपनीला महामेट्रोचे देखील जनसंपर्क विभाग सांभाळण्याचे काम मिळाले असून या दोन्ही ठिकाणी फक्त सहा कर्मचा-यांच्या डोला-यावर दर महा लाखोंची उधळण या कंपनीवर मनपा व मेट्रो करीत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.विशेष म्हणजे मनपात या कंपनीलाच कंत्राट मिळावे यासाठी माजी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळात आधी कंत्राट देऊन कामाची सुरवात करण्यात आली यानंतर इतरांनी निविदा दाखल करु नये अश्‍य अत्यंत जाचक अटी नियमात टाकण्यात आल्या होत्या. आय.टी.क्राफ्ट कंपनीला २०१६ च्या ऑक्टोबरमध्येच कोणत्याही कामाचा अनुभव नसताना या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रु. दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मूळात ही कंपनी मनपातील एका सत्ताधारी पदाधिकारीच असून या कंपनीच्या मार्फत मिळणारा मलिदा हा या पदाधिका-याच्याच घश्‍यात जात असल्याचे बोलले जाते.

नागपूर सुधार प्रन्यासने ले-आऊट्स हस्तांतरणासोबतच गुंठेवारी संगणकीय प्रणाली देखील मनपाला हस्तांतरित केली, आता याच प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट मनपा प्रशासनाने आय.टी.क्राफ्टला दिले.मात्र यासाठी कोणतीही निविदी काढण्यात आली नाही.येत्या सात दिवसात किमान लघू निविदा काढून मगच कंत्राट देण्यात यावे,असे निर्देश आता झलके यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.मनपा प्रशासनाला कोणतेही आर्थिक व्यवहार ठरवताना स्थायी समितीची परवानगी घेणे किंबहूना समितीला सूचित करणे हे बंधनकारक असताना आय.टी.क्राफ्ट कंपनीला निविदा न काढताच मागच्या दाराने सरळ काम देऊन तसेच दोन वेळा मोबदल्याच्या रकमेत बदल करुन काम देण्यात आल्याचे देखील आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

 

माझी आय.टी.क्राफ्ट कंपनीबाबत कोणतीही तक्रार नसून माझी नाराजी ही मनपा प्रशासनातील अधिका-यांवर असल्याचे पिंटू झलके यांनी ‘सत्ताधीश’ला सांगितले. स्थायी समितीची मान्यता न घेताच या कंपनीला काम देण्यात आले.परिणामी निविदेची प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी,किमान २४ तासात किंवा कमाल ७ दिवसात प्रशासनाने पुन्हा लघू निविदा काढावी,असे निर्देश प्रशासनाला दिले असल्याचे झलके यांनी सांगितले.

 

जोशी आणि झलके, मुंढे व करोनाचे बळी!
मनपात महापौर संदीप जोशी तसेच स्थायी समितीच्या अध्यक्ष् पदाची जवाबदारी गेल्या वर्षी माजी अध्यक्ष् प्रदीप पोहोणे यांच्याकडून स्वीकारलेले पिंटू उर्फ विजय झलके’ यांच्याविषयी मनपात सहानूभूती असल्याचे दिसून पडते.महापौर संदीप जोशी यांनी जानेवरीत महापौर पद स्वीकारताच मुंढे नावाचे ‘वादळ’ २७ फेब्रुवरी रोजी मनपात येऊन धडकले.ते वादळ समजून घेतानाच लगेच मार्च महिन्यात २४ ता.ला संपूर्ण देशच करोना नावाच्या जागतिक महामारीमुळे तब्बल चार महिने ठाण बंदीत होते.अश्‍यावेळी महापौर तसेच स्थायी समिती अध्यक्ष्ांना आपला कार्यभार प्रभावीपणे करण्याची संधीच मिळाली नसल्याचे खासगीत बोलले जात आहे.

परिणामी पिंटू झलके यांनाच आता २०२१ च्या जानेवरीत होणा-या मनपाच्या निवडणूकीपर्यंत अध्यक्ष् पदी राहू दिले गेले पाहिजे,असे अनेकांचे मत आहे,मात्र या पदावर लवकरच विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांची वर्णी लागणार असल्याची देखील मनपात चर्चा आहे!

असे घडले तर भाजपच्या पंधरा वर्षातील सत्ताकाळातील महापौर संदीप जोशी व स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके हे सर्वात जास्त दूर्देवी पदाधिकारी राहीले असल्याची नोंद मनपाच्या इतिहासात होईल,असे मत देखील व्यक्त केले जात आहे.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या