शेतक-यांसाठी मोदी सरकारने केलेत ‘काळे कायदे: मुख्यमंत्री बघेल यांचा आरोप

राज्यांच्या अधिकारांवर आणली गदा

नागपूर,ता. २४ सप्टेंबर: मोदी सरकारने बहूमताच्या जोरावर नुकतेच संसदेत शेतक-यांच्या संबधित तीन कायदे पारित करुन घेतले,हे तिन्ही कायदे शेतकरी आणि राज्य यांच्या सार्वभौमत्वाच्या हिताचे नसून ते ’काळे कायदे’ असल्याची सणसणीत टिका छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केली. ते आज गुरुवार दि. २४ सप्टेंबररोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते,याप्रसंगी त्यांनी वरील विधान केले.

याप्रसंगी मंचावर अमरावतीच्या पालकमंत्री आ. यशोमती ठाकूर,आमदार व काँग्रेस पक्ष्ाचे शहराध्यक्ष् विकास ठाकरे,माजी मंत्री अनिस अहमद,प्रदेश पदाधिकारी विशाल मुत्तेमवार तसेच काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना बघेल हे म्हणाले की,मोदी हे जेव्हापासून पंतप्रधान झालेत तेव्हा पासून ते देशवासियांना धक्क्यावर धक्के देत आहेत.

आधी त्यांनी देशात अचानक नोटबंदी लागू केली,यामुळे काळा पैसा तर देशात परत नाही आला मात्र अनेक बँका बुडाल्या.त्यांचा दुसरा निर्णय देशात जीएसटी लागू करण्याचा होता यामुळे देशातील व्यापारी वर्ग दिवाळखोर झाला,यानंतर त्यांनी कोविड काळात लॉक-डाऊनचा निर्णय घेतला यामुळे कोट्यावधींचे रोजगार बुडाले आणि लाखो मजुरांचे रस्त्यांवर हाल झालेत.याशिवाय त्यांनी देशातील एअरपोर्ट,रेल्वे स्टेशन हे देखील लीलावात काढले,आता त्यांनी ‘एक राष्ट्र एक व्यापार’अंतर्गत ‘शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन व सुलभता)विधेयक-२०२० आणले.कृषि सशक्ती संरक्ष् ण कायदा आणला तसेच औसत वस्तू अधिनियिम संशोधन कायदा पारित केला.हे सर्व कायदे देशाच्या इतिहासात ‘काळे कायदे’म्हणून ओळखले जातील कारण या कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी हा देशोधडीला लागणार आहे, शेतकरी हा जमिनीचा मालक राहणार नसून मजूर होईल तर खासगी उद्योगपतींच्या हातात संपूर्ण शेतमाल साठवून राहील यामुळे देशातील मध्यम वर्ग व गृहीणी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भरडल्या जाईल.

अद्याप छत्तीसगढचा जीएसटी केंद्राने दिलाच नाही-
जीएसटी लागू करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पाच वर्ष केंद्र हे राज्यांना जीएसटीची राशि प्रदान करतील असे आश्‍वासन दिले होते मात्र एप्रिल पासून तर आता सप्टेंबर महिना आला तरी एक ही किस्त जीएसटीची मोदी सरकारने काँग्रेसशासित राज्यांना दिलीच नाही.आमच्या छत्तीसगढ राज्यालाच ३ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून घेणे आहे मात्र आता आम्हाला बँकांकडून कर्ज घ्या,असे सांगितले जात आहे.या कर्जावरील व्याज आम्हालाच द्यावे लागेल.

देशावर परिणाम करणा-या कायद्यांबाबत राज्यांशी चर्चाच नाही-
संपूर्ण देशावर दूरगामी परिणाम करणा-या कायद्यांबाबत मोदी सरकार हे राज्यांना विश्‍वासातच घेत नाही,शेतक-यांचे अतोनात नुकसान करणारा कायदा पारित करण्यापूर्वी त्यांच्याशी देखील चर्चा केंद्राने केली नाही,वेगवेगळ्या राज्यात कृषि संबंधित वेगवेगळे नियम असतात.शेती हा सर्वस्वी राज्यांचा विषय असतो.मात्र राज्यांचा सल्ला न घेताच कायदा लादला.या कायद्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या या मोडीत निघतील.या बाजार समित्या परवानेद्वारा चालतात. शेतकराचा माल विकत घेतल्यानंतर पाच दिवसात त्याचा मोबदला अडतियांना देणे छत्तीसगढमध्ये बंधनकारक आहे,असे न झाल्यास त्या अडतियांचे परवाने रद्द केले जातात.

आता मोदी सरकारने पेन कार्डच्या आधारावर शेतीच्या मालाच्या खरेदी-विक्रीचे अधिकार दिले आहेत.पेन कार्ड हे कसे निरस्त होतील?खरेदी-विक्री व्यवहारात काही वाद उतपन्न झाल्यास,वाद समिती देखील नाही,अश्‍याने शेतक-यांना न्याय कसा आणि कुठे मिळणार आहे?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.बाजार समित्यांमध्ये संपूर्ण लेखा-जोखा हा लिखित स्वरुपात उपलब्ध असायचा आता बाजार समित्यांच्या बाहेर हा लेखा-जोखा कसा ठेवला जाणार आहे?मोदी सरकारच्या या कायद्याने अडतिया,ट्रांसपोर्टर्स,हमाल,बेरोजगार,शेतकरी या सर्वांनाच भयंकर अडचणीत आणल्याची टिका त्यांनी केली.हा कायदा लहान व मध्यम वर्गातील शेतक-यांच्या कोणत्याही उपयोगाचा नसल्याचे ते म्हणाले.
मोठे उद्योगपतीच करुन ठेवतील धान्यांची साठवणूक-
मोदी सरकारने पारित केलेले तिन्ही कायदे यातील कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंगचा कायदा हा तर आणखी जास्त विघातक असल्याचे सांगत यामुळे शेतकरी हा स्वत:च्या शेतामध्ये मजूर होईल,तो शेतमालक राहणार नाही.याशिवाय लहान-लहान शेतकरी हे मंडीपर्यंत येणारच कसे?ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने ‘फसल बिमा योजना’आणून खासगी विमा कंपन्यांना अरबो खरबोंच्या नफ्यासाठी वाट मोकळी करुन दिली,व शेतकरीच विम्याचे पैसे भरुन देशोधडीला लागला, त्याचप्रमाणे या काँन्ट्रेक्ट फॉर्मिंगमध्ये देखील देशातील मोठे उद्योगपतीच मोफत जमीन,मोफत मजूर मिळवतील.

स्वस्त दरात धान्य व गोडाऊन विकत घेतील,अन्न धान्याची साठवणूक करतील,देशात अन्न-धान्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील आणि शेवटी यात शेतकरी,मध्यम वर्ग व गृहीणी वर्गच मोठ्या प्रमाणात भरडला जाईल,असा इशारा त्यांनी दिला.प्रत्येक राज्यात जास्तीत जास्त किती क्विंटल धान्यांची साठवणूक केली जाऊ शकते याबाबत कायदे आहेत आता मोदी सरकारने ‘अमर्याद’धान्य साठवणूक करण्याची परवानगीच दिली असल्याचे ते म्हणाले. मोदी सरकारने देशातील काळाबाजार करणा-यांना रान मोकळे करुन दिले.देशात यामुळे आपातकालपेक्ष्ाही भयंकर स्थिती उद् भवणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.देशात संपूर्ण अन्न-धान्याची व्यवस्था ही ’प्रायव्हेट प्लेअर्स’च्या हातात एकवटल्या जाईल.

सहकारी बँकांना देखील केंद्र सरकारने खासगी हातात देऊन टाकले आहे.परिणामी शेतक-यांना कर्ज द्यावे किवा नाही,हे आता खासगी लोकं ठरवतील,माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात जी ‘हरित क्रांती’ आणली होती ती मोदी सरकारच्या या ‘काळ्या कानूनने’पार उधव्सत केली असल्याचा अारोप त्यांनी केला.

या आहेत आमच्या मागण्या-
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्र सरकारने पारित केलेल्या या काळ्या कायद्यांवर स्वाक्ष् री करु नये.
-काँग्रेस पक्ष् हा शेतक-यांसोबत आहे. देशभरातील शेतक-यांच्या आंदोलनात काँग्रेस पक्ष् हा शेतक-यांचा साथ देईल.
-राज्यसभेत आमच्या खासदारांसोबत जी अशोभनीय घटना घडली,खासदारांना ज्याप्रकारे अपमानित करण्यात आले,त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष्ाने देशाची माफी मागावी.

जाहीरनाम्यातील फक्त दोनच मुद्दे भाजपने उचलले-
२०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत काँग्रेस पक्ष्ाच्या जाहीरनाम्यातच बाजार समित्यांमध्ये दुरुस्ती इत्यादी आश्‍वासने देण्यात आली होती,याकडे बघेल यांचे लक्ष् वेधले असता शेतक-यांशी संबंधित ९० आश्‍वासनांपैकी फक्त दोनच मुद्द्यांवर भाजप बालतेय आणि देशाची दिशाभूल करतेय,जीएसटीची देखील मागणी काँग्रेसचीच असल्याचे भाजप सांगत आहेत मात्र आमच्या पक्ष्ाचे जीएसटी लागू करण्याचे धोरण हे वेगळे होते. पी.चिंदबरम यांची योजना ही जीएसटीबाबत सर्वस्वी वेगळी होती.ही बाब काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहूल गांधी यांनी अनेकदा माध्यमांसमोर आणली आहे मात्र याकडे लक्ष्च दिले नाही.आता पाच वर्षे केंद्र हे राज्यांना जीएसटीचे भूगतान करणार असे अाश्‍वासन दिल्यानंतरही अद्याप केंद्राने अभिवचन पूर्ण केलेच नाही,असे बघेल म्हणाले.

यामुळे उत्पादक राज्यांना अत्याधिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.आमच्या राज्यालाच अद्याप तीन हजार कोटी रुपये मिळालेच नाही. शेतक-यांच्या संबंधित गठीत करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समध्ये तुम्ही देखील असताना याचा विरोध का केला नाही?या प्रश्‍नावर बोलताना केंद्रांने राज्यांसाेबत चर्चाच केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्हाला तर जनतेने नाकारले तुम्हाला सत्ता दिली मग तरी देखील आमच्यावरच बोट का?असा उलट सवाल बघेल यांनी केला.

वेळ पडली तर विधेयकाला राज्यात लागू न करण्याचेही धोरण स्वीकारु-
एनआरसी कायद्याला ज्याप्रमाणे देशातील केरळ व पं.बंगाल या राज्यांनी विरोध करीत हा कायदा त्यांच्या राज्यात लागू करणार नाही,अशी भूमिका घेतली अशीच भूमिका या शेतकरी संबंधी कायद्यांसाठी देखील घेणार का?या प्रश्‍नावर बोलताना बघेल म्हणाले की आम्ही संवैधानिक मार्गाची एक-एक प्रक्रिया आधी पूर्ण करु.हडबडीमध्ये विरोध करण्याची आम्हाला कोणतीही घाई नाही. आम्ही आता राष्ट्रपतींकडे या विधेयकावर स्वाक्ष् री करु नये अशी मागणी केली आहे,पंतप्रधान मोदींना देखील हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करणार आहोत,संसदेचा अवधी १२ दिवसांचा असताना मोदी सराकारने एवढ्या घाईने हे विधेयक पारित करुन घेतले आहे,.शेतकरी आणि मजूरांसाठी आम्ही आणि आमचा पक्ष् शेवटपर्यंत लढू,वेळ पडली तर आमच्या राज्यात हा काळा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय ही घेऊ,असे ते म्हणाले.