शेतकरी विधेयक हा मोदी सरकारचा सर्वात क्रांतिकारक निर्णय
नागपूर,ता.२१ सप्टेंबर:मोदी सरकारने काल संसदेत पारित केलेला ‘शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक-२०२०’हा मोदी सरकारचा सर्वात क्रांतिकारक निर्णय आहे मात्र शिवसेना या पक्ष्ाची या विधेयकाबाबत भूमिका वेगळी आहे कारण शिवसेना हा ’कन्फ्यूज’पक्ष असल्याचा टोला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाणला.ते आज सोमवार दि.२१ सप्टेंबर रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत बोलत होते.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, शिवसेनेने एका विधेयकाबाबत लोकसभेत वेगळी भूमिका घेतली तर राज्यसभेत त्याच विधेयकाबाबत वेगळी भूमिका घेतली होती,आमच्यासोबत सत्तेत असताना देखील त्यांनी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष् दोन्ही भूमिका निभावल्या.पहील्यांदा शिवसेनेने या विधेयकाबाबत आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी,राज्यात त्यांचे सरकार आहे त्यामुळे हे विधेयक पारित झाल्यावर आता शेतक-यांच्या आत्महत्या होणार किंवा नाही,याचे उत्तर त्यांनाच शोधायचे आहे,असे फडणवीस म्हणाले.
बिहार निवडणूशी या विधेयकाचा कोणताही संबंध नसल्याचे ते म्हणाले. उलट बिहारमध्ये १८ वर्षांपूर्वीच शेतकरी संबधी हे विधेयक लागू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.बिहारमध्ये या विधेयकाला विरोध केल्यास काँग्रेस व राजद हेच पक्ष् बेनकाब होतील,असे फडणवीस यांनी सांगितले.या विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा करुनच विधेयक तयार करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले.सध्या काँग्रेससोबत कोणीच नाही त्यामुळे आता शेतकरी आता सोबत येतील अशी त्यांना आशा आहे,असा टोला त्यांनी हाणला.
या विधेयकाल शेतक-यांचा विरोध नाही तर .काही लोकं नागपूरी भाषेत सांगायचे झाल्यास आपली ‘दूकानदारी’चालविण्यासाठी विरोध आणि आंदालन करीत आहेत,असे ते म्हणाले.देशातील अनेक शेतक-यांनी या विधेयकाबाबत आपली सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे,याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.महाराष्ट्रात ही हा कायदा २००६ सालीच लागू झाला असून यामुळे फळ-भाजी उत्पादनाला यचा लाभ झाला आहे.हाच कायदा आता अन्न-धान्यासाठी देखील लागू करावा व अन्न-धान्य बाजार समितींच्या बाहेर काढावे अशी मागणी आता शेतकरीच अनेक नेत्यांकडे करित असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
पंजाबमध्ये हा सेस ८ टक्क्यांच्या जवळपास आहे ज्याचा सर्वाधिक फटका शेतक-यांना बसतोय ,विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये बाजार समित्या या अकाली दलाच्या असून त्यांचा या विधेयकाला विरोध आहे.मात्र हे विधेयक शेतक-यांच्या हिताचे असून बाजार समितीच्या हितासाठी नाही,असे ते म्हणाले.म्हणूनच अकाली दलाच्या मंत्री यांचा राजीनामा देखील स्वीकारण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी महत्वाचा बाजार समित्या नाही.देशात सर्वात चांगला फॉम्यूला हा स्वामीनाथन कमिशनने दिला होता,तोच मोदी सरकारनी लागू केला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे विधान चुकीचेच-
महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत एकाही गृहमंत्र्यांनी आपल्याच पोलीस विभागावर एवढा अविश्वास दाखवला नाही.युती सरकार येण्यापूर्वी १५ वर्षे आघाडीची सरकार सत्तेत होती मात्र आम्ही सत्ता बदलल्यानंतर ही पोलीस विभागावर अविश्वास दाखवला नाही.आमचे सरकार त्यांच्यासोबत होते.आता त्यांनी हे वक्तव्य नाकारले आहे.अश्या वक्तव्यांमुळेच आपल्याच पोलिसांचा अपमान होतो.पोलिसांवर अविश्वास दाखवणे योग्य नाही.ही मुलाखत मला यू-ट्यूवर बघता आली नाही मात्र यात टेलिफोन टॅपिंगचे अधिकार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वत:कडे घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे मात्र देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अतिशय कठोर नियम केले असून टेलिफोन टॅपिंगचा अधिकार हा राज्याचे मुख्य सचिव यांना प्रदान करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.कोणतेही गृहमंत्री नाही किवा मुख्यमंत्री नाही,यांना हा अधिकार नाही.या अधिकारात कोणालाही हस्तक्ष्ेप करता येत नाही.मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव यांनाच असे अधिकार आहेत.गृहमंत्री किवा मुख्यमंत्री यांना त्याचा रिव्हयू घेण्याचा देखील अधिकार नसल्याचे ते म्हणाले.गृहमंत्र्यांनी जर असे वक्तव्य केले असतील तर सल्ला नको असेल तरी विरोधी पक्ष् नेता म्हणून सांगतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होईल. त्यांना असे अधिकार घेता येणार नाही.
काँग्रेस पक्ष् लबाड–
काल विरोधकांचे राज्यसभेतील वर्तन हे अतिशय निंदनीय होते. देशाच्या संसदेत पहील्यांदाज विरोधकांनी इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन काम केले.हे विधेयक काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनेच २००६ साली तयार केले होते.महाराष्ट्रात तो लागू झाला याचा मोठा फायदा फळ-भाजी उत्पन्नाला झाला.नाशिकमध्ये टमॅटो सॉर्ससाठी खासगी कंपनीने शेतक-यांसोबत करार केला.त्यांना वीज आणि तंत्रज्ञान पुरविले.पेप्सी कंपनीने देखील चिप्ससाठी बटाटे विकत घेण्यासाठी शेतक-यांसोबत करार केला.आमच्या सरकारने वर्ल्ड इकॉनोमी फोरमच्या माध्यमातून वॅल्यू चेन तयार केली.म्हणूनच महाराष्ट्रात हा कायदा बरोबर इतर ठिकाणी चूक हा काँग्रेस पक्ष्ाचा बेगडीपणा असल्याचा टोला फडणवीस यांनी हाणला.
शेतक-यांबद्दल काँग्रेसला कुठलेही प्रेम नाही.केवळ राजकारण सुरु आहे.आज वेगवेगळे मार्केट तयार झालेत तर त्याचा फायदा शेतक-यांनाच होणार आहे.कोल्ड स्टोरेज हे मार्केट प्लेस नाही.आता प्रायव्हेट एपीएमसीचा कायदा चालू केला.नागपूरात सोयाबिनसाठी जास्त भाव मिळाला.स्टोरेजची कॅपेसिटी तयार झाली.
काँग्रेसने आधी आपला २०१९ चा लोकसभेचा जाहीरनामा वाचावा यात शेतमालाच्या निर्यातीवरील तसेच आंतरराज्य व्यापारावरील निर्बंध हटवणार,बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती करणार,शहरात,छोट्या गावात बाजार उघडण्यात येतील,शेतक-यांना मुक्तपणे शेतमालाची विक्री करता येईल,शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी धोरण तयार करणार,अत्यावश्यक वस्तू कायदा इसीए रद्द करणार,काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार केंद्रात सत्तेत असतानाच बाजार समिती नियमात बदल प्रस्तावित केले होते,आता मात्र बेगडी विरोध करीत असल्याचा आरोप याप्रसंगी फडणवीस यांनी केला.पंजाब सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देखील बाजार समित्यांबध्ये दुरुस्ती केली जाईल,कंत्राटी शेतीसाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल इ. बदल केला जाईल,असे आश्वासन दिले असल्याचे ते म्हणाले.
राहूल गांधी यांच्या ट्वीटसंबधी बोलताना ते सध्या भारतात नाहीत,त्यामुळे त्यांना वस्तूस्थितीचे ज्ञान असणे अशक्यच आहे,त्यांनीही आधी त्यांच्या पक्ष्ाचा २०१९ चा जाहीरनामा वाचून घ्यावा,असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.
नीती आयोगाच्या टास्क फोर्सचा अध्यक्ष् मी होतो,तत्कालीन मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ,कनार्टकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनीही या विधेयकाबाबत यापेक्ष्ाही अधिक लिबरंलायझेशन केले पाहिजे,असा पवित्रा घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.आम्ही जो अहवाल दिला त्या आधारावरच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.या विधेयकामुळे खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल.शेतक-यांचे शेत,कोल्ड स्टोरेज,गोदाम हे देखील बाजार होऊ शकेल.बाजार शेतक-यांच्या हातात येणार.बाजार नियमनाशिवाय शेतक-याला आता आपला माल कुठेही विकता येईल.शेतक-यांच्या हितासाठी असा क्रांतिकारक कायदा केल्याबद्दल मी मोदी सरकारचे अभिंनदन करतो ,असे फडणवीस म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना फडणवीस म्हणाले की,स्वातंत्र्यानंतर शेती व शेतक-यांना जे अडवून ठेवण्यात आले होते,त्यांना मुक्त करण्याचे काम मोदी सरकारने केले.शेतक-यांच्या संरक्ष् णाकरीता ही व्यवस्था असल्याचा आव आणण्यात आला नंतर ती संपूर्ण व्यव्सथा अडतियांच्या हातात गेली.शेती-बाजार संबंधात मधली व्यक्ती असल्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान झाले.काय पिकवणार?कुठे विकणार?काय भावाने विकणार?प्रत्येक गोष्टीसाठी आडत द्यावी लागली.किंमत,बाजार दुस-यांच्या नियंत्रणात गेली,अशी व्यवस्था देशामध्ये तयार झाली.कालचे विधेयक जे मंजूर झाले ते ‘एक बाजार संपूर्ण देश’अशी मान्यता मिळाली.
कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्येच शेतक-यांनी आपला माल विकला पाहिजे,यासाठी सेस वेगळा,बाहेर विकला तरी सेस आहेच,२०१६ साली महाराष्ट्रात फळ-भाज्या मार्केट बाहेर विकता येईल,सेस लागणार नाही,असा नियम लागू होताच भाज्या व फळांना मोठ्या प्रमानात भाव मिळाला.आंतरराज्य विक्री देखील सोपी झाली.दुस-या राज्यात चांगला भाव मिळत असला तरी मोकळीक नव्हती.सिंगल मार्केटमुळे शेतक-यांचे खूप नुकसान झाले.या विधेयकामुळे शेतक-यांचे ख-या अर्थाने कल्याणच झाले. २ ते ८ टक्के शेतक-यांना सेस द्यावा लागत होता,विचित्र परिस्थिती होती.मात्र जाणीवपूर्वक सरकारने हमीभावापासून सुटका करुन घेतली अशी चुकीची माहिती पसरविण्यात आली,असे ते म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
