मुंढे-महापौर और‘ वो सात महिने!’

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior journalist)

नागपूर,ता. २६ ऑगस्ट: गेल्या तेरा वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे.या कार्यकाळात अनेक आयुक्त आले-गेलेत मात्र सत्ताधा-यांचा सर्व ‘कार्यभार’सुरळीतच सुरु होता. यातच राज्यात २०१४ पासून आधी शिवसेना-भाजपची सत्ता आली आणि युतीची सत्ता नागपूर मनपाला ‘सोने पे सुहागा’अशीच ठरली. मात्र २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये राज्यात भाजप सत्तेबाहेर झाली आणि तीन पक्ष्ांची महाविकासआघाडीची सरकार राज्यात पदारुढ झाली. अर्थातच या सत्तेच सर्वात महत्वाचा घटक ही राष्ट्रवादी असल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच हेवीवेट नेते नितीन गडकरी यांच्या ‘नागपूर’कडे त्यांचे लक्ष् जाणे स्वाभाविक होते. परिणामी त्यांनी भाजपची एकछत्री,एककलमी सत्ता असणा-या नागपूर मनपात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक बहूचर्चित आणि वादग्रस्त सनदी अधिकारी जे एड्स विभागात तोपर्यंत ‘अडगळीत’ पडले होते त्यांना अतिशय महत्वपूर्ण अश्‍या मनपाच्या आयुक्त पदावर माजी आयुक्त अभिजित बांगर यांची उचलबांगडी करीत तडकाफडकी नियुक्ती दिली.

तुकाराम मुंढे यांचे फक्त नाव आणि किस्से नागपूरकरांना सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून माहीती होते. ते येणार असल्याची माहिती नागपूरकरांना २७ जानेवरी २०२० रोजी कळली आणि चित्रपटसृष्टितील ‘एंग्री सुपर मॅन’ प्रमाणे तुकाराम मुंढे यांनी मनपा मुख्यालयात २८ जानेवारी रोजी एंट्री केली.यानंतर लगेच त्यांच्या कार्यभराचा खरा चित्रपट सुरु झाला.

सर्वात प्रथम त्यांनी महापौर संदीप जोशी यांची प्रोटोकॉलप्रमाणे भेट घेण्यासच पंधरा दिवसांचा विलंब लावला.यातून त्यांनी मी आयुक्त असल्याने शहरातील प्रथम नागरिक असणारे महापौर यांना देखील किंमत देत नाही,हा संदेश नागपूरकरांना दिला. सुरवातीला महापौरांनी मुंढे हे चांगले अधिकारी आहेत,त्यांचे शहरात स्वागत आहे,शहराच्या विकासात त्यांचा निश्‍चितच हातभार लागेल’अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करुन विनम्रता स्वीकारली होती. मात्र आयुक्तांनी लगेच महापौरांच्या धर्तीवर दररोज दूपारी ४ ते ५ दरम्यान स्वत:चा ’जनता दरबार’ भरवला होता,हे विशेष! यावर महापौरांनी दरबार कोणाचाही असो,हा स्पर्धेचा प्रश्‍न नसून जनता दरबारातून नागरिकांचे समाधान होणे महत्वाचे असल्याचे समर्थन केले होते.

होय,मीच थांबविली कामे!
पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी या पुढे विकासकामांच्या संदर्भातील सर्व नवीन निविदा थांबविल्या आहेत जोपर्यंत महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत ज्या कामाचे कार्यादेश काढण्यात आले आहेत,अशीही सर्व काम थांबिवण्याचा सूचना सर्व विभागांना करण्यात आले आहे! मुंढे यांनी आयुक्त पदी रुजू होताच असा आदेश काढत सत्ताधारी व जनप्रतिनिधींच्या आर्थिक नाड्या अश्‍याप्रकारे अावळल्या. स्थायी समितीकडून जाणा-या विविध विकासकामांच्या प्रस्तावाला त्यांनी निर्दयतेपूर्वक कात्रीच लावली. आणि येथूनच सत्ताधारी वर्सेस आयुक्त अश्‍या ख-या संषर्घाला सुरवात झाली.

यानंतर शहरातील अतिक्रमणाच्या मुद्दावर महापौर आणि मुंढे यांच्यात वाद उफाळला,कायदेशीर बाब तपासूनच कारवाईची मागणी महापौरांनी केली होती.शहरात सलग दोन दिवस रस्त्यांवरील अतिक्रमण कारवाईने एकच हल्लकल्ळोल माजला होता.दूकानदारांमध्ये भीती व दहशत पसरली होती.या करवाईविरोधात शहरात सरळसरळ दोन मतप्रवाह पडले होते.
आयुक्तांच्या शिस्तप्रिय कार्यभारातच शहरातील घाणेरड्यांना उपद्रव शोध पथकाने लाखोंचा दंड ठोठावला.याशिवाय मनपाचे १८३० ऐवजदारांना स्थायी करण्याबाबत महापौर-मुंढे यांच्यात संघर्ष घडला. अखेर मुंढे यांना कार्यादेशावर स्वाक्ष् री करावी लागली. २ मार्च रोजी सर्व ऐवजदारांना मनपा मुख्यालयाच्या हिरवळीवर शानदार सोहळ्यात नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले.

करोनाचा काळ आणि आयुक्तांचा सर्वाधिकार-
११ मार्च रोजी शहरात पहीला करोनाचा रुग्ण आढळला लगेचच राज्य शासनाने साथरोग प्रतिबंध तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत शहराबाबत सर्व निणर्य घेण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना प्रदान केले आणि सत्ताधारी वर्सेस आयुक्त यांच्यात अनेक बाबींमध्ये संघर्ष पेटला. यात २८ एप्रिल २०२० रोजी सतरंजीपुरा विलगीकरणावरुन आयुक्त आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील संघर्ष चांगलाच पेटला होता.अामदार निवासातील विलगीकरणाविषयी देखील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते.
या पूर्वी २ एप्रिल २०२० रोजी कॉटन मार्केट सुरु करण्याच्या मुद्दावर महापौरांनी व्यापा-यांच्या बाजूने भूमिका स्वीकारली असताना आयुक्तांनी ती साफ धुडकावून लावली होती.व्यापा-यांचे नूकसान न होता टप्प्या टप्प्याने वाहने सोडण्याच्या सूचना महापौरांनी केल्या होत्या.

दरम्यान दिव्यांगाचे देखील आंदोलन शहरात पेटले.मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने दिव्यांगाचे चहा ठेलेही करोनाच्या काळात जमीनदोस्त केले.परिणामी मनपा मुख्यालयात अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेण्याचा प्रयत्न आंदोलनादरम्यान करण्यात आला. महापौरांसोबत बैठक रद्द झाल्याने आंदोलनका-यांचा संताप झाला होता.महापौर हे तब्ब्येतीच्या कारणाने मनपा मुख्यालयात येऊ शकले नव्हते मात्र मुंढे यांना भेटण्याऐवजी आंदोलनका-यांना महापौरांकडून ठोस आश्‍वासन हवे होते.

मनपा शाळा उत्तम करण्याबाबत देखील आयुक्तांनी सत्ताधा-यांपेक्ष्ा वगेळी भूमिका स्वीकारली होती.’उत्तम शिक्ष् ण देणे हे माझे कर्तव्य आहे,मी ते करणारच आहे’असे सांगून आठपैकी चार शाळा या सीबीएसई पाठ्यक्रमाच्या करण्याचा आग्रह त्यांनी रेटून धरला.
४ मे २०२० रोजी फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून महापौरांनी आयुक्तांवर चांलाच निशाणा साधला होता.राज्य शासनाने काही शहरे सोडता रेड झोन मधील नागपूरातील सील केलेला परिसर वगळता दूकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली होती मात्र आयुक्तांनी नागपूरसाठी वेगळा आदेश काढला. त्यामुळे लहान दूकानदारांवर चांगलेच मरण ओढवले.आयुक्तांनी मध्यम मार्ग काढण्याची विनंती महापौरांनी केली होती. महापौरांनी शहरातील लहान दूकानदार तसेच नागरिकांनीही दूकाने सुरु करण्याची मागणी लावून धरली होती मात्र आयुक्तांनी परवानगी दिलीच नाही.

लॉक डाऊनच्या तिस-या टप्प्यात राज्य शासनाने प्रतिबंधित क्ष्ेत्र वगळता ३ मे रोजी मद्य विक्रीला परवानगी प्रदान केली होती मात्र आयुक्तांनी वेगळा आदेश काढून मद्य विक्रीला परवानगी देता येणार नसल्याचे घोषित केले.

जूनपर्यंत आयुक्तांनी शासनाच्या निर्देशांचा दाखला देत मनपाच्या सर्वसाधारण सभेलाच स्थगिती दिली होती मात्र सलग तीन महीने सभा न झाल्यास मनपा स्थगित होत असल्याचा कायदेशीर नियम असल्याने २० जून रोजी भट सभागृहात एकदाची सभा भरली.मात्र एवढ्या महीन्यांच्या अायुक्तांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळलेले जनप्रतिनिधी हे आयुक्तांवर सलग एक नव्हे तर चार दिवस चांगलेच तूटून पडलेत. तो अनुभव लक्ष्ात घेता,आयुक्तांनी शासनाकडून आदेश काढून आणला या पुढे मनपाच्या सर्व समितीच्या बैठका तसेच सर्वसाधारण सभा या ऑन-लाईनच होतील.नुकतेच २० ऑगस्टर रोजी पार पडलेल्या या ऑन-लाईन सभेचा चांगलाच फज्जा उडालेला नागरिकांनी बघितला.

प्रतिबंधित क्ष्ेत्रे, अश्‍या क्ष्ेत्रातील नागरिकांचे अतोनात हाल यावर महापौरांनी वेळोवेळी भाष्य केले. विलगीकरण कक्ष्ातील जेवणाचा निकृष्ट दर्जा यावर देखील आरोप-प्रत्यारोप जडले.

५ टक्के पाणी दरवाढ मागे घेण्यास आयुक्तांचा नकार,५० टक्के मालमत्ता करात वाढ,व्यापा-यांबाबत घेतलेले निर्णय,सम-विषम नियम व्यापा-यांवर लादणे, व्यापा-यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवाना घेण्याची सक्ती,जिम संचालकांचे आंदोलन अश्‍या नजीकच्या काळात घडलेल्या घडामोडीत महापौर आणि आयुक्तांची भूमिका ही गणीतीय नियमाप्रमाणे डायगोनली असल्याचे समस्त नागपूरकरांनी बघितले आहे.

स्मार्ट सिटीच्या संचालक पदाचा अट्टहास अंगलगट-
मुंढे यांनी आयुक्त पदी रुजू होताच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पद संचालकांची बैठक न होताच बळकावले. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पातील अनेक कर्मचा-यांना त्यांनी घरी बसवले. माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सोनवणे यांनी मुंढेंच्या कारभाराला कंटाळून ते रुजू होताच १२ फेब्रुवरी रोजी पदावरुन राजीनामा दिला. संचालक पदाचा हा वाद अक्ष् रश: पोलीस तक्रारीपर्यंत पोहोचला. मला हे अधिकार कंपनीचे अध्यक्ष् प्रवीण परदेशी यांनी ‘मौखिक’आदेश देऊन दिला असल्याचे अजब समर्थन मुंढे यांनी केले. हा वाद मुंढे वर्सेस महापौर म्हणून पोलीसांमध्येही पोहोचला.अखेर संचालकांच्या पार पडलेल्या बैठकीत मुंढे हे तोंडघशी पडले.व त्यांचे सीईओ पद हे नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध झाले. या पदावर अनाधिकृतरित्या काम करीत असताना त्यांनी २० कोंटींची रक्कम तीन कंत्राटदारांना परस्पर देऊन टाकली.या विरोधात त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल झाला.केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील या विषयावर चांगलेच नाराज झाले व त्यांनी मुंढेंच्या विरोधात केंद्रिय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग तसेच गृहबांधणी व शहर विकास राज्यमंत्री हरदपसिंह यांना पत्र देऊन तक्रार केली.

राष्ट्रीय महीला आयोगापुढे मुंढेंची पेशी-
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या सचिव भानूप्रिया ठाकूर यांनी राष्ट्रीय महीला आयोगा पुढे मुंढे यांनी गरोदरपणात त्यांचा केलेला अतोनात मानसिक छळवाद याचा लेखी पहाढाच सादर केला.याची गंभीर दखल घेत ६ ऑगस्ट रोजी आयोगाच्या अध्यक्ष्ा रेखा शर्मा यांनी मुंढेंना त्यांच्यावरील आरोपाबाब चे पुरावे सादर करण्याची सूचना केली.हा विषय देखील मंुढे यांच्या विरोधात गेला.

दोन वेळा महापौरांच्या बैठकांना दांडी-
शहरात सातत्याने वाढणारे करोनाचे संक्रमण व वाढता मृत्यूदर तसेच लॉक-डाऊनच्या संदर्भात महापौरांनी ३१ जुलै रोजी घेतलेल्या बैठकीत आयुक्तांनी अनुपस्थित राहून पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या बैठकीला हजेरी लावली.यावर महापौर यांनी चांगलीच नाराजी व्यक्त केली होती. आयुक्तांनी शहरात लॉक डाऊन लावल्यास जनतेसोबत रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा महापौरांनी दिला. यानंतर पुन्हा दुस-याही बैठकीत आयुक्त अनुपस्थित राहीले ,नुकतेच महापौरांनी तिसरी बैठक बोलावली असता,त्यांनी त्यांचा अहवाल हा करोना पॉझिटीव्ह आला असल्याचे सांगून बैठकीत होणा-या आरोपांपासून सुटका करुन घेतली.

भ्रष्ट व गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे डॉ. गंटावारांना घातले पाठीशी-
मनपाच्या आरोग्य विभागातील सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रवीण गंटांवार यांना महापौरांनी २४ जून रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले होते. गंटावार यांनी कोविडच्या काळात अनेक खासगी रुग्णालयांतून भरभक्कम माया जमा केली असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. याशिवाय इंदिरा गांधी रुग्णालयाचा त्यांनी केलेला ‘कूंटणखाना’यावर देखील सभेत चांगलेच आरोप उमटले होते.त्यांची सुविद्य पत्नी डॉ. शीलू गंटावार या अनुपस्थित राहून मनपाचा गलेलठ्ठ पगार लाटायच्या मात्र यावर देखील मुंढेंनी कोणतीही कारवाई करण्यास महापौरांना नकार देऊन कारवाई करण्याची मागणी धुडकावली. यावर देखील महापौर-मुंढे यांच्यात ‘पत्रबाजी‘रंगली. एवढेच नव्हे तर गंटावार यांना वाचविण्यासाठी सभेतील नियम हे विखंडीत करण्यात यावे असे पत्र मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे पाठविल्याने महापौर-मुंढे यांच्या संबंधाबाबत आगीत तेल पडले.

अखेर अवघ्या सात महिन्यात मुंुढे यांना नागपूर शहरातून आपला गाशा गुंडाळावा लागला.आज त्यांच्या बदलीचे आदेश नागपूरात धडकले. परिणामी महापौर-मुंढे यांच्यातील ‘वो सात दिन‘सारखा ‘वो सात महिने’हा लघूपट नागपूरकरांच्या डोळ्यासमोर तरळून गेला.

आज शहरात सात नंतर दूकाने उघडीच!
मुंढे यांच्या बदलीचे वृत्त नागपूरात धडकताच आज शहरातील अनेक दूकाने ही सात वाजतानंतर देखील सुरु होती. बर्डी येथील पकोडवाल्याच्या गल्लीतील एका दूकानदाराच्या नोकराने ’मुंढे गया अब सात बज गये तो भी नही बंद करुंगा’असे दुस-या नोकराशी बाेलताना मार्मिक किंबहूना आंनदी प्रतिक्रिया व्यक्त केली हे विशेष!