देशात लागू रोगप्रतिबंधक कायदा: लोकशाही जायबंद!

(अतिथीस्तंभ)

ॲड.फिरदौस मिर्झा

(मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे ज्येष्ठ वकील)

नागपूर,ता. ९ ऑगस्ट: भारत हा लोकशाही देश आहे. ही लोकशाही तीन पायवांवर उभी आहे. १९४७ मध्ये आपण स्वतंत्र झालो आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्ष् तेखाली १९५० मध्ये जेव्हा संविधान निर्मिती झाली,तेव्हा संविधान निर्मार्त्यांनी भारतासाठी संपूर्ण जगातील संविधानांचा सखोल अभ्यास करुन, जगातील सर्वात अप्रतिम राजकीय व्यवस्था स्वीकारली ती म्हणजे संसदीय लोकशाही व्यवस्था.त्यावेळी चर्चा ही झाली की आपण अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्ष्ीय लोकशाही स्वीकारावी कि इंगलैण्डप्रमाणे संसदीय लोकशाही,मात्र देशासाठी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारायची हे निश्‍चित होते.

इतर कोणत्याही प्रकारची राजकीय पद्धती स्वीकारणे म्हणजे पुन्हा गुलामी स्वीकारण्यासारखीच होती कारण आपण नुकतेच १५० वर्षांच्या गुलामीपासून स्वतंत्र झालो होतो. अमेरिकेचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष् अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची केलेली व्याख्याच होती ‘लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी.लोकांद्वारे स्वीकारलेली राजकीय व्यवस्था हाेय’ एका नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशासाठी,स्वतंत्र झालेल्या लोकांसाठी राजकीय पद्धती स्वीकारण्याची ती वेळ होती. त्यावेळी आपल्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्यासाठी संसदीय लोकशाही स्वीकारली.

आता जेव्हा संसदीय लोकशाही स्वीकारली तर यासाठी एक राजकीय पद्धत देखील स्वीकारण्यात आली ती म्हणजे या लोकशाहीत जी सरकार चालेल तर त्याचे तीन खांब असतील.संसद,म्हणजे कार्यकारी मंडळ व विधी मंडळ (कायदे करणारी व अमलात आणणारी व्यवस्था) व न्यायमंडळ. याशिवाय लोकशाही चालविण्यासाठी केंद्र व राज्याशिवाय तिसरा चक्का जोडला तो ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायतींचा.जिल्यात जिल्हा परिषद,शहरात नगपालिका,महानगरांमध्ये महानगरपालिका, या सर्वांना सत्तेचे विकेंद्रीरकण करुन संवैधानिक अधिकार बहाल केले व हे सर्व आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचे  प्रभावी खांब  ठरलेत.

आता या सर्व खांबाचे कार्य कोणते आहेत? तर लोकांना कोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे?त्या गोष्टींच्या,गरजांच्या हिशोबाने कायदे व धोरणे बनवणे, त्यांना लाभ पोहोवणे,त्यांच्यासाठी देशात सर्वोकृष्ट काय आहे ते धोरण ठरवणे. आणि हे ठरवण्यासाठी आम्ही संसदेत,विधान सभेत तसेच ग्राम पंचायतीत आपल्या लोकप्रतिनिधींना निवडून पाठवतो.निवडून पाठविलेले प्रतिनिधी हे देशातील निरनिराळ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात व त्यांच्यासाठी काय सर्वाधिक चांगले आहे त्यासाठी प्रयत्न करतात. कार्यकारी मंडळात जे लोकं आहेत ते आहे मंत्रीमंडळ व दूसरे प्रशासकीय अधिकारी. आता या दोघांमध्ये काय फरक आहे तर मंत्री मंडळातील सदस्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूकीची परिक्ष्ा द्यावी लागते आणि प्रशासकीय अधिका-यांना नोकरीवर रुजू होण्यासाठी एकदाच परिक्ष्ा द्यावी लागते!

जे निवडून येणारे जनप्रतिनिधी आहेत त्यांचे उत्तरदायित्व हे या देशातील जनतेप्रति असते मात्र जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांची जनतेच्याप्रति कोणतेही उत्तरदायित्व बनत नाही.संविधान त्यांच्याकडून ही अपेक्ष्ा करते की जे निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी आहेत ते, ग्राम पंचायत राज व्यवस्था असेल तर महीन्यातून एकदा बैठक घ्यावी,जर राज्य पातळीवर व केंद्रापातळीवरील व्यवस्था असेल तर कमीत कमी सहा महिन्यातून एकदा बैठक म्हणजेच सभा घ्यावी,अथवा एखादी आपातकालीन परिस्थिती उद् भवते तेव्हा लवकर-लवकर बैठका घेऊन जनतेच्या समस्या व प्रश्‍नांना तडीस न्यावे.या बैठकी म्हणजेच संसद किवा विधानसभेचे अधिवेशन होय. या सभागृहात होणा-या निणर्य प्रक्रियांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.प्रश्‍नचिन्ह ही लावल्या जाऊ शकत नाही.

सध्या देश हा एका महामारीच्या विळख्यात सापडला आहे. खूप मोठ्या आव्हानाला समोर जात आहे ती म्हणजे करोना किवा कोविड-१९ ची महामारी. आता या महामारीच्या काळात देशातील जनता ही अपेक्ष्ा करते की आम्ही निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींनी भेटावे आणि निर्णय घ्यावा की आमच्यासाठी काय गरजेचे आहे? कोणत्याप्रकारचे लॉक डाऊन असावे?लॉक डाऊनमध्ये कोणत्या गोष्टींना मुभा असावी?लॉक डाऊन असावा किवा नाही?या इतर कोणत्याप्रकारे करोनाला पळवून लावू शकतो.देशातील कोणत्या भागात करोनाचे रुग्ण वाढत आहेत?त्यांच्यावर कोणते उपचार केले जात आहे?रुग्णालयांची अवस्था काय आहे?रुग्णालये किती समर्थ आहेत?रुग्णालयात कोणत्या गोष्टींची तातडीने गरज आहे?या सर्व बाबींवर चर्चा व्हावी.सदनात खुलेपणाने चर्चा व्हावी. सरकारने सदस्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर द्यावी आणि लोकांमध्ये एक विश्‍वास निर्माण व्हावा की.. हो.. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी हे या भयंकर महामारीला घेऊन गंभीर आहे.मात्र सध्या देशात काय घडत आहे?

२१ आणि २२ मार्च देशात जेव्हा पहील्यांदा लॉक डाऊन केले तेव्हा पासून आतापर्यंत संसदेचे कोणतेही अधिवेशन झाले नाही. संसद तर सोडा देशातील कोणत्याच राज्याचे,महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सभा झाली नाही. सभा घ्यायचीच झाली तर सरकार वाचवावी की सरकार पाडावी?याच मुद्दावर सभेची मागणी होत आहे. लोकांच्या प्रश्‍नांवर सभेची मागणीच नाही.तुम्ही आपापल्या गावात किवा शहराचीच स्थिती बघा.काय तेथील स्थानिक संस्था या सभागृहात काम करीत आहे?याचे उत्तर आहे ’नाही!’

आम्ही पूर्णच्या पूर्ण सरकारच्या कामांना,कर्तव्यांना या प्रशासकीय अधिका-यांच्या हातात देऊन मोकळे झालो आहाेत.प्रशासकीयस्तरावर देखील काय गोंधळ सुरु आहे?हा जो रोगप्रतिबंधक किवा आपत्ती व्यवस्थापनाची व्यवस्था निर्मित केली आहे त्यातील एक राष्ट्रीयस्तरावर कार्यरत आहे,राज्यपातळीवर एक व्यवस्था आहे,जिल्हापातळीवर एक व्यवस्था आहे आणि या सर्व व्यवस्था सांभाळत आहे फक्त प्रशासकीय अधिकारी.

ज्यांची जनतेप्रति कोणतीही जवाबदारी नाही आणि जनतेला काय हवे हे त्यांना माहिती नाही त्यामुळेच आपण बघतोय काय हाल सुरु आहे संपूर्ण देशात.काही जागी खूप चांगले काम होत आहे. लोकं प्रशासनाचे कौतूक देखील करीत आहे. मात्र जर चांगले काम सुरु आहे, निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची सभाच होत नाही, कोणतेच नवे धोरण ठरत नाही,लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी या महामारीच्या काळात कोणतेच कामच करत नाही तर मला भीती वाटते…की एक दिवस असा येईल की जनताच म्हणेल की प्रशासनच जर एवढे चांगले काम करीत आहे तर आम्हाला लोकप्रतिनिधींची गरजच काय?

जर असे घडले तर ही लोकशाहीची सर्वात मोठी हार असणार आहे…..!ही वेळ आहे आपल्या लोकप्रतिनिधींनी ‘वेकअप कॉल ’घेण्याची. नाही तर जी लोकशाही आम्हाला हवी आहे,ज्या लोकशाहीत आम्ही स्वंतत्र श्‍वास घेतोय, ज्या लोकशाहीत सरकारला प्रश्‍ने विचारले जाऊ शकतात,ती लोकशाहीच संपुष्टात येईल…!आणि आपण पुन्हा प्रशासकीय व्यवस्था म्हणजे एरिस्टोक्रॅसीकडे वळायला लागू. अर्थात पूर्वी जसे जमीनदार होते,राजे रजवाडे होते त्याचप्रमाणे ही स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्था जमीनदार किवा राजे रजवाड्यांच्या पद्धतीने काम करु लागतील आणि याचा सर्वात मोठा शिकार या देशाची लोकशाही व या देशातील जनता होईल!

लोकशाहीचे सौंदर्य काय आहे जी वारंवार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आर.बोम्वईच्या खटल्यात सांगितले होते भारत ही बहूभाषिक,बहूसांस्कृतिक व संवैधानिकरित्या बहूधार्मिक देश आहे. ज्यामध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे लाेक एकत्रित राहतात आणि या सर्वांना एकत्रित जोडण्याची ताकद फक्त लोकशाहीत आहे.आणि ही लोकशाही जर सुचारु रुपाने कार्यान्वित ठेवायची असेल तर एक चांगली सरकार जी लोकांनी निवडून दिलेली असेल आणि एक मजबूत विरोधी पक्ष् हवा. सरकारचे काम आहे धोरणे ठरवणे आणि विरोधी पक्ष्ाची भूमिका आहे त्यात काय चांगले आणि काय वाईट आहे हे जनतेसमोर मांडणे आणि जनतेसाठी सरकारला प्रश्‍न विचारणे,ही विरोधी पक्ष्ाची भूमिका आहे.

हे मुळीच घडू शकत नाही की सरकार हे विरोधी पक्ष्ाला प्रश्‍ने विचारेल!किवा विरोधी पक्ष्ाच्या आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न करेल. आज आपत्ती व्यवस्थापनाच्या या महामारीच्या काळातच बघून घ्या की सरकार हे तर प्रशासन चालवत आहे आणि विरोधी पक्ष् तर कुठेच नाही ….!एक किवा दोन नेते हे काही प्रश्‍न विचारुन घेतात तर त्यांच्याशीच सरकार आणि मिडीयाकर्मीच प्रश्‍न करायला लागतात. ही खूप हास्यास्पद परिस्थिती आपण निर्माण करुन ठेवली आहे. याशिवाय जे लोकं प्रश्‍न विचारु शकतात ते आज अनेक तपास यंत्रणेच्या रडारवर येऊन जातात. त्यांना सीबीआय किवा इडी प्रश्‍न विचारु लागतो. दिल्लीची गोष्ट घेतल्यास ज्यांनी दंग्यामध्ये तक्रारी केल्या तेच आज आरोपी आहेत. आज वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये प्रश्‍न विचारणा-यांनाच आरोपी केले जात आहे. लोकशाहीचा जो तिसरा खांब आहे ज्यांच्याकडे आपण आपली गुहार घेऊन जाऊ शकतो म्हणजे न्यायालये.. तर त्यांनी आपले दरवाजे बंद ठेवले आहेत सध्या फक्त्र व्हिडीयो कॉन्फरसिंगनेच काम चालले आहे.

त्यामुळे हा जो महामारीचा काळ आहे त्यात आज आपली लोकशाहीच हॉल्ट वर आली आहे. विरोधी पक्ष् नदारद आहे.ते एक तर कस्टडी मध्ये आहे किवा जेलमध्ये आहे.हे देशासाठी वाईट आणि भयंकर आहे. त्यामुळेच हे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी वेकअप कॉल घेण्याची अत्यंतिक गरज आहे नाही तर उदय्ा ते कुठेच नसतील….लोकांना त्यांच्याशिवाय जगण्याची सवय होऊन जाईल.

त्यामुळेच माझी ही लोकांना सूचना आहे की त्यांनी आपापल्या लोकप्रतिनधींना सांगावे की सभा घ्या. व्हचुर्यल घ्या पण घ्या.या सभेत लोकांच्या प्रश्‍नांना लोकशाही मार्गाने वाचा फूटली पाहिजे.असं नाही घडलं तर आम्ही लोकशाहीच नष्ट करत आहोत आणि उद्या आम्ही येणा-या पिढीला आपण काय उत्तर देणार?लोकशाहीला जिवंत ठेवा,सरकारला प्रश्‍न विचारा,आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रश्‍ने विचारा तेव्हाच… कोणी रसत्यावर उतरणार नाही ,या देशातील प्रत्येक नागरिकाची भले होई ल आणि सर्वांना न्याय मिळेल.