मुख्यमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद

नागपूर,ता.३ मे २०२६: स्टील सिटी म्हणून उदयास येणा-या गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारण्यास मी उत्सुक आहे.२५ डिसेंबर २०२४ राेजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी इच्छा दर्शवून गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळवण्यासाठी युतीतील शिंदे सेना व अजित पवार गटाचे दावे खोडून काढले.गडचिरोलीची सर्वाधिक मागास व नक्षलग्रस्त ही ओळख पुसून देशातील ‘पोलाद शहर’म्हणून गडचिरोली विकसित करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला.

मुख्यमंत्री कुठलेही पालकमंत्री नसतात.मात्र,माझी इच्छा आहे.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी मान्यता दिल्यास गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारु,असे त्यांनी स्पष्ट केले.महाविकासआघाडीच्या काळात एकनाथ शिंदे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. २१ जून २०२२ च्या सत्तांतरानंतर शिंदे मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व होते.

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावे,अशी मागणी होत असल्याबाबत फडणवीसांना विचारले असता,प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे मित्रपक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करुन पालकमंत्री व जिल्हे निश्‍चित करतील.गडचिरोलीची जबाबदारी मला मिळावी,अशी इच्छा आहे,असे फडणवीस म्हणाले.याबाबत बोलताना बावणकुळे म्हणाले,गडचिरोलीच्या विकासासाठी फडणवीस यांनी पालकत्व स्वीकारावे,अशी स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींची भावना आहे.मुख्यमंत्रीच पालकमंत्री राहील्यास जिल्ह्याला योग्य न्याय मिळतो,निर्णयप्रक्रिया सुलभ होते,असे बावणकुळे म्हणाले.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले.नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी १ जानेवरी २०२५ रोजी जिल्ह्यातील वांगेतुरी व अतिदुर्गम भागाला त्यांनी भेट दिली.महाराष्ट्रात अनेक मुख्यमंत्री झालेत पण गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक फिरणारा मी एकमेव मुख्यमंत्री आहे,असे प्रसारमाध्यांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.भामरागड तालुक्यातील राज्याच्या शेवटच्या टोकाला छत्तीसगढ राज्याच्या सीमेवर कंवडे या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात आयोजित लाभार्थी मेळाव्यात बोलताना,आजवर गडचिरोलीचा विकास आणि विकासाची क्षमता नेत्यांच्या भाषणांमध्ये असायची.मात्र,२०१४ नंतर आम्ही गडचिरोलीत प्रत्यक्ष बदल घडवून आणले,असे ते म्हणाले.गडचिरोलीत औद्योगिक विकास करत असताना इथले जल,जंगल,जमीन वाचवून आपल्याला विकास करायचा आहे.गडचिरोलीतील निसर्ग शाबूत राहिल,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.(मात्र,बैठकीत राज्य वन्यजीव मंडळाकडून लोहारडोंगरी प्रकल्पाला मान्यता घेताना त्यांचा हा दृष्टिकोण लागू पडला नाही!)

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टिने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी, पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादीत करीत,याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी ‘प्राधिकरणाच्या’ स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी‘ म्हणून विकसित करण्याचे आपले ध्येय असल्याचे अनेकदा फडणवीस म्हणाले असून त्याच धोरणाचा भाग म्हणून या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २९,८३० कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले.त्यासोबतच जेएसडब्ल्यू,लॉइड मेटल्स तसेच आर्सेलर मित्तल या पोलाद उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात हजारो कोंटीची गुंतवणूक करण्याचे निश्‍चित केले.दावोसमध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबर र्थस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत मंजूरी देण्यात आली.यामध्ये विदर्भातील ३ लाख कोटींच्या कराराचा समावेश आहे.यात जेएसडबल्यू स्टील(गडचिरोली)लॉयड मेटल ॲण्ड एनर्जी(गडचिरोली)सूरजागड इस्पात(गडचिरोली)यांचा ही समावेश होता.

१ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी ‘गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण’स्थापन करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष आहेत.याशिवाय शासनाने नामनिर्देशित केलेले मंत्री,मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे.हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करतात.तसेच,जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आवश्‍यक धोरणांची निर्मिती,नवी खनिज प्रकल्पांना मंजुरी आणि खाणपट्ट्यांच्या लिलावास मान्यतेसह, मंजूर खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवेल.प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली.

गडचिरोलीच्या विकासात वडसा-देसाईगंज हा १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपयांच्या रेल्वेमार्ग उल्लेखनीय असून, राज्य सरकार अर्धा खर्च देणार आहे.यासाठी ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून ,राज्य सरकारने आतापर्यंत २८८ कोटी ८५ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी वितरीत केल, उर्वरित रक्कम टप्प्या टप्प्याने देण्यात येणार आहे.

६ जून २०२५ रोजी खाणींच्या माध्यमातून गडचिरोलीची वाटचाल ‘स्टील हब’च्या दिशेने होऊ लागली आहे.हे करताना या भागाचे प्राकृतिक सौंदर्य जपायचे आहे.जल,जंगल,जमीनचे संवर्धन करायचे आहे,विनाश नाही,असे फडणवीस म्हणाले.गडचिरोली जिल्हा पोलिस मुख्यालयात सुमारे एक कोटी रुपयांहून अधिकचे बक्षीस असलेल्या १२ जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले,या निमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात वरील विधान फडणवीस यांनी केले.

याशिवाय १२ मार्च २०२५ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते व पूल प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.

२२ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोनसरी येथील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या(एलएमईएल) एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन पार पडले.यावेळी एलएमईएलच्या ४.५ मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या स्टील प्रकल्पाची पायाभरणी पार पडली.याच वेळी हेडरी येथे उभारण्यात आलेल्या ५ मिनियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या आयर्न ओर ग्राइंडिंग प्लांटचे उद् घाटन झाले.हा प्रकल्प एलएमईएलने केवळ एका वर्षात पूर्ण करुन कार्यान्वित केला आहे.(सार्वजनिक कल्याणाच्या योजनांचे प्रकल्प मात्र दशकानुदशके रखडतात!)

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले,की गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न आज राज्यात सर्वात कमी आहे.पुढच्या पाच वर्षांत गडचिरोली पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये स्थान नक्कीच मिळवेल.गडचिरोली हा माओवादग्रस्त जिल्हा सरकारी भाषेत ’पनिशमेंटचा जिल्हा’म्हणून ओळखला जात होता,आता परिस्थिती बदलली असून या जिल्ह्यात अधिकारी आता नियुक्ती मागत आहेत!

लॉयड्स कंपनीला या भागात मायनिंगची परवानगी देताना,गडचिरोलीचा वसाहतीसारखा वापर होऊ नये,याच भागात स्टीलची इको-सिस्टीम उभी करावी लागेल.लोकांना रोजगार द्यावा लागेल,तरच मी सहकार्य करील,अशी अट मी घातली जी कंपनीने मान्य केली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.२०१७ मध्ये कोनसरीतील गावक-यांनीही आमच्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला.त्याचा परिणाम २०२५ मध्ये दिसून येत आहे.कंपनीसोबत लोकांचीही लक्षणीय प्रगती झाली आहे.सुमारे १४ हजारांवर गडचिरोलीतील लोक या एका कंपनीत काम करीत आहे,असा दावा त्यांनी केला.

विरोधकांना गडचिरोलीचा हा विकास पचनी पडत नसल्यानेच ते जनतेला ‘कन्विहन्स’करु शकत नसल्याने ’कन्फ्यूज’करीत असल्याचा टोला हाणला ,तर लॉयड्स मेटलचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.प्रभाकरन यांनी गडचिरोलीत चार हजार कोटींचे प्रकल्प आम्ही उभारत असल्याचे सांगितले.३० हजार लोकांना रोजगार देण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून या प्रकल्पात कामगार हेच मालक आहेत.सध्या ११ हजार लोक काम करीत आहेत तर तीन हजार लोक प्रशिक्षण घेत असल्याचे ते म्हणाले.

जगात सर्वाधिक उत्कृष्ट मायनिंग ऑस्ट्रेलियात होते.हीच बाब लक्षात घेऊन कर्टीन विद्यापीठासोबत गोंडवाना विद्यापीठाने सामंजस्य करार केला आहे.संयुक्त अभ्यासक्रम सुरु झाला आहे.येत्या काळात आपल्या देशातील उत्कृष्ट मायनिंग इंजिनिअर गडचिरोलीतून घडतील,असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.इंटिग्रटेड स्टील प्लांटच्या माध्यमातून वीस हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे.चीनपेक्षा उत्तम आणि कमी किंमतीत गडचिरोलीत स्टील कसे तयार होईल हा आमचा प्रयत्न आहे.चीनला मागे टाकण्यासाठी सरकार आणि गडचिरोली जिल्हा सोबत असल्याचा विश्‍वासही मुख्यमंत्र्यांनी लॉयड्सला दिला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील ‘सूरजागड’पहाडावर उच्च प्रतीचे लोहखनिज आहे.या लोहखनिजावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्‍यक ४.५ दशलक्ष टन क्षमतेचा प्रत्यक्ष पोलाद निर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे.कच्च्या लोहखनिजावर तिथेच प्रक्रिया करुन पोलादनिर्मिती करणारा राज्यातील हा पहीलाच प्रकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.यात २४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.दहा हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला.

सूरजागडच्या पहाडावरील लोहखनिज उत्खनन करुन ट्रकद्वारे कोनसरीपर्यंत आणत असताना अनेकदा अपघात घडले.यावर तोडगा म्हणून थेट ८५ किमीची पाइपलाइन टाकण्यात आली.याचेही उद् घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.याशिवाय हेडरीतील पाच एमटीपी क्षमतेच्या लोहखनिजाच्या ग्राईडिंग संयत्र,शंभर खाटांचे रुग्णालय,सीबीएसई शाळेचे उद् घाटनही पार पडले.‘हा प्रकल्प गडचिरोलीची ओळख बदलण्यासाठी महत्वाचा ठरेल’,असा विश्‍वास लॉयड्स अँड मेटल्स एनर्जी लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभाकरन यांनी व्यक्त केला तर मुख्यमंत्री यांच्या स्टील हबमध्ये सामान्य नागरिकांना स्थान नाही,अशी टिका काँग्रेसने केली.

‘हरित महाराष्ट्र,समृद्ध महाराष्ट्र’या अभियानातर्गंत गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचा शुभारंभ देखील मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांच्या वाढदिवशी  पार पडला.ज्या गडचिरोलीची ओळख आजवर माओवाद,मागासलेपण आणि विकासापासून दूर अशी होती,तोच जिल्हा आता जागतिक पातळीवर आपली ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.इथला तरुण केवळ पदवीधर नव्हे तर,‘फ्यूचर रेडी’होऊन जगाशी स्पर्धा करेल,’अशी ग्वाही मुख्यमंत्री यांनी दिली.

(छायाचित्र : जून २०१६ मध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्राकडून ( FDCM) गडचिरोली जिल्ह्यातील ब्रम्ह्यपुरी वन विभागात सागवान लागवड करण्यासाठी ३८५ हेक्टर जुन्या नैसर्गिक जंगलाची तोड करण्यात आली…या विरोधात वन विभागातील २२ गावातील गावक-यांनी २४ जुलै रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ( NGT)मुख्य खंडपीठाच्या आदेशांविरुद्ध NGT अधिनियम २०१० च्या कलम २२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात नागरी अपील दाखल केली)

गडचिरोलीमध्ये चांगल्या प्रतीचे आयर्न उपलब्ध असून तेथे एक चांगले ‘स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग हब’तया होऊ शकते,असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १९ जानेवरी २०२४ रोजी खासदार औद्योगिक महोत्सवात केले होते.या कार्यक्रमात लॉयड्स मेटल कंपनीचे बी.प्रभाकरन,कोमात्सू मायनिंगचे सोमनाथ दत्ता मजुमदार,एसएमएस ग्रूपचे आंनद संचेती,एमईसीएलचे इंद्रा देव नारायण,कॉम्पेन्सस कंपनी पोलंडचे मात्यूज बोरा,व्हॉल्वो इंडियाचे दिमित्रोव कृष्णन यांची उपस्थिती होती.

गडचिरोली जिल्ह्यात जगात सर्वात उत्तम दर्जाचे लोहखनिज असून यामुळे नजीकच्या जिल्ह्यात मोठमोठे उद्योग सुरु हाेतील अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली होती.विविध प्रकल्पांमधून विदर्भात तब्बल साढे सात लाख कोटींची गुंतवणूक होत असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले.

केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनीही विदर्भ भविष्यातील महाराष्ट्राचे विकास इंजिन असल्याचे प्रतिपादन केले.खासदार औद्योगिक महोत्सवात बोलताना,पर्यटन,उद्योग,सेवा आदि क्षेत्रात विदर्भाने मोठी भरारी घेतली असून ,राज्याच्या विकासात विदर्भाचे मोठे योगदान आहे.विदर्भ राज्याच्या विकासाचे प्रवेशद्वार बनले आहे,त्यामुळे विदर्भ भविष्यातील महाराष्ट्राचे विकास इंजिन असल्याचे पियुष गोयल म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदिवासी विकास,कृषी क्षेत्र व पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्याच्या ‘दूरदृष्टिमुळे’ गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यासाठी १२.७६ कोटी रुपयांचा महत्वाकांक्षी ‘समग्र विकास प्रकल्प’हाती घेण्यात आला.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी समुदायाला उपजिविका,रोजगार आणि जलसुरक्षा,असा तिहेरी फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात आला.हिंदूस्तान यूनिलिव्हर फाउंडेशन व वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प मे २०२५ ते मार्च २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत एटापल्ली तालुक्यातील ३० गावांमध्ये ३ हजार शेतक-यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणार असल्याचे सांगण्यात आले.

हा‘होलीस्टिक डेव्हलपमेंट‘ प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी एकूण १२ कोटी ७६ लाख ७ हजार २५२ रुपये इतका खर्च अपेक्ष्त आहे.यापैकी हिंदुस्थान यूनिलिव्हर फाऊंडेशनचे योगदान ६ कोटी ८६ ला ७३ हजार १०५ रुपये असून उर्वरित रक्कम(५ काेटी ८९ लाख३१ हजार १४७ रुपये)सह-निधीतून जमा करण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील या पुढाकारामुळे गडचिरोलीतील आदिवासी समुदायाला ‘शाश्‍वत विकासाच्या दिशेने मोठी गती’ मिळणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.