लोकांना बदलवा…सरकार बदलेल

नागपूर,ता.२० जुलै २०२६: जानेवरी २०२५ च्या १२ तारखेला मॅगसेसे पुरस्कार विजेते,प्रख्यात पर्यावरणवादी,शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक एका कार्यक्रमासाठी नागपूरात आले होते.आयटी पार्क येथील पर्सिस्टंट सिस्टिम कंपनीच्या एपीजे अब्दुल कलाम सभागृहात बोलताना ते म्हणाले होते,‘लोकांना बदलवा,सरकार बदलेल’.अर्थात हे वाक्य त्यांनी देशात बेसुमार विकास प्रकल्प उभारल्या जाण्यावरील प्रश्‍नावर बोलताना म्हटले होते.मात्र,दिल्लीच्या जंतरमंतरवर गेल्या वीस दिवसांपासून त्यांचे सुरु असलेले उपोषण ज्या पद्धतीने मोडीत काढण्यात आले,ते बघता वांगचूक यांचे वरील वाक्य किती सार्थक आहे,याची प्रचिती येते.

ग्रीन नागपूर,ग्रीन लीडर्स,फ्रेंड्स ऑफ लडाख आणि फ्रेंड ऑफ नेचर,स्वच्छ असोसिएशन या संस्थांच्या पुढाकाराने सोनम वांगचूक यांना नागपूरात आमंत्रित करण्यात आले होते व त्यांनी पर्यावरण,सरकारची धोरणे,लोकशाही इत्यादी वर जेन-झी च्या प्रश्‍नांवर दिलखुलास उत्तरे दिली होती.याप्रसंगी बोलताना वांगचूक म्हणाले होते की,सरकारकडून देशभरात हजारो प्रकल्प राबविले जात आहे मात्र,जनताच या देशाची मालक आहे. लोकप्रिय कथेमधील अलाउद्दीनला सत्तारुपी बाटली सापडते,तो बाटलीतील जिनला जे-जे काही मागतो,जिन त्याला ते देत राहतो.इथे जनता अलाउद्दीन आहे आणि सरकार ही जिन आहे.पर्यावरणाला धोका पोहाेचणार नाही असेच जनतेने सरकारकडे मागितले पाहिजे जेणेकरुन सरकार पर्यावरणाचा -हास करणारे प्रकल्प राबविणार नाही.त्यामुळे सरकारला दोष नका देऊ स्वत:ला दोष द्या,लोकशाहीच्या आयुधाचा वापर करुन लोकचळवळ उभी करा,असा माेलाचा सल्ला त्यावेळी वांगचूक यांनी नागपूरात पर्यावरणवाद्यांना दिला होता.

सरकार जनतेवर प्रकल्प लादत नाही,तर जनतेला जे हवे आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रकल्प उभारले जातात.मी विकासाच्या विरोधात नाही,प्रकल्प नकोच असेही मला म्हणायचे नाही.मात्र,पर्यावरणाचे अस्तित्वच धोक्यात असेल तर अश्‍या प्रकल्पांच्या अतिरेकाला प्रतिबंध बसायलाच हवा.यासाठी सरकारला नाही तर लोकांना बदलवा,सरकार आपोआप बदलेल.असे आवाहन वांगचूक गेल्या वर्षी १२ जानेवरी रोजी नागपूरात करुन गेले होते.

उड्डाण पूले व बहूमजली इमारती वगळता सिमेंटचा अतिरेकी वापर नको,सिमेंटची घरे पर्यावरणपूरक नाहीत.कोणत्याही शहराच्या विकासात सिमेंटची गरज ही फक्त २० टक्के आहे.घरे उभी करताना अधिकाधिक मातीचा वापरच उत्तम आहे,यात अधिकाधिक संशोधन करुन चांगली घरे उभी राहू शकतात.मात्र,सहज उपलब्ध होणा-या ‘माती’कडे कुणाचेच लक्ष नाही.आम्हाला सिमेंटमध्ये मिसळण्यासाठी देशातील नद्यांमधून वारेमाप वाळूच ओरबडायची आहे,अशी खंत ही वांगचूक यांनी व्यक्त केली होती.

लडाखमध्ये नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत तिथे कशा पद्धतीने पूर्वजांनी पर्यावरणपूरक हिरवळ तयार केली व लडाखवासीयांना त्यांचे दैनदिन आयुष्य जगताना त्याचा किती फायदा होतो, याची सविस्तर माहितीही त्यांनी याप्रसंगी दिली होती.ग्लोबल वार्मिंगमुळे हिमखंड ज्या वेगाने वितळत आहे ते बघता एक दिवस गंगेसारख्या मोठमोठ्या नद्या या काेरड्या पडणार आहेत,असा गंभीर इशारा देखील देण्यास ते विसरले नाहीत.

मात्र,२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पर्यावरण रक्षणकर्ते आंदोलक सोनम वांगचूक यांच्या जीवनाला आणखी एक वेळा गंभीर कलाटणी मिळाली.या दिवशी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली!त्यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा आरोप ठेवण्यात आला.वांगचूक यांनी गेल्या काही वर्षात विविध सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्‍नांवर अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे..त्यांनी जानेवरी २०२३ मध्ये लडाखच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी पहिले मोठे उपोषण केले.

लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकरण,खाणकाम आणि नैसर्गिक संसाधनाच्या वापरामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल,असा दावा त्यांनी केला.यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत जम्मू-कश्‍मीरचे त्रिभाजन करताना आपल्या भाषणात लडाखला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करताना, लवकरच लडाखला पुन्हा घटनात्मक संरक्षण बहाल करण्यात येईल असे आश्‍वासन देशाच्या जनतेला दिले होते.मात्र,अद्याप तरी असे घडले नाही.३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हे त्रिभाजन झाले होते.७ वर्षे उलटली मात्र,पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला दिलेले आश्‍वासनाची पूर्तता केलीच नाही.हे उपोषण वांगचूक यांनी ५ दिवस केले होते.

यानंतर ६ मार्च ते २४ मार्च २०२४ दरम्यान वांगचूक यांनी पुन्हा २१ दिवसांचे उपोषण केले.लडाखला राज्याचा दर्जा देऊन घटनात्मक अधिकार बहाल करने,संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचे संरक्षण आणि हिमालयीन परिसंस्थेचे संवर्धन या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.मात्र,केंद्र सरकारसोबत अनेक फे-यांची चर्चा पार पडल्यानंतर देखील समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.२६ मार्च रोजी त्यांनी उपोषण संपवताना ‘दिल्ली चलो’आंदोलनाची घोषणा केली.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये वांगचूक यांनी लेह एपेक्स बॉडी(LAB)आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स(KDA)यांच्या ३५ दिवसांच्या रिले उपोषणात सहभाग घेतला.या आंदोलनातही लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा,सहावी अनुसूची आणि घटनात्मक हमी या मागण्या कायम होत्या.केंद्र सरकारशी चर्चा सुरु होती ,पण कोणताही तोडगा निघाला नाही.पुढे आंदोलनादरम्यान हिंसाचार घडला.इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आणि वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA)अटक करण्यात आली.मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची नाचक्की झाल्यानंतर त्यांच्यावरील एनएसए हटविण्यात आला आणि त्यांची सुटका झाली.

वांगचूक यांनी आंदोलनकर्त्यांना चिथावणी दिल्याचा आरोप मोदी सरकारने केला.या प्रकरणात ५० पेक्षा जास्त जणांना ताब्यात घेण्यात आले.या हिंसेत आंदोलनकारी व पोलिसांमध्ये झडप होऊन चार जणांचा मृत्यू तर ५९ लोक जखमी झाले होते.हिंसेच्या या घटनेनंतर वांगचूक यांनी १५ दिवसांपासून करीत असलेले आंदोलन स्थगित केले.हिंसेच्या या घटनेनंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागला.केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हिंसेच्या या घटनेसाठी वांगचूक यांना जबाबदार ठरवले.या आरोपावर वांगचूक यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.केंद्र सरकारने वांगचूक यांच्यावर आरोप करीत,काही लोक हे मुद्दामून चर्चेतून तोडगा निघण्यात बाधा उत्पन्न करीत असल्याचा आरोप केला.या विषयावर उच्चस्तरीय समितीची ६ ऑक्टोबर रोजी बैठक होणार होती तसेच २५-२६ सप्टेंबर रोजी लडाखमधील नेत्यांसोबत देखील केंद्र चर्चा करणार होते,असा दावा राजना थ सिंह यांनी केला होता.

या दिवशी जेन-झी समुहाने लेहमध्ये अनेक ठिकाणी आगी लावल्या,तसेच भाजपच्या मुख्यालयाला देखील निशाणा केला,त्यांनी अनेक गाड्यांना आगी लावल्या.उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी या घटना ह्दयाचा थरकाप उडविणा-या असल्याचे सांगत, ही हिंसा उस्फूर्त नव्हे तर षडयंत्र असल्याचा दावा केला.लडाखमधील वातावरण खराब करणा-यांना सोडले जाणार नाही,असा इशारा देखील त्यांनी दिला होता आणि तेच घडले.

उपोषणात सहभागी लडाख एपेक्स बॉडीच्या युवा शाखेने १० सप्टेंबर पासून आमरण उपोषणाला बसलेल्या १५ पैकी दोघांची स्थिती गंभीर झाल्याने बंद ची हाक दिली होती.वांगचूक यांनी एका ऑन लाईन पत्रकार परिषदेला संबाेधित करताना सांगितले की ‘त्सेरिंग आंगचूक(वय वर्षे ७२)तसेच ताशी डोल्मा(वय वर्षे ६०)यांची आरोग्याची स्थिती उपोषणामुळे गंभीर झाली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे.यानंतर लडाखवासीयांच्या संतापाचा उद्रेग झाला व हिंसा भडकली.यानंतर वांगचूक यांना एनएसए कायद्या अंतर्गत अटक झाली.

भाजपने या आंदोलनाला व हिंसेला काँग्रेसचा छूपा पाठिंबा असल्याचा आरोप करीत, काँग्रेस आंदोलनाच्या आडून भारतात नेपाल,बांग्लादेश व फिलीपीन सारखी परिस्थिती निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला.दिल्लीत पत्रकारांसोबत बोलताना भाजपचे खासदार व राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी,हे आंदोलन जेन-झीचा विरोध नसून काँग्रेसचे छूपे प्रदर्शन असल्याचा आरोप केला.

हे आंदोलन लडाखवासीयांनी चार मागण्यांसाठी केले होते.यात लडाखला राज्याचा पूर्ण दर्जा देणे ,सहाव्या परिशिष्टामध्ये समावेश, लेह आणि कारगिलसाठी दोन लोकसभेच्या जागा निर्धारित करणे तसेच रोजगार व आरक्षणाची त्यांची मागणी होती मात्र,केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वांगचूक यांच्या जामीनाला विरोध करताना,वांगचूक यांनी नेपाळ आणि बांग्लादेशसारख्या आंदोलनासाठी ’जेन झी’ला भडकवण्याचा प्रयत्न केला होता,असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले!

वांगचूक यांनी ‘अरब स्प्रिंग’सारख्या आंदोलनाचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला असून या आंदोलनामुळे अरब जगतातील अनेक देशांचे सरकार पडले होते,असे केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या.अरविंद कुमार आणि न्या.पी.व्ही.वराळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.वांगचूक यांनी ‘जेन झी’ला भडकवण्यासाठी आपले भाषण सावधानता बाळगून तयार केले आणि नेपाळ,बांग्लादेशसारखे आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते.आपले खरे हेतू लपवण्यासाठी वांगचूक यांनी महात्मा गांधींच्या भाषणाचा वापर केला,’असा युक्तिवादही मेहता यांनी २ फेब्रुवरी २०२६ च्या सुनावणीत केला.तुरुंगात असलेल्या वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे.आंगमो यांनी वांगचूक यांच्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली होती.यामध्ये वांगचूक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातंर्गत ताब्यात घेण्या विरोधात आव्हान देण्यात आले आहे.

वांगचूक यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारला ’ते’म्हणून संबोधले असून लडाखच्या लोकांना ’आपण’म्हणून संबोधले असल्याचा आरोप तुषार मेहता यांनी केला तसेच सार्वमत व जनमत चाचणीचे लडाखवासीयांना आपल्या भाषणातून आव्हान केले असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात तुषार मेहता यांनी केला.या मागण्या आधी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये करण्यात आल्या होत्या,आपण सगळे भारतीय आहोत,अशी पुश्‍ती देखील मेहता यांनी सुनावणी दरम्यान जोडली.

मात्र,माझे पती सोनम वांगचूक यांचे भाषण हिंसा पसरविण्यासाठी नव्हे तर ती थांबविण्यासाठी होते,मात्र,तथ्यांना डावलून त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असल्याचा दावा सोनम यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी न्यायालयात केला.वांगचूक यांना त्यांच्या नजरकैदेची सविस्तर कारणे सांगण्यात आली नाहीत.तसेच नजरकैदेविरोधात योग्य प्रकारे आपली बाजू मांडण्याची संधीही त्यांना मिळाली नाही,असे ही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

सत्तेचा वापर करुन सोनम वांगचूक यांना बेकायदा ताब्यात घेण्यात आले असून,त्यांना ज्या प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले,त्याला कायदेशीरदृष्टया काहीही आधार नाही.सरकार वारंवार न्यायालयात नवीन तारखा मागत आहे,असा दावा ही गीतांजली अंगमो यांनी केला.वांगचूक यांना आधीच तुरुंगातून बाहेर यायला हवे होते.कारण अधिका-यांकडून त्यांच्या प्रकरणात काही गंभीर त्रुटी राहिल्या आहेत.या अटकेला देशात जोरदार विरोध झाला नाही.या अटकेविरुद्ध सामूहिकपणे आवाज उठविण्याची गरज आहे.हे फक्त सोनम वांगचूक या व्यक्तीबद्दल नाही,तर या देशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल आहे’अशी खंत ही त्यांनी बोलून दाखवली होती.

सोनम वांगचूक हे तुरुंगात जमीनीवर चादरीवर झोपतात.ते पुस्तके वाचतात,त्यांना देण्यात येणा-या वर्तमानपत्रातही त्यांच्याशी संबंधित बातम्या कापून टाकेल्या असतात,अशी माहिती गीतांजली यांनी १८ जानेवरी २०२६ रोजी पीटीआयला दिेलेल्या मुलाखतीत सांगितली.२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांना अटक झाली होती.अटकेच्या काळात सुमारे १७० दिवस(साडे पाच महिने)तुरुंगात घालवले होते.मोदी सरकारने मार्च २०२६ मध्ये त्यांच्यावरील रासुका(NSA)मागे घेतल्यानंतर,मार्च २०२६ मध्ये त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली होती.

२० जून २०२६ पासून जेन-झी चं प्रतिनिधित्व करणा-या अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने दिल्लीतील जंतरमंतरवर NEET- UGC २०२६ आणि इतर स्पर्धा परिक्षांतील गैर व्यवहार,शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाच्या  मागणीवरुन आंदोलनाला सुरवात केली,या आंदोलनाला वांगचूक यांनी पाठींबा दर्शवित जुलैच्या पहील्या आठवड्यात उपोषणाला सुरवात केली मात्र १८ जुलै रोजी प्रकृती व न्यायालयीन आदेशाची सबब पुढे करुन,पोलिसी बळाचा वापर करुन वागंचूक यांना पहाटे ७ वाजता जबरीने उचलण्यात आले व सरकारी सफदरजंग रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले मात्र,त्यांच्या कक्षासमोर ३० तर त्या दालनात  किमान १०० पोलिसांचा कडक पहारा असल्याचे त्यांच्या पत्नीने माध्यमांकडे सांगितले.रुग्णालयात उपचार नाही तर वांगचूक यांना नजरबंद करुन ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.,त्यांचे हे पाचवे उपोषण केंद्र सरकारने म्हणजेच मोदी सरकारने मोडीत काढले.या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

वांगचूक यांना उपोषणस्थळावरुन हलवून स्थानबद्ध केल्याप्रकरणी आणि विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.वांगचुक यांच्या प्रकृतीची योग्य काळजी घेतली जात नसल्याचा दावा करीत,त्यांना सरकारी रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयात हलवण्यासाठी गीतांजली यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.