अंबाझरी पुरासाठी प्रशासन दोषी..प्रशासनाचा साथ ही हवा

चर्चासत्रातील सूर
नागपूर एकमेव शहर ज्याच्या सांडपाण्याचा नक्क्षाच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही!कशी योजणार उपाययोजना?
मिशन Flood Free Nagpur करणार लॉन्च
शहरातील तरुणाईला करणार सहभागी
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.२० ऑक्टोबर २०२३:ज्या प्रशासकीय अधिका-यांवर नागपूर शहराचे पालक म्हूणन कायद्याने जवाबदारी निश्‍चित केली आहे ते नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त असो,नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती असो,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी असो किवा अन्य विभागातील,त्यांची कोणतीही आत्मीयता शहराची नसते,कोणतीही बांधिलकी ते स्वीकारत देखील नाही,बदली होऊन इतरत्र वारंवार निघून जाणारे प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांची शहर व नागरिकांप्रतीची कोती मनोवृत्ती व अनास्था हेच २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टि नंतर निर्माण झालेल्या महापूरासाठी कारणीभूत असल्याचा सूर,पूरपरिस्थितीची कारणमीमांसा आणि भविष्याची दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित ‘पुराची जवाबदारी कोणाची?’या विषयावरील परिसंवादात उमटला.

अंबाझरी ले आऊट येथील आयलॅन्ड ग्लोरी येथे गुरुवार दिनांक १९ ऑक्टोबर रोजी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.या प्रसंगी तज्ज्ञ वक्ते म्हणून वास्तूविशारद प्रद्युम्न सहस्त्रभोजनी,वास्तूविशारद परमजीत आहूजा,पर्यावरणस्नेही व स्वच्छ असोसिएशनच्या अनुसूया काळे-छाबरानी तसेच सुभाष देशपांडे यांनी सहभाग नोंदवला.

प्रारंभी सहस्त्रभोजनी यांनी आपली भूमिका विशद करताना नाग नदी आता आपली जागा परत मागत असून नदी काठी १०० मीटरची जागा तिच्या मुक्त प्रवाहासाठी सोडणे गरजेचे असताना,प्रशासनाचा अक्षम्य अनास्थेतून अंबाझरीच्या पायथ्याशी अनेक ले आऊट गेल्या अनेक दशकात वसली आहे.आता नागरिक आपली घरे सोडू शकत नाही.परिणामी नदीच्या मुक्त प्रवाहासाठी अद्याप देखील व्हीएनआयटी तसेच पंजाबराव कृषि विद्यापीठाची जागा ही मुक्त असल्याने या ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.हा पूर मानवनिर्मित असून निसर्गावर सोयीस्करपणे ढकल्या जात असल्याची टिका त्यांनी केली.

नागरिकांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असणा-या जागेवर आधी भव्य असे कमर्शियल क्रेझी कॅसल बांधण्यात आले.सुप्रसिद्ध व्यवसायिक हलदीराम यांना ही जागा लीजवर देण्यात आली.त्यांनी या जागेवर प्रचंड सिमेंटीकरण करुन नाग नदीच्या प्रवाह अवरुद्ध केला.यात २०१७ मध्ये नागपूर मनपामधील सत्ताधा-यांनी निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर अतिशय घाईत अंबाझरी ओव्हर फ्लो पॉईंटवर स्वामी विवेकानंद स्मारक बांधले.कार्पोरेशन कॉलनीत नागपूर सुधार प्रन्यासने आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग रिंक सगळे नियम धुडकावून बांधले,पार्किंगसाठी जागा नसल्याने नाग नदीच्या पुलावर सिमेंटीकरण करुन पार्किंग उभारली,परिणामी २३ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टिमुळे आलेल्या महापूरातील पाण्याला नाग नदीत वाहून जाण्यासाठी जागाच मिळाली नसल्याने हजारो नागरिकांच्या घरात मध्यरात्री सात ते आठ फूट पाणी शिरले आणि संपूर्ण घरादारांची कायमची वाताहत झाली.

परमजीत आहूजा यांच्या म्हणन्यानुसार ही आपत्ती मानवनिर्मितच आहे.नैसर्गिक आपत्तीला मानवनिर्मित जाहीर केल्यास प्रशासकीय अधिका-यांचे दोष झाकल्या जातात.प्रशासकीय अधिका-यांचे सर्वात महत्वाचे काम आहे ते म्हणजे शहरातील पाण्याचा निचरा होणा-या नैसर्गिक चॅनल्सचे संरक्षण करने.मात्र कोणताही प्रकल्प राबविताना हे प्रशासकीय अधिकारी वास्तूविशारद यांना कधीही,काहीही विचारत नाही.मुंबईत दर वर्षीच पावसाळ्यात पाणी का तुंबतं?याचे कारण तेथील अनेक वसत्या या पाण्याचा निचरा होणा-या चॅनलवरच निर्मित करण्यात आल्या आहेत!मुंबईतील एअर इंडिया कॉलनी याचे उत्तम उदाहरण आहे.अगदी थोड्यासा पावसाने देखील ही कॉलनी पाण्यात तुंबते.शहरातून पाणी निघून जाणा-या नैसर्गिक स्त्रोतांवरच अनाधिकृत कॉलनी वसवल्या जातात.प्रशासकीय अधिका-यांना हे माहिती नसतं का?कोण नकाशे मंजूर करतं?

नागपूरातील सोनेगाव तलावाच्या कॅचमेंट एरियामध्येच संपूर्ण कॉलनी वसवण्यात आली.पांढराबोडी तलाव बुजवून बाजी प्रभू नगर वसवण्यात आले.तिथेतर नासुप्रच्या कंत्राटदारांनी रात्रीत संपूर्ण तलाव रिकामा केला कारण त्यांना जमीन ताब्यात घ्यायची होती.पांढराबोडी तलावाचे पाणी ड्रेन करुन काढण्यात आले.तेथील लॉन टेनिस असोशिएशनने कोर्टात धाव घेतली मात्र,कोर्टाने नासुप्र व कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिला.स्वत:मनपा आयुक्तांच्या हस्ते या कॉलनीचे उद् घाटन झाले होते!

प्रशासकीय अधिका-यांना नागपूरातील सांडपाण्याच्या वाहीन्यांची माहितीच नाही.किती व्यासच्या पाईपलाईन्सचे नागपूर शहरात सांडपाण्याचे जाळे आहेत,त्यांची अवस्था काय?त्या किती जीर्ण झाल्या आहेत?हे मनपा,नासुप्र किवा इतर शासकीय विभागाच्या एकाही अधिका-याला माहिती नाही.माहिती करुन घेण्याची त्यांना गरज ही पडत नाही.त्यांना विचारायला गेल्यास येत्या १५ दिवसांत नागपूरसाठी ९१२ कोटी मिळणार असल्याचे उत्तर ते देतात.फक्त पैसे खर्च करुन शहरातील समस्या सूटू शकणार आहे का?

शहरासाठी साधारणत: ५० मीलीलीटरचा पाऊस गृहीत धरुन योजना राबविल्या जातात मात्र २३ सप्टेंबर रोजी अवघ्या काही तासात ११६ मि.ली.ला पाऊस कोसळला,एवढे पाणी वाहून जाण्यासाठी प्रशासानाकडे कोणतीही योजना किवा दूरदर्शी धोरणच नव्हते.कार्पोरेशन कॉलनीतील नासुप्रद्वारे बांधण्यात येणा-या स्केटिंग रिंकच्या विरोधात तत्कालीन विदर्भ हेरिटेज समिती कोर्टात गेली होती.हे बांधकाम पर्यावरणाचे नियम मोडून होत असल्याचे कोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले होते मात्र,त्यावेळी कार्पोरेशन कॉलनीतील एका ही नागरिकाने त्यांना प्रशासन विरोधातील या लढ्यात साथ दिली नाही.ही २००२ सालची घटना आहे.आज २०२३ मध्ये काय घडले?
देशात पर्यावरणसंबंधीचे कायदे हे इतर कोणत्याही कायद्यांपेक्षा सर्वोच्च मानले जातात.तरी देखील तो कायदा मोडून आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग रिंकसाठी नाग नदीच्या पुलामध्येच पार्किंगसाठी पिलर्स बांधले जातात परिणामी २३ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री अडीच तासात ९० मिली कोसळणा-या पाऊसाचे पाणी, वाहून जाण्या ऐवजी शेकडो वस्त्यांमध्ये शिरले.आज पाऊस पडण्याचे दिवस कमी झाले असले तरी जागतिक तापमानामुळे पावसाचा जोर वाढला आहे.कमी वेळेत जास्त पाऊस पडतो आणि नागपूर शहराचे रस्ते हे तलावामध्ये परिवर्तित होताना दिसतात.लोकांच्या घरात आठ-आठ फूट पाणी शिरतं.

मनपा,नासुप्र,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पाटबंधारे किवा प्रदुषण मंडळ असो,सर्व विभाग हे तांत्रिक कारणे सांगत असतात.मनपा किवा नासुप्र किवा एनएमआरडीएच्या अभियंतांना साधी एक डिझाईन देखील बनवण्यासाठी ‘सल्लागार‘लागतो!मग ते कशाचा पगार घेतात?

या प्रशासकीय अधिका-यांना तर नकाशे देखील तयार करता येत नाही,ना मोजता येत,ड्रेनेज,वॅट लॅण्ड,लो लाईल,क्रॉनिक वॉटर,जसे मोर भवन येथे मागील सहा दशकांपासून पाणी तुंबतंय मात्र अद्याप त्या समस्येवर या अधिका-यांना उपाय शोधता आला नाही.मोर भवन येथील पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अनेक ठिकाणी अतिक्रमणाने रोखले आहे.मोर भवन ही जागा हाय फ्लड झोनमध्ये येत असून देखील या ठिकाणी बस स्थानकाचे डिझाईन प्रशासकीय अधिका-यांनी तयार केले.प्रशासनाने ‘नो गो झोन्स’घोषित करायला हवेत.२०१० साली गुहावटीमध्ये अतिवृष्टिमुळे ५० लोकांचा मृत्यू झाला.यानंतर गुहावटीमध्ये ‘मिशन गुहावटी Flood Free‘हे मिशन तेथील स्थानिकांनी सुरु केले.आज नागपूरकरांना अशाच स्वरुपाच्या मिशनची गरज असल्याचे परमजीत आहूजा यांनी सांगितले.

आमच्या समस्यांवर आम्हालाच उपाय शोधावा लागणार आहे.प्रशासन करणार नाही,तितकी त्यांची कुवत देखील नसल्याची खरमरीत टिका त्यांनी केली.१० हजार कोटींची मेट्रो राजकीय ईच्छेतून साकार ही होऊन जाते.मात्र,नागपूरातील शंभर वर्ष जुन्या सांडपाण्याच्या वाहीन्या बदलण्याची व नागरिकांना दिलासा देणा-या उपाययोजनांचे स्वप्न कोणालाही पडत नाही!पुढला मानसून येण्यास अजून ९ महिन्यांचा कालावधी आहे,त्या आधी अंबाझरी महापूराच्या संदर्भातील उपाययोजना करने गरजेचे आहे.

याच वर्षी २७ जुलै रोजी असाच अति पाऊस बुटीबोरी येथे कोसळला.आठ तासात १६५ मीली लीटर पावसाने बुटीबोरी येथेही त्राही त्राही माजवली होती मात्र,त्यावेळी शहर प्रभावित झाले नव्हते.रात्री १२.३० ते १.३० दरम्यान तसेच सकाळी ५.३० वाजता पावसाचा जोर हा अत्यंत जास्त होता.असा पाऊस हा धोकादायक होत असतो.अशावेळी कृती योजना ही तयार असली पाहिजे.मात्र,प्रशासनासोबत भांडूण नव्हे तर त्यांच्यासोबत उपाययोजना राबवाव्या लागतील.व्हीएनआयटीचे डॉ.कटपटाल हे अत्यंत बुद्धिमान विभूती असून अशा तज्ज्ञांना सहभागी करा,असा सल्ला आहूजा यांनी दिला.प्रशासनासोबत धोरण बनवा,त्यांच्याकडून कल्पना घ्या,त्यांना सांगा तुम्हीच ‘बॉस’आहात.तीन पद्धतीने धोरणे राबवा,शॉर्ट टर्म,मिडीयम आणि लाँग टर्म योजना राबविली जाऊ शकते.जीआयएसच्या माध्यमातून संपूर्ण नागपूर शहरच्या सांडपाण्याच्या वाहीन्यांचे चित्र सहज मिळवू शकता,याशिवाय ड्रोनच्या सहाय्याने हा नकाशा मिळवा.आजच्या काळात कुठे ही दूर्बिण आणि फूटपट्टी घेऊन जाण्याची गरज नसते,संगणकावर बसल्यावर सगळं उपलब्ध आहे.येणा-या पिढीसाठी निदान आपल्या शहराची मूलभूत संरचना तर माहिती करुन घ्या,असे आवाहन त्यांनी केले.

पाटबंधारे विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंते सुभाष देशपांडे जे मोवाड पूराच्या त्रासदीवर गठीत झालेल्या सत्यशोधक समितीचे सदस्य राहीले आहेत,अपर वर्धा बांध तसेच गोसीखुर्द बांधच्या संबंधात सहायक म्हणून ज्यांनी कार्य केले यांनी प्रशासकीय अधिकारी हे स्वत:ला प्रशासकीय सेवक मानून घेण्यास तयार नसतात तर तेच मालक असल्याची त्यांची समजूत असते,असा चिमटा त्यांनी काढला.आजच्या परिसंवादात मनपा आयुक्त,नासुप्र सभापती,जिल्हाधिकारी यांना वांरवार स्मरण पत्रे देऊन देखील ते उपस्थित राहीले नाहीत यावरुन ते प्रशासकीय ‘सेवा’स्वत:च्या कामाला मानत नाही अशी टिका त्यांनी केली.

कोणत्याही शहराच्या विकासात रेड लाईन व ब्ल्ू लाईन्स या खूप महत्वाच्या असतात.रेड लाईनच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.रेड लाईन व ब्लू लाईनच्या मधल्या भागात उचित प्रावधान करुनच बांधकाम करण्याची परवानगी आहे.नाग नदीवर अनेक पूल आहेत मात्र २३ तारखेला जेव्हा महापूर आला त्यावेळी अंबाझरी जवळील एका पुलाच्या खाली एक स्पॅन मशीन अडकून पडली होती.परिणामी पाण्याचा प्रवाह अवरुद्ध झाला आणि पुढचा सगळा अनर्थ घडला.ऐन पावसाळ्यात अंबाझरीच्या अगदी निकट पूलाच्या खाली मशीन अडकून पडणे यातील धोका प्रशासकीय अधिका-यांना माहिती नव्हता का?की ते प्रलयाचीच वाट बघत होते?

कमी वेळेत खूप जास्त पाऊस कोसळतोय ही निसर्गानी आम्हाला दिलेली शिकवण नाही का?पावसाच्या १२० दिवसांपैकी ३० दिवसच पाऊस कोसळतोय.त्यावेळी एक हजार मीलीमीटर पावसाठी प्रशासनाकडे प्रावधान वेगळे असायला नको का?मी २००७ पासून अंबाझरी परिसरात रहात आहे.या पूर्वी देखील पाऊस पडत होता मात्र त्यावेळी एक रपटा होता ज्यावरुन पाऊस वाहून जात असे.गेल्या काही वर्षात असे का घडत नाही?माध्यमांनाही विचारा,त्यांनीच प्रसिद्धी दिली होती २३ ऑक्टोबर रोजी कमी वेळात २२९ मीमी.पाऊस कोसळला,नंतर त्यांनी ११६ मीमी.ची बातमी प्रसिद्ध केली.यात अती तीव्र पावसाच्या वेळेची(ड्यूरेशन) माहिती देण्यात आली नाही.
अंबाझरी धरणाबाबत तर नेहमीच सावत्र व्यवहार प्रशासन करीत असते.हे धरण नेमके आहे तरी कोणाचे?मनपा,नासुप्र,सिंचन विभाग कोणीही जवाबदारी घेत नाही.गेल्या अनेक दशकांपासून बंधा-यावर मोठमोठी झाडे उगवली आहेत,ती काढण्यासाठीही कोणत्याही विभज्ञगाने पुढाकार घेतला नाही.कोणत्याही झाडांची मुळे ही पाण्याकडे जात असते त्यामुळे अंबाझरी बंधा-यावरील झाडे ही आतून पाण्यामुळे खराब झाली आहेत.

अंबाझरीच्या खाली एक नाली वाहत होती.आता विकास प्रकल्पांमध्ये ती गायब झाली आहे.ड्रेन गायब झाले तर रॉक्टरला सिमेंटच्या रस्त्याखाली दाबले!मेट्रोने तर बंधा-याला लागूनच पिल्लर उभारलेत,परिणामी जेव्हा ही मेट्रो त्यावरुन जाते तेव्हा बंधा-याला हादरे बसतात!वर्धा रोडवर मेट्रोने डबल डेकर पूल बनवला.