आंतराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन विशेष
माहिती अधिकाराचा राज्यातच किती हा बोजवारा!
आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुपालन विभागच कार्यान्वित नाही!
२००५ पासून माहिती अधिकार लागू मात्र पारदर्शितेची बाेंब
२०१३ पासूनची प्रकरणे राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित!
माहिती अधिकाराच्या ‘दूरुपयोगाचा’ आरोप: एक ही गुन्ह्याची नोंद नाही
प्रशासकीय कारभाराची माहिती वेबसाईट्सवर असावी:न्यायालयाच्या निर्देशांलाही वाटाण्याच्या अक्षता
२०१७ च्या आरटीओ प्रकरणात परस्पर सुनावणी आणि ऑर्डर पास!
मुख्यमंत्री शिंदे संबंधित नासुप्र हरपूर भूखंड प्रकरण:लाचलुचप प्रतिबंधक विभागात तक्रारीवर कारवाई सुरु:माहिती आयुक्तांच्या सुनावणीचे आदेश मात्र गुलदस्त्यात
ॲड.अंकिता शाह मारहाण प्रकरणात एक वर्षानंतरही आदेश पारित नाही
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शहा यांच्या १४ अपीलांची सुनावणी होऊनही आयोगाकडून आदेश पारित नाही
माहिती अधिकार कार्यकर्ते तोलाराम नायडू देखील २०१७ पासून अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत
न्यायालयांचे आदेश दूस-यांच दिवशी वेबसाईटवर होतात अपलोड:माहिती आयोगाचे आदेश बेवसाइट्सवर का नाही?
२०१७ मध्ये नागपूर मनपा प्रकरणात तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धानोरकर यांची शास्ती व शिस्तभंगाची कारवाई:अद्याप अंमलबजावणीच नाही!
उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयोगाला पंधरा दिवसात तक्रारीवर सुनावणी घेणे व पारित करण्याचे आदेश:
न्यायालयाच्या आदेशालाही राज्य माहिती आयोग जुमानत नसल्याचा आरोप
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.२८ सप्टेंबर २०२३: माहितीचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला शासनाकडून कोणतीही माहिती घेण्याचा,कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि त्याच्या छायापत्री मिळविण्याचा अधिकार देतो.देशातील नागरिकाला कोणत्याही सरकारी कामाची अधिकृत तपासणी करण्याचा किवा कोणत्याही कामात वापरलेल्या साहित्याचा नमुना घेण्याचा अधिकार देतो.माहिती अधिकारच्या या व्याप्तीवरुन देशातील नागरिक व प्रशासन यांच्या दृष्टिने हा कायदा किती महत्वपूर्ण आणि संवेदनशील आहे हे लक्षात येतं.
महाराष्ट्रात हा कायदा २००२ पासून लागू होता मात्र केंद्रात २००५ मध्ये भारताच्या संसदेने माहितीचा अधिकार कायदा तयार केला व यानंतर तो जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात लागू झाला.या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना सक्षम करणे,सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे,भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि आपली लोकशाही ख-या अर्थाने लोकांसाठी काम करणे,हे आहे.मात्र, महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला असता या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यावरच अधिक भर देण्यात येत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहे.
या कायद्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रशसकीय विभागाच्या फाईलची माहिती प्राप्त होत असते.फक्त शासकीय कार्यालये नाहीत तर तर निमसरकारी कार्यालये,स्थानिक स्वराज्य संस्था,शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणा-या कंपन्या,शिक्षण संस्था,,धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट,बँका,अशा सर्व कार्यालयांची माहिती नागरिक घेऊ शकतात.
एखाद्या माहिती अधिका-याने जाणूनबूजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही,किवा माहिती दिली पण चुकीची दिली किवा अपूर्ण दिली,किवा दिशाभूल करणारी दिली किवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किवा कार्यालयातील असणारा दस्तऐवत किवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला तर अशा अधिका-या राज्य माहिती आयोग दर दिवसाला २५० रुपये दंड ठोठावतो.जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड माहिती अधिका-याला भरुन द्यावा लागतो.जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारल्या जाऊ शकतो,हा दंड पगारातून कापण्यात येतो व शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो.
जनमाहिती अधिका-याने माहिती नाकारल्यास किवा माहिती मागणा-याचे समाधान न झाल्यास अपिली अधिकारी यांच्याकडे ३० दिवसात प्रथम अपिल करता येते.याही स्तरावर समाधान न झाल्यास अर्जदार राज्य माहिती आयोगाकडे ९० दिवसाच्या आत द्वितीय अपील करु शकतो .माहिती अधिकार कायदा जनतेच्या हातात मिळालेले शस्त्र आहे.या शस्त्राचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होत असून नागपूरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते व ज्येष्ठ नागरिक कमलेश शाह यांनी तर राज्य माहिती आयोग,नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहूल पांडे यांच्या नियुक्तीविषयी तसेच त्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावाला कोणी समर्थन दिले याची ,माहितीच्या अधिकारात मागितली असता,२८ एप्रिल २०२३ रोजी त्यांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राहूल पांडे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य माहिती आयोग नागपूर कार्यालयातील आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला.त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागातर्फे निर्गमित करण्यात आले आहे.त्यांच्या नियुक्तीबाबतचा अभिलेख या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही,ही माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त करावी,अशी माहिती मिळाली.
परिणामी, राज्याच्या माहिती आयुक्तांविषयीची माहिती, माहितीच्या अधिकारात, माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला न मिळाल्याने आता या विरोधात कमलेश शाह न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.विशेष म्हणजे राहूल पांडे यांच्यासोबत तत्पूर्वीचे माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांच्याविषयी देखील शाह यांनी जी माहिती मागितली होती,ती त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आली.
(छायाचित्र : राज्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती विषयीची माहिती नसल्याचे हेच ते पत्र)
सरकुंडे हे जानेवरी २०२० ते मे २०२१ मध्ये या पदावर कार्यरत होते.त्यांच्या कार्यकाळात एकूण १,५५२ अपील ५० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.फक्त ७१ दिवसांमध्ये त्यांनी या सर्व अपील व तक्रारी निकाली काढल्या.एवढंच नव्हे तर आपल्याच विभागाच्या माहिती अधिका-यावर २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. सरकुंडे यांनी फक्त आदेश पारित केले नाही तर ते आदेश वेबसाईटवर अपलोड देखील झाले.
या पाश्नार्श्वभूमीवर शाह यांनी सरकुंडे यांची माहिती मिळाली मात्र राहूल पांडे यांच्याविषयी माहितीची कागदपत्रे विभागाकडे नाही असे कारण सांगणा-या विभागाला हे कसे माहिती पडले त्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे निगर्मित झाली आहे?असा सवाल शाह करतात.
जन माहिती अधिकारी तसेच अपील अधिका-यांकडून अपूर्ण माहिती मिळाल्याने शाह यांनी किमान २० ते २५ प्रकरणात माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील केली आहे.यातील काही प्रकरणे तर २०१३ पासून प्रलंबित आहेत मात्र,अद्याप त्यांच्या अपीलांवर सुनावणी झाली नसल्याने त्यांनी प्रशासकीय कारभाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह न्यायालयात धाव घेतली आहे.विशेष म्हणजे त्यांच्या नंतर दाखल झालेल्या अपीलांवर मात्र सुनवाई झाल्याचे निर्दशनास आले.
हेतू पुरस्सर माहिती अधिकार नियंमांचे पालन केले जात नाही,असा आरोप काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते करतात. राज्य सरकारच्या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट आदेश दिले असताना वरच्या स्तरावर,शासकीय कारभाराविरुद्धच्या अनेक अपील या गुलदस्त्यात दडून आहेत.राजकीय फायद्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे अनुपालन विभागच अस्तित्वात नसल्याने सरकुंडे यांच्या सारख्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश पारित होऊन देखील माहिती अधिकाराचा उपयोग बोथट झाला आहे. आदेश दिले असताना कारवाई हाेत नाही.स्थानिक स्वराज्य यांच्या अधीन,मनपा,नासुप्र,अपील अधिका-यांनी पारित केलेल्या आदेशांची,आढावा घेऊन अंमलबजावणी करा,असे स्पष्ट परिपत्रक राज्य सरकारने काढले असताना माहिती अधिकारी कायद्याचा असा बोजवारा वाजलेला आढळतो.
स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांना २०१३ मध्ये विरोधी पक्ष नेते असताना याची प्रचिती आली आहे.२०१३ मध्ये फडणवीस हे अपीलमध्ये गेले असता २५ हजारांचा दंड भरण्याचे आदेश आयोगाद्वारे पारित झाले होते..गुडधे पाटील विरुद्धची म्हाडाच्या जमीनी संबंधित ती अपील होती.जनतेच्या हितासाठी फडणवीस यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग केला होता.अलीकडे सक्रीय व जागरुक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मात्र सर ब्लॅकमेलर अशी उपाधी दिली जाते.एवढंच नव्हे तर त्यांना कोणतीही माहिती देऊ नये अशा शासकीय ‘फतवा’काढला जातो,किवा त्यांची द्वितीय अपील ही दाबून ठेवण्यात येते.
गुजरात,आंध्र प्रदेशमध्ये अशीच बंधने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना ‘ब्लॅकमेलर’संबोधून लावण्यात आली होती.त्यांना कोणतीही माहिती देऊ नये असे आदेश २०१९ मध्ये काढण्यात आले होते,मात्र,माहिती देण्यावर अशी कोणतीही बंदी घालू शकत नाही,हे न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले.माहितीचा अधिकार हा संविधान संमत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी स्वत:चा कायदा राबवू शकत नाहीत.हा कायद्या सर्वात आधी राजस्थानमध्ये आला.आज ही या राज्यात अतिशय कडकपणे या कायद्याची अंमलबजावणी होते.सर्वाधिक खूप एफआयआर माहिती अधिका-यांच्या विरोधात आहेत.महाराष्ट्रात मात्र द्वितीय अपीलांवर सुनावणीच जलद गतीने पार पडत नाही.भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी मात्र एका प्रकरणात माघार घेतली,त्या प्रकरणाचा पाठपुरावाच केला नसल्याचे जाणकार सांगतात.
एका प्रकरणात तर जिल्हाधिकारी यांनाच माहीती नव्हते,त्यांच्या विभागात अपील अधिकारी कोण आहेत ते !एका विभागात तर अपील अधिकारीवर शिस्तभंग कारवाई झाली,त्या महिला अधिकारीलाच नासुप्रमध्ये पदोन्नती मिळाली!
राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रभावशाली अधिकार असतात. त्यांच्या आदेशाने भरारी पत्रक काढून कोणत्याही कार्यालयातील फाईल जप्त करु शकतात.इतका पावर आहे तरी उपयोग नाही,अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते करतात.हेतू पुरस्सर अपील अधिका-यांना वाचवल्या जातं.माहिती देण्यापेक्षा दडविण्याकडे अधिक कल असतो. राज्य माहिती आयोगमध्ये २०२० ची तक्रार आहे,आज ३ वर्ष झाले.अपील घेऊन आदेश दिला जात नाही..टंकलेखनाचा बहाणा केला जातो.आयुक्तांनी आदेशच दिले नाही,सुनावणीच घेतली नाही तर टंकलेखक काय टाईप करणार आहे?असा प्रश्न ते विचारतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत तारीख व तारीख द्यायचे अधिकार माहिती आयुक्तांना नाही.एकाच वेळी निकाल द्या करा,पण तारीख पर तारीख.न्यायिक प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.
राज्य माहिती आयोगाविरुद्ध हायकोर्टाचे आदेश आहेत.१५ दिवसांत सुनावणी घ्या.माहिती अधिकाराच्या कलम १८ अन्वये टाईम लिमिट नाही.तक्रार अर्जावर नागपूर खंडपीठ मुंबईचे स्पष्ट आदेश दिले असताना शाह यांच्या विविध अपीलांवर अद्याप सुनावणी झाली नाही.
यात अनेक अतिशय महत्वाची प्रकरणे आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संबंधित नासुप्रच्या हरपूर जमीन घोटाळ्यावरील प्रकरण आहे.अनिल वडपल्लीवार यांनी या विरोधात पीआयएल दाखल केली आहे.माहिती आयुक्तांना वारंवार भेटून देखील या प्रकरणावर आदेश पारित झाले नाही….!
सीताबर्डी येथील गोयल गंगा प्रकरणात गोयल गंगाचा पक्ष घेऊन मनपा,नासुप्रला पत्र पाठवण्यात आले हे ब्लॅकमेलर आहेत यांना याप्रकल्पा विषयीची तसेच .त्रयस्थ पक्षाची कोणतीही माहिती देऊन नका.कोर्टाने मात्र यावर चांगलीच कानउघाडणी करीत हा जनहितार्थ मुद्दा असल्याचे सांगितले.कलम २३ अन्वये माहिती मिळवण्यापासून रोखता येणार नाही.माहिती अधिकाराचा कायद्या एवढा प्रभावशाली आहे की कोर्टामध्ये केस सुरु असली तरी संबंधित माहिती देण्यापासून रोखू शकत नाही.पाच कोटींचा भरणा गोयल गंगाने नासुप्रला केला नाही,यावरील ही अपील प्रलंबित आहे.
२०१३ पासूनचे व्हीसीए जामठाचे प्रकरण देखील असेच महत्वपूर्ण आहे. गोल्ड ब्रिज इन्फ्रासक्चटर,मॉडल मिल,अशी अनेक प्रकरणे आहे.मनपामधील तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके याच्या विरोधात देखील अपील प्रलंबित आहे.वारंवार पत्र दिली,सुनावणी लावा,मात्र कोणतीही हालचाल नाही….!
एक प्रकरण पोलिसांशी संबंधित आहे. सरकुंडे यांच्याकडून १६६ कारवाईच्या आदेश मिळाले.एफआयआर करा. तत्कालीन पोलिस उपायुक्त नरुल हसन यांनी अहवाल तयार करुन पोलिस आयुक्तांडे पाठवला मात्र,अद्याप तो ही थंड्या बस्त्यात दडला आहे…!माहिती आयुक्त पोलिस आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार का?असा सवाल आता विचारला जात आहे.
मनपासंबंधी अनेक प्रकरणे राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असताना,नवनियुक्त मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी पदग्रहण केल्यावर त्यांच्या स्वागतासाठी कोण गेलं?हे कायद्याला धरुन होतं का?किवा रुढ संस्कृतीला अपेक्षीत होतं का?असा सवाल केला जात आहे.
माहिती आयुक्तांच्या वर मुंबईमध्ये मुख्य माहिती आयुक्त असतात मात्र,ते पण काही नाही करत नसल्याचा आरोप काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते करतात. त्यांनाही प्रकरणांची विस्तृत माहिती पाठवली जात नाही, फक्त संख्या पाठवली जाते.कलम ४ अन्वये जे काही आदेश पारित केले जातात त्याचा आढावा राज्यात माहिती आयुक्त घेत असतात.नागपूरातील अति महत्वाची माहिती प्रलंबित अतसाना ते काय करत आहेत?महाराष्ट्रातील सात ही अहवाल माहिती आयुक्तांकडे जातो.
२०१७ मध्ये एका प्रकरणात तर अहवाल न देता ही माहिती वार्षिक अहवाला मध्ये समाविष्ट होणार असे उत्तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला मिळाले. मात्र,अहवालाची प्रति मिळालीच नाही.हे अतिशय महत्वपूर्ण दस्तावेज असून राज्य शासानातर्फे विधानसभेत ठेवण्यात येते.सिव्हिल कोर्टाचे पूर्ण पावर या विभागाकडे असतात.ते समन्स देऊ शकतात.अटक वारंट काढू शकतात,तक्रार दाखल करु शकतात मात्र,या अधिकारांचा उपयोग केलेला दिसून पडत नाही,असा आरोप केला जात आहे.
२०२२ मध्ये एका प्रकरणात तर,खोटा नंबर नमूद करुन खोटी नोटीस माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला पाठवण्यात आली.२०१६ पासून प्रक्रिया चालू होती.त्यांनी शपथपत्र दिले.ते माहिती अधिकारी नसताना खोटे कागदपत्र जोडले.
मनपातील ५०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात परिपत्रक काढण्यात आले होते. देणारे कोण होते?असीम गुप्ता.त्यांच्या नावे कोर्टाने चक्क अटक वारंट काढलं.कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही.अवमानानाची नोटीस बजावण्यात आली.इकडूनच जेलमध्ये टाका.त्यांनी वकीलाकडून कोर्टाची माफी मागितली.१५ दिवसात अंमलबजावणीचे आदेश कोर्टाने दिले असताना त्याचे पालन झाले. नाही.आता ते नगर विभागाचे मुख्य सचिव आहेत….!
आज माहिती अधिकाराच्या संदर्भातील आदेशाचा पाठपुरावा होत नाही.संपूर्ण महाराष्ट्रात ५ हजार आदेश असतील मात्र अनुपालन झाले की नाही,हे कोण तपासणार?परत परत किती वेळा अपील मध्ये जाणार?राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करने त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.एकदा आदेश दिले तर ते स्वत: ही बदलू शकत नाही.सर्वोच्च न्यायालय ही काही करु शकत नाही.पुन्हा आदेश द्या पण मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला, सुप्रीम कोर्टाचे आदेशही बदलू शकत नाही.बेकायदेशीररित्या हटवू शकत नाही.राज्यपाल त्यांना हटवू शकत नाही.
२०१५ पासून २०२३ झाले.राज्य माहिती आयुक्तांडे नागपूरातील अनेक महत्वपूर्ण सुनावणीच्या अपील पेंडिंग आहेत.आमच्या अपीला नंतरच्या अपीलांचा वेगाने निपटारा झाला. परिणामी, विद्यमान राज्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांच्या विरोधात अपील करणार असून ज्यांच्या विरोधात अपील आहे ते स्वत:त्या अपीलावर सुनावणी घेऊ शकत नाही,असे शाह यांनी खास ‘सत्ताधीश’ला सांगितले.
मराठी टंकलेखक वगैरे या बाबी वेळकाढूपणाच्या आहेत,असे ते सांगतात.गेल्या ७ वर्षांपासून त्यांच्या विभागात असलेल्या मराठी टंकलेखकालाच सेवेत का समावून घेतल्या जात नाही?
सुप्रीम कोर्टाने आदेश आहेत पण तीन तीन आयोगाचे काम एकाच माहिती आयुक्तांवर सोपवली गेली.अमरावती,औंरंगबाद व नागपूर विभागाचा कार्यभार एकाच माहिती आयुक्तांकडे साेपविण्यात आला.
२०१७ चा केंद्र सरकारचा जीआर आहे.१५ दिवसात कारवाई करा.सरकुंडे यांनी जितके आदेश पारित केले.,त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.उपसचिव श्रीमती जाधव यांची ५ वर्ष झाले तरी बदली का केली जात नाही?महत्वाचे म्हणजे सर्वच स्तरावरील सुनावणीत सीसीटीव्ही का नाही?सुनावणीत अपील अधिकारी, उपायुक्तच येत नाही.शिपाईला पाठवतात.तो सांगतो मला काही माहिती नाही….. ! लहान अधिकारी येतात,माहिती अधिकार कार्यकत्यर्त्यांना तेच उलट सरळ प्रश्ने विचारुन भंबावून सोडतात.न्यायाधीशांच्या भूमिकेत वावरतात.सुनावणीतच्या वेळी निवृत्त झाले असले तरी संबंधित अधिका-याला सुनावणीमध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे तरी देखील सक्षम अधिकारी लहान अधिका-यांवर टोलवून देण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झाली आहे.यावरुन माहिती अधिकाराचा कसा बोजवारा वाजवला जातो,हे अधोरेखित होतं,असा संताप व्यक्त केला जात आहे.
एका प्रकरणात एका राज्यात हायकोर्टाने माहिती आयोगालाच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.खोटा आदेश दिला तर फौजदारी खटला दाखल करा.जो पण आदेश दिला त्यावर सत्यप्रत लावूनच द्यायचा.मात्र,असे घडत नाही.सुनावणीमधील कागदपत्रांचा उल्लेखच केल्या जात नाही करत.चोरांनी काय सांगितले,ते मांडतात.त्यांनी हे सांगितलं, हे सांगितले.खोटे आदेश पारीत केल्या जात आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सत्य प्रतच्या परिपत्रकाचे पालन होत नाही.
१० मे २०२३ ला माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्यात २०२१ पासून माहिती विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत.कक्ष अधिकारी संवर्गातील २ पदे,सहाकय कक्ष अधिकारी २ पदे,लघु लेखक उच्च श्रेणी संवर्गातील १ पद रिक्त आहे.२०२० चे अर्ज डावूलून २०२२ पासून सुनावणी घेतली जात आहे.माहिती अधिकाराविषयीचा कारभार इतकी महत्वाची पदे रिक्त ठेऊन असाच चालवित राहणार का?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अशाच प्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते तोलाराम नायडू यांची देखील अपील मनपा आयुक्तांकडे २०१७ पासून प्रलंबित आहे.या विरोधात ते देखील न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे सांगतात.मनपाचा सामान्य प्रशासन विभाग त्यांची अपील नगररचना विभागाकडे टोलवतात,नगर रचना विभाग मनपा आयुक्तांकडे टोलवतात.उपसचिवांना सांगितले आहे येत्या दहा दिवसात ऑर्डर काढेल.मात्र,काहीही घडत नाही.मनपा आयुक्त पुन्हा ते खालच्या विभागाकडे वर्ग करतात.हाच प्रकार नासुप्र,जिल्हाधिकारी कार्यालय,तलाठी कार्यालय,महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाचा देखील असून ही सर्व कार्यालये माहिती अधिकाराच्या प्रथम अपीलावर ऑर्डरच पास करीत नसल्याचे तोलाराम नायडू सांगतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
