पत्रकार..टिल्लू पंप आणि बावणकुळे
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.२५ सप्टेंबर २०२३: देशात ज्या पक्षाची ‘एकहाती’सत्ता आहे त्या भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे अतिशय महत्वाचे समजले जाणारे अध्यक्ष पद भूषवणारे चंद्रशेखर बावणकुळे यांची एक ऑडियो क्लिप आज सर्वदूर व्हायरल झाली आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अक्षरश: भूकंप आल्यासारखं वातावरण निर्माण झाल्याचं दिसून पडतंय.पत्रकारांनी २०२४ पर्यंत आपल्याविरोधात एकही नकारात्मक बातमी छापू नये,यासाठी स्थानिक स्तरावरील पत्रकारांना मग ते प्रिंटचे असो,इलेक्ट्रोनिक वाहीन्यांचे असो किवा टिल्लू पंपासारखे पोर्टलचे पत्रकार असो,त्यांची ‘यादी’ तयार करा आणि त्यांना महिन्यातून एकदा चहा प्यायाला किवा ढाब्यावर जेवायला घेऊन जा.चहा याचा अर्थ कळतो ना?असा ‘सूचक’प्रश्न ही बावणकुळे यांनी करुन,सभागृहात हास्य फूलवले.त्यांच्या विधानावर आता कडाडून टिका होत असून पत्रकार जगतातही या विरोधात तीव्र संताप उमटला आहे.मात्र,एवढ्या मोठ्या पदावरील लोकनेता पत्रकार हे ‘मॅनेज ’होतात,त्यांना ढाब्यावर घेऊन जाऊन मॅनेज करा असा उपदेश जर खुलेआमपणे पदाधिका-यांना करतो, याचाच अर्थ त्यांना याचा दांडगा अनुभव आहे, दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास,पत्रकार हे मॅनेज होत असतात व ते भाजप पक्ष,पक्षाचे आमदार,खासदार व लोकप्रतिनिधींच्या कारभारातील ‘ सत्य’,‘मत’ देणा-या जनतेपासून लपवून ठेवण्यास उपयुक्त ठरतात आणि हेच सर्वाधिक धोक्याचे विधान होते.
काल रविवार दिनांक २४ सप्टेंबर रोजी अहमदनगर येथील सावेडी येथील माऊली सभागृहात ‘महाविजय २०२४ विधानसभा पदाधिकारी संवाद बैठकीचे ’आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी बूथरचना आणि पदाधिका-यांनी सांभाळायच्या जबाबदा-या या विषयावर ते मार्गदर्शन करीत होते.ज्या बूथवर तुम्ही काम कराल तेथील इलेक्ट्रॉनिक मिडीया,प्रिंट मिडीया,पोर्टलवाले कोण आहेत हे पाहावे,त्यांची यादी तयार करावी,त्यांना महिन्यातून एकदा चहा प्यायला बोलवा,चहा प्यायला बोलवायचे म्हणजे समजलेच असेल,त्यात काही कमी जास्त झाले तर सुजय विखे आहेतच……!महाविजय २०२४ पर्यंत बूथ संदर्भात एकही बातमी ‘विरोधात’ येणार नाही,याची काळजी घ्या,सर्व बातम्या या सकारात्मकच आल्या पाहिजे हे बघा,अश्या सूचना बावणकुळे यांनी केल्या.
बावणकुळेंच्या या विधानावर राज्यात राजकीय वातावरण ही चांगलेच तापले.विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवर,काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदींनी बावणकुळेंवर चांगलेच तोंडसुख घेतले.मात्र पक्ष आणि राजकीय नेता कोणीही असो,काही विशिष्ट पत्रकारांचे राजकीय लाड पुरविले जातात हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही,त्यामुळे एकटे बावणकुळे हेच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा गळा घोटत नाही तर ‘हमाम मे सब नंगे’या उक्तीप्रमाणे काही पत्रकारच पत्रकारितेच्या मूल्यांना ‘पाकिटवाली’ पत्रकारिता करताना राजकीय नेत्यांच्या पायदळी तुडवित असतानाचा अनुभव आज राज्यात सर्वदूर येत आहे.
बावणकुळे यांनी बुथच्या पदाधिका-यांना नेमके हेच ‘सत्य’ सांगितले आणि एका फार मोठ्या राजकीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाचे, पत्रकार हे…मॅनेज होतात.. अगदी प्रतिष्ठित वृत्तपत्र,वाहीन्यांपासून तर त्यांच्याच भाषेत पोर्टलसारखे टिल्लू पंपपर्यंत‘अनुभवाचे’बोल व्हायरल झाले..इतंकच!
विषय बावणकुळे किवा त्यांच्या विधानाचा नाही.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बावणकुळेंच्या वक्तव्याच्या पाठराखण करण्याचाही नाही की हे विधान बावणकुळे यांनी व्यंगातून केले,विषय हा पत्रकार सत्य तसेच नकारात्मक बातमी ‘न’ छापण्यासाठी किवा दाखविण्यासाठी सहज ‘मॅनेज’होतात,हा आहे आणि हेच पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक दशके इमाने इतबारे काम करुन निवृत्त झालेल्यांसाठी अतिशय वेदनादायी ठरल्याने फार गंभीर प्रतिक्रिया समाज माध्यमात ही उमटल्या.
प्रलोभने त्यांच्याही काळात होती.सत्य न छापण्यासाठी त्यांच्यावरही दडपणे आलीत,जीवाची भीती त्यांच्याही वाट्याला आली मात्र या सर्वापेक्षा त्यांच्यासाठी श्रेष्ठ होतं ते पत्रकारितेचे मूल्य आणि वाचकांचा अमूल्य विश्वास.आज एखादा राजकीय पक्षाचा मोठा नेता पत्रकारांना मॅनेज करण्याची भाषा ज्या ‘सहजतेने’ उच्चारतो तो अपमान आहे दानिश सिद्धीकीसारख्या पत्रकार जगतातील हुताम्याचा.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे माध्यमस्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक असल्याच्या निर्णयांचा,याचा विचार ही ‘पाकिटधारी’पत्रकार करीत नाही,त्यांची पात्रता ही नसते मात्र बदनाम होते ती ‘पत्रकारिताच’आणि अविश्वासाच्या पिंज-यात उभा असतो तो खरा पत्रकारही…!
स्वतंत्र देशात लोकशाही आणि लोकअभिव्यक्तीला असाधारण महत्व असतं.सामान्यांची मते अनेकदा जगा पुढे येत नाहीत.अशा अव्यक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असतात मात्र,
प्रसार-प्रचार माध्यमांच्या निष्पक्षपातीपणावर अलीकडच्या काळात वारंवार शंका उपस्थित केली जाते.माध्यमांच्या सक्रीयतेने जगभरात सत्तांतरे घडवून आणली आहे,हा इतिहास फारसा जुना नाही.असे असतानाही जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने(प्रेस फ्रिडम डे)प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक अहवाल हा देशातील पत्रकारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे.
‘रिपोर्टस विदाऊट बॉडर्स’या संस्थेने १८० देशाच्या जागतिक क्रमवारीत भारतासारख्या संवैधानिक लोकशाही असणा-या देशाला १६१ वा क्रमांक दिला!हाच क्रमांक २०१६ मध्ये १३३,२०१८ मध्ये १३८.२०१९ मध्ये १४० तर २०२१ मध्ये १४२ अशी माध्यम स्वातंत्र्याची घसरण आहे….!भारत हा पत्रकारांसाठी जगातील धोकादायक देशांपैकी एक असल्याचे २०२२ मधील अहवालात म्हटले होते.नेत्यांची मर्जी सांभाळणारे काही माध्यमकर्मी,वृत्त वाहीनींच्या मालकांनी पत्रकारितेच्या नावाने मांडलेला उच्छाद हा खरोखरच काळजीत टाकणारा आहे.
मल्याळी वृत्त वाहीनी ‘मीडिया वन’ वर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत याच वर्षी मे महिन्यात बंदी घालण्यात आली,यावर राष्ट्रीस सुरक्षेचा ‘शस्त्र’म्हणून वापर करता येणार नाही असे खडसावून मीडिया वन वृत्तवाहीनीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि ख-या अर्थाने लोकशाहीची बूज राखली.याचाच अर्थ प्रसारमाध्यमांच्या मूल्यांशी केलेली तडजोड ही वंचितांच्या उत्कर्षासाठी लढण्याच्या तत्वाशीच प्रतारणा करते,बावणकुळे यांच्या विधाना मागील अर्थ,हेच ध्वनित करतो,हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही.
नार्वे,आयर्लंड आणि डेनमार्क या तीन देशांनी माध्यम स्वातंत्र्यामध्ये पहीले तीन क्रमांक पटकावले,यात भारताचा क्रमांक का लागू शकला नाही?स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी दशकात याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करने क्रमप्राप्त ठरतं.
ट्टिटरचे माजी सीईओ जॅक डोरेसी यांनी १२ जून रोजी ‘ब्रेकिंग पॉईंट’या यूट्यूब वाहीनीला एक मुलाखत दिली होती.त्यात त्यांनी भारताची तुलना मुस्लिम बहूल देश तुर्कीसोबत केली होती!ट्टिटरचे सीईओ असताना कोणकोणत्या देशातून सर्वाधिक दबाव आला?या प्रश्नावर त्यांनी भारत आणि तुर्कीकडून त्रास झाल्याचे उघड केले!कृषि कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाला समर्थन देणारे आणि सरकावर टिका करणारे काढण्यासोबतच काही पत्रकार तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे ट्टिटर खाते बंद करण्यासाठी भारत सरकारकडून सातत्याने दडपण आणण्यात आले,ऐकले नाही तर तुरुंगात डांबण्याची आणि पाहून घेण्याची सरकारची भाषा होती.तरीही बावणकुळे म्हणतात २०२४ च्या ‘महाविजय’पर्यंत भाजपच्या विरोधात एक ही नकारात्मक वृत्त प्रसिद्ध व्हायला नको यासाठी टिल्लू पंपासारख्या पोर्टलच्या पत्रकारांसोबतच इतर माध्यमकर्मींना चहा टपरीवर घेऊन जा,….!
यावर,विविध राज्यातील निवडणूका पाहून डाेरसीय यांना विरोधकांनी बोलते केले,ते राहूल गांधी यांच्या हातातील कठपुतली आहेत वगैरे वगैरे राजकीय प्रतिक्रिया अनुराग ठाकूर,संबित पात्रा आदींकडून उमटल्या,हा भाग अलहदा.
जानेवारीत बीबीसीवर ’द मोदी क्वेश्चन’हा वृत्तपट प्रसिद्ध झाला.यावर बंदी घालण्यासाठी भारत सरकारने सर्व अस्त्रे पाजरली मात्र ब्रिटेनचे पंतप्रधान यांनी माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणनार नसल्याचे स्पष्टपणे मत व्यक्त केले.यानंतर ऐन व्हलेंटाईन दिनी बीबीसीच्या दिल्ली व मुंबईच्या कार्यालयांवर प्राप्तीकर विभागाने छापेमारी केली.तेथील अधिका-यांना वेठीस धरुन ठेवले.१२ फेब्रवरी २०२३ रोजी न्यूयार्क टाईम्सने ’इंडियाज प्राऊड ट्रेडिशन ऑफ अ फ्री प्रेस इज ॲट रिस्क’असे प्रदीर्घ संपादकीय प्रसिद्ध केले.एकाधिकारशाहीमुळे भारतात स्वतंत्र माध्यमांना भय दाखविण्याचा प्रकार होत असल्याचे नमूद करुन पंतप्रधान मोदींवरील या वृत्तपटाचाही उल्लेख यात करण्यात आला होता.या वृत्तपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती,हे विशेष!मोदी सत्तेत आल्यापासून अनेक पत्रकारांच्या नोक-या गेल्या तर अनेकांचा जीव ही धोक्यात आल्या असल्याचे अहवालातून सिद्ध झाले.
हा प्रकार सातत्याने वाढत असून पत्रकारांच्या मृत्यूचा उलगडा न झाल्याची संख्या नोंदविणा-या ‘कमेटी टू प्रोस्टेट जर्नलिस्ट’च्या जागतिक इम्यूनिटी निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११ वा आहे…!शेतकरी आंदोलनाचे वार्तांकन करणा-या मंदिप पुनिया या पत्रकारास तिहाड जेलमध्ये पाठविण्यात आले!एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने यावर खेद व्यक्त केला होता.सामुहिक बलात्कारानंतर हातरस येथे दलित तरुणीची हत्या झाली होती,त्याचे वार्तांकन करणा-या सिद्दीक कप्पन या पत्रकारास दहशतवादाच्या आरोपाखाली २६ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता.अमेठीमध्ये स्मृती इराणी यांनी प्रसार माध्यमाच्या मालकाला तक्रार करण्याची धमकी देऊन प्रश्न विचारणा-या एका पत्रकाराची नोकरी घालवली,तरीही बावणकुळे विधान करतात महाविजयासाठी भाजप विरोधात एक ही नकारात्मक बातमी प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी पत्रकारांना ढाब्यावर घेऊन जा….!
बावणकुळे यांचा भाजप हा पक्ष सुधारित आयटी नियमावली देशावर लादू इच्छित आहे मात्र, याला या देशाच्या संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या न्यायालयांवर आहे त्यांनी खाेडा घातला.या सुधारित आयटी नियमांचा उद्देश्य कितीही चांगला असला तरी सुधारित नियमांचे परिणाम हे घटनाबाह्य असतील,तर ते नियम रद्द करावे लागतील अशी गंभीर टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.त्याच बरोबर सुधारित नियम आणण्याची गरज सरकारला आताच का भासली?याचे कोणतेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले नसल्याचे निरीक्षण ही न्यायालयाने नोंदवले.सुधारित आयटी नियम हे नागरिकांच्या व माध्यमांच्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणनारे आहेत,अशी निर्दशनास आणनारी याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया,असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स आणि हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी केल्या आहेत.त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्या.नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वरील टिपण्णी केली.
सरकार आणू इच्छित असणा-या सुधारित आयटी नियमांप्रमाणे कोणाताही ऑनलाईन मजकूत तपासण्यासाठी जो सत्य पडताळणी कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे,त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटविण्यास किवा दुरुस्ती करण्यास सांगितले तर, सोशल मिडीया चालवणा-या कंपन्यांना तसे करावे लागणार आहे,तसे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये असलेल्या संरक्षणापासून त्यांना मुकावे लागणार आहे.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास हा मुद्दा आणून दिला.यावर केवळ सरकारी धोरणे व योजनांबाबत काही चुकीची किवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात नाही ना,हे सत्य पडताळणी कक्ष तपासणार असून केवळ वस्तुस्थितीजन्य माहितीचा विपर्यास केला जात आहे का?हे तपासणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्रात केला.
सरकार हे जनतेच्या पालकत्वाच्या भूमिकेत शिरु पाहत आहे,काय खरे,काय खोटे,याची जाण देशाच्या नागरिकांना नाही असे सरकारने का समजावे?शिवाय एखाद्या खोट्या व चुकीच्या माहितीने हाहाकार माजला,असे कोणतेही उदाहरण सरकारने सुधारित आयटी नियम आणण्यासाठी दिलेले नाहीत,आम्ही सांगू तेच खरे आणि आम्हाला हवे तेच सोशल मिडीयावर असायला हवे,असे दाखविण्याचाच सरकारचा प्रयत्न असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवई यांनी केला.
त्यावेळी इतक्या वर्षात सरकारी कामकाजांबाबतच्या खोट्या किंवा चुकीच्या बातम्यांवर नियमन राखण्याच्या दृष्टिने प्रेस इन्फरमेशन ब्युरो(पीआयअी)काम करीत आहे.पीआयबीच्या प्रसिद्धी पत्रकानंतर सर्व प्रसारमाध्यमांकडून सुधारणाही केल्या जातात.ही पद्धत इतक्या वर्षांपासून सुरळीत सुरु असताना आणि केंद्र सरकारला ते मान्यती असताना नव्या सुधारित आयटी नियमांची केंद्र सरकारल काय गरज आहे?असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला होता.
तर सरकारने प्रसारमाध्यमांवर अनावश्यक निर्बंध लादल्यास,माध्यमस्वातंत्र्याला मोठाच धोका निर्माण होईल,अशा परखड शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते.देशविरोधी कृत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा या मुद्दांची ढाल करुन विरोधी बातम्या देणा-या माध्यमांचे संरक्षण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केले.सरकारविरोधी मत वा भूमिका ही ‘प्रस्थापितांच्याविरोधी’समजता कामा नये,असा स्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता.‘सत्य’सांगणे हे माध्यमांचे कामच आहे आणि माध्यमे सरकारच्या कारभारावर प्रकाश टाकत असल्याने त्यांची स्वायत्ता हा लोकशाहीतील महत्वाचा घटक आहे,असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे केंद्र सरकारला सुनावले होते.प्रसार-प्रचार माध्यमांवर निर्बंध आणल्यास जनतेला एकांगी तसेच पक्षपाती माहिती मिळत राहते आणि त्यामुळे नागरिकांना एकांगी विचारांस भाग पाडले जाते…ही टिपण्णी देखील महत्वाची आहे.
बावणकुळे यांना हाच…अशाच स्वरुपाचा महाविजयासाठी मतदारांचा एकांगी विचार का महत्वाचा वाटला?याचे मूळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिपण्णी मध्ये दडले आहे.नकारात्मक एक ही बातमी येऊ नये यासाठी पत्रकारांना चहा पाजा….हे वरवरचे शब्द नसून पत्रकारितेचा आत्माच मूळासकट नष्ट करणारी कृती आहे.एकांगी विचार बिंबवणा-या व जनतेपासून सत्य दडविणा-या ‘पाकिटधारी’पत्रकारांनी किमान…सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बहाल केलेल्या या अमूल्य मूल्याची तरी बूज राखावी….!
जून २०२१ मध्ये पाकिस्तानातील प्रसिद्ध पत्रकार हमीद मीर यांनी लष्कराबद्दल केलेल्या विधानावर अखेर माफी मागितली.ते जिओ न्यूज चॅनलचे पत्रकार असून,पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ २८ मे रोजी झालेल्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते.त्यावेळी त्यांनी लष्करावर आगपाखड केली होती.यानंतर ३० मे रोजी जिओ न्यूजने त्यांचा कॅपिटल टॉक हा अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रम थांबवला…माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आज पाकिस्तान आणि भारत यात फरक केला जाऊ शकतो का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूकीत मते मिळवण्यासाठी दहशतवादी हल्ले आणि मृत्यूंचा वापर करतात,असा आरोप दिवंगत ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी आपल्या यूट्यूट चॅनलवर केला होता.या विरोधात हिमाचल प्रदेश सरकार आणि भाजप नेते श्याम यांनी दूआ यांच्या विरोधात देशद्रोहचा खटला भरला होता.या विरोधात धाव घेतली होती.या विरोधात दूआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जून २०२१ (एन करोनाकाळात)दूआ यांना दोषमुक्त केले होते.सरकारवर केलेल्या टिकेला देशद्रोह मानता येणार नाही,असे स्पष्ट करुन सर्वोच्च न्यायालयाने दुआ यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती.प्रत्येक पत्रकाराला संरक्षणाचा अधिकार असल्याचे नमूद करुन न्यायालयाचे न्या.उदय लळित आणि न्या.विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने १९६२ च्या केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणाचा दाखला दिला.सरकारवरील टिका म्हणजे देशद्राेह होत नसल्याचे सांगून हिंसा भडकविण्याच्या किंवा हिंसेला चालना देण्याच्या उद्देशाने विधान केले असेल तरच देशद्रोहाचा खटला भरता येईल,हे स्पष्टपणे नमूद करुन पत्रकाराला संरक्षण दिले होते.यानंतर करोनामुळे दूआ यांचा मृत्यू झाला ही बाब वेगळी.
‘पाकिटधारी‘पत्रकारांना पत्रकारितेचे हे मूल्य समजणे दुरापस्तच असून, जनतेपासून सत्य लपवणे व एकांगी बातम्या प्रसूत करने ही लोकशाहीची व संविधानाची हत्या करण्यासारखेच ‘कृत्य’असून हे समजून घेण्याची पात्रता, आता तरी अंगी बाणावी,अशी अपेक्षा या क्षेत्राला आपले सर्वस्व प्रदान करणारे काही ज्येष्ठ पत्रकार व संपादक व्यक्त करताना आढळतात.
नुकतेच ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत पारित झालेल्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण(डीपीडीपी)विधेयकातील काही तरतुदींच्या बाबतीत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली होती.या विधेयकाचा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल असा दावा संघटनेने केला आहे.डीपीडीपी विधेयक पत्रकार आणि त्यांच्या सूत्रांसह नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी एक सक्षम माध्यम तयार करते असे गिल्डने काढलेल्या निवेदनात नमूद आहे.हे विधेयक ंसंसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे अशी विनंती त्यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लांकडे निवेदनाद्वारे केली.या विधेयकाच्या कलम ३६ अंतर्गत सरकार कोणत्याही सार्वजनिक किवा खासगी संस्थेला पत्रकार आणि त्यांच्या सूत्रांंसह नागरिकांची वैयक्तिक माहिती देण्यास सांगू शकते…..!याशिवाय गिल्डने सरकार व सरकारी उपक्रमांना अमर्यादित कालावधीसाठी वैयक्तिक डेटा ठेवण्याची परवानगी देणा-या १७(४)बाबतही चिंता व्यक्त केली.
हे विधेयक वरवर डेटा संरक्षणाला प्रोत्साहन देणारे वाटत असले तरी, ते केंद्र सरकारसाठी अत्यावश्यक असलेल्या ‘पाळत’ठेवण्यासंबंधीच्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पारित करण्यात आले असून पत्रकार,त्याचे स्त्रोत आणि नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी एक सक्षम माध्यम तयार करते,असे गिल्डचे म्हणने आहे.याशिवाय या कायद्याच्या काही तरतूदींमधून पत्रकारांना सूट न दिल्याबद्दलही गिल्डने नाराजी व्यक्त केली आहे.
बावणकुळे यांना पत्रकारितेचे हेच महत्व कळले असल्यानेच त्यांनी पत्रकारांना चहा पाजा,असे मार्गदर्शन केले असावे.
उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने देखील त्यांच्या राज्यात ‘एकात्मिक तक्रार निवारण प्रणाली’वर सरकारच्या विरोधात नकारात्मक बातम्या नाेंदवल्या जातील आणि संबंधित विभागीय आयुक्त,जिल्हा दंडाधिकारी आणि विभागप्रमुखांना त्या कारवाईसाठी पाठविल्या जातील,असे आदेश १६ ऑगस्टला दिले आहेत….!
महाराष्ट्रात बावणकुळे यांनी मात्र माध्यमकर्मींना सत्य छापणे,दाखविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’मार्ग निवडला,असेच आता म्हणावे लागेल.
डॉ.सब्यसाची दास यांच्या राजीनाम्याची चर्चा ही देशात मोठ्या प्रमाणात झडली.ते अशोका विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.’जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत लोकशाहीची पिछेहाट’हा शोधप्रबंध त्यांनी प्रसिद्ध केला.त्यात २०१९ च्या निवडणूकीत भाजपने काही गैरमार्ग अंबलंबल्याच्या संशयाला जागा आहे,हे त्यांनी नमूद केले.यावर एकच गदारोळ उठला,अखेर दास यांनी पदाचा राजीनामा दिला व विद्यापीठानेही तो तात्काळ स्वीकारला…!देशातील सुमारे ८१ संस्थामधील २८८ अर्थतज्ज्ञांनी दास यांना पाठींबा दर्शवला,हे कशाचे द्योतक आहे?देशातील एक उच्चविद्याभूषित अर्थतज्ज्ञ आपला शोधप्रबंध देखील भाजपच्या विरोधातील मुद्दे घेऊन प्रसिद्ध करु शकत नाही!मग पैशांसाठी विकल्या जाणा-या पत्रकारांची काय बिसात!
नुकतेच विरोधी पक्षांची आघाडी असणा-या इंडियाने देशातील १६ टीव्ही अँकर्सच्या कार्यक्रमांवर बहीष्कार घातला!यावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा व इतर नेत्यांनी सडकून टिका केली मात्र,ही वेळ पत्रकार जगतावर का यावी?देशातील काही पत्रकार व वृत्त वाहीन्यांचे प्रतिनिधी विराेधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला व १४ अँकर्सच्या नावाची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.आणिबाणीचा काळ सोडला तर पत्रकारितेच्या जगतात व देशाच्या इतिहासात घडलेली ही थक्क करणारी घटना आहे.का यावी देशातील विरोधी पक्षांवर अशी वेळ?ही बाब लोकशाहीला मारक नाही ठरत का?देशात सर्वदूर व्यापलेल्या एकांगी पत्रकारितेला, पत्रकारिता तरी म्हणता येईला का?की ‘प्रचारकी’पत्रकारिता म्हणावी?
अफगानिस्तानमध्ये तालिबानी दहशतवादी व अफगाण सैन्यामध्ये चकमक सुरु असताना भारतीय वृत्त छायाचित्रकार दानिश सिद्धीकी(वय वर्ष ४०)यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला.ते रॉयटर या संस्थेसाठी काम करीत होते.दानिश हे मूळचे मुंबईचे होते.दिल्लीती जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रची पदवी घेतल्यानंतर दानिश यांनी २००७ मध्ये मास कम्यूनिकेशनची पदवी घेतली.टीव्ही पत्रकार म्हणून सुरवात केल्यानंतर ते फोटो जर्नालिझमकडे वळले.रोहिंग्या निर्वासितांच्या विशेष वार्तांकनासाठी २०१८ मध्ये त्यांना प्रतिष्ठित पुलित्झर पुरस्कार मिळाला होता.१६ जुलै २०२१ रोजी कर्तव्यावर असताना त्यांचा कंदहारमध्ये मृत्यू झाला.
दानिश सिद्धीकी किवा विनोद दूआ यांच्यासारख्या पत्रकारांसह अनेकांनी भारतात प्रतिष्ठित पत्रकारितेची जी मुहूर्तमेढ केली,त्याला काही पाकीटधारी पत्रकार सुरंग लावण्याचे कार्य करीत आहे.आजची पत्रकारिता कुठे चालली आहे?हा प्रश्न जुन्या जाणकारांना अस्वस्थ करतोय.पत्रकारांची बांधिलकी देशातल्या गरिब,आदिवासी,वनवासी,दलित,पिचलेल्या,दबलेल्या जनतेशी असायला हवी,राजकीय नेत्यांचे महिमा मंडन किवा सरकारी गुणगौरवासाठी पत्रकारिता होऊ शकत नाही.
त्यामुळेच राजकीय नेत्यांसोबत चहा पिणा-या किवा ढाब्यावर जाणा-यांनी, ते पत्रकारितेच्या मूल्यावरील जनतेचा अमूल्य विश्वास कायमचा गमावतात आहेत,याचे भान राखावे,दानिशसारख्या पत्रकाराच्या हौतात्म्याला कलंकित करतात आहेत,याचे भान राखणे गरजेचे आहे,कारण…बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी….!
………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
