सरकारच करत आहे रेतीची तस्करी!चरण वाघमारे यांचा धक्कादायक आरोप

घाटांचे लिलाव झाले नसताना मेट्रो प्रकल्पात रेती आली कुठून?

शेतकरी सन्मान योजना नसून शेतकरी वसूली योजना!वाघमारेंची केंद्रावर टिका

राज्यात सेवा कायदा लागू असताना ‘शासन आपल्या दारी’जनतेच्या पैशांचा चुराडा!

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली शेतक-यांच्या १९ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा

नागपूर,ता. ३ जुलै २०२३: ग्रामीण भागातील तहसीलदार एका मोठ्या नेत्याच्या दारी एका रांगेत उभे राहून खाली मान घालून हजेरी लावतात,त्या नेत्याच्या आर्शिवादाने चालणा-या अवैध रेतीचे ट्रक,ट्रॅक्टर तसेच इतर वाहनांची वाहतूक न अडविण्याचे आदेश त्या नेत्याच्या बंगल्यावर ‘आई जगदंबे’ च्या साक्षीने सर्रास तहसीलदारांना दिल्या जातात,अशी ग्रामीण भागात चर्चा आहे,हे जर वास्तव असेल तर राज्यात भारत राष्ट्र समितीची सत्ता आल्यास अश्‍या स्वरुपाच्या भ्रष्टाचारावर आळा घालणार का?असा प्रश्‍न आज बीआरएसच्या वर्धा मार्गवरील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भंडाराचे माजी आमदार व बीआरएसचे पूर्व विदर्भ समन्वयक चरण वाघमारे यांना विचारला असता,रेतीची तस्करी सरकारच करीत असल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला.घाटांचे लीलावच झाले नसताना मेट्रोसारख्या प्रकल्पांसाठी रेती सरकारने आणली कुठून?असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला.

तेलंगणा राज्यात ५०० रुपयात रेतीची रॉयल्टी दिली जाते.लोकांना जर ५०० रुपयात रेतीची रॉयल्टी मिळत असेल तर अवैध रेती तस्करी होण्याचा प्रश्‍नच उद् भवत नसल्याचे ते म्हणाले.सर्वात जास्त भंडारा जिल्ह्यात रेतीचे डेपो आहेत आणि नागपूरतील मेट्रो प्रकल्पाला पूर्णत: भंडारा जिल्ह्यातील रेतीचा पुरवठा करण्यात आला.मात्र,सरकारने त्यावेळी घाटांचे लीलावच केले नव्हते.जेव्हा मेट्रो बनली तेव्हा तीन वर्ष रेतीच्या घाटांचे लीलावच झाले नाहीत तर मेट्रो प्रकल्पात रेती आणली कशी?त्याच काळात अनेक शासकीय प्रकल्प झालेत.मग शासकीय कामांमध्ये रेतीचा लीलावच नाही तर शासकीय प्रकल्पांना मंजूरी कशी मिळाली?सरकारला माहिती आहे एखाद्या शासकीय प्रकल्पाला रेतीची गरज आहे पण घाटांचे लीलावच नाहीत तरी प्रकल्पाला मान्यता देतातच कसे? आता याचीच चौकशी शासनाने लावली पाहिजे.ज्या काळात रेती घाटांचे लीलावच नव्हते त्या काळात शासकीय प्रकल्पांना मान्यता मिळालीच कशी?याचा अर्थ रेतीची तस्करी सुरु होती आणि ती तस्करी सरकारच करीत होती,असा धक्कादायक आरोप चरण वाघमारे यांनी याप्रसंगी बोलताना केला.

माझ्या भंडारा जिल्ह्यात तीन वर्ष रेती घाटांचा लीलावच झाला नाही मग नागपूरला रेती आली कशी?एवढे मोठमोठे राष्ट्रीय महामार्ग कसे झाले?रेती आली कुठून?ज्या सक्षम अधिका-याने परवानगी दिली त्याला ही माहीती होतं की गौण खनिजांचा लिलावच झाला नाही रेती उपलब्ध कुठून होईल?रेती घाटांचे लीलावच नाही आणि ईस्टमेटमध्ये प्रोव्हीजन केली आहे की दहा किलोमीटरच्या आत गौण खनिज पाहीजे!दहा किलोमीटरच्या आत लीलावच नाही मग गौण खनिज उपलब्ध केले कुठून?या विषयावर लवकरच आणखी सविस्तर बोलणार असल्याचा इशारा चरण वाघमारे यांनी दिला.

शेतक-यांच्या प्रश्‍नावर बोलताना वाघमारे म्हणाले ,की देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली पण त्यांच्याच कार्यकाळात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी अद्याप देखील या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे.याचाच अर्थ हे या योजनेचं अपयशच म्हणावे लागेल.

इतकंच नव्हे तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ सुरु करुन शेतक-यांना वर्षातून तीन वेळा, तीन हप्त्यात एकूण सहा हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आणली, मात्र पंतप्रधानांची ही योजना प्रधानमंत्री शेतकरी योजना नसून शेतकरी वसूली योजना झाली असल्याची जहाल टिका याप्रसंगी त्यांनी केली.अनेक शेतक-यांनी इतर व्यवसायासाठी आयकर रिर्टन फाईल केली मात्र ते शेतकारी आयकर भरण्यासाठी पात्र नाहीत असे सांगून अशा सर्वांना मिळालेले अनुदान परत करण्यासाठी आता नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधानांची आणखी एक योजना आहे.ज्या शेतक-यांची ३० जुलै पर्यंत खरीपाची पेरणी २५ टक्के ही झाली नसेल ते विम्याचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात.विदर्भात अद्याप धान,सोयाबिन इत्यादीची २५ टक्के ही पेरणी झाली नाही मात्र ३० जुलै उलटली तरी त्यांचे पंचनामेही झाले नाहीत,कसा करणार अश्‍या शेतक-यांना विम्याचा परतावा?असा सवाल त्यांनी केला.राज्यातील अनेक शेतक-यांनी या वर्षी पावसा अभावी तसेच राज्य सरकारच्या उदासीनेतून दिवसा वीज पुरवठा न मिळाल्याने २५ टक्के ही भाताची पेरणी केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारला अभ्यासपूर्ण शिफारस केली.सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे.या अधिवेशनात एका आमदारांनी ती शिफारस मान्य करण्याची मागणी केली मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने ती फेटाळून लावली यावरुन हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते,असा आरोप त्यांनी केला.

नियमित कर्ज फेडणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन अनुदान ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली मात्र अद्यापही ५० टक्के शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.फडणवीस हे विरोधी पक्ष नेते असताना शेतक-यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा करा, यासाठी राज्य शासनाला धारेवर धरले होते मात्र आता त्यांच्याचकडे उर्जा खाते असूनही व एक वर्षाचा काळखंड त्यांच्या सरकारला होऊनही त्यांनी स्वत:च केलेली मागणी ते स्वत:च त्या खात्याचे मंत्री असून ही पूर्ण करु शकले नाही,असा टोला त्यांनी हाणला.

फडणवीस यांनीच राज्यात सेवा हमी कायदा आणला असताना आता ‘शासन आपल्या दारी’ही योजना कशी राबवू शकतात?असा सवाल त्यांनी केला.दूर्देव आहे महाराष्ट्र शासनाचे त्यांना राज्यात सेवा हमी कायदा असतानाही ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेची गरज पडली.ही जनतेच्या पैशांची अफरातफर आणि लृट असल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला.राज्याची जनता या सर्व गोष्टींना कंटाळली असल्याचे ते म्हणाले.

एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात,बीआरएस ही भाजपची ‘बी’टीम असती तर लोकसभेत पंतप्रधानांच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव आम्ही आणला असता का?हा प्रस्ताव आम्ही आणला याचा अर्थ आम्ही भाजपची बी टीम नाही हे सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात बीआरएसचे नोंदणी सदस्य याविषयीची माहिती सांगताना, ५२ हजार सदस्य नोंदणी झाली असून माझ्याच भंडारा जिल्ह्यात २७ हजार सदस्यांची नोंदणी झाली असल्याचे ते म्हणाले.विधान सभानिहाय समित्या तयार झाल्या असून सहा ही जिल्ह्यांमध्ये व तालुकास्तरावर समित्या तयार केल्या जात आहेत.नागपूर शहर कार्यकारिणी देखील लवकरच जाहीर होईल असे त्यांनी सांगितले.बीआरएससाठी संघटन महत्वाचं असून सर्वच प्रश्‍न मार्गी लावणार असल्याचे ते म्हणाले.

राज्याची ‘जल जीवन’ योजना ही देखील भ्रष्टाचाराच्या पाण्यात बुडाली असल्याचे एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा विधान सभेत केली मात्र,तेलंगणामध्ये विना परतावा विद्यार्थ्यांना २० लाख रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याचे चरण वाघमारे यांनी सांगितले.

‘शेतकरी टिकेल तर देश जगेल’ या संकल्पनेवर तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी शेतक-यांची १९ हजार कोटी रुपयांची सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली असल्याची माहिती यावेळी वाघमारे यांनी दिली.शेतकरी हा देशाच्या कणा असल्याने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखरराव यांनी शेतक-यांसाठी सातत्याने नवनवे धोरण राज्यात राबविले.

तेलंगणात २४ तास शेतीसाठी विमामुल्य वीज शेतक-यांना उपलब्ध आहे.सिंचनाकरीता मुबलक पाणी,हंगाम पूर्व पेरणीसाठी एकरी १० हजार रुपये विनापरतावा मदत,शेतक-यांना ५ लाख रुपयांचा विमा,धान खरेदीची हमी घेत २४ तासात धान्याचे चुकारे,९५ टक्के अनुदानावर कृषि साहित्य व अवजारे,शेतक-यांच्या मुलींच्या लग्नाकरिता अर्थसहाय्य इत्यादी विविध योजना तेलंगणा राज्यात राबविले जात असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात मदत देऊनही राज्यातील शेतकरी हा उपेक्षीत राहू नये याकरिता नुकतेच मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी १९ हजार कोटींच्या कर्ज माफीची घोषणा केली.विशेष म्हणजे यासाठी राव यांनी कोणत्याही अटी किवा शर्ती ठेवल्या नसल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.

शेतक-यांसाठी असे निर्णय तेलंगणा सरकार घेऊ शकते तर महाराष्ट्र सरकार विविध योजनांच्या घोषणा करुनही, आठ-आठ वर्षे योजनांची अंमलबजावणी का करीत नाही?असा सवाल करीत, राज्यातील सरकार हे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
………………………..