आता खिंडसीचा तलावही होणार नामशेष!‘सत्ताधीश’ऑन द स्पॉट

(रविवार विशेष)

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

गुगलडोह खनिज उत्खनासाठी सरसावली यंत्रणा

कंत्राटदार कंपनीमध्ये विदर्भातील कोणत्या खासदाराच्या मुलाचा छूपा सहभाग?

तीन निसर्गाने नटलेले डोंगर होणार बोडखे:५० वर्षांसाठी मागितली परवानगी

पेंचला लागूनच प्रकल्प:वन्य प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवासही येणार धोक्यात

गावक-यांनी केला प्रकल्पाचा विरोध:‘कांद्रीचे ’प्रदुषण बघून घेतला बोध

तीन घनदाट डोंगरांवर प्रकल्प प्रवर्तकाच्या लेखी फक्त ३६ हजार झाडे!

हजारो शेतकरी होणार उधवस्त:प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये मात्र ५० लोकांना रोजगार!

मानेगाव नदीचे खोलीकरण मागच्याच वर्षी:मनरेगाचे २५ लाख रुपयेही जाणार पाण्यात

पर्यावरणवाद्यांनी केले चिपको आंदोलन:१० जुलै रोजी प्रदुषण महामंडळाची जनसुनावणी

नागपूर,ता.२५ जून २०२३: मानेगाव गाव गुगुलडोह ( तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर) येथे प्रस्तावित मँगनीज खनिज खाण
प्रकल्प हा प्रस्तावक मेसर्स शांती जीडी इस्पात आणि पॉवर प्रा. लि.(छत्तीसगड) दिनांक ५ जून २०१८ च्या गुगुलडोह मँगनीज धातूच्या ब्लॉकसाठी १०५ हेक्टर खाण लीज मंजूर करण्यासाठी या कंपनीद्वारे लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला.विशेष म्हणजे या खाण क्षेत्रातील प्रस्तावित १०५ हेक्टर पैकी ९९.९५ हेक्टर ही वनजमीन आहे व ५.०५ हेक्टर ही सरकारी आहे. जमीन वापरकर्ता एजन्सीने वन विभागाच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे. सध्या तो अर्ज वन विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवला असून राज्य सरकारच्या स्तरावर तो प्रलंबित आहे.मात्र,या प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या हजारो गावक-यांनी या प्रकल्पाचा विरोध केला आहे तर पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पामुळे खिंडसीच्या तलावाचे कॅचमेंट क्षेत्रच नष्ट होणार असल्याने खिंडसी तलावच नामशेष होणार असल्याचा दावा केला आहे.विशेष म्हणजे पेंच व्याघ्र प्रकल्पा मधील वन्य जीवांना यामुळे तीव्र धोका निर्माण झाला असून नागपूरकरांची तहान भागविणारी पेंच नदी देखील प्रदुषित होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

या प्रकल्पासाठी जवळपास तिन्ही घनदाट डोंगरावरील एकूण ३६ हजार झाडे तोडली जातील असे प्रकल्प प्रवर्तकाने म्हटले आहे, परंतु या क्षेत्राकडे पाहिल्यास हे स्पष्टपणे दिसून येते की ही संख्या हेतुपुरस्सर कमी लेखण्यात आली आहे. या प्रकल्पात जवळपास २ लाख झाडे नष्ट होणार आहेत असे गावकरी सांगत असून प्रकल्प प्रवर्तकाने वातानुकूलीत कक्षात बसून तिन्ही डोंगरावरील झाडे मोजलीत का?असा संताप याप्रसंगी त्यांनी व्यक्त केला.

पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पादरम्यानचा प्रमुख वन्यजीव अधिवास आणि वाघ, बिबट्या, पांगोलिन, आळशी, अस्वल आणि इतर शाकाहारी प्राणी इत्यादींच्या उपस्थितीसह या ठिकाणी महत्त्वाचा वाघ कॉरिडॉर आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कॉरिडॉर आणि कॉरिडॉरचे अपरिवर्तनीय व कधीही भरून न निघणारे नुकसान होणार आहे, तसेच या भागातील दोन तलावांना ही जंगले पाणी पुरवतात आणि हेच पाणी येथील शेतकरी वर्ग शेतीसाठी वापरत असतो . परिणामी या प्रकल्पामुळे सिंचन स्त्रोताचे अतोनात नुकसान होणार असून, या क्षेत्रातील शेतकरी देशाेधडीला लागेल,असा दावा गुगलडोह ग्रामपंचायतीचे सरपंच योगेश म्हात्रे यांनी खास ‘सत्ताधीश‘सोबत बोलताना केला.

या प्रकल्पामुळे पंचाळा,गुगलडोह,घाटीटोक आणि पंचाळा खुर्द या गावांचे अतोनात नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.तलावच आटून जातील तर शेती कशी करणार?असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. आर्थिक मूल्याची जंगल (पर्यावरणीय) मूल्याच्या संदर्भात चुकीची तुलना केली जाते,असे ते म्हणाले.

या प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे फक्त ५० लोकांना काही प्रकारचा रोजगार मिळेल तेही ४० तात्पुरते (दैनंदिन मजूर) असणार आहेत. खाण लीज क्षेत्र, प्रकल्प श्रेणी “अ” मध्ये येतो आणि त्याला तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती (नॉन-कोळसा खाण), MoEF&CC, नवी दिल्ली कडून पर्यावरण मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. EAC, MoEF&CC ने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ च्या फाईल क्रमांक IA-J-11015/58/2021IA-II (NCM) द्वारे प्रकल्पासाठी EIA/EMP अभ्यास करण्यासाठी विशिष्ट ToR तसेच मानक TOR ची शिफारस केली असल्याची माहिती या ठिकाणी मिळाली.

ACF अतुल देवकर यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्या भेटीद्वारे वन्यजीव मंजुरीला मंजुरी दिली आहे. DCF प्रभुनाथ शुक्ला यांनी वन्यजीव मंजुरीसाठी ‘शिफारस’ केली आहे की भारतीय वन्यजीव संस्थेने (WII) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तांत्रिक मत द्यावे. या शिफारशीकडे PCCF ने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप करीत त्यांना मंजुरी देण्याची घाई का झाली होती?असा सवाल पर्यावरणवादी करतात.

एवढंच नव्हे तर राज्यात सत्ता बदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने बेकायदेशीरपणे आणि असंवैधानिकरित्या राज्य बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ इंडिपेंडंट सदस्यांना काढून टाकले आणि त्यानंतर SBWL च्या १९ व्या आणि २० व्या बैठका घेतल्या!.

जि. चंद्रपूर फॉरेस्ट अकादमीने मंजूर केलेले उपशमन उपाय देखील लबाडीने दुर्लक्ष करुन ही अकादमी कमी करण्याच्या उपायांसाठी अनिवार्य संस्था किंवा तज्ञ नसल्याचे या ठिकाणी उपस्थित पर्यावरणवाद्यांनी ‘सत्ताधीश’ला सांगितले.

FCA प्रस्ताव आता राज्य स्तरावर अग्रेषित आणि प्रलंबित आहे तेथून तो मंजुरीसाठी केंद्रातील MOEFCC कडे
जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या खाणीच्या या प्रकल्पातील कंपनीत विद्यामन सत्ताधारी पक्षात सहभागी असणा-या विदर्भातील एका खासदाराच्या मुलाची छूपी भागीदारी असल्याचा दावा देखील केला जात आहे.

१० जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पर्यावरण मंजुरीसाठी जनसुनावणी बोलावण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूरातील पर्यावरणवाद्यांनी आज २५ जून २०२३ रोजी रोजी खाणींच्या ठिकाणी ‘चिपको’ आंदोलन केले.‘जो पर्यावरण की रक्षा करेगा वोट भी उसी काे मिलेगा’यासारख्या घोषणांनी परिसर दणाणून टाकला.

पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेच्या अगदी जवळ येऊन पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पादरम्यानच्या कॉरिडॉरमध्ये वसलेली असल्याने ही जंगले, सामान्य जंगले नसून वाघांचे प्रमुख अधिवास आहेत. IUCN च्या लुप्तप्राय श्रेणीतील प्राणी, पक्षी यापैकी अनेक शेड्यूल-१ प्रजाती येथे आहेत. याचा अर्थ ही जंगले या प्राण्यांसाठी नैसर्गिक आणि अबाधित अधिवास आहेत. प्रस्तावित खाणींच्या नेमक्या परिसरात वाघ आणि बिबट्या यांची उपस्थिती चित्र आणि चिन्हांमध्ये स्पष्टपणे नोंदवली गेली आहे.

याशिवाय प्रस्तावित खाणींसाठी दोन लाखाहून अधिक देशी प्रजातींची झाडे तोडावी लागतील. प्रकल्प प्रस्तावक दस्तऐवजांमध्ये नमूद केलेल्या झाडांची संख्या चुकीची देण्यात आली आणि संलग्न लँडस्केप फोटोंमधून दृश्यमान असल्याप्रमाणे कोणतेही ग्राउंड सत्यीकरण केले गेले नाही. अशा प्रमुख वनक्षेत्रातील खाणींना न्याय देण्यासाठी जंगलांच्या पर्यावरणीय मूल्याची चुकीची गणना करण्यात आली आहे, तसेच स्थानिकांसाठी सामाजिक-आर्थिक फायदे खूपच तुटपुंजे आहेत (फक्त ५३ नोकऱ्या त्यापैकी ४० तात्पुरत्या आहेत)ही विरोधाची कारणे असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

(छायाचित्र : मानवी वस्तीपासून दूर निसर्गाच्या सानिध्यात जन्मणारी व जगणारी जंगलातील लाल रंगाची अतिशय सुंदर किटक)

प्रस्तावित खाण क्षेत्राच्या पायथ्याशी दोन प्रमुख जलकुंभ आहेत जे जवळच्या शेतात शेतीसाठी पाण्याचे स्रोत आहेत. खाणींमुळे हे स्त्रोत नष्ट होतील आणि शेतक-यांना शेती सोडून देण्यास भाग पाडले जाईल आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये प्रचलित असलेल्या संकटामुळे अंतिम पाऊल (आत्महत्येसारखे) उचलावे लागेल,हेच या शिंदे-फडणवीस सरकारला अपेक्षीत आहे का?असा जळजळीत सवाल त्यांनी केला.खासदाराच्या मुलाला फायदा पोहोचविण्यासाठी हजारो शेतक-यांची शेती आणि आयुष्य उधवस्त करणार का?असा तीव्र संताप देखील ते व्यक्त करतात.

(छायाचित्र : हे जंगल आमचं आहे…..!हे निर्देशित करणारी असंख्य वारुळ….!)

खाणींना मंजुरी देण्यात वनाधिकाऱ्यांनी चूक केल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येतं आणि वन्यजीव आणि निसर्गाची कल्पना नसलेल्या स्थानिक राजकारण्यांच्या दबावाखाली ग्रामपंयाचतीद्वारे देखील ही मंजुरी देण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर ग्रामपंचायतींना मंजूरी ही द्यावीच लागते,त्याप्रमाणे आम्ही मंजूरी पत्र दिले असले तरी या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे.येथून फक्त २० किलोमीटर दूर असणा-या कांद्रीचा खनिज प्रकल्प गावकरी बघून आले,त्या प्रकल्पामुळे देखील तेथील हिरवीगार डोंगरे नष्ट झाली असून त्या गावांमध्ये प्रदुषणाचा प्रश्‍न भीषण झाला आहे.तेथील गावक-यांच्या शेती पूर्णपणे नष्ट झाल्या असून तीच परिस्थिती आम्हाला आमच्या गावांमध्ये निर्माण करायची नसल्याचे सरपंच म्हात्रे यांनी सांगितले.

पर्यावरणवाद्यांनी सांगितल्याप्रमाणे,हे जंगल मिश्र स्वरूपाचे असल्याने तेथे औषधी वनस्पती आणि अनेक प्रकारची झाडे प्रस्तावित खाण क्षेत्रात आढळून आले असून, ती जतन करने गरजेचे आहे. प्राचीन आयुर्वेद महर्षि नागार्जुन यांची वनस्पतीशास्त्राची प्रयोगशाळा म्हणजे हे जंगलच असल्याचे येथील ७२ वर्षीय ज्येष्ठ स्थानिक नागरिक अब्दूल रज्जाक पठाण यांनी सांगितले.हा पाच हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास ही कंपनी मिटवू बघत असल्याचे ते म्हणाले.

(छायाचित्र : तळ्या जवळील बिबटच्या पायाचे अगदी ताजे ठसे…..!)

सरकारला हे क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात कोणताही रस नाही.आहे ते पर्यावरणीय समतोल देखील खनिजांसाठी नष्ट केली जात आहेत.कायदा असा सांगतो की वन जमीनीच्या आसपासच्या क्षेत्रात उत्खनन करता येत नाही,या प्रकल्पासाठी मात्र संपूर्ण वनसंपदाच कायमची नष्ट केली जात आहे.सत्ता मिळाली याचा अर्थ जल,जंगल,जमीन त्यांच्या बापजाद्यांची होते का?मनमानेल तसे नियम कायदे मोडून आर्थिक फायदा लाटण्यासाठी?असा तीव्र संताप याप्रसंगी गावक-यांनी खास ‘सत्ताधीश’कडे व्यक्त केला.इंग्रजांच्या काळात या ठिकाणी उत्खनन करण्यात आले होते.उत्खननानंतर जवळपास शंभर वर्षांपासून या ठिकाणी नैसर्गिक तळे निर्माण झाले आहेत.यालाच ‘बेडाचा’तलाव असे म्हटल्या जातं.या तलावात पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील अनेक वन्य जीव तृष्णा भागविण्यासाठी येत असतात.हे गावक-यांच्या शेतीसाठी नैसर्गिक स्त्रोत्र असून यांची नष्टता याचा अर्थ खिंडसी तलावाचे कॅचमेंट क्षेत्रच संपूर्णत: नष्ट होणे असा दावा पर्यावरणवादी करतात.

दीड वर्षांपूर्वी या तलावात शिकारीसाठी एका वाघाने उडी घेतली होती,दूर्देवाने त्याचा तलावात बुडून मृत्यू झाला.नागपूरमध्ये त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले.एका वाघाने याच मानेगाव तलावाच्या किनारी एका शेतक-याच्या नरडीचा घोट घेतला.वन विभागात या सर्व घटनांची नोंद आहे.या सगळ्या घटना हे ठिकाण वन्यप्राण्यांचे अधिवास असल्याचे सिद्ध करतात.कायद्यात नसताना मग शिंदे-फडणवीस सरकार कोणत्या राजकारणा-याला फायदा पोहोचविण्यासाठी प्रकल्प आणतेय?असा सवाल गावकरी करतात.

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून याच मानेगाव तलावाचे खोलीकरण गेल्याच वर्षी नरेगा योजनेअंतर्गत रुपये पंचवीस लाख खर्चून करण्यात आले.हे तिन्ही डोंगर पोखरल्यानंतर हा तलावच नामशेष होईल,याचा अर्थ जनतेचे २५ लाख रुपये पाण्यात जाणार असल्याचे ते सांगतात.

चंद्रपूर फॉरेस्ट अकादमीने सत्यापित केलेले प्रस्तावित ‘उपशमन‘ उपाय तर अतिशय हास्यासपद असून शालकरी मुलेही असा विचार करु शकत नाही मात्र,सरकारी अधिकारी करतात असा टोमणा ते मारतात.

ते कृत्रिम पक्ष्यांची घरटी प्रस्तावित करतात, ज्यावर गवत वाढवायचे सुचवतात. उतार आणि संवर्धनाविषयी कोणतेही ज्ञान नसलेल्या प्रकल्प प्रवर्तकाच्या अशा प्रकारच्या उपशमन उपायांमुळे, वनविभागाच्या अधिका-यांची वैचारिक दिवाळखोरी स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा टोला ते हाणतात.

वाघ आणि त्याच्या घराचे रक्षण करण्याच्या उपाययोजनेत गवत वाढवणे ते कसे सूचवू शकतात?असा प्रश्‍न ते करतात. याशिवाय, गो या शब्दावरून तोडण्यात येणाऱ्या झाडांची संख्याही संशयास्पद असल्याने, प्रस्तावित नुकसानभरपाईच्या वृक्षारोपणाचे नियोजन सुमारे ३५० किलोमीटर अंतरावर टेंभुरदरा येथील वाघ नसलेल्या जमिनीवर करण्यात आले….. !नुकसानभरपाईच्या बाबत वृक्षारोपणाच्या नावाखाली ही क्रूर चेष्टाच असल्याचा संताप ही ते व्यक्त करतात.

याप्रसंगी नागपूरातील पर्यावरणवाद्यांनी या ठिकाणी चिपको आंदोलन केले. आंदोलनात जयदीप दास,अनुसया काळे-छाबरानी, कुणाल मोर्या,श्रीकांत देशपांडे.बाबा देशपांडे,संदीप पथे,अजिंक्य भटकर,सुबोध आवारी,आशिष घोष,ॲड.हिंमाशू खेडीकर,पार्थ मालविया आदी जागरुक पर्यावरणवाद्यांनी तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी,युवा तसेच स्थानिक अब्दुल रज्जाक पठाण यांनी सहभाग नोंदवला.

……………………………