हूशार फडणवीसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ चांगल्याने कळला!

जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा

उलगडले सत्तापरिवर्तनाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील मर्म

उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा ‘नैतिकतेच्या’चौकटीत

महाविकास आघाडीतील नेते मंडळींसह ज्येष्ठ वकीलांचीही कार्यक्रमाला हजेरी

नागपूर,ता.१३ जून २०२३: ११ मे २०२३ रोजी राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४१ पानी विस्तृत निकाल लागला.या निकालाच्या संदर्भात शिंदे-फडणवीस यांच्यासह शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे,राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, काँग्रेसचे नाना पटोले,संजय राऊत तसेच स्वत: विधान सभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी विविध माध्यमात टिपण्णी केली.प्रत्येकाने या निकालाचा अन्वार्थ आपल्याच बाजूने हा कसा लागला,हे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न ही केला मात्र,राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: वकीलीची पदवीप्राप्त राजकारणी आहेत,त्यांना या विस्तृत निकालाचा अर्थ खूप चांगल्याने कळला,त्यामुळे या हूशार माणसाने हा विस्तृत निकाल वाचल्यानंतर व तो कळल्यानंतर यावर एक शब्द ही बोलणे टाळले,असा दावा राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

ते देशपांडे सभागृहात आज महाविकासआघाडीतर्फे आयोजित ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ काय?’या विषयावर भाष्य करीत होते.भरगच्च सभागृहात याप्रसंगी राष्ट्रवादी पक्षासह काँग्रेस व शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व कार्यकर्त्यांची भरघोस उपस्थिती होती.काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार,आ.विकास ठाकरे,आ.अभिजित वंजारी,माजी आमदार दिनानाथ पडाेळे,शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष किशोर कुमेरिया,राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्‍वर पेठे,ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बाबा गुर्जर,कार्याध्यक्ष राजू राऊत,शिवसेना ग्रामीण अध्यक्ष राजु हरणे,देवेंद्र गोडबोले,आशिष कुरेशी,आरपीआयचे भूपेंद्र थूलकर,चंद्रपाल चौकसे,हूकूमचंद आमदरे,जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मुक्ता कोकाटे,जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.राजेश बागडे,ज्येष्ठ वकील ॲड.कमल सतूजा,नितीन रोंघे आदीसह बरीच वकील मंडळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरील भाष्य ऐकण्यास उपस्थित झाली होती,हे विशेष.

या प्रसंगी बोलताना आव्हाड यांनी मंचावर लागलेल्या मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामधील विविध मुद्दांवर सविस्तर भाष्य केले,यात प्रामुख्याने विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना केलेल्या सूचना,दिलेले दिशानिर्देश तसेच राज्यपालविषयीची टिपण्णी यावर भाष्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचने प्रामुख्याने ९ महिन्यांच्या अवधीनंतर महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाबाबत निकाल देताना तीन पूर्वालक्षी केसेसचे संदर्भ तपासले.त्यात केईशाम मेघाचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्षांचा निर्णय, जो तीन न्यायमूर्तींनी २०१२ साली दिला होता,याचा समावेश आहे.महाराष्ट्राच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फक्त महाराष्ट्र राज्यावरच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याचे ते म्हणाले.मोठ्या संख्येने पक्षांतर करुन घ्यायचं आणि सरकार पाडायचे,याला काय तर फक्त दोन-तीन हजार कोटी रुपये लागतील,मध्यप्रदेश,कर्नाटक तसेच महाराष्ट्रातील सरकारही असंच पाडण्यात आल्याची टिका त्यांनी यावेळी केली.

विधान सभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी संवाद साधताना तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देण्यास ९ महिन्यांचा कालावधी घेतला असल्याची कोटी केली,मात्र सर्वाच्च न्यायालयामध्ये एकूण पाच याचिका दाखल होत्या,असं ते म्हणाले.

पहीली याचिका ही सुभाष देसाई विरुद्ध मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार तसेच इतर चार याचिका,अश्‍या पाच याचिकांचा एकत्रित निकाल सर्वोच्च न्यालयाने दिला.यातील १४१ पानांमध्ये पाच वेगवेगळ्या याचिकांविषयी ‘एकत्रित’ निकाल आहे.एस आर बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया,शिवराज सिंग चौहान विरुद्ध विधान सभा अध्यक्ष मध्यप्रदेश,नबाव राबिया विरुद्ध विधान सभा उपाध्यक्ष,केईशाम सिंग विरुद्ध विधान सभा अध्यक्ष मणिपूर,किहोतो कोलहाम विरुद्ध येचूल्ली १९९२,सादिक अली विरुद्ध केंद्रिय निवडणूक आयोग, कुलदिप नायर विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया,श्रीमंत बाळासाहेब पाटील विरुद्ध विधान सभा अध्यक्ष कनार्टक,या सर्व निकालांचा एकत्रित विचार करुन, महाराष्ट्रासंबंधीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.आता १९९२ वगैरे हा जुना कालखंड झाला,या पुढे हाच निकाल गृहीत धरल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले,की विधान सभा अध्यक्ष हे एका अर्थाने ट्रायब्यूनल न्यायाधीशच असतात मात्र विधान सभा अध्यक्ष हे जे काही निर्णय घेतील त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल,असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.केईशाम सिंग विरुद्ध मणिपूर विधान सभा अध्यक्षांच्या संदर्भात निकाल देताना तीन जजेसच्या खंडपीठाने विधान सभा अध्यक्षांनी तीन महिन्यात अश्‍या केसच्या संदर्भात निकाल द्यावा,असे निर्देश दिले आहेत,महत्वाचे म्हणजे हाच कालावधी सर्वसामान्यत:गृहीत धरावा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहे, असे सांगनाताच केईशाम सिंग यांच्या याच याचिकेवरील निकाल देताना मात्र, मणिपूरच्या विधान सभा अध्यक्षांनी तो चार आठवड्यातच द्यावा,अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय त्या संबंधी निर्णय देईल असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते,असे आव्हाड यांनी सांगितले.

याचा अर्थ केईशाम सिंग यांच्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही राज्याच्या विधान सभेच्या अध्यक्षांना तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तोच आदेश महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्यावरही कायदेशीररित्या लागू होतो,असे आव्हाड यांनी सांगितले.

याशिवाय भरत गोगावले यांचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही हा देखील महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.व्हिपद्वारे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विचार कळत असतो.व्हीप हे फक्त राजकीय पक्ष किवा पक्ष प्रमुखच व्हीप बजावू शकतो.शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्हीप लागू केला होता.सुनील प्रभू हे २०१९ पासून शिवसेनेचे प्रतोद होते. राहूल नार्वेकर यांनी जुलै महिन्यात निर्णय देताना हे देखील बघितले नाही,अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.नार्वेकर यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने याच बाबीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले.त्यावेळी दोन तीन दिवसात गोंधळ घालून घाईघाईत भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून शिंदे यांनी नियुक्त केले.सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उद्धव ठाकरे यांचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपला मान्यता देत,एखाद्या तुटलेल्या गटाचे रेझ्यूलेशन मान्य करण्यापेक्षा प्रभू यांच्या व्हीपला मान्यता द्यायला हवी होती,ती त्यांनी केली नसल्याकडे बोट दाखवले.

याशिवाय विधी मंडळ गटनेते पदी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे होते.उद्धव ठाकरे यांचा व्हीप शिवसेनेचे आमदार म्हणून शिंदे यांच्यावर देखील लागू होतो.शिंदे यांना दूसरा प्रतोद नियुक्त करण्याचा तसेच व्हीप लागू करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता,असे देखील या निकालाने स्पष्ट केले.जून-जुलैच्या सगळ्या गोंधळात शिवसेना प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांबाबत काय भूमिका घ्यायची हा अधिकार फक्त उद्धव ठाकरेंना होता,एकानाथ शिंदेंना नाही,असे सांगून शिंदे यांचे सर्व निर्णय एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले असल्याचे भाष्य जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.

३ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्राच्या विधान सभेत ‘कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ’अर्थात कायद्याच्या विपरित,तुटलेल्या गटाच्या निर्णयाला मान्यता देता येणार नाही असा निर्णय देत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना या राजकीय पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास राहूल नार्वेकर यांनी करायला हवा होता,ते लक्षात घेऊन पुढे जायला हवं होतं,हे सांगून राहूल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने आता १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत एक चौकटच बनवून दिली असल्याचे ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पाच केसेसचा संदर्भ घेत १४१ पानी निकाल दिला त्यासाठी त्यांनी ९ महिन्यांचा कालावधी घेतला, मात्र आता नार्वेकरांना फक्त १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच निर्णय घ्यायचा आहे,हे ठलकपणे अधोरेखित केले.सुनील प्रभू यांनी व्हिप बजावला,जो शिंदे यांच्यावर देखील लागू झाला,शिंदे यांनी जो विश्‍वासदर्शक मत सदनाच्या पटलावर ठेवले,त्याविरुद्ध शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना मतदान करण्याचा आदेश देणारा सुनील प्रभू यांचा व्हीप होता.मात्र,शिवसेनेच्या सर्वच बंडखोर आमदारांनी प्रभू यांच्या व्हीपचे उल्लंघन केले,जे कायद्याला धरुन नव्हते,शिवसेनेचे माजी मंत्री अनिल परब यांचे देखील हेच म्हणने होते,जे या निकालात सिद्ध झाले.

याशिवाय विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहीर झिरवाळ यांनी अजय चौधरी यांची शिवसेनेच्या गटनेते पदी नियुक्ती केली,झिरवाळ यांच्या या नियुक्तीला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मान्यता दिली असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.राहूल नार्वेकर यांनी मात्र तुटलेल्या गटाने नियुक्त केलेल्या गटनेत्याला मान्यता दिली जे १९५६ आणि १९८६ च्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त करीत राहूल नार्वेकर यांनी या बाबीचा देखील विचार केला नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला व नार्वेकर यांच्या या निर्णयाला देखील बेकायदेशीर ठरविले असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.(पान क्रमांक ८८,पॅरा १०९(ए)पार्ट (ई).

सर्वात महत्वाचे म्हणजे विधान सभा अध्यक्ष हे निर्णय घेतात व कोर्टाचे निर्णय फाडून फेकताना दिसतात मात्र या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे, की तुमचे निर्णय हे आम्ही तपासून बघणार आहोत….!

नार्वेकर यांनी विधी मंडळात शिंदे गटाला मान्यता प्रदान करताना त्यांच्याकडे आमदारांची संख्या जास्त असल्याचा निर्वाळा दिला मात्र विधी मंडळात ‘गट’म्हणजे राजकीय पक्ष समजता येणार नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणने आहे.नार्वेकर यांनी गटाला मान्यता देऊन शेड्यूल १० चा भंग केला असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे.(पान क्र.९७,पॅरा १२४)आता नार्वेकर यांना राजकीय पक्षाच्या संबंधात अभ्यास करुन निर्णय द्यायचा आहे असे सांगून त्यांच्याच निर्णयामूळे एक असंवैधानिक व बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्राच्या डोक्यावर बसलं असल्याची टिका याप्रसंगी आव्हाड यांनी केली.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात माजी मुख्यमंत्री ए.आर.अंतुले,शिवाजीराव निलंगेकर,मनोहर जोशी,विलास देशमुख तसेच आर.आर.पाटील यांनी त्यांच्यावर आरोप होताच दहा मिनिटात राजीनामे दिले आहेत.कारण त्यांच्यात राजकीय नैतिकता होती.असा सावळा गोंधळ महाराष्ट्राने कधीही अनुभवला नाही.उद्धव ठाकरे यांनी विश्‍वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरे न जाताच राजीनामा देऊन चूक केली,असे वारंवार बोललं जातं मात्र त्यांच्यात ‘नैतिकता’होती,माझे आमदार मी सांभाळू शकलो नाही त्यामुळे मला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही असे सांगून त्यांनी सत्तेवर लाथ मारली,असे आव्हाड म्हणाले.

मी शिवसैनिक नाही,मी शरद पवार यांचा निष्ठावंत आहे मात्र तरीही मी उद्धव ठाकरे यांचे कौतूक करीत आहे कारण जे त्यांनी केलं ते कोणीही करु शकलं नसतं,असे गौरवोद्गार आव्हाड यांनी याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी काढले.

याप्रसंगी बोलताना राज्य निवडणूक आयोगावर देखील मत मांडले.निवडणूक आयोगाने देखील शिंदे यांच्याकडे आमदार जास्त असे कारण सांगितले मात्र पराभूत आमदारांचा विचार आयोगाने का केला नाही?असा प्रश्‍न उपस्थित केला.शिवसेनेच्या पराभूत आमदारांची मते त्यांनी का नाही तपासली?पॅरा १६ सिम्बॉल ऑर्डर पान क्र.११०,पॅरा १५०,पार्ट(ई)मध्ये याचा उल्लेख आहे.निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे गटाचे २४ लाख ७५ हजार प्रतिज्ञापत्र होते तर शिंदे गटाचे फक्त ४ लाख प्रतिज्ञापत्र होते.याशिवाय युवा सेनावर कोणाचं प्रभूत्व होतं?

संविधान काय सांगतो?बाळासाहेब ठाकरे व ॲड.अद्वेत शिरोडकर यांनी शिवसेनेची घटना अभेद्य व घट्ट अशी बनवली,त्यात कोणीही शिरु शकत नाही.अश्‍या परिस्थितीत शिवसेना कोणाची?हे ठरवायंच असतं,फक्त संख्येवर ठरवता येत नाही,तसा अधिकार ही नाही.

मात्र,सत्तासंघर्षाच्या या घटनेत विधान सभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोग यांचे निर्णय समांतर गेले पाहिजे का?याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला असून,याचे उत्तर ‘नाही‘असे न्यायालयाने दिले आहे.निवडणूक आयोग व विधान सभा अध्यक्षांचा निर्णय वेगवेगळ्या कारणांनी असू शकतो,त्यात तफावत असू शकते.महत्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा फेब्रुवरी २०२३ मध्ये आला तर,नार्वेकर यांचा निर्णय जुलै २०२२ मध्ये आला आहे.आता नार्वेकर यांनी प्राप्त परिस्थितीत विधान सभेत काय होतं?कसं होतं?याचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्याची सूचना न्यायालयाने नार्वेकरांना केली आहे.निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा नार्वेकरांच्या निर्णयाशी संबंध नसल्याचा र्निवाळा न्यायालयाने दिला असल्याचे यावेळी आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

याचाच अर्थ पक्ष व धनुष्य बाण चिन्ह पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्याचकडे येणार असल्याचे सांगताच देशपांडे सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

शिंदे यांनी पक्षाची घटना दिली तरी नार्वेकरांना ती विचारात घेता येणार नाही.नार्वेकरांना निकाल देताना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचीच घटना विचारात घ्यावी लागेल.१० व्या शेड्यूल तसेच ठाकरे यांच्या पक्षाची घटना काय सांगते हे देखील नार्वेकरांनी बघावं,असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

‘This is not a Game of Number But of Something More’असं सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निकालात सांगते याचा अर्थ हा फक्त संख्याबळाचा वाद नसून याही पुढे खूप काही असल्याचं न्यायालयाच सांगत आहे.महाराष्ट्रात लोकशाही आणि महाराष्ट्राची संस्कृती धोक्यात आल्याचे आव्हाड म्हणाले.आज महाराष्ट्राची लोकशाही खड्ड्यात जात आहे त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विधान सभेच्या बाहेर राज्यात आज काय परिस्थिती आहे?याचा विचार नार्वेकरांना करावा लागेल(.पान क्र.१४०,पॅरा २०६(जी).

शिंदे हे आपल्या कृत्याला विद्रोहाची उपमा देतात.विद्रोह तर संत तुकारामांनी देखील केला होता.मात्र,विद्रोहाला समाज मान्यता असावी लागते.शिंदे हे ज्या राजकीय पक्षात होते त्या पक्षाची एक नियमावली आहे हे विसरता येत नाही.पक्षाचा विचार हा मान्य करावाच लागतो.जुलैमध्ये शिंदे यांचा पक्ष कुठेच अस्तित्वात नव्हता.नार्वेकरांना फेब्रुवरीत मान्यता मिळालेल्या पक्षाबाबत नव्हे तर जुलै २०२२ च्या परिस्थितीवर निर्णय द्यायचा आहे,हे विशेष.

याप्रसंगी राज्यपालांवर तर काहीच बोलण्यासारखं नसल्याचं त्यांनी कोटी केली.फडणवीस हे वेषांतर करुन शिंदे यांच्या भेटीला जात होते,असे फडणवीस यांच्या सुविद्य पत्नी यांनीच जाहीर केले आहे.मंत्री तानाजी सावंत यांनीही सत्तांतरणाच्या पूर्वी ३५० बैठका झाल्याचे सांगितले.त्यानंतर सरकार पडलं.एक अविचार सध्या राजकारणात शिरजोर झाला आहे.‘मी जे काही करेल त्याला राजमान्यता मिळेलच’हा तो अविचार असून याला न्यायालया देखील ते अपवाद ठेवीत नाही!आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बाबतीत देखील ते हेच बोलत आहेत!

फडणवीस यांनी सुरवातीला प्रतिक्रिया दिली मात्र न्यायालयाच्या निकाल त्यांना सखोल कळल्यानंतर आता ता ते एक शब्द ही यावर बोलत नाही.हूशार फडणवीसांनी तो निकाल समजून घेतला.

आजच्या ‘जाहिराती‘नंतर तरी तो निकाल त्यांनी समजून घेतला पाहिजे,असा उपरोधिक सल्ला देखील त्यांनी याप्रसंगी दिला.आज अनेक वृत्तपत्रात पंतप्रधान मोदी यांना राष्ट्रात तर व शिंदे यांना महाराष्ट्रात जनतेचे अफाट प्रेम मिळत असल्याबाबतची जाहीरात प्रसिद्ध झाली,यावर आव्हाड यांनी ही कोटी केली.

राक्षसी महत्वाकांक्षेने महाराष्ट्राला गिळंकृत करुन टाकले आहे जे सुसंस्कृत मराठी माणसाला पटले नसल्याचे ते म्हणाले.महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतकं गलिच्छ राजकारण कोणीही केलं नसेल.आमदार पैसे देऊन विकत घेता येतात,हा विचारच भयंकर आहे.समाेरच काँग्रेसचे आमदार ॲड.अभिजित वंजारी बसले आहेत,त्यांना कोणी १०० कोटींची ऑफर दिली तर?ते नाही विकले जाणार कारण प्रत्येकाची एक राजकीय भूमिका असते,विचारधारा असते.विरोधात बोलतो म्हणून माझ्यावर १० खटले भरवण्यात आले.
निवडणूका घेऊच नका,संविधानाला अरबी समुद्रात बुडवून टाका,१५० आमदार विकत घ्यायचे असतील तर उद्योगपतींचेच सरकार स्थापन होतील,अश्‍या लोकशाहीला काय अर्थ आहे?असा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला.

४० आमदारांच्या सह्यांनी मुख्यमंत्री ठरु शकत नाही.राज्यपाल यांनी ‘योग्य’केलं नाही,असे ताशेरे न्यायालयाने आपल्या निकालात ओढले आहेत.राज्यात पूर्वलक्षी स्थिती न्यायालय स्थापित करु शकत नाही कारण विधी मंडळात बहूमत सिद्ध न करताच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे,असं न्यायालय जेव्हा सांगतं याचा अर्थ….कदाचित ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर…सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदी नेमलं असतं…..!

याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील सरकार ही कायद्याची बूज न राखता जनतेची फसवणूक करणारी पूर्णपणे घटनाबार्ह्य आणि बेकायदेशीर सरकार असल्याची टिका आव्हाड यांनी याप्रसंगी केली.

एलईडी स्क्रीनवर अखेरच्या क्षणी त्यांनी संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं वाक्य उदधृत केलं

‘मी ही घटना भारतीय नागरिकांच्या हाती सोपवत आहे.
जर या राज्यघटनेचे सुयोग्य पालन केले गेले नाही,
तर या देशाचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही.’
…………………..